गुन्ह्याला एक्स्पायरी असते का?

याठिकाणी खरे कोण, खोटे कोण हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. याठिकाणी चूक की बरोबर हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. गुन्हा घडला की नाही हे पण महत्त्वाचे नाही. पण एक नवाच मुद्दा बुधवारच्या नवाब मलिक प्रकरणातून पुढे आला आहे. त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. ते म्हणजे गुन्ह्याला एक्स्पायरी असते का? नवाब मलिक यांच्यावर ईडीने केलेल्या कारवाईनंतर नवाब मलिकांच्या वकिलांपासून ते नवाब मलिकांचे समर्थक, ईडीची हवा खाऊन आलेले छगन भुजबळ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक नेते एकाच मुद्यावर युक्तिवाद करत आहेत. तो म्हणजे ही गोष्ट खूप जुनी आहे, ही घटना जुनी आहे किंवा हा तथाकथीत गुन्हा खूप जुना आहे. त्यामुळे तो उकरून काढू नये. म्हणूनच आता प्रश्न निर्माण झालेला आहे की, एखादा गुन्हा घडून गेल्यावर त्याला खूप काळ लोटला की, तो एक्स्पायर होतो का? औषधाला जशी एक्स्पायरी डेट असते तशी गुन्ह्याचा तपास ठराविक दिवसांतच झाला पाहिजे, असा काही नियम आहे का? ठराविक काळात पोलिसांनी, तपास यंत्रणांनी तपास केला नाही, तर गुन्हेगार निर्दोष होतात का?

संपूर्ण बुधवारी एकच युक्तिवाद केला गेला की, हा व्यवहार २० वर्षांपूर्वी झालेला आहे. त्याचा तपास आता करता येणार नाही. म्हणजे २० वर्षांपूर्वी तो केलेला व्यवहार चुकीचा असला, त्यात भ्रष्टाचार झालेला असला, त्यात काही गुन्हा घडला असला, तर त्याचा तपास करता येणार नाही का? यावर कोणीच का बोलत नाहीये हे न समजणारे आहे. कोणताही गुन्हा घडल्यानंतर त्याचा ठराविक दिवसांतच तपास केला पाहिजे, असा काही नियम आहे का? त्या ठराविक काळात तपास झाला नाही, तर तो कालबाह्य होऊन तपास करणे बंद करावे लागते का?, असे असेल तर ती कायदा आणि सुव्यवस्थेची त्रुटी म्हणावी लागेल. गुन्हे जास्तीत जास्त लपवण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागेल.

म्हणजे हा पायंडा महाराष्ट्रातून पडत असेल, तर ती चिंतेची बाब आहे. याचे कारण मागच्याच महिन्यात एक अत्यंत दुर्दैवी अशी घटना महाराष्ट्रात घडली. ती म्हणजे अनेक बालकांच्या हत्या करणाºया गावित भगिनींना वीस वर्षांपूर्वी फाशीची शिक्षा झाली होती. ती सर्व न्यायालयांनी कायम केली होती. राष्ट्रपतींनीही फाशी देण्यात यावी, अशी शिफारस करून दयेची याचिका फेटाळली होती. पण राज्य सरकारने ती फाशी वेळेत दिली नाही म्हणून त्या राक्षशिणींची फाशी रद्द करण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर आली. त्यामुळे महाराष्ट्राची ख्याती ही गुन्हेगारांचे पोशिंदे राज्य अशाप्रकारे होताना दिसते आहे. तशाच प्रकारे नवाब मलिकांनी केलेला व्यवहार हा वीस वर्षांपूर्वीचा होता असा कांगावा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून केला जात आहे. या व्यवहारात काही अनियमीतता, चूक असेल तरी ती तपासायची नाही असा आग्रह केला जात असेल, तर ते चुकीचे आहे. म्हणूनच कोणत्याही तपासाला विशिष्ट मुदत असली पाहिजे, अशी काही कायद्यात, घटनेत, संविधानात तरतूद आहे का? तसे असेल तर अशा प्रकारचा उल्लेख नेमका कुठे आहे हे जाहीर केले पाहिजे. म्हणजे जे गुन्हेगार भारतात गुन्हे करून पळून गेले आहेत ते त्या मुदतीनंतर परत भारतात येऊ शकतील. अगदी दाऊद इब्राहिमपासून, नीरव मोदी, मल्ल्या हे आर्थिक घोटाळेबाज जे परदेशात पळून गेले आहेत त्यांनी अजून काही वर्षांनी बिनधास्त भारतात यावे, असे जाहीर करून त्या सर्वांच्या ड्यू डेट जाहीर केल्या पाहिजेत.

नवाब मलिकांनी दाऊदशी संबंधित असलेल्या कासकरशी व्यवहार केला का, हसिना पारकरबरोबर व्यवहार केला का, तो बेकायदेशीर आहे का हा भाग वेगळा. पण त्याचा तपासच करता येणार नाही. तो व्यवहार केला तेव्हा अमूक एक कायदाचा नव्हता म्हणून आता त्याचा तपास करता येणार नाही हे म्हणणे कितपत योग्य आहे, यावर कायद्याच्या अभ्यासकांनी भाष्य केले पाहिजे.

वीस वर्षांपूर्वी या प्रकरणाचा तपास का केला नाही?, असा एक मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. यात राजकारण करून केंद्रीय यंत्रणांचा दुरूपयोग केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. पण याचा दुसरा अर्थ असाही आहे की, वीस वर्षांपूर्वी तुमचे सरकार असल्याने हे गैरव्यवहार दडपले गेले का? तपास करू दिला नाही का?, असाही प्रश्न सामान्य माणसांना पडला आहे. आज सामान्य माणूस एकच प्रश्न विचारतो आहे की, जर तुम्ही निर्दोष आहात तर इतका कांगावा करण्याची गरज काय? राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच नेते शरद पवार यांनी आपण होऊन ईडी कार्यालयात हजर होतो, असे सांगितले होते. ईडीनेच त्यांना विनंती केली की, तुमची काही आवश्यकता नाही. येऊ नका. मग कर नाही त्याला डर कशाला?

या प्रकरणात आणखी एक प्रश्न उपस्थित होतो आहे. तो म्हणजे काही महिन्यांपूर्वी जेव्हा अनिल देशमुख यांच्या चौकशीचा विषय निघाला, तेव्हा त्यांचा राजीनामा घेतला. त्यांना ऐन दिवाळीत अटक केले गेले. तीन-चार महिने ते तुरुंगात आहेत. पण त्या प्रकरणात त्यांच्या पाठीशी पक्ष दिसला नाही. त्यांच्यावर कारवाई झाली, तेव्हा कोणी फारसे पुढे आले नाही. पण नवाब मलिक यांच्यावर कारवाईचा विषय आला, तेव्हा सगळे कसे इतके रस्त्यावर येण्याची भाषा करू लागले? याचा अर्थ नवाब मलिक यांच्याकडे आणखी काही पुरावे आहेत का? जे बाकीच्यांना अडचणीत आणू शकतील? आज दिवसभर हाच विचार सर्वांच्या मनात होता. टीव्हीवर काय दाखवले आणि टीव्हीवरील वक्तव्ये, पत्रकार परिषदा, टीव्हीवर दिलेल्या प्रतिक्रिया यावर मत तयार होण्याचा काळ आता गेलेला आहे. सामान्य माणूस विचार करत आहे. त्यामुळे कसल्याही आंदोलनामुळे, जाहीर भाषणामुळे सामान्य माणसांचे मतपरिवर्तन होणार नाही. तर त्याच्या मनात असलेली शंका कायदेतज्ज्ञांनी सोडवली तरच त्यात तथ्य असेल. ते म्हणजे गुन्ह्याला एक्स्पायरी असते का?

- प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\