अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा असा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे भारतासह चित्रपट उद्योगात खळबळ उडाली आहे. त्यांच्या सामान्य सोशल मीडिया घोषणेत, ट्रम्प यांनी घोषित केले की, युनायटेड स्टेट्सच्या बाहेर तयार होणाºया कोणत्याही चित्रपटावर आता १०० टक्के टॅरिफ (कर) आकारला जाईल. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, इतर देशांनी अमेरिकन चित्रपट उद्योग चोरला आहे, जसे लहान मुलांकडून कँडी चोरली जाते. ट्रम्पचा पोरकटपणा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. पण अमेरिकेसारख्या कर्जबाजार झालेल्या देशाला कर्जातून बाहेर काढण्यासाठी ते जे प्रयत्न करत आहेत ते हास्यास्पद आहेत. याचा फार मोठा फटका अर्थातच अमेरिकेला बसल्याशिवाय राहणार नाही.
हे पाहता, हा निर्णय केवळ राजनैतिक किंवा व्यावसायिक पाऊल नाही तर ट्रम्पच्या अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोनाचे एक नवीन उदाहरण आहे. पण प्रश्न असा आहे की, ते सातत्याने भारतासारख्या देशांच्या हिताच्या विरोधात का जातो? आणि त्याचा भारताच्या सर्वात प्रभावशाली सांस्कृतिक प्रवाहावर काय परिणाम होईल, म्हणजे बॉलीवूडवर काय परिणाम होईल?
लक्षात घेतले पाहिजे की, ट्रम्पचा राजकीय आधार अमेरिकन मध्यमवर्ग आणि देशांतर्गत उद्योग आहे, ज्यांचा असा विश्वास आहे की, जागतिकीकरणाने त्यांच्या नोकºया काढून घेतल्या आहेत. ही भावना चित्रपट उद्योगातही दिसून येते. अमेरिकन स्टुडिओने दीर्घकाळापासून व्हीएफएक्स आणि अॅनिमेशनचा एक महत्त्वाचा भाग भारतासारख्या देशांना आउटसोर्स केला आहे. भारतासाठी रोजगार आणि तांत्रिक विकासासाठी ही एक मोठी संधी होती. परंतु ट्रम्प याला अमेरिकेचा कमकुवतपणा म्हणून पाहतात.
आता हे पाहता, भारताच्या हिताच्या विरोधात ट्रम्पचे धोरण काही नवीन नाही. त्यांनी पूर्वी स्टील, अॅल्युमिनियम आणि आयटी सेवांवर कडक भूमिका घेतली होती. आता, चित्रपट उद्योगाला लक्ष्य करून, ते भारताचे दुहेरी नुकसान करत आहेत. ट्रम्पच्या निर्णयाचा बॉलीवूडवर होणाºया संभाव्य परिणामांबद्दल, भारतीय चित्रपट उद्योग अमेरिकन बाजारपेठेतून दरवर्षी डॉलर १०० ते डॉलर १५० दशलक्ष कमावतो. केवळ प्रमुख हिंदी आणि तेलुगू चित्रपट अमेरिकेत डॉलर १० दशलक्ष पर्यंत कमावतात. जर १०० टक्के शुल्क लागू केले गेले तर तिकिटांचे दर दुप्पट होऊन डॉलर ४० होऊ शकतात. याचा सर्वात जास्त परिणाम भारतीय डायस्पोरा असलेल्या भारतीयांना होईल, ज्यांनी मोठ्या प्रमाणात भारतीय चित्रपटांना पाठिंबा दिला आहे.
शिवाय, हे नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम आणि डिस्ने+ हॉटस्टारसारख्या ओटीटी आणि स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मसाठी धक्का आहे. जर भारतीय कंटेंट महाग झाला तर त्याची पोहोच मर्यादित होईल आणि निर्मात्यांना तोटा सहन करावा लागेल. यामुळे भारतीय चित्रपटांचा जागतिक प्रसार मंदावू शकतो. पण विचित्र गोष्ट ही आहे की, ट्रम्प ज्या कंपनीचे संरक्षण करू इच्छितात त्या हॉलीवूडला त्यांच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बसेल. अमेरिकन चित्रपट उद्योगाच्या ७० टक्के महसुलाचा भाग आंतरराष्ट्रीय बाजारातून येतो. जर इतर देशांनी याला उत्तर देण्याचे ठरवले आणि असे शुल्क लादले तर हॉलीवूडचा व्यवसाय कोसळू शकतो. शिवाय, भारतासारख्या देशांमध्ये अनेक प्रमुख हॉलीवूड चित्रपटांचे पोस्टप्रॉडक्शन झाले आहे- अॅव्हेंजर्स : एंडगेम, ड्यून, द जंगल बुक आणि इंटरस्टेलर- जर हे सहकार्य विस्कळीत झाले तर केवळ खर्च वाढेलच, पण सर्जनशील गुणवत्तेवरही परिणाम होईल.
२०२६ पर्यंत भारतीय अॅनिमेशन आणि व्हीएफएक्स उद्योग २.२ अब्ज डॉलर्सचा होण्याचा अंदाज आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे ही वाढ थांबू शकते. तथापि, यामुळे भारताला नवीन बाजारपेठा आणि भागीदारी शोधण्याची संधी देखील मिळते. युरोप, आशिया आणि आफ्रिकेत भारतीय सामग्रीसाठी संभाव्य संधी आहेत. जर भारताने आपले चित्रपट आणि सेवा अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर बाजारपेठांमध्ये वाढवल्या तर ते या अडचणीची भरपाई करू शकतात.
ट्रम्प यांच्या या निर्णयाने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले की, त्यांची धोरणे केवळ ‘अमेरिका फर्स्ट’वर केंद्रित आहेत, जरी त्यामुळे त्यांच्या मित्र राष्ट्रांना नुकसान झाले असले तरी. भारतासारख्या उदयोन्मुख भागीदारांना, ज्यांनी दशकांपासून अमेरिकन तंत्रज्ञान, मनोरंजन आणि व्यापाराला नवीन उंचीवर नेले आहे, त्यांना या निर्णयाचा थेट तोटा सहन करावा लागेल. जगातील सर्वात मोठा चित्रपट उद्योग असलेले बॉलीवूड अमेरिकेच्या बाजारपेठेत आपले स्थान गमावू शकते. भारतीय प्रेक्षकांसाठी तिकिटांचे आणि स्ट्रीमिंगचे दर वाढतील आणि निर्मात्यांना नवीन बाजारपेठ शोधावी लागेल.
ट्रम्पसाठी हे राजकीय यश असू शकते, परंतु हे पाऊल जागतिक चित्रपटांसाठी विनाशकारी ठरेल. प्रश्न असा आहे की, जग अमेरिकन राष्ट्रवादाच्या या नवीन स्वरूपाला बळी पडेल की, भारतीय चित्रपटांसह जागतिक चित्रपट उद्योग एकत्रितपणे प्रतिसाद देईल? ते करण्याची आवश्यकता आहे. भारतानेच याबाबत पुढाकार घेतला पाहिजे हे नक्की. पण तिसºया महायुद्धापूर्वीच ट्रम्पने एक नवे आर्थिक महायुद्ध सुरू केले आहे. या महायुद्धात विकसित होणाºया देशांना पुढे जाऊ न देणे हे त्यांचे धोरण आहे. त्यामुळे भारताने आता सावध पवित्रा घेत अमेरिकेपासून शक्य तितके अलिप्त राहिले पाहिजे. अमेरिकेवर अवलंबून सर्व उद्योग आणि आर्थिक निर्णय हे स्वतंत्रपणे घ्यावे लागतील. अमेरिकेच्या माध्यमातून येणारी हॉलीवूडची दारे आपण बंद करून आपल्या चित्रपट उद्योगाला अर्थात बॉलीवूडला अन्य देशात प्रमोट करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
२/१०/२०२५
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा