राज्यसभा निवडणुकीत शुक्रवारी अनपेक्षित निकालांनी जम्मू आणि काश्मीरचे राजकारण हादरले. भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) एक जागा जिंकली, अपेक्षेपेक्षा जास्त पाठिंबा मिळवला, तर इंडिया आघाडीने (राष्ट्रीय काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी) उर्वरित तीन जागा जिंकल्या. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सत शर्मा यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रवक्ते इम्रान नबी दार यांचा पराभव केला. भाजपकडे फक्त २८ आमदार असताना, सत शर्मा यांना ३२ मते मिळाली. आता सर्वात मोठा राजकीय प्रश्न हा आहे की, चार अतिरिक्त मते कुठून आली. या निवडणुकीतून भाजपची ताकद आणि विरोधकांचा कमकुवतपणा दिसून आला. अर्थात अशा निवडणुकीत कसे चमत्कार आणि नियोजन करायचे असते याचे चांगले गणित भाजपला जमते. २०२२ मध्ये महाराष्ट्रातही राज्यसभेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला असाच दणका देण्याचे काम भाजपने केले होते. त्यानंतरच राज्यातील सगळे राजकारण ढवळून निघाले, राजकीय उलथा पालथ झाली. पण भाजपला कमी लेखणे, गृहीत धरणे सोपे नाही हे विरोधकांना यातून दिसून आले असेल.
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी आरोप केला की, चार आमदारांनी जाणूनबुजून चुकीचे पसंतीक्रम चिन्हांकित करून त्यांची मते अवैध ठरवली, ज्यामुळे भाजपला मदत झाली. दरम्यान, पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सजाद लोन यांनी याला फिक्स्ड मॅच म्हटले आणि नॅशनल कॉन्फरन्स आणि भाजपमधील संगनमताचा आरोप केला. ही निवडणूक विशेष होती, कारण जम्मू आणि काश्मीरमध्ये एका दशकाहून अधिक काळानंतर राज्यसभेच्या निवडणुका झाल्या. ८८ पैकी ८६ आमदारांनी मतदान केले, ज्यामध्ये एक मत पोस्टाने टाकले गेले. एनसीचे उमेदवार चौधरी मोहम्मद रमजान आणि साजिद किचलू यांनी पहिल्या दोन जागा सहज जिंकल्या, तर पक्षाला तिसºया जागेवर काँग्रेस आणि पीडीपीचा पाठिंबा मिळाला.
काँग्रेसला यावेळी पहिल्यांदाच राज्यसभेच्या निवडणुकीत उमेदवार उभा करता आला नाही, कारण नॅशनल कॉन्फरन्सने त्यांना फक्त चौथी ‘असुरक्षित’ जागा देऊ केली होती. भाजपने आपल्या उमेदवारांचा विजय सुनिश्चित करण्यासाठी विरोधी गटात प्रवेश केला आणि शेवटी त्यांचे प्रदेशाध्यक्ष सत शर्मा यांना निवडून आणण्यात यश आले.
सर्वात मोठी चर्चा अशी आहे की, ते चार आमदार कोण होते ज्यांनी विरोधी पक्षांना पाठिंबा देण्याचे आश्वासन देऊनही भाजपच्या बाजूने मतदान केले किंवा जाणूनबुजून त्यांची मते अवैध ठरवली. राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करणे गोपनीय नसले तरी, स्वतंत्र आमदारांना त्यांचे मतपत्रिका दाखवण्याची आवश्यकता नाही.
राजकीय दृष्टिकोनातून हा निकाल विरोधी पक्षाच्या संघटनेतील विश्वासाचे संकट दर्शवितो. इंडिया आघाडीची कथित ताकद आता प्रश्नचिन्हात आहे. जम्मू आणि काश्मीरसारख्या संवेदनशील राज्यात, जिथे प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण ओळख आणि स्वाभिमानाच्या मुद्द्यांशी जोडलेले आहे, अशा निकालामुळे आघाडीची नैतिक विश्वासार्हता प्रभावित होऊ शकते.
