चीनच्या क्विंगदाओ शहरात झालेली शांघाय सहकार्य संघटना-एससीओच्या सदस्य देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांची परिषद दहशतवादाविरुद्ध भारताच्या खंबीर भूमिकेसाठी लक्षात ठेवली जाईल. यामध्ये संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी एससीओच्या संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला, ज्यामध्ये पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख नव्हता, उलट बलुचिस्तानचा संदर्भ जोडण्यात आला होता.
भारताची ही भूमिका पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतरच्या त्याच्या वृत्तीशी सुसंगत आहे की, दहशतवादासोबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही आणि जर भारताला या संदर्भात कोणत्याही व्यासपीठावर एकटे पाडले गेले, तर त्याला त्याची पर्वा नाही. यापूर्वी, आॅपरेशन सिंदूरनंतर, विविध देशांमध्ये पाठवलेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळांद्वारे भारताने जागतिक समुदायासमोर पाकिस्तानचा दहशतवादी चेहरा उघड करण्यासाठी जोरदार मोहीम राबवली होती. भारताने एससीओ व्यासपीठावरही त्याच धोरणाची सातत्यता दाखवून दिली.
भारत बºयाच काळानंतर मुळात चीनचे वर्चस्व असलेल्या एससीओचा सदस्य झाला आहे. पाकिस्तानदेखील त्याचा सदस्य आहे. या गटाचे एक मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे ते दहशतवाद आणि अतिरेकीवादाच्या विरोधात प्रादेशिक सहकार्याचा पाया तयार करण्याची भूमिका बजावेल, परंतु त्याचे कार्य त्याच्या चारित्र्याशी जुळत नाही. कालांतराने, या संघटनेत चीनचे वर्चस्व आणखी वाढले आहे. याचे एक कारण म्हणजे बदललेल्या जागतिक समीकरणांमध्ये रशियावर लादलेले विविध निर्बंध, ज्यामुळे मॉस्कोचे बीजिंगवर अवलंबित्व वाढले आहे. अन्यथा रशियादेखील या गटात संतुलन साधण्याची भूमिका बजावत आहे. चीन आपले निहित हितसंबंध पूर्ण करण्यासाठी वाढत्या प्रभावाचा फायदा घेत आहे. पाकिस्तानला दिलेला त्यांचा भक्कम पाठिंबा याची पुष्टी करतो. दहशतवादाच्या बाबतीत चीन अनेक वेळा पाकिस्तानची ढाल बनला आहे हे कोणापासूनही लपलेले नाही आणि एससीओ संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीतही त्याने असाच एक प्रयत्न केला. जगभरातून तीव्र निषेध करण्यात आलेल्या पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याचा एससीओ दस्तऐवजात उल्लेखही करण्यात आला नाही यावरून हे स्पष्ट होते.
उलट, बलुचिस्तानचा संदर्भ जोडण्यात आला, जिथे पाकिस्तानी सैन्याने स्थानिक लोकांवर केलेल्या क्रूर दडपशाहीमुळे मानवी अत्याचाराचे नवे विक्रम निर्माण होत आहेत. पहलगामचा संदर्भ काढून बलुचिस्तानचा मुद्दा जोडण्याची ही कृती केवळ भारताला अस्वस्थ करण्यासाठी केली गेली आणि अशा परिस्थितीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करण्यापासून परावृत्त करून योग्य ते केले. मतभेदाच्या या संदेशाचे प्रतिध्वनी जगभर ऐकू येतील.
चीन आणि पाकिस्तानबद्दल अनेकदा असे म्हटले जाते की, भारताला दोन आघाड्यांवर लढाईची तयारी करावी लागेल, परंतु पाहिले तर ते दुहेरी आघाडी नाही तर एकच आघाडी आहे. आपण चीन आणि पाकिस्तानला वेगळे पाहू शकत नाही. चीनचे पाकिस्तानवरील प्रेम इतके वाढले आहे की, ते त्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलण्यास तयार असल्याचे दिसते. जर आपण अलीकडेच झालेल्या एससीओ परिषदेबद्दल बोललो, तर कोणत्याही संघटनेत अध्यक्ष किंवा प्रमुखाची भूमिका असलेल्या देशाची एक जबाबदारी म्हणजे गटासमोर सादर केलेल्या अजेंड्यावर एकमत होणे. जरी ते एकमत होऊ शकले नाही तरी ते तसे करण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसले पाहिजे, परंतु संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीशी संबंधित संयुक्त निवेदनाच्या बाबतीत, चीनने असा कोणताही प्रयत्नही केला नाही. दोन्ही देशांच्या या संगनमतातून एक कटुता दिसून येते, ज्यासाठी भारताला वेळेत तोडगा काढावा लागेल. पाकिस्तानशी व्यवहार करणे ही भारतासाठी मोठी गोष्ट नाही, परंतु चीनकडून मिळणारा पाठिंबा हे आव्हान आणखी भयानक बनवेल.
भारत आणि चीनमधील संबंधांमध्ये बºयाच काळापासून कटुता आहे. गेल्या वर्षी आॅक्टोबरमध्ये दोन्ही देशांमधील चर्चेद्वारे संबंध सामान्य करण्याच्या दिशेने काही एकमत झाले होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आक्रमक टॅरिफ धोरणामुळे दोन्ही देशांना परस्पर हितसंबंधांच्या पूर्ततेसाठी एकत्र येण्यास काही प्रमाणात प्रेरणा मिळाली आहे. परिणामी, संबंधांमध्ये काही प्रमाणात सहजता दिसून येते.
पाच वर्षांनंतर कैलास-मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू झाली आहे. हे सर्व असूनही, चीनसोबतच्या संबंधांमध्ये पाकिस्तानचा पक्ष नेहमीच अडथळा राहील हे नाकारता येत नाही. चीनला आपले हितसंबंध पूर्ण करण्यासाठी भारताला महत्त्व द्यायचे आहे, पण पाकिस्तानच्या किमतीवर नाही. त्यामुळे भारतालाही चीनसोबत सावधगिरीने पुढे जावे लागेल. पाकिस्तानशिवाय, चीनचा स्वत:चा भूतकाळातील रेकॉर्डदेखील या सावधगिरीची गरज स्पष्टपणे अधोरेखित करते.
या परिस्थितीत, भारत तत्काळ आणि मध्यम कालावधीत काही मुद्द्यांवर चीनसोबत पुढे जाऊ शकतो, परंतु दीर्घकालीन भविष्यासाठी, त्याला चीनचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी काही कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्या लागतील. अमेरिकेला मागे सोडून जगातील सर्वात मोठी महासत्ता म्हणून स्वत:ला स्थापित करण्यास उत्सुक असलेला चीन कधीही आपल्या शेजारी भारतासारख्या मोठ्या शक्तीचा उदय होऊ इच्छित नाही. हे सुनिश्चित करण्यासाठी तो निश्चितच स्वत:च्या पातळीवर प्रयत्न करेल, परंतु वेळोवेळी भारताला त्रास देण्यासाठी पाकिस्तानचा वापर करत राहील. आॅपरेशन सिंदूरदरम्यान चीनने पाकिस्तानला मदत करण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे या दुहेरी आव्हानाचा सामना करण्यासाठी भारताला सामरिक-रणनीतीक व्यतिरिक्त राजनैतिक आणि आर्थिक पर्याय शोधावे लागतील.
ही झलक क्विंगदाओमध्येही पाहता येईल. असे आढळून आले की, भारताला चीन आणि पाकिस्तान असलेल्या व्यासपीठापर्यंत मर्यादित संधी मिळेल. हे चीनचे सुनियोजित धोरण असल्याचे दिसते. हे एससीओ दस्तऐवजातदेखील प्रतिबिंबित झाले होते, परंतु भारताने आपल्या तत्त्वांचे रक्षण करण्यासाठी अशा व्यासपीठावर सदस्य देशांविरुद्ध उभे राहण्यास मागेपुढे पाहणार नाही याची मोठी खंबीरता दाखवली. त्यासाठी राजनाथ सिंह यांचे कौतुक करावे लागेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा