संकल्पाचा अर्थ

फार मोठ्या अपेक्षांच्या लाटेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपला चौथा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. देशाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातील हा अमृतदायी संकल्प आगामी काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला संजिवनी देणार का हा प्रश्न आहेच; पण अतिशय दूरगामी परिणाम करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. अर्थात अर्थसंकल्पाकडे केवळ काय स्वस्त झालं, काय महाग झालं असं न बघता यातून देशात काय सुधारणा होणार आणि सर्वसामान्यांचे राहणीमान सुधारण्यास काय मदत होणार हे पाहणे गरजेचे असते. अर्थसंकल्प किंवा अर्थसंकल्पातून मला काय मिळणार यावर थांबून चालत नाही, तर त्याचा दूरगामी परिणाम काय होणार आहे, याचा विचार करायची गरज असते. केवळ अमूक एक स्वस्त आणि तमूक एक महाग यातून काही होत नसते, तर या अर्थसंकल्पातून भविष्यात नेमके काय चांगले परिणाम होतील याचा सरकारने केलेला विचार महत्त्वाचा असतो. त्यादृष्टीने कोरोनाच्या काळातील हा अर्थसंकल्प फार महत्त्वाचा आहे.

या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने २०२२पर्यंत ज्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले आहे, अशा शेतकºयांसाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरला आहे. रोजगार आणि उद्योगाला चालना देणे हे अर्थसंकल्पाचे महत्त्वाचे उद्दीष्ट असते. त्यादृष्टीने नेमका कोणत्या क्षेत्रातून उद्योग आणि रोजगार वाढू शकते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. सध्या पर्यटन क्षेत्र हे सर्वाधिक चर्चेत आहे. त्यामुळे ४०० नवीन पिढीच्या वंदे मातरम् गाड्या धावतील, असे या अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. म्हणजे पुढील ३ वर्षांमध्ये ४०० नवीन पिढीच्या वंदे भारत गाड्या चालवल्या जातील. या कालावधीत १०० प्रधानमंत्री गतिशक्ती कार्गो टर्मिनलदेखील विकसित केले जाईल. मेट्रो प्रणाली विकसित करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण मार्गांचा अवलंब केला जाईल. यातून इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि बांधकाम क्षेत्रातील फार मोठा रोजगार उपलब्ध होईल. त्यामुळे या केलेल्या घोषणा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

या अर्थसंकल्पात गंगेच्या काठावर सेंद्रिय शेती अशी घोषणा केलेली आहे. गंगेचा काठ हा मोदींचा मतदारसंघ म्हणून नव्हे, तर भविष्यात त्याप्रमाणे देशातील सर्व महत्त्वाच्या नद्यांच्या काठावर हे प्रयोग होतील हे समजून घेतले पाहिजे. कोणतीही सुरुवात स्वत:पासून करायची असते, त्यामुळे गंगानदीची निवड आहे. त्याचप्रमाणे आता एमएसपी थेट शेतकºयांच्या खात्यात जमा होणार आहे. गंगेच्या तिरापासून ५ किमीच्या कार्यक्षेत्रात येणाºया जमिनीवर सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यात येणार आहे. शेतजमिनीच्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन होणार आहे. राज्यांना कृषी विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम बदलण्यास सांगितले जाईल, जेणेकरून शेतीचा खर्च कमी होईल. शेतकºयांना फळे आणि भाज्यांच्या सुधारित वाणांचा अवलंब करण्यासाठी मदत केली जाईल. शेतकºयांना डिजिटल सेवा मिळतील, ज्यामध्ये कागदपत्रे, खते, बियाणे, औषधे यांच्याशी संबंधित सेवांचा समावेश आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राला भरभरून देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पाने केलेला आहे.

सुरुवातीलाच हा अर्थसंकल्प अमृतमहोत्सवी वर्षातील असल्याचा उल्लेख अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला होता. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा होत्या. आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत आणि हा अमृतकाळचा अर्थसंकल्प आहे, जो पुढील २५ वर्षांचा पाया घालणार आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांपासून ते १०० वर्षांपर्यंतची ब्ल्यू प्रिंट सादर करत आहे, असे सांगून अर्थमंत्र्यांनी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनांचा उल्लेख केला. हे सत्यात उतरले, तर त्याचा नक्कीच देशाला फायदा झाल्याशिवाय राहणार नाही.

या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी २० हजार कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे पोस्ट आॅफिसात एटीएम मिळणार आहे. भारतीय पोस्ट आॅफिस ही जी कळकट यंत्रणा होती, त्याला स्मार्ट बनवण्याचा हा प्रयत्न चांगला आहे. फक्त पोस्टातल्या माणसांची मानसिकता बदलण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले, तर ही योजना अधिक गतीमान होईल. अत्यंत थंड आणि संथ प्रवृत्तीचे असलेल्या या पौष्टिक जीवनाला डिजिटल युगात आणण्याचा प्रयत्न कौतुकास्पद आहे. तसेच या अर्थसंकल्पात फिटनेस क्षेत्राला आधिकाधिक प्रोत्साहन देण्यात आलेले आहे, हे महत्त्वाचे आहे. अमृत योजनेंतर्गत राज्यांना  निधी मिळणार आहे. तो ते राज्य कशाप्रकारे वापरतात यावर सरकारचे यश त्यात दिसून येईल; पण हा विकासअमृत निधी कोणत्या क्षेत्रात खर्च होणार आहे, याची थोडी स्पष्टता होणे आवश्यक आहे.

याशिवाय शहरी योजनांसाठी केंद्राकडून राज्यांना मदत दिली जाणार आहे. ही अत्यंत आश्वासक बाब आहे, तसेच ई-पासपोर्टची योजना यंदा सुरू होणार हे पण रोजगाराच्या तयारीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. कोरोनामुळे आपल्याकडे ई-शिक्षणाची किंवा आॅनलाइन शिक्षणाची सवय थोडी फार लागली आहे. अशा लाटा येत राहतील जात राहतील. त्यामुळे कायम सज्ज असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने पहिली ते बारावीसाठी चॅनेल सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय हा महत्त्वाचा आहे. पंतप्रधान आवास घरकुल योजनेसाठी ४८ हजार कोटींची तरतूद केलेली आहे. रिअल इस्टेट आणि बांधकाम क्षेत्रातून रोजगार निर्मितीसह अर्थचक्राला गतीमान करण्याचा हा निर्णय चांगला आहे.

या अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. तो म्हणजे देशातील सर्व लँड रेकॉर्ड आॅनलाइन होणार आहे, तसेच रिअल इस्टेटची नोंदणी कुठेही करता येणार आहे. यामुळे हे व्यवहार गतीमान होतील आणि या क्षेत्रातील उलाढाल वाढेल. हा एक चांगला निर्णय घेतला आहे.

गेली दोन वर्षे ज्यावर चर्चा होती तो एलआयसीच्या निर्गंुतुवणुकीचा विषय या अर्थसंकल्पात आला आहे. यावर जोरदार टीकाही विरोधकांकडून करण्यात आली आहे; पण तरीही लवकरच एलआयसीचा आयपीओ आणणार असल्याचे सरकारने अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. यातून गुंतवणुकीचा नवा पर्याय सर्वांसमोर येणार आहे. त्याचे फार दूरगामी असे परिणाम होतील, असे दिसते.

विशेष म्हणजे अर्थसंकल्पापूर्वी बाजारात तेजी आली होती. मंगळवारी सकाळी शेअर बाजारात जोरदार उसळी पाहायला मिळाली. सेन्सेक्सने ६५० अंकांची उसळी घेतली, तर निफ्टीही १८० अंकांच्या बळावर १७४७५ वर पोहोचला. त्यामुळे बाजारपेठेला हा अर्थसंकल्प कुठेतरी आशादायी वाटत आहे, असे समजायला हरकत नाही.

अर्थसंकल्प म्हटले की, प्रत्येकाला काय स्वस्त होणार काय महाग होणार याची चिंता असते. पण पहिल्या झटक्यात १९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत ९१.५० रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांना यातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केलेला आहे.

खरंतर या कोरोना महामारीच्या काळात लोकांचे जीवनमानही बदलले आहे आणि त्यांच्या गरजाही बदलल्या आहेत. अशा स्थितीत या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षाही वेगळ्या आहेत, तेव्हा महामारीच्या काळात सादर होणाºया अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचा नजरा होत्या. शेतकरी, लघु-मध्यम व्यापारी आणि पर्यटन क्षेत्र, ज्यांना साथीच्या काळात सर्वाधिक फटका बसला होता. त्याला सावरण्याचा वेगळा प्रयत्न केलेला नसला आणि कररचनेत कोणताही बदल झालेला नसला, तरी हा अर्थसंकल्प कृषी आणि उद्योग क्षेत्राला हितकारक असेल. पर्यायाने तो व्यापार आणि रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यास प्रवृत्त करेल यात शंका नाही.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\