या निकालानंतर नॅशनल कॉन्फरन्सला आत्मपरीक्षण करावे लागेल. काँग्रेस आणि पीडीपीसोबत युती करून त्यांनी तीन जागा जिंकल्या, परंतु चौथ्या जागेवरील पराभव स्पष्टपणे दर्शवितो की, त्यांची पकड पूर्णपणे मजबूत नाही. असुरक्षित जागेवरील पराभवाने हे देखील दर्शविले की, एनसीला त्यांच्या मित्रपक्षांवर विश्वास नव्हता आणि कदाचित ही धोरणात्मक चूक महागात पडली.
जम्मू आणि काश्मीरमधील भाजपचा निकाल राजकीय पुनर्रचना दर्शवितो. २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द करण्यात आल्यापासून विरोधी पक्षांनी स्थानिक राजकारणात भाजपला बाहेरील म्हणून चित्रित करण्यासाठी मोहीम राबवली आहे. तथापि, क्रॉस-व्होटिंगच्या मदतीने या निवडणुकीत जागा जिंकून भाजपने असा संदेश दिला आहे की, त्यांच्याकडे अजूनही प्रादेशिक सत्तेच्या संतुलनावर प्रभाव पाडण्याची क्षमता आहे.
हा निकाल राष्ट्रीय पातळीवर इंडिया आघाडीसाठी देखील एक धक्का आहे. यावरून असे दिसून येते की, विरोधी पक्षांची एकता केवळ औपचारिक आहे; मतभेद आणि स्वार्थ तळागाळातील राजकारणावर वर्चस्व गाजवतात. काँग्रेसची भूमिका विशेषत: कमकुवत दिसून आली, कारण ती त्यांच्या राज्य युनिटला पटवून देऊ शकली नाही किंवा चौथ्या जागेवर धोका पत्करण्याचे धाडस करू शकली नाही. शिवाय, सज्जाद लोन यांचे ‘फिक्स्ड मॅच’ टिप्पणी हे केवळ एक राजकीय विधान नाही तर स्थानिक राजकारणातील अविश्वासाच्या वाढत्या वातावरणाचे लक्षण आहे. जेव्हा जनता आमदारांच्या निष्ठा कोणत्या दिशेने जातात हे पाहते तेव्हा लोकशाहीवरील विश्वास कमकुवत होतो.
तथापि, राज्यसभा निवडणुकीचा निकाल केवळ संसदीय यश नाही, तर जम्मू आणि काश्मीरच्या राजकारणात विश्वास, युती आणि वैचारिक वचनबद्धतेची एक नवीन परीक्षा आहे. भाजपने अनपेक्षित युती निर्माण करूनही परिस्थिती बदलू शकते हे दाखवून दिले आहे. दरम्यान, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, केवळ भाजपविरोधी राजकारण आता पुरेसे नाही. ठोस कार्यक्रम आणि नियोजन असावे लागते. इंडिया आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेसकडे आहे. काँग्रेसचे नेतृत्व राहुल गांधींकडे आहे की मल्लिकार्जुन खर्गे यांचेकडे आहे हे कोणा काँग्रेस नेत्यालाही सांगता येणार नाही. पक्षावरच नेमकी पकड नसल्याने काँग्रेसची आघाडीवरही पकड राहिलेली नाही. त्यामुळे जम्मू-कश्मीरमधील एक जागा नियोजनाच्या अभावाने गमावली आहे. असाच प्रकार आगामी काळात बिहारमध्येही पाहायला मिळाला तर आश्चर्य वाटायला नको. पण या निवडणुकीतून भाजपने आपली चुणूक दाखवली आणि विरोधी इंडिया आघाडीतील संवादाचा अभावही अधोरेखित केलेला आहे. हे त्यांनी समजून घेणे आवश्यक आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा