सूचक वक्तव्य

राज्यातील द्राक्ष बागायतदार तसेच वाईन उद्योगास चालना देण्यासाठी आता सुपर मार्केट तसेच वॉक इन स्टोअरमध्ये वाईन विक्रीस परवानगी देण्याचा निर्णय मागच्या आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. शैक्षणिक आणि धार्मिक स्थळांच्या जवळ मात्र वाईन विक्रीला परवानगी मिळणार नाही, असे सरकारने घोषित केले होतेच, पण तरीही या निर्णयावर विरोधकांकडून जोरदार टीका केली जात आहे. एकीकडे राज्य सरकार निर्णयाचे समर्थन करत असताना बुधवारी सकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोठे विधान केले आहे. त्यांचे हे सूचक वक्तव्य महत्त्वाचे असून, कदाचित हा निर्णय राज्य सरकारने बदलावा असे त्यांना सांगायचे आहे असे दिसते.

शरद पवारांना प्रसारमाध्यमांनी वाईन विक्रीचा निर्णय आणि विरोधासंबंधी विचारण्यात आले असता ते असे म्हणाले की, वाईन तसेच इतर मद्यांमधील फरक समजून घेण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. ती घेतली नाही आणि त्याला विरोध असेल, तर सरकारने या सगळ्या गोष्टीसंदर्भात वेगळा विचार केला, तरी माझा विरोध असण्याचे कारण नाही. खरेतर आपल्याकडे फार पूर्वीपासून वाईन म्हणजे दारू असेच समजले जाते. पण वाईन म्हणजे फळांवरील प्रक्रिया केलेला एक अर्क आहे याचे प्रशिक्षण सरकारने सर्वसामान्य जनतेला दिले पाहिजे आणि हे अल्कोहोल मिश्रित द्रव्य नसून सेल्फ जनरेटेट अल्कोहोल निर्माण करणारे द्रव्य आहे हे सांगावे लागेल. वाईन हा औषधी घटक म्हणून त्याकडे पाहण्याची गरज आहे हे जोपर्यंत समजत नाही, तोपर्यंत त्यावर वाद घालण्यात अर्थ नसतो. एखादी गोष्ट कितीही चांगली असली, एखादा निर्णय कितीही चांगला असला, तरी तो विरोध करणाºयांपुढे आणि अडाणी लोकांपुढे बिंबवणे कठीण असते. त्याचे सगळे प्रयत्न हे पालथ्या घडावरील पाणीच असते. हे नेमके मर्म शरद पवारांनी जाणले आहे. त्यामुळेच त्यांनी हा निर्णय बदलला तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही असे सूचक वक्तव्य केलेले आहे. गतवर्षी केंद्र सरकारने शेतकरी हिताचे तीन कृषी कायदे आणले होते, पण ते शेतकरी हिताचे आहेत हे सांगणे सरकारला जमले नाही. किंबहुना विरोधकांनी ते समजून घेण्याची मानसिकता दाखवली नाही. त्यामुळे शेतकरी आणि सामान्यांच्या हिताचे असणारे कायदे दबावाखाली मागे घेण्याची वेळ आली. हे फार मोठे उदाहरण समोर असल्याने जाणकार असलेले नेते शरद पवार यांनी वाईनबाबतही जनहिताचे आहे की नाही अशी संभ्रमावस्था निर्माण होऊ नये म्हणून सरळ राज्य सरकारने हा निर्णय स्थगित करावा, मागे घ्यावा असेच आपल्या वक्तव्यातून सुचवलेले दिसते.

आपल्या वक्तव्यात शरद पवारांनी म्हटले आहे की, हा चिंताजनक विषय आहे असे वाटत नाही, पण काही जणांना वाटत असेल, तर त्यासंबंधी राज्य सरकारने वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारला तर त्याच्यात फारसे वावगे होणार नाही. यातून स्पष्टपणे शरद पवारांनी सुचवलेले दिसते की, कोणताही वाद होणे, अशांतता निर्माण होण्यापेक्षा सरळ हा निर्णय बदला. आपण भले शेतकरी हिताचा निर्णय घेत असलो, तरी त्याचे राजकारण होणार असेल, तर त्यात काही अर्थ नाही. आता पुढचे तीन-चार महिने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. विरोधकांनी याचेच राजकीय भांडवल केले आणि राज्य सरकार विरोधी रान पेटवले, तर त्याचा फटका आगामी महापालिका, पालिका आणि अन्य निवडणुकीत बसेल. त्यामुळे तो निर्णय थोडा पुढे ढकलला तर हरकत नाही असेच पवारांनी अप्रत्यक्ष सुचवले आहे. ज्याप्रमाणे पंजाब आणि अन्य राज्यांतील निवडणुका लक्षात घेता कोणताही फटका बसू नये म्हणून शेतकरी हिताचे असले तरी विरोधकांपुढे नमत मोदींनी तीनही कृषी कायदे मागे घेतले. तशीच भूमिका आपण घेण्यास हरकत नाही हेच बहुदा शरद पवारांचे सूचक वक्तव्य असावे.

सरकारने जाहीर करण्याअगोदरच हा निर्णय राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी जाहीर केला होता. नवाब मलिक हे गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून वादग्रस्त असल्यामुळे आणि भाजप विरोधात भूमिका घेत असल्यामुळे भाजपला तेवढेच एक निमित्त मिळेल हे शरद पवारांनी बरोबर ओळखले. हा निर्णय जर शासन निर्णय म्हणून अन्य कोणी जाहीर केला असता तर हे प्रकरण इतके गाजलेही नसते कदाचित. म्हणूनच शरद पवारांनी नेमके प्रकरण हेरत प्यादं एक घर सरकवण्याचा प्रकार केला आहे.

खरेतर राज्यात मोठ्या प्रमाणात वाईन तयार होत आहे. ज्या वाईनरी वाईन तयार करतात त्यांना थेट सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये स्वत: स्वयंसेवेने खरेदी करण्याची सुविधा असलेले शेल्फ-इन-शॉप या पद्धतीने विक्री करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यानुसार सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये स्वयंसेवेने खरेदी करण्याची सुविधा असलेल्या कुलूपबंद करता येईल अशा कपाटामधून सीलबंद बाटलीमध्ये वाईनची विक्री करता येईल. यासाठी किमान १०० चौरस मीटर क्षेत्रफळ असणाºया नोंदणीकृत असलेलेच सुपर मार्केट किंवा वॉक इन स्टोअरमध्येच केवळ वाईन विक्रीस परवानगी मिळणार आहे, मात्र शैक्षणिक व धार्मिक स्थळांजवळ असलेल्या सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्री करता येणार नाही. या दुकानांना वाईन विक्रीचा परवाना घ्यावा लागणार असून, त्यासाठी वार्षिक पाच हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. दारूबंदी लागू असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये असे परवाने दिले जाणार नाहीत. हा इतका स्पष्ट निर्णय असतानाही सोशल मीडियावरून त्यावर होत असलेल्या मिम्स, टीका, चर्चा पाहता वेगळे वातावरण तयार होणे सरकार आणि पक्षाच्या दृष्टीने घातक आहे हे पवारांनी जाणले आणि त्यांनी हे सूचक वक्तव्य केले आहे.