गेल्या काही महिन्यांत भारत आणि अमेरिकेतील आर्थिक आणि धोरणात्मक मतभेदांचा त्यांच्या नैसर्गिक भागीदारीवर खोलवर परिणाम झाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के कर लादणे हे या तणावाचे कळस होते. भारताने ते अन्याय्य, विसंगत आणि अवास्तव म्हटले. परंतु राजनैतिकतेचे मूल्य केवळ संकटाच्या काळातच मोजले जाते आणि हे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्यात क्वालालंपूर येथील आसियान शिखर परिषदेच्या वेळी झालेल्या बैठकीत स्पष्टपणे दिसून आले.
जयशंकर आणि रुबियो यांच्यातील ही चर्चा दोन्ही देशांमधील व्यापार करारावरील वाटाघाटीचा पहिला टप्पा अंतिम टप्प्यात येत असताना झाली आहे. पाच टप्पे पूर्ण झाले आहेत आणि सूत्रांनी असे सूचित केले आहे की, लवकरच करार अपेक्षित आहे. हा संकेत महत्त्वाचा आहे, कारण भारत-अमेरिका व्यापार तणाव केवळ द्विपक्षीय संबंधांवरच नव्हे तर जागतिक पुरवठा साखळी आणि इंडो-पॅसिफिकच्या आर्थिक स्थिरतेवर देखील परिणाम करत आहे. भारताचे प्रयत्न केवळ टॅरिफ वाद सोडवण्याचेच नव्हे तर व्यापक आर्थिक सहकार्याला पुन्हा चालना देण्याची त्याची इच्छा स्पष्टपणे दर्शवतात.
त्यांच्या विधानात, रुबियो यांनी हे देखील मान्य केले की, भारत आमचा ऐतिहासिक आणि महत्त्वाचा मित्र आहे. पाकिस्तानसोबतच्या अमेरिकेच्या संबंधांबद्दलच्या प्रश्नांचे स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले की, आम्ही भारताच्या खर्चावर पाकिस्तानशी संबंध विकसित करत नाही आहोत. हे विधान अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील दुविधेला देखील अधोरेखित करते, जिथे वॉशिंग्टन इस्लामाबादला त्याच्या धोरणात्मक गणितांमध्ये पुन्हा समाविष्ट करू इच्छित आहे, तरीही नवी दिल्लीच्या संवेदनशीलतेकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.
अलीकडच्या काही महिन्यांत अमेरिका आणि पाकिस्तानमधील वाढती जवळीक भारतासाठी चिंतेचे कारण आहे, विशेषत: मे महिन्यात भारत-पाकिस्तान सीमा संघर्षानंतर ट्रम्प प्रशासनाने पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्याशी थेट चर्चा केल्यापासून ट्रम्प यांनी युद्धविराम केला असा अमेरिकेचा दावा नवीन भारताला सदैव अस्वीकार्य होता. रुबियो यांनी स्पष्ट केले की, पाकिस्तानसोबत संबंध वाढवणे भारताच्या खर्चावर होणार नाही, परंतु राजनैतिकतेतील अशा रेषा आश्वासनांपेक्षा संकेत म्हणून अधिक काम करतात. भारतासाठी संदेश स्पष्ट आहे. वॉशिंग्टन इस्लामाबादला त्याच्या प्रादेशिक रणनीतीतून पूर्णपणे वगळणार नाही, परंतु भागीदारीत नवी दिल्लीला समान दर्जा देण्यासाठी प्रयत्न करत राहील.
शिवाय, भारताने आधीच तेल खरेदीमध्ये विविधता आणण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे ही रुबियोंची टिप्पणी दर्शवते की, अमेरिका आता भारताच्या ऊर्जा निर्णयांवर थेट दबाव आणण्याऐवजी संवादाचा दृष्टिकोन स्वीकारत आहे. हा एक व्यावहारिक बदल आहे. रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करणे ही केवळ भारतासाठी ऊर्जा धोरणाची बाब नाही तर आर्थिक स्थिरतेची बाब आहे. जयशंकर यांनी वारंवार सांगितले आहे की, भारत त्याच्या राष्ट्रीय हितांनुसार निर्णय घेतो. या पार्श्वभूमीवर रुबियो यांची भाषा तुलनेने संयमी आणि वास्तववादी वाटली, जी सूचित करते की अमेरिका हळूहळू भारताचे स्वायत्त परराष्ट्र धोरण स्वीकारत आहे.
शिवाय, मलेशिया, सिंगापूर, थायलंड आणि दक्षिण कोरियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत जयशंकर यांच्या स्वतंत्र बैठकांचे महत्त्वदेखील या संदर्भात समजून घेतले पाहिजे. आसियान हा भारताच्या अॅक्ट ईस्ट धोरणाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे आणि चीनच्या वाढत्या प्रभावादरम्यान भारत या व्यासपीठाकडे धोरणात्मक संतुलन म्हणून पाहतो. मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्याशी भेट, सिंगापूरच्या विवियन बालकृष्णन यांच्याशी प्रादेशिक सुरक्षेवर चर्चा आणि सेमीकंडक्टर आणि संरक्षण सहकार्यावर कोरियाशी चर्चा ही सर्व भारताच्या बहुध्रुवीय राजनैतिकतेचे प्रतिबिंब आहेत.
जयशंकर यांचा संदेश स्पष्ट आहे. भारत कोणत्याही एका ध्रुवावर अवलंबून राहू इच्छित नाही- मग तो अमेरिका असो किंवा रशिया. उलट तो आशिया आणि इंडो-पॅसिफिकमधील त्याच्या भागीदारांच्या सहकार्याने एक समावेशक सुरक्षा आणि आर्थिक संरचना तयार करू इच्छितो. भारत-अमेरिका संबंधांचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे संकटाच्या काळातही संवादाचे पूल तुटत नाहीत. १९९८च्या अणुचाचण्या असोत किंवा आजचा टॅरिफ वाद असो, दोन्ही देशांनी राजनैतिक विवेकाने संबंध हाताळले आहेत. जयशंकर-रुबियो चर्चा त्या परंपरेचा विस्तार आहे. दोन्ही नेत्यांच्या विधानांवरून असे दिसून येते की, मतभेद असूनही मैत्रीची भाषा अबाधित आहे. भारतीय राजनैतिकता परिपक्व आणि व्यावहारिक आहे हे रुबियो यांचे विधान प्रत्यक्षात भारताच्या जागतिक स्थितीची पावती आहे. वॉशिंग्टनला आता हे समजत आहे की, नवी दिल्लीला केवळ एक धोरणात्मक भागीदार म्हणून नव्हे तर एक स्वतंत्र शक्ती केंद्र म्हणून स्वीकारले पाहिजे.
क्वालालंपूर बैठक केवळ एक औपचारिक राजनैतिक घटना म्हणून पाहणे चूक ठरेल. जयशंकर यांनी ज्या संतुलन, संयम आणि गतिमानतेने आसियान व्यासपीठाचा वापर केला ते दर्शवते की, आज भारत केवळ प्रतिक्रियात्मक राजनैतिकतेत गुंतलेला नाही, तर तो स्वत:च्या अटींवर जागतिक संभाषणाला आकार देत आहे. दरम्यान, रुबियो यांचा संयमी सूर सूचित करतो की, अमेरिका भारताला केवळ भागीदार म्हणून नव्हे तर ध्रुव म्हणून पाहण्यास तयार आहे, म्हणजेच सत्तेचे स्वतंत्र केंद्र. तणाव कायम असताना, संवाद सुरूच राहतो आणि ही कोणत्याही परिपक्व भागीदारीची खरी परीक्षा आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा