जाहीरनाम्याचा पंचनामा

गेल्यावर्षी न्यायालयाने एक मत प्रदर्शित केले होते. निवडणुकीत दिलेले वचन निवडून आल्यावर पूर्ण केले नाही, तर त्या राजकीय पक्षांवर कारवाई करावी. हे वक्तव्य अत्यंत गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे, कारण सध्या पाच राज्यांतील निवडणुका चालू आहेत. त्यामध्ये उत्तर प्रदेशात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्षांनी फार मोठी वचने देण्यास सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे या जाहीरनाम्यांचा आता मतदारांनी पंचनामा केला पाहिजे. खरंतर अनेक पक्ष असले, तरी उत्तर प्रदेशात खरी लढत होणार आहे, ती भारतीय जनता पक्ष आणि समाजवादी पार्टी यांच्यात. त्यामुळे फक्त या दोन पक्षांनी दिलेल्या जाहीरनाम्यांचाच विचार केला, तरी बरेच काही लक्षात येईल.

आपला पक्ष निवडून दिल्यास पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी फ्री देणार, अशी घोषणा समाजवादी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात करण्यात आलेली आहे. हे वचन कधीही आणि कोणीही पाळू शकणार नाही, ते पाळता येणार नाही, हे सर्वांना माहिती आहे, तरी असे खोटे वचन का दिले हा प्रश्न आहे. समाजवादी पार्टी सत्तेत आल्यावर पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी सर्व जनतेला कशी काय मोफत देणार आहे?, म्हणजे पूर्वी जाहीरनाम्यात स्वस्त दरात धान्य, मोफत धान्य, मोफत पाणी, मोफत वीज, अशा जीवनावश्यक वस्तूंच्या आश्वासनांची खैरात असायची. आता उत्तर प्रदेशातील जनता इतकी सुखवस्तु झालेली आहे की, प्रत्येकाकडे वाहने आहेत. त्यामुळे या सर्व वाहनांना पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी मोफत देण्याची घोषणा केलेली आहे. पेट्रोल एकवेळ दुचाकींना वापरता येते; पण डिझेल आणि सीएनजी हे चारचाकीसाठी वापरले जाते, म्हणजे चारचाकी गाडी असलेला माणूस श्रीमंत असतो. त्यांनाही जर हे मोफत दिले जाणार असेल, तर उत्तर प्रदेशची प्रगती चांगली आहे, असे म्हणावे लागेल. या राज्यात गरीब नाहीतच बहुदा असे दिसते, कारण हे वचन नक्कीच गरीबांसाठी नाही. एकवेळ स्वयंपाकाचा सिलिंडर, घरगुती वापराचा सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणा केली असती, तर मान्य करता आले असते; पण तसे काही समाजवादी पक्षाने केलेले नाही. त्यामुळे ही घोषणा फसवी आहे. पेट्रोल-डिझेलचा कोटा हा काही राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील नाही. ठिकठिकाणी पंप असतात. ते केंद्रीय पातळीवरचे असतात, मग राज्य सरकारचे मालकीचे काही पेट्रोल-डिझेल पंप समाजवादी पार्टी उभे करणार का?, का राज्यातील सगळे पेट्रोल पंप उत्तर प्रदेश सरकार आपल्या ताब्यात घेणार?, नक्की करणार काय?, मग सध्या जे पेट्रोल पंप चालक आहेत, जे खासगी पंपचालक आहेत त्यांनी करायचे काय?, म्हणजे या घोषणेला काहीही अर्थ नाही, तरीही ते जाहीरनाम्यात घातले आहे याचे आश्चर्य वाटते. कोणीही निवडून आला तरी पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी ही इंधने मोफत देऊ शकणार नाही. असे असताना हे खोटे वचन का दिले, याचे आश्चर्य वाटते. त्यामुळे या पक्षाचा पर्दाफाश करण्यासाठी द्यावी यांच्या हातात सत्ता आणि जनतेने पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी मोफत द्या नाही, तर आता तोंड काळे करा, असे म्हणून या जाहीरनाम्याचा पंचनामा करण्याची वेळ आली आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये भाजप आणि सपाने आपापला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. दोन्ही पक्षांनी यामध्ये मोठमोठी आश्वासने दिली आहेत. सपाने आपल्या जाहीरनाम्यात सर्व कृषी उत्पादनांसाठी एमएसपी दिले जाणार असल्याचे म्हटले आहे. ऊस उत्पादकांना १५ दिवसांच्या आत पैसे अदा केले जातील. शेतकºयांना शेतीसाठी मोफत वीज आणि व्याजमुक्त कर्ज देण्यात येईल. हा जाहीरनामा सपाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी प्रसिद्ध केला. घोषणा खरोखरच खूप छान आहेत; पण हे सत्तेत असताना पाच वर्षांपूर्वी का केले नाही, याचे आश्चर्य वाटते. आता सत्ता मिळवण्यासाठी या घोषणा केल्या जात आहेत, असे दिसते. या जाहीरनाम्यात ३०० युनिट घरगुती वीज मोफत देणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. खरोखरच समाजवादी पार्टीला सत्तेवर आणले पाहिजे, असे वाटते. ३०० युनिट घरगुती वीज मोफत मिळणार असेल, तर ती खूपच चांगली बाब आहे. साधारण एखाद्या कुटुंबाचे महिन्याला १५० युनिट होतात; पण इथे तर तब्बल ३०० युनिट वीज मोफत मिळणार आहे. त्यामुळे सगळीकडे अगदी लखलखाट असेल.

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपनेही मंगळवारी संकल्पपत्र म्हणजेच पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. या जाहीरनाम्यात भाजपने उत्तर प्रदेशातील जनतेला अनेक मोठी आश्वासने दिली आहेत. शेतकºयांना शेतीच्या क्षेत्रात सिंचनासाठी मोफत वीज दिली जाईल. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना दरवर्षी होळी आणि दीपावलीच्या दिवशी २ मोफत एलपीजी सिलिंडर दिले जातील. त्याचबरोबर पुढील पाच वर्षांत प्रत्येक कुटुंबातील किमान एका सदस्याला रोजगार किंवा स्वयंरोजगाराची संधी देईल. हे सर्वात चांगले आमिष किंवा वचन आहे. प्रत्येक घरातील एकाला रोजगार दिला, तर सर्वांचे राहणीमान उंचावेल. सरकारकडून हीच, तर अपेक्षा आहे; पण दरवर्षी कोट्यवधी रोजगार निर्माण करणार ही घोषणा ७ वर्षांपूर्वी सत्तेत येण्यापूर्वीही दिली होती. त्याचे काहीच झालेले नाही. स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कोचिंगची व्यवस्था केली जाईल, ६० वर्षांवरील महिलांसाठी सार्वजनिक वाहतुकीत मोफत प्रवासाची व्यवस्था केली जाईल. विधवा आणि निराधार महिलांसाठी निवृत्ती वेतन दरमहा १५०० रुपये करण्यात येणार आहे, असा समाजातील प्रत्येक घटक शेतकरी, वृद्ध, महिला, पुरुष आणि विद्यार्थ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न संकल्पपत्रातून करण्यात आला आहे. खूप चांगली आमिषे दाखवण्यात आलेली आहेत; पण हेच जर आता मागच्या पाच वर्षांत केले असते, तर वेगळा जाहीरनामा प्रसिद्ध करावा लागला नसता. योगी सरकारने आम्हाला मागच्या पाच वर्षांत या गोष्टी दिल्या आहेत. त्यामुळे आम्ही खूश आहोत, असे म्हणून जनतेने बिनविरोध निवडून दिले असते. त्यामुळे अशक्य अशा घोषणा राजकीय पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यातून का करतात?, हा प्रश्न आहे.

कोणत्याही सरकारची कामगिरी चांगली असेल, तर पुन्हा संधी ही मिळतेच. एखादी सत्ता अपघाताने जाते. जनतेचा कौल असूनही सत्तांतर होते; पण कामगिरी चांगली असेल, तर मतदार नाकारत नाहीत, हे वास्तव असताना अशा प्रकारची आमिषे दाखवण्याची वेळ का यावी?, याचा विचार केला पाहिजे.

प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाइन्स

9152448055\\