औद्योगिक सुरक्षेचा विचार

 ठाणे जिल्हा हा एकेकाळी कारखानदारीचा जिल्हा म्हणून ओळखला जात होता. ठाण्यातील वागळे इस्टेटसारख्या अनेक इस्टेट, डोंबिवली, कल्याण, अगदी सध्याच्या पालघर जिल्ह्यात गेलेल्या; पण मूळच्या ठाण्यात असलेल्या वाडा भागातही कारखानदारी होती. डोंबिवली हे या जिल्ह्यातील विशेष लक्षवेधी केंद्र. डोंबिवलीच्या फडके रोड भागातून कामगारांना घेऊन जाणाºया बसेस हे एक समृद्धीचे लक्षण होते. डोंबिवलीतील औद्योगिक क्षेत्र हे तर जणू सांस्कृतिक क्षेत्राशी हातमिळवणी करण्यासाठी एकवटले होते. तिथेच नाट्यगृह, तिथेच रोटरी गार्डन, तिथेच पेंढारकर कॉलेजसारखे मोठे शैक्षणिक केंद्र. अगदी सगळ्या गोष्टींची कशी सरमिसळ झालेली होती. त्यामुळे डोंबिवली नावाची एक संस्कृती बनली होती. त्यामुळेच इथल्या संस्कृतीला धरून डोंबिवली फास्टसारखा चित्रपट तयार होतो. येथील सत्यघटनेवर आधारित असे नाटक रत्नाकर मतकरींसारखे दिग्गज नाटककार लिहितात. डोंबिवली म्हणजे जणू दुसरे पुणे. अर्थात पुणे म्हणजे सदाशिव, नारायण, कसबापेठ भागातील पुण्याचे हे नवे रूप होते; पण गेल्या काही वर्षांत प्रदूषणाच्या विळख्यातील शहर म्हणून या शहराची ओळख झाली; पण यावर नुकताच जो स्थलांतराचा उपाय योजला आहे, त्यामुळे नवे काही संकट येणार का अशी भीती आहे.

गुलाबी रस्ता, हिरवा पाऊस आणि धुराचे लोट अशा प्रदूषणाच्या वेगवेगळ्या अक्राळविक्राळ रंगरूपामुळे, अलीकडच्या काळात डोंबिवली हे शहर चर्चेत आले होते. प्रदूषणाचे परिणाम आरोग्यावर होतात; परंतु ते काही काळ गेल्यानंतर लक्षात येतात. औद्योगिक सुरक्षेत जराशी हेळसांड झाली, तरी अनेक जीव हकनाक जातात. डोंबिवलीत असा आग आणि स्फोटांचा आगडोंबही पाहायला मिळाला व त्यात कित्येकांना जीव गमवावा लागला, म्हणूनच यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने डोंबिवलीतील १५६ कारखान्यांना थेट पाताळगंगेचा रस्ताच दाखवला आहे. पाताळगंगा म्हणजे रसायनीच म्हणावे लागेल. डोंबिवलीतील या कारखान्यांचे ठाणे जिल्ह्यातून रायगड जिल्ह्यातील पातळगंगा नदीकाठी स्थलांतर करण्याचे आदेश दिल्यामुळे, उद्योजक व तेथील कामगार हवालदिल झाले आहेत. तसे सगळा बाडबिस्तरा घेऊन स्थलांतरित होणे सोपे नाही. त्यामुळे उद्योजकांनी तर स्पष्ट विरोधाची भूमिका घेतली आहे.

खरंतर शहरातील नागरिकांचे आरोग्य व जीवित आणि मालमत्तेची सुरक्षा याला प्राधान्य हवे, यात शंकाच नाही; परंतु केवळ स्थलांतर हा त्यावरील उपाय होऊ शकतो का, यावरही विचार होणे गरजेचे आहे. यातील गरज किती आणि राजकारण किती याचाही विचार केला पाहिजे. रस्ता गुलाबी झाल्यावर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व औद्योगिक सुरक्षा विभाग यांनी डोंबिवलीतील प्रदूषणकारी कारखान्यांचे सर्वेक्षण केले. निवासी गृहसंकुलांपासून ५० मीटरच्या परिसरातील कारखान्यांना स्थलांतराचे आदेश दिले गेले असले, तरी कारखाने आधीपासून होते व निवासी परिसर नंतर विकसित झाले याकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल? त्यामुळेच आगामी काळात हा प्रश्न पेटण्याचीच शक्यता अधिक आहे. आपल्याकडे प्रश्न सुटण्यापेक्षा पेटण्याचे प्रकार जास्त होतात.

अर्थात या प्रश्नाचे स्वरूप केवळ डोंबिवलीपुरते मर्यादित नाही. आता अंबरनाथ, बदलापूर या डोंबिवलीशेजारच्या उपनगरांमधूनही प्रदूषणकारी कारखाने बाहेर घालवण्याची मागणी होऊ लागली आहे. या सर्व शहरांमध्ये जे कारखाने आहेत, तेथे उत्पादनाशी निगडीत कुशल मनुष्यबळ सभोवतीच्या परिसरातूनच येते. डोंबिवतील या दीडशे कारखान्यांमध्ये लाखभर कामगार काम करीत असावेत. यापुढील काळात या सर्व कामगारांना डोंबिवलीतून पाताळगंगेपर्यंत कामावर जाणे, हे मोठे दिव्यच ठरू शकते. मुंबई महानगर प्रदेशात आधीच वाहतुकीची समस्या मोठी आहे. या दोन स्थळांना जोडणारा कोणताही सलग रस्ता नाही. यात आणखी एक कळीचा मुद्दा असा की, प्रदूषण करणाºया ज्या कारखान्यांना महापालिका व राज्यांच्या यंत्रणा या आधी पुरेशा प्रमाणात आळा घालू शकल्या नाहीत, ते कारखाने दुसºया जिल्ह्यात गेल्यानंतर तरी नियम पाळतील का? कारखान्यांमधील सांडपाणी व टाकाऊ पदार्थांवर प्रक्रिया करून, त्यांची विल्हेवाट लावण्यात यावी, या मूलभूत नियमाला राज्यभर अनेक औद्योगिक संकुलांमध्ये बगल दिली जाते. पुणे, औरंगाबाद, नाशिक या भागांमध्येही प्रक्रिया न करता नद्या-नाल्यांमध्ये प्रदूषित टाकाऊ पदार्थ सोडण्याचे प्रकार उघड झाले आहेत. जिथे हे कारखाने स्थलांतरित होणार आहेत, त्या रायगड जिल्ह्यातील पाताळगंगेचे स्वरूप तरी सुरक्षित आहे का? रसायनी परिसरात किती कारखानदारी आहे हे सर्वांना माहिती आहे. त्यामुळे आगामी काळात हा प्रश्न चिघळून कारखाने बंद पडणे, आंदोलने यातून बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीतीच जास्त आहे. यावर वेळीच उपाय आणि तोडगा काढणे आवश्यक आहे.

खरंतर हा प्रश्न फक्त डोंबिवलीपुरता मर्यादित नाही. असा प्रकार राज्यात कुठेही होऊ शकतो. डोंबिवलीतील लोकसंख्येची घनता तुलनेने जास्त असल्यामुळे हे प्रकर्षाने लक्षात आले इतकेच. पण गेल्या काही वर्षांत प्रत्येक मोठ्या शहराच्या परिघात असलेल्या उपनगरांची वाढ झपाट्याने होत आहे. कल्याण-डोंबिवलीत तर लोकसंख्येची घनता अफाट आहे व निवासी गरजा वाढू लागल्यावर सभोवतीची जंगले, नद्या व औद्योगिक पट्टे यांच्यातील सीमारेषा ओलांडून, गृहसंकुले त्यात कधी शिरकाव करतात, ते कळतही नाही. मग ही पूर्वापारची आरक्षणे आक्रसतात किंवा त्यांनी गाशा गुंडाळावा, यासाठी दबाव वाढत जातो. कारखान्यांच्या स्थलांतरानंतर या भूभागांचा निवासी वापर करण्याची मुभा विनासायास मिळेल. मग तेथे पुन्हा टोलेजंग मनोरे उभे राहतील. कदाचित हेच उद्दिष्ट असेल, तर मग शहरांचे दूरगामी नियोजन, बृहद् आराखडे, आरक्षणे यांना काही अर्थच उरणार नाही. औद्योगिक क्षेत्राला उद्योगाचे विकेंद्रीकरणाचे उद्देशाने प्रोत्साहन दिले गेले; पण त्या धोरणालाच हरताळ फासला जात नाही ना अशी शंका येते. कारखानदारीच्या जमिनी या टॉवर आणि निवासी जागांसाठी होणार का, असा प्रश्न यातून निर्माण होतो, म्हणूनच या औद्योगिक सुरक्षेचा विचार होण्याची गरज आहे.