अमेरिकन वृत्तपत्र द वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अहवालामुळे भारतीय आर्थिक जगात खळबळ उडाली आहे. अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, भारतीय अधिकारी अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये लाइफ इन्शुरन्स कॉपोर्रेशन(एलआयसी)ने अंदाजे डॉलर ३.९ अब्ज (अंदाजे ३२,००० कोटी रुपये) गुंतवणूक करावी असा प्रस्ताव ठेवत होते. तथापि, एलआयसीने हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे, तो ‘दिशाभूल करणारा, निराधार आणि सत्यापासून दूर’ आहे. एलआयसीने असे म्हटले आहे की, त्यांचे गुंतवणूक निर्णय स्वतंत्रपणे आणि बोर्ड-मंजूर धोरणांनुसार घेतले जातात आणि कोणत्याही सरकारी दबावाला किंवा बाह्य प्रभावाला जागा नाही. त्यामुळे वॉशिंग्टन पोस्टचा अहवाल हे केवळ बदनामीचे षङ्यंत्र असून परकीय शक्तींना भारतातील काही विरोधी शक्तींनी चुकीची माहिती पुरवून गोंधळ निर्माण करण्याचे हे कारस्थान असू शकते.
एलआयसीने स्पष्ट केले आहे की, अदानी समूहात निधी गुंतवण्यासाठी कोणताही दस्तऐवज किंवा योजना कधीही तयार केलेली नाही. एलआयसीने असेही म्हटले आहे की, हा अहवाल त्यांच्या निर्णयक्षमतेवर प्रभाव टाकण्यासाठी आणि भारतीय वित्तीय संस्थांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्यासाठी आहे. खरे तर, एलआयसी आणि इतर सरकारी संस्था गुंतवणूक करताना उच्च पातळीच्या योग्य परिश्रम, कायदे आणि नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करतात आणि पॉलिसीधारक आणि भागधारकांच्या हितांना नेहमीच प्राधान्य देतात.
वॉशिंग्टन पोस्टच्या एका अहवालात असा दावा केला आहे की, मे २०२५ मध्ये, अर्थ मंत्रालयाने अदानी समूहाच्या काही प्रमुख कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी एलआयसीकडून प्रस्ताव जलदगतीने आणला. त्यात अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (एपीएसईझेड) आणि अदानी ग्रीन एनर्जीसारख्या कंपन्यांच्या बाँडमध्ये गुंतवणूक करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता, ज्यांनी १० वर्षांच्या सरकारी सिक्युरिटीजपेक्षा जास्त परतावा देण्याचा दावा केला होता. अहवालात असाही आरोप करण्यात आला आहे की, डीएफएस आणि नीती आयोगाने या प्रस्तावाचे समन्वय साधले आणि अदानी ग्रुपच्या सिक्युरिटीजच्या अस्थिरतेबद्दल अंतर्गत चिंता असूनही अर्थ मंत्रालयाने अखेर त्याला मान्यता दिली.
तथापि, अदानी ग्रुप आणि एलआयसी या दोघांनीही हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. अदानी ग्रुपवर यापूर्वीही असेच आरोप झाले आहेत, परंतु बहुतेक तपासात हा ग्रुप निर्दोष असल्याचे आढळून आले आहे. यावरून असे दिसून येते की, अशा दिशाभूल करणाºया मोहिमा वेळोवेळी विशिष्ट उद्देशाने सुरू केल्या जातात. अदानी ग्रुपसारख्या मोठ्या उद्योगांवर हल्ले केवळ वैयक्तिक किंवा राजकीय शत्रुत्वापुरते मर्यादित नाहीत; हा अनेकदा भारतीय उद्योगांची जागतिक प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न असतो.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार आणि राजनैतिक संबंध ताणलेले असताना असे आरोप समोर येणे आश्चर्यकारक नाही. अचूक तथ्यांशिवाय परदेशी माध्यमांमध्ये भारतीय उद्योगपतींविरुद्ध लेख प्रकाशित केल्याने भारतातील गुंतवणूकदार आणि जागतिक भागीदारांमध्ये गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि बंदर क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण गुंतवणूकदार असलेल्या अदानी ग्रुपवरील सततचे आरोप भारतीय उद्योजकतेच्या शाश्वततेवर आणि विश्वासार्हतेवर शंका उपस्थित करू शकतात.
खरे तर, अदानी ग्रुपची आर्थिक स्थिती आणि त्याचे गुंतवणूक निर्णय पारदर्शक राहिले आहेत. एलआयसी आणि इतर वित्तीय संस्थांशी त्यांचे व्यवहार कायदेशीर आणि नियामक चौकटीतच केले गेले आहेत. त्यामुळे, हे स्पष्ट आहे की कोणताही दिशाभूल करणारा अहवाल केवळ समूहाची बदनामी करण्यासाठीच नाही तर भारतीय आर्थिक वातावरणात शंका आणि अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी देखील आहे.
अर्थात यावर राजकीय टीका देखील मागे नाही. विरोधी पक्षातील नेत्यांनी अनेकदा सरकारी धोरणांवर अदानी समूहाच्या बाजूने असल्याचा आरोप केला आहे. तथापि, राजकीय आरोप आणि मीडिया रिपोर्ट्समध्ये फरक करणे महत्त्वाचे आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, एलआयसीसारख्या संस्था बोर्ड-मंजूर धोरणांनुसार स्वतंत्र निर्णय घेतात आणि कोणत्याही बाह्य दबावाच्या अधीन नसतात.
अशा प्रकारे, अलीकडील अहवाल केवळ अदानी समूहासाठीच नाही तर भारतीय उद्योगासाठी देखील आव्हान निर्माण करतो. हे लक्षात आणून देते की जागतिक माध्यमे आणि राजकीय अजेंडा कोणत्याही मोठ्या उद्योगपतीविरुद्ध दिशाभूल करणाºया मोहिमा चालवू शकतात. अशा वेळी, भारतीय कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांनी असत्यापित बातम्या आणि अनुमानांमुळे आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी संयम आणि दक्षता बाळगली पाहिजे.
तरीही, अदानी समूहाविरुद्धचे अलीकडचे आरोप तथ्यांवर आधारित नसल्याचे दिसून येते. एलआयसी आणि इतर वित्तीय संस्था त्यांच्या धोरणांनुसार गुंतवणूक करतात. अदानी समूहाने यापूर्वी तपासात निष्पक्षता सिद्ध केली आहे. त्यामुळे, हे आरोप राजकीय आणि जागतिक, आर्थिक अजेंड्याचा भाग म्हणून केले जात आहेत हे स्पष्ट आहे. भारतीय उद्योगाची प्रतिमा राखणे आणि अशा दिशाभूल करणाºया मोहिमांनी प्रभावित न होणे ही काळाची गरज आहे. विरोधी पक्ष सत्तेसाठी याचे हत्यार करून साप साप म्हणून भुई धोपटतील, पण प्रत्यक्षात काहीच असणार नाही. अशा अहवालांकडे दुर्लक्ष करणे हे देशहिताचे आहे. कोणीही परकीय शक्ती, माध्यमे येऊन देशातील प्रतिष्ठित, उद्योजक, गुंतवणूकदार आणि यंत्रणेला बदनाम करत असतील तर असे प्रयत्न हाणून पाडले पाहिजेत.
प्रफुल्ल फडके/ अन्वय
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा