कुरघोड्यांचे राजकारण

सध्या भारतीय लोकशाही कोणत्या दिशेने जात आहे, असा प्रश्न पडतो. सत्ताधारी आणि विरोधक हे काही परस्परांचे शत्रू नाहीत, तर ते लोकशाहीचे मजबूत आधारस्तंभ आहेत, पण सध्या तसे दिसत नाही. भारत-पाक शत्रूप्रमाणे सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप, कुरघोड्या करताना दिसतात. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज व्यवस्थित न होता फक्त गदारोळ होणे असा प्रकार घडतो. सभागृहात साधक बाधक चर्चा, अभ्यासपूर्ण भाषणे होताना दिसत नाहीत. फक्त एकमेकांवर टीका करण्याचे काम सर्वच पक्ष करताना दिसतात. हे पाहता हा लोकशाहीचा ºहास होताना दिसतो आहे. त्यामुळे चांगले महत्त्वाचे विषय चर्चेत येत नाहीत. तोडगे निघत नाहीत असे चित्र सध्या दिसते. सभागृह कोणतेही असो मग ते लोकसभेचे असो वा विधानसभेचे असो सगळीकडे तेच चित्र पाहायला मिळते. हे व्यासपीठ आपल्याला भाषणाला, प्रचाराला आहे की, जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी आहे याचा विसर सदस्यांना पडलेला दिसतो. हे अत्यंत वाईट लक्षण म्हणावे लागेल.

खरेतर सत्तेत जो पक्ष असतो तो विरोधी पक्षांचे म्हणणे खोडून काढण्याचा प्रयत्न करत असतो. जेथे बहुपक्षीय संसदीय लोकशाही आहे तेथे हे बघावयास मिळते. भारतही त्यास अपवाद नाही. संसदेत अनेक विषयांवर चर्चा होणे, त्यातून त्यांचे वेगवेगळे पैलू जनतेसमोर येणे अपेक्षित असते. संसद कशासाठी भरली आहे, संसदेचे नेमके कोणते अधिवेशन आहे याचे भान आजकाल राहिलेले दिसत नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पाबाहेरच्या चर्चांना उत येतो आहे असे दिसते.

नुकतेच अंदाज पत्रकावरील चर्चेत भाग घेताना काँग्रेसचे राहुल गांधी यांनी वाढत्या बेरोजगारीचा मुद्दा उपस्थित केला होता, पण भारतीय जनता पक्षाचे लोकसभा सदस्य तेजस्वी सूर्य यांना ते मान्यच नाही. देशात बेरोजगारी नाहीच असे ते म्हणाले. केवळ काँग्रेसचे युवराज बेरोजगार आहेत ही त्यांनी मारलेली कोपरखळी राहुल यांना उद्देशून होती, पण ती अनावश्यक होती. कोपरखळ्या माराव्यात पण जिव्हारी लागतील अशा मारू नयेत. संपूर्ण देशात बेरोजगारी नाही असे एक मंत्री म्हणाले ते कशाच्या आधारावर? हा प्रश्न यातून निर्माण होतो.

खरेतर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) या संस्थेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार जानेवारीमध्ये देशपातळीवर बेरोजगारीचा दर ६.५७ टक्के होता. डिसेंबर २०२१च्या तुलनेत तो कमी झाला आहे. अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याचे ते एक निदर्शक आहे. तरीही जानेवारीत शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर ८.१६एवढा जास्त होता हे सरकारला मान्य का नाही हा प्रश्न पडतो. शिक्षित व उच्च शिक्षित युवकांमध्ये बेरोजगारी वाढत असल्याचे अनेक पाहण्यांमधून आढळले आहे. देशात सर्वात जास्त बेरोजगारी ही उत्तर प्रदेशात आहे. युवकांमधील, शिक्षितांमधील व महिलांमधील रोजगारीचे प्रमाण या तिन्ही निकषांवर उत्तर प्रदेशची कामगिरी गेल्या पाच वर्षांत खालावल्याचे सीएमआयईच्या पाहणीत स्पष्ट होते. डिसेंबर २०१६मध्ये राज्यात १ कोटी ५३ लाख ९० हजार तरुणांकडे रोजगार होता. पुढील पाच वर्षांत युवकांची संख्या सुमारे ९० लाखांनी वाढली; पण रोजगार ३० लाखांनी कमी झाले. या काळात गेली दोन वर्षे जरी कोरोना महामारीची असली तरी परिस्थिती नाकारता येणार नाही.

खरेतर सरकार रोजगार निर्माण करण्यात कमी पडल्याचे या पाहणीत उघड झाले आहे. सरकारचे रोजगार किंवा अन्य मूलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष होताना दिसते आहे. २०१८ ते २०२० या काळात देशात २५ हजारांपेक्षा जास्त व्यक्तींनी बेरोजगारी व कर्जबाजारीपणा या कारणांमुळे आत्महत्या केल्याचे दोन-तीन दिवसांपूर्वी खुद्द सरकारनेच राज्यसभेत सांगितले होते. हे अत्यंत भयानक आणि नकारात्मक असे चित्र आहे. रोजगार मिळत नाही म्हणून जर तरुणांच्या आत्महत्या होत असतील, तर ते सरकारच्या दृष्टीने, संपूर्ण देशाच्या दृष्टीने अत्यंत घातक असे चित्र आहे. अशावेळी या विषयावर जर कोणी विरोधकांनी मुद्दा मांडला असेल, तर त्यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी चर्चा करून त्यावर मार्ग कसा काढता येईल याचा विचार केला पाहिजे. त्यासाठी हे सभागृह दिलेले आहे. त्यासाठीच जनतेने या सभागृहात आपल्याला पाठवले आहे याचे भान आता लोकप्रतिनिधींना असले पाहिजे.

अंदाज पत्रकात मूलभूत सुविधांवर इन्फ्रास्ट्रक्चर भर असला, तरी बेरोजगारी, गरिबी, अन्न सुरक्षा, स्थलांतरित कामगार, अनौपचारिक क्षेत्र याकडे अंदाज पत्रकाने दुर्लक्ष केल्याचे कपिल सिब्बल यांनी राज्यसभेत दाखवून दिले होते. कोरोना साथीच्या काळात उत्पादन क्षेत्रातील ९८ लाख, हॉटेल व पर्यटन क्षेत्रातील ५० लाख, शिक्षण क्षेत्रातील ४० लाख रोजगार नष्ट झाले. याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. हंगामी रोजगार त्यापेक्षाही जास्त गेले. यावर सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे. कोरोना काळात लॉकडाऊन जाहीर करताना पंतप्रधानांनी कोणाचा रोजगार जाणार नाही, कोणाची रोटी बंद केली जाणार नाही असे म्हटले होते. असे असताना हा बदल घडत असेल, तर सरकारने त्यावर तोडगा काढला पाहिजे. ही गोष्ट विरोधकांनी दाखवून दिली म्हणून त्यात कमीपणा मानण्यात अर्थ नाही. विरोधकही आपलेच आहेत. हे संकट कोणी आणलेले नाही. संकटाला सरकार जबाबदार नाही. ते जागतिक संकट आहे. अशा परिस्थितीत सर्वांनी चर्चेतून यावर मार्ग काढण्याची आवश्यकता आहे. परस्परांवर कुरघोड्यांचे राजकारण थांबवले पाहिजे.