दुय्यम

 हिंदू अविभक्त कुटुंबात वंशपरंपरेने मोठ्या मुलालाच कर्ता मानले जाते. काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने एक निकाल दिला होता त्यात काकाच्या अगोदर मुलीचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले होते. काही वर्षांपूर्वी मुलगाच कर्ता असला पाहिजे, या परंपरेला दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दिलेल्या निकालाने चांगलाच हादरा दिला होता. त्यामध्ये थोरले अपत्य मुलगी असेल, तर ती कुटुंबाचा कर्ता मानली जावी, असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिला होता. फार मोठी सुधारणा करणारा हा निर्णय आहे. आजवर अशाप्रकारचा कोणी विचारही केला नसेल. कर्ता पुरुष म्हणूनच आपली संस्कृती ओळखली जाते; पण जो कोणी थोरला असेल त्याला अधिकार मिळणे हा फार महत्त्वाचा निर्णय म्हणावा लागेल.

परंपरेतील एक फार मोठी सुधारणा या निकालाने केलेली होती. सुधारित हिंदू वारसा हक्क कायद्यानुसार महिलांनाही कर्तेपणाचा हक्क प्राप्त झाल्याची जाणीव न्यायालयाने पुरुष वर्गाला करून दिली आहे. हा निकाल महिला सक्षमीकरणाला पूर्ण न्याय देतो, यात शंकाच नाही. तसेच परंपरा आणि प्रथेचा बाऊ करून स्त्रियांना दुय्यम लेखणाºया पुरुष वर्गाच्या डोळ्यात अंजन घालतो हे या निकालावरून स्पष्ट होते. पण या निकालाचा गवगवा फारसा झाला नाही. त्यामुळे अजूनही अनेक मुलींना आपला अधिकार नेमका काय आहे, हे समजले नाही.

आपल्याकडे स्त्रियांचा हक्क फक्त चौथºयावर चढण्याइतपत मर्यादित करण्याची भावना स्त्री संघटनांचीच आहे. प्रत्यक्षात ज्या कर्तृत्ववान स्त्रिया आहेत, त्यांचे कर्तृत्व कुठेही उल्लेखले जात नाही. भाषणात एक ठराविक चार नावे झाली की, झाला स्त्रियांचा गौरव. पण ज्यांनी ख‍ºया अर्थाने आपले थोरलेपण सिद्ध केले आहे, अशा स्त्रियांचा फारसा गौरव होत नाही. थोरलेपण हे जन्माने नाही, तर कर्माने येते. जबाबदारी घेण्याने ते सिद्ध होते. काही वर्षांपूर्वी साताºयातील एक रंगकर्मी, क्रीडाप्रेमी आणि हरहुन्नरी अभ्यासू व्यक्तिमत्व सुधीर माजगांवकर यांचे निधन झाले. तेव्हा त्यांचा अंतिम संस्कार त्यांची कन्या चैत्राली हिने केले. आज चैत्राली छोट्या पडद्यावर नाव कमावत आहे; पण अभिनयापलीकडे तिने जी थोरलेपणाची जबाबदारी सांभाळली आहे, त्याला सलामच करावा लागेल. आज ज्या कोणी स्त्रियांना आपल्या हक्कासाठी झगडा करायचा आहे त्यांनी आपले कर्तव्य अशाप्रकारे सिद्ध करून दाखवले पाहिजे. शनीच्या चौथ‍ºयावर चढून काय फायदा? त्यापेक्षा आपल्या हक्कासाठी न्यायालयातून असा न्याय मिळवणे केव्हाही उत्तम.

तसं पाहिलं, तर एरवी स्त्री-पुरुष समानता ही केवळ कागदावरच आढळते. कायद्यात तरतुदी होतात; मात्र त्याचा लाभ महिलांना सहसा मिळत नाही. ही समानता कृतीत येण्याला पुरुष श्रेष्ठत्वाची गतानुगतिक भावना हाच मोठा अडसर होता; पण न्यायालयाच्या या निर्णयाने एक नवी दिशा दाखवून दिलेली आहे. आजवर कोणतीही थोरली मुलगी आपला हक्क मागण्यासाठी पुढे आली नसेल. अशा भगीनींना हा मार्गदर्शक असा निर्णय आहे; पण पाच वर्षांनंतरही या निकालाबद्दल फारसे कोणी भाष्य केले नाही. त्यातून जागरूकता निर्माण झाली नाही. त्यामुळे पुन:पुन्हा तशाप्रकारच्या घटना पाहायला मिळतात.

आपल्याकडे म्हटले जाते की, प्रत्येक यशस्वी पुरुषामागे एक स्त्री असते. अर्थात हे फक्त भाषणातच म्हटले जाते, कारण तोसुद्धा एक पुरुषी नाटकीपणा असतो. पुरुषांपेक्षा स्त्रिया तसूभरही कमी नाहीत हे स्पष्ट सांगायचे नाही, तर त्यांना पाठीमागची जागा देण्याचा प्रकार इथे आहे. किंबहुना पुरुषाइतक्याच महिला हुशार, सक्षम, सुजाण आणि तत्पर असल्याचे स्त्रियांनी कर्तबगारीने सिद्ध केले आहे. परंतु ती फक्त सपोर्टर आहे, असेच या वक्तव्यातून दिसून येते. कर्तव्यात टाळाटाळ करण्याची प्रवृत्ती ही आज तरी पुरुषांचीच मक्तेदारी आहे. भारतातच नव्हे, तर जगातील अनेक मोठमोठ्या आर्थिक संस्थांची धुरा स्त्रिया चोखपणे सांभाळत आहेत. स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य, आयसीआयसीआयप्रमुख म्हणून चंदा कोचर यांनी कामगिरी केली होती. भले आज त्या एका खटल्यात अडकल्या आहेत, पण तिथेही कोणी कमी नाही. अ‍ॅक्सिस बँकेच्या प्रमुख शिखा शर्मा, अलाहाबाद बँकेच्या अध्यक्षा शुभलक्ष्मी पानसे, बँक आॅफ इंडियाच्या विजयलक्ष्मी अय्यर, युनायटेड बँक आॅफ इंडियाच्या अर्चना भार्गव, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख ख्रिस्तीना लगार्ड, अशी किती तरी नावे सांगता येतील. स्त्रियांमध्ये नैसर्गिक व्यवस्थापकाची भूमिका निभावण्याची क्षमता असते. त्यामुळे या मोठ्या संस्थाचे अध्यक्षपद, फंड मॅनेजरपद सांभाळून या बँकांना एका उंचीवर नेऊन ठेवण्याचे काम त्यांनी केले आहे. मग जगाचे कर्तेपण करणारी स्त्री घरातील कर्ती का नाही?, आपल्याकडे अचानक एखाद दोन पाहुणे आले, तर तयार असलेल्या स्वयंपाकातून कोणतीही स्त्री सर्वांना भरभरून खायला घालते. हा नैसर्गिक व्यवस्थापनाचा गुण आहे. चार माणसांसाठी भाजी, पोळी, आमटी, भात असेल तर त्याला ऐनवेळी सपोर्टिंग म्हणून लोणचे, चटणी, कोशिंबीरीची जोड देईल, पटकन शिरा करेल असे काही तरी करून सर्वांना व्यवस्थित खाऊ घालते, हे उत्तम व्यवस्थापकाचे लक्षण आहे.

आज स्त्रियांना हक्कांसाठी पदोपदी लढा द्यावा लागतो. आंदोलने पुकारावी लागत आहेत. या पाश्‍र्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्त्री शक्तीच्या बाजूने काही वर्षांपूर्वी दिलेल्या कौलाला विशेष महत्त्व आहे. फक्त याबाबी त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे आवश्यक असते. स्त्रियांचे कर्तेपण प्रत्येक घराला घरपण देते. तथापि गृहलक्ष्मी शब्दाचा पुरस्कार बहाल करून तिला दुय्यम ठरवण्याचा मानभावी प्रकार समाजाच्या अंगवळणी पडला आहे. यातून सुटका होणे आवश्यक आहे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\