डिजिटल रुपया

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२-२३चा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर डिजिटल चलन, डिजिटल रुपया, आभासी चलन, डिजिटल करन्सी, अशी चर्चा सगळीकडे होऊ लागली. कुठे कौतुक तर कुठे उपहास अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पाचा सगळा अर्थ हा डिजिटल मनीच्या दिशेने वळला. म्हणूनच हा नेमका प्रकार काय आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पाच्या भाषणात डिजिटल रुपया आणणार असल्याची घोषणा केली.

मंगळवारी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल रुपया आणणार आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. केंद्रीय बँकेने डिजिटल करन्सी आणली, तर त्याचा डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चांगला फायदा होऊ शकतो. यामुळे चलन व्यवस्थापन यंत्रणा आणखी कार्यक्षम आणि स्वस्त होईल, असेही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यावेळी म्हणाल्या. खरेतर हा एक प्रगतीचा नवा टप्पा आहे. जास्तीत जास्त पैसा यामुळे व्यवहारात येणार आहे. कुजत असलेला, साठा झालेला, ब्लॅकमनी आपल्याकडे पूर्वी व्यवहारात फिरत नव्हता. त्यामुळे त्याचा विकासाच्या कामाला उपयोग होत नव्हता. हीच तक्रार होती. पण आभासी चलन, डिजिटल चलन, यामुळे आपले व्यवहार चोख होताना दिसत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. गेल्या तीन-चार वर्षांत आपण पेटीएम, गुगल पे, फोन पे, अ‍ॅमेझॉन अशा अनेक प्रकारच्या चलनांचा वापर करू लागल्यामुळे बेहिशोबी पैसा बनणे बंद झाले आहे. आपला प्रत्येक पैसा आणि रुपया हा व्यवहारात आणि हिशोबात येत आहे, याची जाणिव सामान्य माणसांना झालेली आहे. किंबहुना खिशात पैसे नसतानाही फक्त स्मार्ट फोन आपल्याबरोबर असेल, तर सगळे जग आपण फिरू शकतो हा विश्वास वाढत चालला आहे.

अशाच डिजिटल करन्सीचा प्रयोग चीन आणि युरोपातसुद्धा पाहायला मिळतो. सर्वच देश त्यादृष्टीने पावले टाकताना दिसत आहेत. म्हणूनच या नव्या डिजिटल युगात हा क्रांतिकारी म्हणजे बदल घडवणारा स्मार्ट निर्णय आहे. पण डिजिटल करन्सी ही नेमकी काय भानगड आहे? तुमच्या मोबाइलमधल्या पेटीएम, गुगल पे किंवा फोनपेसारख्या अ‍ॅप्समध्ये जे पैसे असतात, ते डिजिटल करन्सी नाहीयेत का? ब्लॉकचेन टेकनॉलॉजी वापरणार म्हणजे काय करणार? अशा अनेक शंका प्रत्येकाच्या मनात आहेत. कारण नसताना त्याबाबत गैरसमज पसरवण्याचाही अनेकजण प्रयत्न करत आहेत.

डिजिटल करन्सी म्हणजे एक प्रकारचे आभासी चलन, अर्थात हे नोट किंवा नाण्यांच्या रूपात नसेल. हे चलन तुमच्या खात्यातील पैशांसारखेच असेल, पण त्याचा दुकानांमध्ये थेट सामान विकत घ्यायला वापर करता येणार नाही. जुलै २०२१ मध्ये रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने म्हटले होते की, ते भारताच्या स्वत:च्या डिजिटल चलनावर काम करत आहेत, ज्याला सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी म्हटले जाते.

रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रवी शंकर यांनी म्हटले होते की, सीबीडीसी हे एक प्रकारचे अधिकृत चलनच असते, जे केंद्रीय बँकेद्वारे जारी केले जाते. ते अगदी खरोखरच्या पैशांसारखेच असेल आणि मूल्यसुद्धा तितकेच असेल, म्हणजे तुम्ही एक रुपयाच्या मोबदल्यात एक सीबीडीसी घेऊ शकता. पण हे इतर प्रायव्हेट व्हर्च्युअल करन्सीसारखे नसेल, ज्या गेल्या दशकभरात उदयास आल्या आहेत, कारण या खासगी व्हर्च्युअल करन्सी मुळात पैशांच्या ऐतिहासिक संकल्पनेविरोधात काम करतात.

