खरंतर युद्धाने कोणतेच प्रश्न सुटत नाहीत. प्रश्न सुटतात ते चर्चेने. युद्ध संपुष्टात येते तेही चर्चेनेच. युद्धात केला जाणारा तह हा चर्चेचाच एक भाग असतो, म्हणजे युद्धाचा शेवट जर चर्चेतूनच होत असतो, तर युद्ध टाळण्याचे का प्रयत्न केले जात नाहीत?, आम्ही किती विध्वंसक आहोत, आमचे उपद्रव मूल्य किती आहे, हे बिंबवण्यात कसला आला आहे मोठेपणा? आज ना उद्या रशिया आणि युक्रेन हे चर्चा करून आपसातील प्रश्न सोडवतील. कुणाला गुडगे टेकावे लागतील, कुणाला शरण जावे लागेल; पण हे सगळे चर्चेचेच मार्ग आहेत. मग हा सोपा मार्ग जवळ न करता टोकाची भूमिका का घेतली जाते आणि यासाठी संपूर्ण जगाला का वेठीला धरले जाते, हे कोणालाच न उलगडणारे आहे.
म्हणजे गेले काही दिवस ज्याची भीती होती, तेच अखेर युक्रेनमध्ये घडू लागले आहे. रशिया युक्रेनच्या केवळ दोन रशियावादी प्रांतांना आपली मान्यता देऊनच थांबलेला नाही, तर संपूर्ण युक्रेनवर कब्जा मिळवण्याच्या दिशेने त्याची अत्यंत आक्रमक लष्करी पावले पडू लागली आहेत. रशियाची क्षेपणास्त्रे जेव्हा युक्रेनची राजधानी क्यिवमध्ये धडकू लागली, रशियन रणगाडे जेव्हा तिन्ही बाजूंनी त्या देशात घुसताना दिसले, तेव्हाच व्लादिमिर पुतीन सांगत होते तशी ही केवळ मर्यादित लष्करी कारवाई नसून पूर्ण युद्धाचीच तयारी आहे, हे स्पष्ट होत गेले. रशियाने ज्या प्रकारे युक्रेनवर आपली ताकद दाखवत युद्ध लादले आहे, ते रोखण्यासाठी पाश्‍िचमात्य महासत्ता अमेरिकेने रशियावर, विशेषत: त्यांच्या बँका आणि आस्थापनांवर आर्थिक निर्बंध जारी केलेले असले, तरी ते रशियाचे आक्रमण रोखण्यात अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट दिसते. अमेरिकेने आपल्या वर्चस्ववादाचा कितीही डांगोरा पिटला, तरी अमेरिकेचे हे वर्चस्व रशियाने झुगारल्याचे दिसत आहे. त्याचप्रमाणे युक्रेनचे राष्ट्रप्रमुख वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनाही हे सत्य आता कळून चुकले आहे. अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, ब्रिटन यांच्या विनंत्या धुडकावत पुतीन यांनी युक्रेनमध्ये जो विनाश सध्या चालवलेला आहे, तो जर वेळीच थांबवला गेला नाही, तर त्यातून संपूर्ण जगावरच एक मोठे आर्थिक अरिष्ट घोंगावल्याविना राहणार नाही.
आजचे एकविसाव्या शतकातले जग हे एकमेकाशी घट्ट जोडले गेलेले आहे. त्यामुळे जगाच्या पाठीवर कुठे एखाद्या अफगाणिस्तानमध्ये, एखाद्या युके्रनमध्ये, एखाद्या सीरियामध्ये युद्ध सुरू आहे म्हणजे त्याची झळ आपल्याला बसणार नाही, या भ्रमात दुसºया टोकावरील देशांनीही राहून चालत नाही, हे सर्व देशांना कळून चुकले आहेच. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर तर या युद्धाचा परिणाम होईलच, परंतु त्याचे दूरगामी आर्थिक चटके आपल्यालाही सोसावे लागू शकतात.
खुद्द युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये वीस हजारांहून अधिक भारतीय नागरिक आहेत. त्यांच्या सुटकेचे प्रयत्न सर्वोच्च प्राधान्याने व्हायला हवेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पुतीन यांच्यात नुकतेच झालेले संभाषण हे युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांच्या सुखरूप सुटकेपुरते सीमित होते. मोदी युद्ध थांबवायला सांगतील आणि पुतीन ऐकतील, अशी काही परिस्थिती नाही. त्यामुळे उगाच भलभलते दावे केले जाऊ नयेत. गेले काही दिवस युक्रेनमध्ये अडकलेले भारतीय विद्यार्थी मायदेशी परतण्यासाठी धावाधाव करीत असताना, विमानाचे तिकीट दर अस्मानाला भिडलेले होते. रशियाने गेले वर्षभर युक्रेनच्या सीमांवर आपली लाखोंची फौज तैनात केली होती. गेल्या काही दिवसांत त्यात जेव्हा मोठी भर घातली गेली, तेव्हाच भारत सरकारने आपल्या नागरिकांना माघारी आणण्याचे व्यापक प्रयत्न हाती घेण्याची जरूरी होती, परंतु वेळीच ते केले गेले नाही. आता त्यांचा परतीचा प्रवास खर्च भारत सरकार सोसणार असे जाहीर झाले असले, तरी सध्या हवाई वाहतूकच बंद पडलेली असल्याने युद्धाचा हा आगडोंब काही प्रमाणात तरी शांत होईपर्यंत त्यांना माघारी आणणे जवळजवळ अवघड आहे.
युक्रेनवरील या घाल्यामुळे निर्वासितांचा फार मोठा प्रश्न उभा राहणार आहे. काही देशांनी युक्रेनच्या नागरिकांसाठी मदतीचा हात जरी पुढे केला असला, तरी सद्यस्थितीत या निर्वासितांना मरणाच्या दारातून प्रवास करावा लागेल. त्यात किती प्राणहानी होईल कल्पनाही करवत नाही. रशियाचे क्षेपणास्त्र व हवाई हल्ले केवळ लष्करी कारवायांपुरते मर्यादित नाहीत. राजधानी क्यिवसह अनेक शहरांमध्ये निवासी वस्त्यांवरही निर्घृण हल्ले झालेले असल्याचे सचित्र पुरावे जगापुढे आलेले आहेत. मोठ्या प्रमाणावर प्राणहानी चालली आहे. हा नरसंहार थांबवण्यासाठी रशियावर प्रचंड आंतरराष्ट्रीय दबाव येण्याची आवश्यकता आहे, परंतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे नेतृत्वच सध्या रशियाकडे असल्याने एवढे सगळे होऊनही रशियाची युद्धाची खुमखुमी कायम असल्याचे दिसते. अमेरिकेने जरी निर्बंध घातले असले, तरी चीन पाठिशी आहे. एकीकडे युद्धाचे ढग युक्रेनवर जमलेले स्पष्ट दिसत असतानाही पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान आपल्या पूर्वनियोजित भेटीवर रशियाला गेले ते काही त्यांना युक्रेनमधील घडामोडींचा पत्ता नव्हता म्हणून नव्हे. या साºया घडामोडींचा अन्वयार्थ स्पष्ट आहे. अमेरिका आणि युरोपीय राष्ट्रे एका बाजूला आणि रशिया आणि चीनसारखी उभरती महासत्ता दुसºया बाजूला अशा एका जागतिक तणावाची ही नांदी आहे. भारताचे रशियाशी संबंध पारंपरिकरीत्या मैत्रिपूर्ण राहिले आहेत. मोदींच्या काळात भारत अमेरिकेच्या अधिक जवळ गेला. आता या परिस्थितीमध्ये समतोल साधण्याची कसरत भारताला करावी लागेल; पण हे युद्ध संपूर्ण जगासाठी घातक आहे. त्यामुळे त्यावर अंतिम चर्चेने नाही, तर फक्त चर्चेनेच तोडगा निघेल. चर्चा न करता सुईच्या अग्राएवढीही जमीन मी पांडवांना देणार नाही, असे म्हणणाºया दुर्योधनाने महाभारतात आपला विनाश करून घेतला होता. अशीच शस्त्र अस्त्र वापरून संहार झाल्यानंतर पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे संहार होण्याअगोदर चर्चा होणे आवश्यक आहे. हे जग वाचवण्यासाठी त्याची गरज आहे.
