16 Feb
भारत-पाकिस्तान, भारत-चीन, इराण-इराक, अमेरिका-इराण, इस्त्रायल अशी ठिकठिकाणी अशांतता पसरलेली असताना आता सध्या रशिया आणि युक्रेनमधील तणावाने जागतिक युद्धाचे ढग जमताना दिसत आहेत. एकूणच रशिया आणि युक्रेनमधील तणावाने संपूर्ण जगालाच धडकी भरवली आहे. जगभरातील शेअर मार्केटमध्ये पसरलेले भीतीचे वातावरण त्याचेच निदर्शक. साम्राज्यवाद, वर्चस्ववाद यातून बाजारपेठा मिळवण्याचे प्रयत्न या चढाओढीतून युद्धाची परिस्थिती निर्माण होत आहे. सगळ्या संघर्षाचे मूळ कारण तर इथेच आहे.
आता युक्रेनची राजधानी कीवमधून अमेरिकेने आपला दूतावास हलवला. भारताने युक्रेनमधील आपल्या नागरिकांना देश तात्पुरता सोडण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमिर पुतीन यांच्यात चर्चा झाली, मात्र त्यातून सकारात्मक निष्पन्न न झाल्याने युद्धाची शक्यता वाढली आहे. एकीकडे युद्ध होणार नाही, असे सांगितले जात असताना प्रत्येक देश हा शक्तिप्रदर्शन करताना दिसत आहे.
खरे म्हणजे रशियाच्या विघटनानंतर जगात अमेरिका ही एकमेव महासत्ता उरली होती, मात्र त्यानंतर गेल्या काही वर्षांतील चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेमुळे अमेरिकेला आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळेच आता एकेकाळची महासत्ता, हे आपले स्थान पुन्हा मिळवण्याचा निर्णायक प्रयत्न रशियाकडून सुरू झाला आहे. खरेतर जो बायडेन आणि नाटोकडून येत असलेल्या तीव्र प्रतिक्रिया पाहता पुतीन यांनी महासत्तेच्या नेमक्या बोचºया जागेवर बोट ठेवल्याचे दिसते. वास्तविक पुतीन यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित केले. यामध्ये खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्राने महत्त्वाची भूमिका बजावली. युरोपातील अनेक देशांपर्यंत रशियाने तेलवाहिन्या टाकल्या आहेत. त्या युक्रेनमधून जातात. युक्रेन पाश्चात्त्यांच्या बाजूला झुकला आहे. तो नाटोमध्ये सहभागी होणे रशियासाठी मोठीच डोकेदुखी ठरेल असे वाटते.
त्याचप्रमाणे युरोपीय देशांच्या वायू पुरवठ्यावर रशियाचे एकहाती नियंत्रण अमेरिकेला परवडणार नाही. अमेरिकेच्या प्रभावाखाली असलेली नाटो संघटना आपल्या शेजारच्या देशापर्यंत पोहोचणे रोखायचे आणि त्याचवेळी युरोपकडे जाणाºया वायू व तेल वाहिन्यांवर आपले नियंत्रण आणायचे ही दोन उद्दिष्टे रशियासमोर आहेत. अशावेळी, युक्रेनचे सार्वभौमत्व कायम राखण्याच्या रशियाच्या आश्वासनाचे काय? हा प्रश्न निर्माण होतो. हेच या अशांतते मागचे कारण आहे.
एकेकाळी युक्रेन हा देश सोव्हिएत रशियाचा भाग असताना रशियाचे अणुबॉम्ब युक्रेनमध्ये ठेवण्यात आले होते. मात्र स्वतंत्र झाल्यावर ते युक्रेनच्या ताब्यात राहिले. बुडापेस्ट करारानुसार युक्रेनने सर्व अणुबॉम्ब रशियाला परत केले. त्या कराराच्या आखणीत अमेरिका आणि ब्रिटन यांचाही सहभाग होता. युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाची देण्यात आलेली हमी त्या करारावेळी देण्यात आली. युक्रेनमध्ये मूळच्या रशियन नागरिकांची संख्या सुमारे सतरा टक्के आहे. रशियाच्या विघटनानंतर स्वतंत्र झालेल्या देशांना पुन्हा रशियात विलिनीकरण नको आहे. रशियाच्या भौगोलिक सीमा विस्तारू नयेत यासाठी अमेरिका दक्ष आहे. युक्रेनला आवश्यक ती सर्व मदत करण्याची अमेरिकेची भूमिका त्याचाच भाग आहे.
त्याचप्रमाणे रशियावर दबाव कायम ठेवण्यासाठी युक्रेनला नाटोत समाविष्ट करण्याचे आमिष अमेरिकेने दाखवले आहे. तसे पाहिले तर युक्रेनपुरता नाटोचा विषय बंद केल्यास हा निर्माण झालेला तणाव थोडा कमी होऊ शकतो. रशिया आणि युक्रेनच्या तणावात अतिमहत्त्वाकांक्षी चीनला अमरिकेला नमवण्याची संधी दिसत आहे. त्यामुळे ही सगळी अशांतता अमेरिकेच्या वर्चस्वासाठी आहे हे तितकेच खरे. सध्या अमेरिकेनंतर आपणच महासत्ता, या थाटात चीन वावरत असतो. भारताच्या सीमाभागातील चीनच्या कारवायांमुळे या लाल कम्युनिस्ट देशाचा साम्राज्यवादी चेहरा पुन्हा जगासमोर आला. अर्थातच युक्रेन प्रकरणात चीन रशियाच्या बाजूने आहे. चीनच्या विस्तारवादाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने उघडपणे भारताची बाजू घेतली, मात्र जुन्या आणि भरवशाच्या मित्रांपैकी एक असलेल्या रशियाला दुखावणे भारतासाठी योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे आपली अवस्था अवघड झालेली आहे. परिणामी युक्रेनबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्यात भारताला मर्यादा आहेत हे मान्य करावे लागेल. चीनविरोधात क्वाड संघटना उदयाला आली. त्यात भारताचा समावेश आहे. क्वाडसंदर्भात चीनचा सतत होत असलेला जळफळाट या संघटनेच्या सक्षम अस्तित्वाचीच पावती आहे. अशावेळी रशिया आणि अमेरिका यापैकी कोणालाही भारताला दुखावता येत नाही. अमेरिकेच्या हातचे बाहुले होणे किंवा अमेरिकेच्या म्हणण्याने वागणे म्हणूनच भारताला महागात पडणार आहे. त्यामुळे युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील तणाव निवळण्यासाठी प्रयत्न करणे हाच भारतासमोर मार्ग आहे. जगभरात गव्हाची सर्वांत मोठी निर्यात रशिया आणि युक्रेनमधून होते. युरोपच्या नैसर्गिक वायूची २५ टक्के गरज रशियाकडून भागवली जाते. अशावेळी रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध झालेच तर त्याचे तात्कालिक आणि दूरगामी परिणाम सर्व जगाला भोगावे लागणार आहेत. जागतिक वर्चस्वासाठी युद्ध सुरूच राहील, प्रत्यक्ष युद्ध कोणालाच परवडणार नाही. पण फार मोठा फटका भारताला बसेल हे नक्की. एकीकडे महासत्तेचे स्वप्न आपण पाहत असताना हे समोर आलेले संकट अन्य देशांपेक्षा आपल्याला त्रासदायक आहे.
16 Feb
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा