काही दिवसांच्या भयंकर युद्धानंतर इस्रायल आणि इराणमध्ये युद्धबंदी झाली. ही युद्धबंदी किती काळ टिकेल हे सांगणे कठीण आहे. इराणवर हल्ला करताना इस्रायलने म्हटले होते की, त्यांचे ध्येय इराणी अणुकार्यक्रम संपवणे हे आहे. त्याला काही प्रारंभिक यशही मिळाले. इराणवरच्या अचानक झालेल्या हल्ल्यात अनेक वरिष्ठ लष्करी कमांडर आणि अणुशास्त्रज्ञ मारले गेले. सुरुवातीच्या यशादरम्यान, इस्रायलने असे म्हणायला सुरुवात केली की, या हल्ल्यामागील त्यांचे उद्दिष्ट मोठे आहे आणि त्यातील एक उद्दिष्ट इराणमधील राजवट बदलणे आहे.
इराणमधील सत्ता हमास-हिजबुल्लाहला पाठिंबा देणाºया कट्टर धार्मिक नेत्यांच्या हातात आहे. अमेरिकेतील अनेक शक्तिशाली नव-रूढीवादी कायदेकर्त्यांचेही इस्रायलच्या समर्थनार्थ आवाज उठू लागले. सुरुवातीला अमेरिका या लढाईत उडी घेण्यास तयार नव्हती, परंतु इराणच्या प्रत्युत्तराने वेढलेल्या इस्रायलला मदत करण्यासाठी, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अखेर अमेरिकन हवाई दलाला इराणच्या अणुतळांवर हल्ला करण्याचे आदेश द्यावे लागले. असे असूनही इराणी अणुकार्यक्रम पूर्णपणे नष्ट करण्याबद्दल शंका आहेत.
इराणची क्षेपणास्त्र क्षमता अपेक्षेपेक्षा खूपच जास्त असल्याचे दिसून आले. जर युद्ध जास्त काळ चालले असते तर इस्रायलमध्ये खूप जास्त विनाश होऊ शकला असता. म्हणूनच ट्रम्प यांनी घाईघाईने युद्धबंदीची घोषणा केली आणि तीही त्यांची व्यापक उद्दिष्टे पूर्ण न करता, कारण इराणचा अणुकार्यक्रम पूर्णपणे नष्ट होऊ शकला नाही किंवा तेथील राजवट बदलण्याची शक्यता नव्हती. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की इस्रायल आणि ट्रम्प यांच्या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कॅम्पने ही योजना कायमची सोडून दिली आहे. योग्य संधी मिळाल्यावर ती पुन्हा अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
‘अमेरिकेला पुन्हा महान बनवा’ या मोहिमेत गुंतलेले ट्रम्प प्रशासन इराणमध्ये सत्ता बदलण्यासाठी कोणत्याही जमिनीवरील युद्धात सहभागी होऊ इच्छित नसले, तरी भारताला या हेतूंचा विचार करून सावधगिरी बाळगावी लागेल. भारतालाही धोरणात्मक दृष्टिकोनातून या युद्धाचे परिणाम समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. इस्रायल-इराण युद्धादरम्यान ट्रम्प यांनी पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांना व्हाईट हाऊसमध्ये दिलेल्या आदरातिथ्याचा खोल अर्थ आहे. मुनीर जेव्हा व्हाईट हाऊसमध्ये होते, तेव्हा जवळजवळ त्याच वेळी, अमेरिकेच्या मदतीने सत्तेत असलेल्या बांगलादेशच्या भारतविरोधी मोहम्मद युनूस सरकारचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकन अधिकाºयांना भेटत होते.
खरे तर, ट्रम्प यांच्या योजनेंतर्गत प्रस्तावित अमेरिकेचे नवीन औद्योगिकीकरण चीन आणि रशियाचे पंख छाटल्याशिवाय आणि भारताला त्रास दिल्याशिवाय शक्य नाही. ही योजना राबवणे इतके सोपे नाही, कारण जागतिकीकरणाच्या नावाखाली, अमेरिकेने स्वत: चीन, व्हिएतनाम यांसारख्या देशांमध्ये अधिक नफा मिळविण्यासाठी आपल्या कंपन्या स्थापन केल्या आहेत. आता जोपर्यंत या देशांमध्ये उत्पादन आघाडीवर अमेरिकन कंपन्यांसमोर कोणतेही आव्हाने येत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना त्यांच्या मायदेशी परतणे कठीण आहे. तरीही, त्यांच्या योजनेबाबत अमेरिकन नव-रूढीवादी आणि ट्रम्प यांच्या तथाकथित युद्धविरोधी मागा छावणीमध्ये एकमत आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी दोन पद्धती निवडल्या गेल्या आहेत.
