ट्रम्प प्रशासनाने भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाºया विविध उत्पादनांवर ५० टक्के कर आकारला आहे. ट्रम्प यांनी जवळजवळ सर्व देशांमधून अमेरिकेत निर्यात होणाºया विविध उत्पादनांवर वेगवेगळे दर लादले असले तरी भारताने कच्चे तेल, विशेषत: रशियाकडून कमी किमतीत खरेदी केल्यामुळे अमेरिकेला होणाºया भारताच्या निर्यातीवर अतिरिक्त २५ टक्के कर लावण्यात आला आहे. विविध देशांमधून अमेरिकेत होणाºया उत्पादनांच्या निर्यातीवर शुल्क लादून काही काळ लोटला आहे आणि आता त्याचा परिणाम विविध देशांच्या आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसून येत आहे. २७ आॅगस्ट २०२५ रोजी लादलेल्या ५० टक्के शुल्काचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जवळजवळ नगण्य परिणाम झाला आहे हे लक्षात घेणे आनंददायी आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये भारताची अमेरिकेत होणाºया विविध उत्पादनांची निर्यात सुमारे १२ टक्क्यांनी कमी झाली, जी केवळ ५.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली. तथापि, इतर देशांना होणारी भारताची निर्यात सुमारे ११ टक्क्यांनी वाढून ३६.३८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली, जी गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा सुमारे ७ टक्क्यांनी वाढली. सप्टेंबर २०२५ मध्ये भारताचे निर्यातीचे प्रमाण २४ देशांमध्ये वाढले. अशाप्रकारे भारताची अमेरिकेत होणारी घटती निर्यात इतर देशांना होणाºया वाढत्या निर्यातीमुळे भरून निघाली आहे.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली आहेच, परंतु आॅक्टोबर २०२५ मध्ये सुरू झालेल्या धनतेरस आणि दिवाळीच्या शुभ सणादरम्यान भारतात ६८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीची विविध उत्पादने आणि सेवा विकल्या गेल्या, जो एक विक्रम आहे. या एकूण विक्रीपैकी ८७ टक्के विक्री भारतात उत्पादित झाली. भारतात स्वदेशी उत्पादनांच्या विक्रीसाठी हा विक्रम प्रस्थापित झाला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गेल्या १०० वर्षांपासून भारतात स्वदेशी उत्पादनांचा अवलंब करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच भारतीय नागरिकांना स्वदेशी उत्पादने स्वीकारण्याचे आवाहन केले. मोठ्या संख्येने भारतीय नागरिक आता या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत आहेत. भारतातील ग्राहकांच्या सतत वाढत्या खर्चामुळे वस्तू आणि सेवा कर संकलनात सातत्याने वाढ झाली आहे, जी आता दरमहा अंदाजे २ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
भारतीय भांडवली बाजाराचेही सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. सप्टेंबर २०२५ अखेर ८०,२६७ वर असलेला सेन्सेक्स २१ आॅक्टोबर २०२५ रोजी ८४,४२६ वर पोहोचला. त्याचप्रमाणे निफ्टी निर्देशांकही सप्टेंबर २०२५ अखेर २४,६११ वरून २१ आॅक्टोबर २०२५ रोजी २५,८६८ वर पोहोचला. दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर विक्रमी व्यापार होण्यास आणि गेल्या ५२ आठवड्यांतील भांडवली बाजाराच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचण्यास तीन घटक जबाबदार असल्याचे मानले जाते. (१) भारतीय ग्राहकांचा भारतीय उत्पादनांवर विश्वास निर्माण झाला आहे आणि ते आता चीन किंवा इतर विकसित देशांमध्ये उत्पादित केलेल्या उत्पादनांच्या तुलनेत भारतात उत्पादित उत्पादने उच्च दर्जाची मानतात. (२) सप्टेंबर २०२५ रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी विविध भारतीय कंपन्यांनी अलीकडेच जाहीर केलेले निकाल खूपच उत्साहवर्धक आहेत. (३) शिवाय आॅक्टोबर २०२५ मध्ये परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार भारतीय भांडवली बाजारात परतले आहे. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतीय भांडवली बाजारातून २ लाख कोटींपेक्षा जास्त रक्कम काढून घेतली होती, तर आॅक्टोबर २०२५ मध्ये परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी केलेली नवीन गुंतवणूक अंदाजे ७,३०० कोटी इतकी झाली आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाºया विविध उत्पादनांवर ५० टक्के शुल्क लादले असूनही, भारतीय अर्थव्यवस्था वाढतच आहे, तर अमेरिकन अर्थव्यवस्था संकटाचा सामना करत आहे. भारतातील महागाई दर सातत्याने कमी होत आहे, सप्टेंबर २०२५ मध्ये १.५४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे, जो आठ वर्षांतील सर्वात कमी पातळी आहे. तथापि, ट्रम्प प्रशासनाने विविध देशांमधून अमेरिकेत विविध उत्पादनांच्या निर्यातीवर लादलेल्या शुल्कामुळे अमेरिकेतील महागाई दर आता वाढत असल्याचे दिसून येत आहे, जो आॅगस्ट २०२५ मध्ये २.९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने त्यांची वित्तीय तूट नियंत्रित करण्यासाठी आणि सरकारी कर्ज कमी करण्यासाठी विविध देशांमधून अमेरिकेत होणाºया निर्यातीवर शुल्क जाहीर केले. तथापि, मोठ्या प्रमाणात शुल्क वाढवूनही अमेरिकेची राजकोषीय तूट कमी होताना दिसत नाही. आज अमेरिकेची राजकोषीय तूट जीडीपीच्या ५.९ टक्क्यांवर पोहोचली आहे, तर भारतात ते दरवर्षी सातत्याने कमी होत आहे आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ते जीडीपीच्या ४.४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, जी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ४.८ टक्क्यांवरून कमी झाली आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकेत सरकारी कर्ज ३.७ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या धोकादायक पातळीवर पोहोचले आहे, जे सतत वाढत जाणारे आकडे आहेत आणि ते अमेरिकेच्या जीडीपीच्या १२० टक्के आहे. याचा अर्थ असा की, अमेरिकेत खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. आज सरकारी कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी देखील कर्ज घेतले जात आहे. दुसरीकडे भारतात सरकारी कर्ज फक्त ३.८ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स आहे, जे भारताच्या जीडीपीच्या फक्त८० टक्के आहे आणि ते सातत्याने कमी होत आहे. अमेरिकेत सकल बचत दर २२ टक्के आहे, तर भारतात तो ३२ टक्के आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या धोरणाचा भारताला कोणताही फटका बसलेला नाही, ही सकारात्मक बाब आहे.
प्रफुल्ल फडके/अन्वय
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा