विश्वास ठेवणे अवघड

अहमदाबाद येथे २००८मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील ३८ दोषींना विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी फाशीची, तर ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. या बॉम्बस्फोटांत ५६ जणांचा बळी गेला होता आणि २०० नागरिक जखमी झाले होते. जन्मठेपवाल्यांचे काही नाही; पण ज्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे त्यांना ती खरोखरच होणार का, हा खरा प्रश्न आहे. आपल्याकडे फाशीची शिक्षा म्हटल्यावर लगेच अनेकांना उमाळे फुटतात. मानवी हक्क वगैरे सुचते. त्यातून कोणी तरी याचिका दाखल करतो. त्यामुळे त्या सुनावलेल्या फाशीला दिरंगाई होत जाते. सर्व न्यायालयांनी फाशी कायम केल्यावरही ती राष्ट्रपतींकडे जाईपर्यंत अनेक वर्षे जातात. त्यात त्या गुन्हेगाराचा आजारपणात मृत्यू तरी होतो किंवा ती फाशी रद्द होते. असे प्रकार घडत असल्याने या शिक्षेचे गांभीर्य राहत नाही. एवढ्या मोठ्या संख्येने फाशीचे गुन्हेगार असल्यामुळे त्यांना खरोखरच फाशी दिली जाईल यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे.

मागच्या आठवड्यात हिंगणघाट प्रकरणातील आरोपीलाही फाशीची शिक्षा होईल, असे अपेक्षित होते. पण ती जन्मठेप झाली. त्या अगोदर महाराष्ट्रात वीस वर्षांपूर्वी सुनावलेली फाशीची शिक्षा वेळेत दिली नाही, म्हणून दोन राक्षशिणींना जन्मठेपेचे वरदान मिळाले; पण दया कोणाला दाखवायची?, कोणासाठी उमाळा आला पाहिजे? याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. ज्या नराधमांनी एवढे मोठे हत्याकांड घडवले त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत माफी होता कामा नये. लवकरात लवकर फाशी दिली गेली पाहिजे. आधीच या प्रकरणाचा निकाल जवळपास १४ वर्षांनी लागला आहे. आता यावर अपील होणार, वेगवेगळ्या न्यायालयांत जाऊन पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात ती शिक्षा कायम होऊन, पुन्हा दयेचा अर्ज यामध्ये किती कालावधी जातो. त्या घटनेचे गांभीर्य संपून जाते. शिक्षेची दाहकता संपून जाते. सुनावलेली शिक्षा ही तातडीने दिली तरच त्याला अर्थ असतो.

अहमदाबादच्या या स्फोट प्रकरणात न्यायालयाने ७००० पानांच्या या निकालपत्रात बॉम्बस्फोटांच्या मालिकेला दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरण असल्याचे नमूद करीत ३८ दोषींना मृत्यूपर्यंत फाशीची शिक्षा ठोठावली आणि अन्य ११ दोषींना जन्मठेप सुनावली आहे. त्यामुळे हा ऐतिहासिक निकाल लवकरात लवकर सर्व न्यायालयांत कायम होऊन त्या गुन्हेगारांना फाशी होणे गरजेचे आहे. हे पाकिस्तानातून प्रेरित झालेले असतात. त्यामुळे पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांना जरब बसण्यासाठी त्यावर तातडीने कृती होणे आवश्यक आहे, तरच त्या शिक्षेला अर्थ राहील.

या ३८ जणांना भारतीय दंड संहिता कलम ३०२ (हत्या) आणि १२० बी (गुन्हेगारी कट) आणि बेकायदा कृत्य (प्रतिबंध) कायद्याच्या (यूएपीए) तरतुदींनुसार दोषी ठरवण्यात आले. अन्य ११ जणांना गुन्हेगारी कट रचल्याबद्दल आणि यूएपीएच्या विविध कलमांखाली दोषी ठरवण्यात आले. या बॉम्बस्फोटांमागे इस्लामिक मुव्हमेंट आॅफ इंडिया (सिमी) या विद्यार्थी संघटनेशी संबंधित कट्टरपंथी गट इंडियन मुजाहिद्दीनचे दहशतवादी होते. गोध्रा प्रकरणानंतर २००२मध्ये झालेल्या दंगलीचा सूड घेण्यासाठी त्यांनी बॉम्बस्फोटांचा कट रचला होता. इतक्या भयंकर गुन्हेगारांना कोणत्याही परिस्थितीत जास्त काळ ठेवणे योग्य नाही. त्यांची फाशी रद्द करा, अशा कोणीही याचिका दाखल केल्या, तर त्या फेटाळल्या गेल्या पाहिजेत. तरच यातून न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आदर राखला, असे म्हणता येईल.

विशेष म्हणजे हा निकाल देताना न्यायालयाने ४८ दोषींना दोन लाख ८५ हजार रुपयांचा, तर अन्य एका दोषीला दोन लाख ८८ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला, तसेच बॉम्बस्फोटात बळी गेलेल्यांच्या नातलगांना एक लाख, गंभीर जखमींना ५० हजार आणि किरकोळ जखमींना २५ हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे एक प्रकारे परिपूर्ण निकाल दिलेला आहे. त्याची कदर अंमलबजावणीतून झाली पाहिजे.

या खटल्यात फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्यांमध्ये बॉम्बस्फोटाच्या कटाचे प्रमुख सूत्रधार सफदर नागोरी आणि कमरुद्दीन नागोरी (दोघेही मध्य प्रदेश) तसेच कयुमुद्दीन कपाडिया, जाहीद शेख आणि शमसुद्दीन शेख या गुजरातमधील दोषींचा समावेश आहे. सफदर नागोरी, जाहीद शेख यांच्यावर स्फोटके मिळवण्यासाठी पैसे जमा करण्याचा आणि बंदी घातलेल्या सिमी या विद्यार्थी संघटनेच्या माध्यमातून बेकायदा कृत्य केल्याचा आरोप होता. त्यात त्यांना दोषी ठरवण्यात आले. कपाडिया याला बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मोबाइल सिम कार्ड खरेदी केल्याच्या आणि हॉटेलमध्ये खोटी ओळख दाखवून वास्तव्य केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले. या खटल्यातील सर्व आरोपी अहमदाबादेतील साबरमती मध्यवर्ती कारागृहासह दिल्लीतील तिहार, भोपाळ, गया, बंगळुरू, केरळ आणि मुंबई या आठ तुरुंगांमध्ये आहेत. तेथून ते दूरसंवाद माध्यमांद्वारे सुनावणीसाठी उपस्थित होते. न्यायालयाने गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये अहमदाबाद बॉम्बस्फोट प्रकरणातील ७७ आरोपींविरुद्धच्या खटल्याची सुनावणी पूर्ण केली होती. खटल्यातील ७८ आरोपींपैकी एक आरोपी माफीचा साक्षीदार झाला होता. एवढी मोठी तपास प्रक्रिया, न्यायप्रक्रिया पार पडून १४ वर्षांनी शिक्षा सुनावली गेली आहे. त्यामुळे पुढे जास्त वेळ न जाता तातडीने हालचाली होणे अपेक्षित आहे.