बजेटपूर्वीचे वातावरण

आज केंद्रीय अर्थसंकल्प. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होणारा हा सलग दुसरा पेपरलेस अर्थसंकल्प आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाला कोरोनाबरोबरच पाच राज्यांतील निवडणुकांची पार्श्वभूमी असणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी कहाणी जराशी वेगळी आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर येणारा अर्थसंकल्प म्हणजे थोडासा जाहीरनामा आणि त्या राज्यांना झुकतं माप मिळण्याची शक्यता असते, म्हणूनच आजचा अर्थसंकल्प नेमके काय सांगतो आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आपल्या पेटाºयातून नेमके काय बाहेर काढतात, याची खूप उत्सुकता आहे.

खरंतर अर्थसंकल्पाकडून प्रत्येक क्षेत्रातील लोकांना काही ना काही पाहिजेच आहे. इतकंच नव्हे, तर जे लोक इतरांना काही ना काही देऊ शकतात, त्यांनाही सरकारकडून काही तरी हवं आहे.

या सर्वांच्या अपेक्षांचं ओझं कसं वाहायचं, याचं आव्हान अर्थमंत्र्यांसमोर स्वाभाविकपणे असणार. शिवाय, ज्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकलो नाही, त्यांना कशा पद्धतीने समजवायचं हे दुसरंही आव्हान उभं राहणार.

सध्या पाच राज्यांच्या निवडणुकाही तोंडावर आहेत. अशा स्थितीत त्यांची नाराजी ओढवली, तर त्यांना समजवण्यासाठीचे प्रयत्नही कितपत यशस्वी ठरतील, हा प्रश्न उपस्थित राहतो.

खरंतर लोकसभा निवडणूक अजून दोन वर्षे लांब आहे; पण असं असलं, तरी या पाच राज्यांच्या, विशेषत: उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीपूर्वी बजेट येत असल्यामुळे त्याला विशेष महत्त्व आहे. कोणत्याही स्थितीत निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून तयार केलेलं हे बजेट असणार, असा अंदाज आहे. अर्थात त्यात काही चुकीचे नाही. कोणतेही सरकार तेच करणार; पण सामान्य जनतेला त्याच्याशी काही देणे-घेणे नाही. सरकार कोणते आहे, यापेक्षा या अर्थसंकल्पातून मला काय मिळणार?, माझ्यावर काय परिणाम होणार?, माझं घरगुती बजेट कोलमडणार नाही ना याची चिंता गृहिणी, सामान्य माणसांना लागलेले असते. ते फार महत्त्वाचे असते.

कोणत्याही निवडणुकीआधीचं बजेट चित्ताकर्षक घोषणांचं बजेट, म्हणूनच ओळखलं जातं. म्हणजे जनतेसाठी अशा योजना किंवा घोषणा ज्या ऐकून त्यांना आनंद होईल, अशा बजेटमधून प्रत्येक समाजगटाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न होतो. अशी बजेट म्हणजे एकप्रकारचा जाहीरनामाच असतो. तो असायलाही हरकत नाही; पण त्यातील किती टक्के घोषणा पुढील वर्षापर्यंत पूर्ण होतात, हे महत्त्वाचे असते. त्याचा आढावाही महत्त्वाचा असतो.

बजेटच्या बाबतीत आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, विशेषत: आपली ताकद दाखवून नाराजी दर्शवणाºया लोकांनाही आकर्षिक करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होतो.

यामध्ये शेतकरी, ग्रामीण, तरुण, गरीब, महिला, दलित, मागास, अतिमागास यांच्याव्यतिरिक्त विकसित वर्ग, सरकारी कर्मचारी, छोटे व्यापारी, मोठे व्यापारी, लहानमोठे उद्योगपती यांचाही समावेश होतो. निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार स्वाभाविकपणे या समाजगटांकडे लक्ष केंद्रित करेल.

अर्थात सरकारला एखाद्या वर्गाला खूश करायचं असेल, तर ते आपल्या उत्पन्नात घट स्वीकारतील, टॅक्समध्ये सूट देतील किंवा काही निधी घोषित करतील; पण गेल्या दोन वर्षांत एक उद्योग फार मोठ्या वेगाने झेपावलेला आहे. सगळीकडे मंदी, अर्थचक्र ठप्प झालेले असताना, या क्षेत्रात मात्र प्रचंड गती आली आहे, उलाढाल झालेली आहे. ते क्षेत्र म्हणजे वैद्यक क्षेत्र. निरनिराळ्या औषध कंपन्या, फार्मास्युटीकल कंपन्या, कोरोनामुळे नव्याने आवश्यक झालेल्या उत्पादनांचे उत्पादक यांची उखळ गेल्या दोन वर्षांत पांढरी झाली आहेत. सॅनिटायझर, औषधे, मास्क उत्पादक यांनी तुफान पैसा कमावला आहे. नफाही प्रचंड वाढला आहे. याचबरोबर गेल्या दोन वर्षांत सर्वसाधारण औषधांच्या किमतीही खूप वाढलेल्या आहेत. त्यामुळे या पेत्राकडे गेलेला अतिरिक्त नफा सरकारकडे कसा वळवता येईल आणि त्यांच्याकडून अधिभार लावून तो सर्वसामान्यांना कसा लाभदायक होईल हे पाहिले पाहिजे. या काळात त्यांनी चांगली सेवा दिली असली, कोविड योद्धे म्हणून मिरवले असले, तरीही पैसाही तितकाच कमावला आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून काही जादा महसूल मिळवता आला, तर सरकारने त्यावर विचार केला पाहिजे.

यंदाच्या वर्षी परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. तज्ज्ञांच्या मते एका अत्यंत मोठ्या वर्गाला आधार देण्याची गरज आहे. हा आधार न मिळाल्यास अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढवणं अवघड होऊ शकतं.

दुसरीकडे असंही वाटतं की, यंदा सरकारने आपल्या उत्पन्नाचा विचार करणं थांबवलं पाहिजे. उलट, आपला खर्च कसा वाढवता येईल, याचा त्यांनी विचार करावा. यामुळे अर्थचक्राला आवश्यक असलेला वेग प्राप्त होऊ शकतो. परिणामी टॅक्सवसुलीही वेगाने होऊ शकते. थोडक्यात अर्थशास्त्रातील बचतीच्या विरोधाभासाचा सिद्धांत वापरणे आवश्यक आहे.

गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये लावलेल्या अंदाजानुसार सरकारी तिजोरीत सुमारे सव्वादोन लाख कोटी रुपये अधिकचे येणार आहेतच. याचं सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे टॅक्सवसुलीमध्ये आलेला तेजी. गेल्या सहा महिन्यांत सरासरी १ लाख २० हजार कोटी रुपये, तर केवळ जीएसटी मधून आलेले आहेत, म्हणजेच व्यवसाय गती पकडत असल्याचे स्पष्ट आहे.

मोठ्या कंपन्यांनाही फारशी काही अडचण असल्याचं दिसून येत नाही. कोरोनानंतर त्यांच्या कमाईत विक्रमी वाढ झाल्याची आकडेवारी पुढे येत आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार केला, तर सरकारचं एकूण उत्पन्न बजेटच्या अंदाजानुसार ३० टक्के जास्त असेल, अशी चिन्ह आहेत. यामध्ये सर्वाधिक वाटा कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये ६० टक्के आणि आयकरातील ३२ टक्के वाढीतून येईल. दोन्ही मिळून थेट करवसुली १३.५ लाख कोटी रुपये होत असल्याचा अंदाज अर्थतज्ज्ञांकडून लावण्यात येत आहे.

अर्थात सध्या कोरोनाच्या तिसºया लाटेची भीतीही आहे. त्याचा अर्थव्यवस्थेला किती फटका बसू शकतो, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे; पण सरकारच्या उत्पन्नात झालेली ६९.८ टक्के वाढ सरकारचे हात पूर्णपणे बांधलेले नसल्याचंही दर्शवते. याचा अर्थ सरकार आवश्यक असेल त्या गोष्टींवर खर्च करू शकतं. ही जमेची बाजू आहे.

यंदाच्या वर्षी ३४.८ लाख कोटी रुपये सरकारला खर्च करायचे होते; पण त्यातील ६० टक्के भागही खर्च होऊ शकला नाही. दुसरीकडे उत्पन्नात ७० टक्के वाढही पाहायला मिळते, म्हणजे वित्तीय तूटही कमी आहे. त्यामुळे खर्च वाढवायचा असल्यास नेमका कुठे वाढवायचा, हा प्रश्न अर्थमंत्र्यांसमोर असेल. या सर्व पार्श्वभूमीवर एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की, कोरोनानंतर अर्थव्यवस्थेत सुधारणा पाहायला मिळत आहे; पण ती सर्व क्षेत्रांतून समान स्वरूपात नाही. ती समानता प्रस्थापित करणे हे फार मोठे आव्हान आहे.

प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\

1 feb 2022