म्हणजे काय? तर रिझर्व्ह बँक हे एक वेगळे चलन जारी करेल, ज्याला सध्या डिजिटल रुपया म्हटले जातेय. याचे मूल्य खरोखरच्या रुपयाएवढेच असेल, पण ते तुम्ही फक्त आॅनलाइन स्टोरमध्येच खर्च करू शकाल. मग याची गरज काय? असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. तर खरेखुरे चलन छापायला, ते बाजारात आणायला सरकारला प्रत्येक रुपयामागे काही ना काही खर्च येतो. पण जर त्याच मूल्याचे डिजिटल चलन आणले, तर त्याचा छपाईचा खर्च सरकारला करावा लागणार नाही. या डिजिटल रुपयाद्वारे खरेदी-विक्रीसाठी एक सुरक्षित नेटवर्क उभारायचा खर्च येईल खरा, पण एकंदर तो नोटा आणि नाणे बाजारात आणण्यासाठीच्या खर्चापेक्षा कमीच असेल. म्हणून तो फायदेशीर आणि सोयीचा असेल.

त्यासाठी सर्वात अगोदर डिजिटल करन्सी आणि क्रिप्टोकरन्सी यातला फरक लक्षात घेतला पाहिजे. तर डिजिटल रुपया हा आरबीआय तर्फेच जारी केला जाईल, त्यामुळे ते सरकारच्या अखत्यारितले एक अधिकृत चलन असेल. यामुळे आंतरराष्ट्रीय खरेदी-विक्रीसाठी क्रिप्टोकरन्सीसारख्या छुप्या मार्गांचा वापर कमी होईल, अशी सरकारला आशा आहे. आपल्याला माहितीय की, क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे एक प्रकारचे डिजिटल चलनच आहे, मात्र ते कुठल्याही केंद्रीय बँक किंवा सरकारऐवजी जगभरात एकाच पातळीवर मॅनेज केले जाते. हा दोन्हीतील मुलभूत फरक आहे.

त्यामुळे याला डिसेंन्ट्रलाईजड फायनाशियल टोकन किंवा डेफी सुद्धा म्हटले जाते. याचा मुळात उद्देश आहे कुठल्याही केंद्रीय संस्थेच्या नियंत्रणाशिवाय जगभरात एकसारखेच चलन अस्तित्वात आणणे. बिटकॉइन, इथरियम, टीथर, बायनॅन्स, डोजेकॉइन ही याची सर्वांत ठळक आणि प्रसिद्ध उदाहरणे. या क्रिप्टोकरन्सीचे मूल्य लाखोंमध्ये असू शकते. म्हणजे एक बिटकॉईनची किंमत लाखोमध्ये असते, पण या मूल्यावर कुणाचेही थेट नियंत्रण नसल्याने हे अनियमित असते आणि कधीही वर खाली जाऊ शकते. सध्या अधिकाधिक भारतीय लोक बिटकॉईन किंवा त्या सदृश इतर क्रिप्टोकरन्सींकडे आकर्षित होत आहेत. भारतात बिटकॉईनमध्ये व्यवहार करणारे अनेक एक्सचेंज स्थापन झाले आहेत, पण एरवी हे व्यवहार परकीय चलनात करावे लागत आहेत.

याचा वापर अनेकदा महागड्या वस्तू जसे की, आर्ट कलेक्शन ते आलिशान गाड्या आणि अगदी इंटरनेटवरचे नॉन फंजीबल टोकन्स खरेदी करण्यासाठी केला जातो. पण डार्क वेबवर शस्त्रास्त्र खरेदी करण्यापासून ते ड्रग्ज आणि इतर बेकायदेशीर कामांसाठीसुद्धा क्रिप्टोकरन्सीचा वापर केला जात असल्याने अनेक सरकारांचा याला स्पष्ट विरोध आहे.

आपल्याला आठवत असेल की, नोव्हेंबर २०२१मध्ये ‘सिडनी डायलॉग’ परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, जगभरातल्या सरकारांनी एकत्र येऊन क्रिप्टोकरन्सीसारख्या तंत्रज्ञानावर काम करायची गरज आहे, जेणेकरून हे महत्त्वाचे तंत्रज्ञान चुकीच्या हातांमध्ये जाणार नाही. नाहीतर आपल्या तरुणांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे एकप्रकारे ही डिजिटल करन्सीची घोषणा म्हणजे सरकारचा तरुणांना क्रिप्टोपासून दूर करण्याचा प्रयत्न आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे आणि त्यासाठी सरकारचे अभिनंदन करावे लागेल. अर्थात त्यामुळेच की काय, अर्थसंकल्पात आणखी एक घोषणा करण्यात आली की, क्रिप्टोकरन्सी आणि इतर डिजिटल संपत्तीमधून मिळणाºया नफ्यावरही आता ३० टक्के सरसकट कर द्यावा लागणार आहे. त्यात कुठलीही सवलत दिली जाणार नाही.

पण या एका नव्या बदलाचा सर्वांनी स्वीकार करण्याची गरज आहे. त्याचा स्वीकार करणे म्हणजे डिजिटल युगाचा आनंद घ्यायचा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

- प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\