सेवा क्षेत्राला धक्का

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. अत्यंत स्वप्नवत आणि आशावादी भूमिका घेऊन हा अर्थसंकल्प मांडला आहे. यातील सगळे जर साध्य झाले, तर भारताची विकासाची गती कोणीच रोखू शकणार नाही हे नक्की. अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात होत असतानाच शेअर बाजाराने जी जोरदार उसळी घेतली, ती फार महत्त्वाची होती. हा अर्थसंकल्प गुंतवणूकदारांना कुठेतरी आशादायी वाटला, त्यामुळेच ही फार मोठी उसळी एकदम घेतली गेली; पण या अर्थसंकल्पातून सेवा किंवा श्रम विभागाला डावलल्याचे दिसत आहे.

तत्पूर्वी सोमवारी चालू आर्थिक वर्ष संपताना देशाचा आर्थिक विकासाचा दर ९.२ टक्के राहील असे अंदाजपत्रकपूर्व आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केले आहे. गेले काही आठवडे जी आकडेवारी प्रसिद्ध होत होती त्याच्याशी सुसंगत असा हा दर आहे, हे निश्चित. त्याचप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेने विकास दर ९.५ टक्के राहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती, त्यापेक्षा थोडा तो कमी असला तरी चित्र तसे आशादायक असेच यातून दिसत आहे.

याचे कारणे गेल्या वर्षी हा दर उणे ७.३ टक्के होता, त्या तुलनेत हा दर खूप चांगला मानावा लागेल. त्यामुळे सरकारचे अभिनंदन करावे लागेल. सध्या सर्व आर्थिक व्यवहार कोरोनापूर्व पातळीवर येत आहेत, असे या अहवालात म्हटले आहे. कोरोनामुळे उद्योगधंद्यांवर प्रतिकूल परिणाम झाला होता; पण कृषी क्षेत्राचा विकासदर चालू वर्षात ३.९ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. निर्यातीत भरघोस वाढ झाल्याने अर्थव्यवस्था लवकर सावरली असे अहवालावरून जाणवते. हे प्रत्यक्षात उतरले, तर सर्व काही ठिक म्हणावे लागेल. गेल्या सहा महिन्यांत अन्य देशांनी विशेषत: अमेरिकेने वेगाने विकास साधल्याने भारताच्या निर्यातीला चालना मिळाली आहे. अर्थव्यवस्था सुधारत असली, तरी खासगी गुंतवणूक अजूनही हव्या त्या गतीने वाढत नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. ही चिंतेची बाब असल्याचे या आधीही तज्ज्ञांनी दाखवून दिले होते. पुढील (२०२२-२३) आर्थिक वर्षात ही गुंतवणूक वाढण्यास अनुकूल स्थिती असल्याचे अहवाल सांगतो. पण ज्याप्रकारे शेअर बाजाराचा निर्देशांक उसळला त्यावरून सरकार कुठेतरी योग्य दिशेने चालत आहे, असे समजायला हरकत नाही.

सोमवारी सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात कोरोनाच्या साथीचा अहवालात उल्लेख आहेच. अर्थात तो अपरिहार्य आहे. पुढील अनेक अर्थसंकल्पात त्याचा उल्लेख असू शकतो. पण गतवर्षी झालेल्या लसीकरणामुळे पुढील वर्षी विकासदर चांगला राहण्याची अपेक्षा आहे, हे महत्त्वाचे. लसीकरणाने अर्थव्यवस्थेला बुस्टर डोस देण्याचा प्रकार झाला आहे. त्यामुळे आगामी काळात विकासदर हा ८ ते ८.५ टक्के राहील, अशी अपेक्षा या आर्थिक सर्वेक्षणात आहे. योग्य प्रयत्न केले आणि नियोजन व्यवस्थित झाले, तर ते फारसे अवघड नाही हे यातून स्पष्ट होत आहे.

खरंतर गेले वर्षभर चाललेले शेतकºयांचे आंदोलन आणि आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन अंदाजपत्रकात शेती व शेतकरी यांच्यासाठी भरीव तरतूद असणार हे उघड होते. त्याची झलक आर्थिक सर्वेक्षणाच्या अहवालात दिसते. यावर्षी चांगली प्रगती करणाºया कृषी क्षेत्राचा विकास दर पुढील आर्थिक वर्षात ३.६ टक्के राहण्याची अपेक्षा अहवालात व्यक्त केली आहे. आपल्याकडे भारतात अल्प भूधारक शेतकºयांची संख्या जास्त आहे. त्यांच्या जमिनींचा आकार खूप छोटा असल्याने त्यांच्या उत्पादकतेवर परिणाम होतो. योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादकता वाढवली पाहिजे, असे अहवालात सुचवले आहे. त्यामुळे शेतीच्या सहकाराला किंवा सामूहिक शेती विकासाला यातून चालना देण्याचा प्रयत्न असेल, तर तो स्वागतार्ह निर्णय असेल. त्यामुळे बांधाखाली, कुंपणाखाली गेलेली लांबच्या लांब जमीन एकत्रिकरणामुळे लागवडीखाली येईल. पण यात राजकारण आले नाही, तरच ते शक्य होईल. कोणताही निर्णय घेतल्यानंतर त्याचा परिणाम पाहण्यापूर्वीच त्याला विरोध होणे ही आपल्याकडची फार मोठी कीड आहे. त्यामुळेच कृषी कायदे हा सुधारणेचा असलेला टप्पा मागे घ्यावा लागला, म्हणूनच सरकारच्या पुढच्या योजनांचे काय होते याकडे सामान्यांचे लक्ष राहील, म्हणूनच या अर्थसंकल्पात पिकांच्या लागवडीच्या वैविध्यासाठीही उपाय योजना अपेक्षित आहेत.

खनिज तेलाच्या किमती वाढत असल्याने या आयातीत महागाईबद्दल आर्थिक सर्वेक्षणाच्या अहवालात चिंता आहे. गेली दोन वर्षे कोरोनामुळे केंद्राला फार मोठी कर्जे घ्यावी लागली. त्यामुळे जीडीपीशी असणारे कर्जाचे प्रमाण ४९.१ वरून ५९.३ टक्के एवढे वाढले आहे. ते कमी करण्याविषयी अहवालात उल्लेख आहे. त्यामुळे पुढील वर्षात सरकार आर्थिक तूट कमी ठेवण्यावर भर देण्याची गरज असणार आहे. त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पात पावले टाकलेली दिसतात. करमहसूल वाढेल व त्यातून खर्च करता येईल, अशी सरकारची अपेक्षा असावी. मूलभूत क्षेत्रांवर (इन्फ्रास्ट्रक्चर) २०२५ पर्यंत १ लाख ४० हजार कोटी डॉलर्स खर्च करण्याची आवश्यकता अहवालात प्रतिपादन केली आहे. त्यामुळे यंदाही या क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद असेल व त्यात खासगी क्षेत्राला मोठा वाव दिसून येत आहे. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी कुठे ताकद लावली पाहिजे याचा अभ्यास सरकारने केलेला दिसून येतो.

खरंतर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे कोरोनाच्या साथीत अतोनात नुकसान झाले. या क्षेत्राला मदत देण्याबाबत अहवालात वेगळे काही म्हटलेले नाही. त्यामुळे या क्षेत्रातून रोजगार वाढीला चालना मिळण्याबाबत काही योजना दिसत नाहीत. कोरोना काळात श्रम बाजारपेठेवर मोठा आघात झाला. कामगारांचे रोजगार गेले, पगारी पांढरपेशा नोक‍ºयाही कमी झाल्या. रोजगार निर्मितीबाबत अहवालात कसलाही उल्लेख नाही ही आश्चर्याची बाब आहे. तरीही देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर येत असल्याचे अंदाजपत्रकपूर्व पाहणी अहवालात म्हटले आहे. पण, रोजगार निर्मितीविषयी त्यात चकार शब्द नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प फक्त कृषी आणि उद्योग या दोन क्षेत्रांना तारणारा आहे, तर सेवा क्षेत्राला धक्का देणाराच म्हणावा लागेल.