शरमेची बाब

१९७०च्या दशकात देवी रोगाचे निर्मूलन झाल्यानंतर सरकारने जाहिरात केली होती. देवीचा रोगी कळवा, एक हजार रुपये बक्षीस मिळवा. प्रभावी लसीकरण करून घराघरात जाऊन आरोग्य खात्याने देवी रोगाचे निर्मूलन केले होते आणि आता असा एक जरी रुग्ण कोणी दाखवला, तर त्याला आम्ही बक्षीस देऊ, असे जाहिरातीत आव्हान केले होते. ते बक्षीस कोणीच मिळवले नाही, कारण रोगाचे निर्मूलन झाले होते. आता जनतेला तेच वाक्य प्रशासनाला उद्देशून म्हणावे लागणार आहे, असे एखादे तरी क्षेत्र दाखवा जिथे भ्रष्ट मार्गाने नोकर भरती झालेली नाही. याचे कारण राज्यात शिक्षक भरती, पोलीस भरतीमध्ये घोटाळ्यांची मालिका सुरू आहे. अशातच आता बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र मिळवून अनेकांनी सरकारी नोकºया लाटल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. क्रीडा क्षेत्राचा वापरही बोगस नोकºया मिळवण्यासाठी केला गेला ही अत्यंत शरमेची बाब आहे.

तलवारबाजीत चॅम्पियन असल्याचे सांगत १४ जणांनी पोलीस आणि कर विभागात नोकरी मिळवली आहे. यातील ७ जण फौजदार पदावर आहेत, तर ७ जण कर निरीक्षक आहेत. याबाबत क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी ३० सप्टेंबर, २०२१ रोजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना अहवाल पाठवला आहे, म्हणजे ज्यांच्याकडे दाद मागायला जायचे, ज्यांच्याकडे तक्रार करायची आणि कायद्याचे संरक्षण मागायचे, तेच अशी पदे भ्रष्ट मार्गाने मिळवत असतील तर न्याय मिळणार कसा? बोगस प्रमाणपत्रांवर आधारित फौजदार झाले असतील आणि कर निरीक्षक झाले असतील, तर हे फौजदार चोरांनाच सामील होतील आणि चोर सोडून संन्याशाला फाशी देतील यात शंकाच नाही. असे कर निरीक्षक काळा बाजार करणाºयांना, कर चुकवेगिरी करणाºयांनाच सामील होतील यात शंकाच नाही, कारण ज्यांचा पाया आणि पदभरतीच भ्रष्ट मार्गाने झालेली आहे. ज्यांनी भ्रष्ट मार्गाने नोकºया मिळवून खºया गुणवंतांचा हक्क हिरावून घेतला आहे, त्यांच्याकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा कशी करता येणार? प्रत्येक क्षेत्रात अशाप्रकारे बोगस भरती झालेली असेल, तर असे एखादे तरी क्षेत्र या व्यवस्थेने ठेवलेले आहे का? की जिथे फक्त गुणवत्तेच्या जोरावरच सगळे भरती झालेले आहेत, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

या प्रकरणात तलवारबाजी संघटनेचे महासचिव अशोक दुधारेंनी या सर्वांची प्रमाणपत्र सत्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. अशोक दुधारेंनी मात्र आपल्या सहीचा दुरूपयोग झाल्याचे सांगत बोगस प्रमाणपत्रात आपला कोणताही सहभाग नसल्याचे म्हटले आहे. राज्याच्या क्रीडा मंत्र्यांनी याप्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे; पण हे काय चालले आहे महाराष्ट्रात, असा प्रश्न पडतो.

याआधीही राज्यात ट्रंपोलिन खेळाचे तब्बल २८१ बोगस खेळाडू सापडले होते. त्यांची चौकशी सुरू आहे. त्यानंतर राज्यात अस्तित्वात नसलेल्या आइस हॉकीचेही दीडशे खेळाडू आढळले होते. या प्रकरणांची चौकशी सुरू असतानाच आता तलवारबाजीचे बोगस खेळाडूही सरकारी पदांवर असल्याचे समोर आले आहे. हे १४ सरकारी बाबू कोण?, त्यांना ही बोगस प्रमाणपत्रे कुणी दिली?, यामागे कुणा-कुणाचा हात आहे?, असे अनेक सवाल उपस्थित होत आहेत. म्हणूनच पुन:पुन्हा या प्रशासनाला जाब विचारावा लागेल की, एखादे तरी क्षेत्र सोडले आहे का की, जिथे भ्रष्ट मार्गाने भरती झालेली नाही?

हजारो शिक्षक बोगस पद्धतीने भरती होतात. पोलीस खात्यात, सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये अशी भरती होते. ही बोगस भरलेली पदे अत्यंत जबाबदारीची असतात. त्यामुळेच त्यांची झालेली भरती ही धोकादायक अशी आहे. हा फार मोठा धोका आपल्या राज्याला आहे. आता आठ हजार शिक्षक बोगस प्रकारे भरती झालेले आहेत. त्यांची नावे आता मिळाली आहेत, माहिती आता मिळाली आहे; पण त्यांनी गेल्या काही दिवसांत जी नोकरी केली, मुलांना जे शिकवलं त्याचं काय? अशाचप्रकारे हे बनावट प्रमाणपत्र मिळवून, खेळाडू असल्याचे भासवून पोलीस अधिकारी बनले आहेत. त्यांनी काही काळ पोलिसांची सेवा केलेली आहे, त्यात कोणते काम त्यांनी प्रामाणिकपणे केले आहे असे समजायचे? हे अत्यंत वाईट आहेच; पण यामुळे खºया खेळाडूंवर गुणवंतांवर अन्याय होत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. हातात संगणक आला, फोटोग्राफी, फोटोशॉप आले, स्कॅनर आला त्याचा काय दुरूपयोग केला हे यातून स्पष्ट होत आहे. आता ही प्रमाणपत्रे देणारे, त्यावर सही करणारे यावर आपल्या नावाने कोणी दुसºयानेच सही केल्याचे सांगत असतील, तर अधिकाºयांच्या सह्याही आता बनावट व्हायला लागल्या काय, असा प्रश्न पडतो आहे. बोगस डुप्लिकेट नोटा चलनात येऊन कधी तरी गोंधळ निर्माण होतो. कोणाच्या तरी लक्षात आल्यावर त्या नोटा जप्त होतात; पण ही बोगस प्रमाणपत्रे घेऊन अधिकारी बनलेल्यांनी किती बनावट कामं आपल्या सेवाकाळात केली आहेत, याचा हिशोब कोण देणार? बनावट प्रमाणपत्र देणारे काही फौजदार आहेत. त्यांनी कुठल्या ना कुठल्या तपासात, खटल्यात अहवाल, दोषारोपपत्र सादर केले असेल. त्यात किती पारदर्शकता आहे किंवा कोणती पारदर्शकता असणार आहे, हा प्रश्नही यातून निर्माण होतो, कारण अशाप्रकारे भ्रष्ट मार्गाने बोगस प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी पैसा खर्च करणारे तो पैसा वसूल करण्याचा प्रयत्न करणार हेच यातून दिसत आहे. त्यामुळे ही फार मोठी कीड आहे, म्हणूनच असे कोणते क्षेत्र आहे का की, जिथे बोगसगिरी झालेली नाही, असे विचारावेसे वाटते.