पहिली पद्धत म्हणजे व्यापार आणि शुल्क धोरणाद्वारे रशिया, चीन तसेच भारताचे आर्थिक संकट वाढवणे. दुसरी पद्धत म्हणजे कट्टरपंथी इस्लामिक शक्तींचा त्यांच्या स्वत:च्या हितासाठी वापर करणे. ट्रम्प यांनी चिनी वस्तूंवर लादलेल्या मोठ्या शुल्कामुळे, अमेरिकेला चीनची निर्यात बरीच कमी झाली आहे. जर हे दीर्घकाळ चालू राहिले आणि चीनला त्याच्या निर्यातीसाठी नवीन बाजारपेठ सापडली नाही, तर तेथे एक मोठे औद्योगिक आणि सामाजिक संकट उद्भवू शकते.
चीनविरुद्ध भारत अमेरिकेचा धोरणात्मक भागीदार आहे, परंतु ट्रम्प फक्त यावर समाधानी नाहीत. त्यांना भारताच्या रूपात लोकशाही मैत्रीपूर्ण राष्ट्र नको आहे, तर त्यांच्या इच्छेनुसार काम करणारा देश हवा आहे. अमेरिकेने दाखवलेल्या मार्गावर चालण्यास भारताने स्पष्ट नकार दिल्यानंतर, अमेरिकेच्या अजेंड्यात असे दिसत नाही की, त्याच्या मदतीने भारताने चीनसारखी आर्थिक शक्ती म्हणून उदयास यावे. भारताने हे स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकेशी व्यापार करार करण्याची घाई नाही.
ट्रम्प यांनी अलीकडेच असेही म्हटले होते की, भारत हा एक मोठा देश आहे आणि तो स्वत:चे प्रश्न सोडवेल. लक्षात ठेवा, एका अमेरिकन सिनेटरने रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर ५०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादण्याची बाजू मांडली आहे. पाकिस्तानला प्रोत्साहन देताना, ट्रम्प वेळोवेळी भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीचा मुद्दा व्यापाराशी जोडत राहतात. भारतासाठी यामागील त्यांचा संदेश असा आहे की, जर भारताने शुल्कासारख्या मुद्द्यांवर अमेरिकेचे ऐकले नाही तर त्याला पाकिस्तानच्या आघाडीवर अधिक समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. जर अमेरिका बांगलादेशमध्येही इस्लामिक कट्टरपंथीयांना सतत प्रोत्साहन देत असेल तर ते फक्त भारताला त्रास देण्यासाठी आहे.
या परिस्थितीत, रशियन परराष्ट्रमंत्र्यांनी मांडलेला रशिया, चीन आणि भारताचा त्रिकोण आता प्रासंगिक वाटतो. चीनलाही आता याची जाणीव होत आहे. भारत आणि चीनमधील संबंधांमधील बर्फ वितळताना दिसत आहे. अलीकडेच, शांघाय सहकार्य संघटनेच्या व्यासपीठावर भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्या बैठकीनंतर, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदनात असे नमूद केले आहे की, दोन्ही देश प्रतिस्पर्धी नसून भागीदार आहेत. अमेरिकेच्या शुल्कामुळे चीनला मोठ्या बाजारपेठेची आवश्यकता असताना, जलद औद्योगिक विकासासाठी भारताला स्वस्त घटकांची आवश्यकता आहे. दोन्ही देश एकमेकांना पूरक ठरू शकतात. असे असूनही, भारताला त्याच्या सुरक्षा हितसंबंधांच्या बाबतीत चीनबद्दल सतत जागरूक राहून पुढे जावे लागेल, कारण भूतकाळात चीनने सीमा वादासारख्या मुद्द्यांवर आपल्याला वारंवार विश्वासघात केला आहे. आपल्याला हे देखील लक्षात ठेवावे लागेल की, चीनसोबतची आर्थिक भागीदारी भारताच्या औद्योगिक विकासात उपयुक्त ठरली पाहिजे आणि ती चीनवर अवलंबून राहण्याचे कारण बनू नये.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा