मानहानीच्या गुन्हेगारीकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या टिपण्यांमुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. संबंधित कायद्याचा अनेक वेळा गैरवापर झाल्यामुळे अलीकडे हा प्रश्न आणखी गंभीर बनला आहे. कायद्याच्या नियमांनुसार, योग्य प्रक्रियेच्या विस्तारासह न्यायालये नवीन अधिकारांना मान्यता देतात आणि त्यांचा दावा करण्यासाठी प्रक्रिया लिहून देतात. तथापि, दोन हक्कांचा संघर्ष होणार नाही याची खात्री करणे देखील आवश्यक आहे. अर्थात आपल्याकडे अनेक कायदे हे सदुपयोगाऐवजी दुरुपयोग करण्यासाठी आहेत काय असा प्रश्न पडतो. यामध्ये माहितीचा अधिकार या कायद्याचा गेल्या २० वर्षांत प्रचंड प्रमाणात दुरुपयोग झालेला दिसतो. त्यात जनहिताऐवजी ब्लॅकमेलिंग करण्यासाठी आणि खंडणीसाठी वापर केल्याचे दिसून येते. माहिती देण्यासाठी सरकारी कार्यालयांना कार्यालयीन वेळ घालवावा लागतो, त्यामुळे अनेक महत्त्वाची कामे प्रलंबित राहतात. त्याचप्रमाणे अॅट्रॉसिटीचा जो कायदा आहे त्याचाही वापर हा हत्यार म्हणून अनेक ठिकाणी केल्याचे दिसून आलेले आहे. या कायद्याचा दुरुपयोग करून अनेकांना आयुष्यातून उठवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. अनेकांचे राजकीय करिअर किंवा सामाजिक स्थान डळमळीत करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. त्यामुळे कायद्याचा धाक असावा पण त्याचे शस्त्र म्हणून वापर होणे फार धोक्याचे आहे.
सध्या चर्चेत असलेली अशीच एक परिस्थिती म्हणजे संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि कलम २१ अंतर्गत मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठेचा अधिकार यांच्यात संतुलन कसे साधायचे. हे संतुलन साधण्यासाठी संविधान आणि कायद्यात मानहानीची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम १९(२) मध्ये मूलभूत अधिकारांवर निर्बंध लादण्यासाठी बदनामीचा उल्लेख आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५६ अंतर्गत नागरी मानहानी आणि फौजदारी मानहानीची तरतूद आहे.
या तरतुदीनुसार, दुसºया व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने किंवा त्यामुळे नुकसान होईल हे जाणून खोटे विधान करणाºया किंवा प्रकाशित करणाºया व्यक्तींना शिक्षा होईल. अशा तरतुदीचा उद्देश सामाजिक हितांचे रक्षण करणे आणि कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेच्या प्रतिष्ठेवर होणारे हल्ले रोखणे आहे. एखाद्याच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणारे कोणतेही लिखित, छापील किंवा कायमचे व्यक्त केलेले विधान गुन्हेगारी मानहानीच्या कक्षेत येऊ शकते हे समजले जाते.
२०१६ मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी विरुद्ध भारतीय संघ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगारी मानहानीच्या तरतुदी घटनात्मकदृष्ट्या वैध घोषित केल्या. तथापि, एका दशकाच्या आत न्यायालयाच्या ते गुन्हेगारीमुक्त करण्याच्या निर्णयावरून असे दिसून येते की, अशा कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत आहे आणि तो खंडणीचे साधन बनण्याची शक्यता आहे. २०१६ मध्ये न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९९ (आता भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५६) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी विसंगत आहे हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
न्यायालयाने कलम १९(१)(अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत नैसर्गिक अधिकार आणि मूलभूत स्वातंत्र्य असला तरी, ते निरपेक्ष नाही या आधारावर गुन्हेगारी मानहानीला घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवले. मानहानीच्या आधारावर त्यावर विवेकी निर्बंध घालणे शक्य आहे. या संदर्भात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मानहानीचा प्रमाणबद्ध संबंध असला पाहिजे. म्हणजेच चांगल्या श्रद्धेने केलेल्या निष्पक्ष टिपण्या, सरकारी कर्मचाºयांवर रचनात्मक टीका किंवा सार्वजनिक धोरणांवर किंवा न्यायालयीन कार्यवाहींवर निष्पक्ष मते हे बदनामीचे कारण असू नयेत, कारण असा निर्णय लोकशाही मूल्यांशी विसंगत असेल.
उलटपक्षी प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचे संरक्षण हे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याइतकेच महत्त्वाचे आहे, जे जीवनाच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे. म्हणून दोन्ही अधिकारांमध्ये संतुलन आवश्यक आहे. २२व्या कायदा आयोगाने त्यांच्या २०२४च्या अहवालात असेही म्हटले आहे की अभिव्यक्ती आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकारांमध्ये संतुलन असले पाहिजे, परंतु प्रतिष्ठेचे संरक्षण निश्चितच अधिक महत्त्वाचे आहे, कारण ते जीवनाच्या अधिकाराचा एक आवश्यक घटक आहे. जीवनाला अर्थपूर्ण बनवण्यासाठी प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे आवश्यक आहे, या आधारावर कायदा आयोगाचा दृष्टिकोन योग्य वाटतो. तथापि, प्रतिष्ठेचा अधिकार हा वैयक्तिक अधिकार असला तरी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा सामान्यीकृत अधिकार आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे मूलभूत स्वातंत्र्य आणि सर्व स्वातंत्र्यांची जननी आहे. अशा परिस्थितीत अभिव्यक्तीपेक्षा प्रतिष्ठेच्या अधिकाराला प्राधान्य देणे निश्चितच वैयक्तिक प्रतिष्ठेचे रक्षण करेल, परंतु सामान्यीकृत अधिकाराचे रक्षण करणार नाही. म्हणून, संवैधानिक मूल्ये जपण्यासाठी दोघांमधील संतुलन आवश्यक आहे. कलम १९(२) मध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी निर्बंध लादण्यासाठी कारणे स्पष्ट केली आहेत, परंतु फौजदारी मानहानी कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे बदनामीला गुन्हेगारीमुक्त करावे हे निरीक्षण योग्य आहे. जर आपण या मुद्द्याचा संविधानाच्या सुवर्ण त्रिकोणाच्या संदर्भात विचार केला तर हे स्पष्ट होते. न्यायालयाने, मेनका गांधी विरुद्ध भारतीय संघ (१९७८) मध्ये, सुवर्ण त्रिकोणाचा संदर्भ दिला, जो कलम २१, १९ आणि १४ द्वारे तयार झाला आहे. म्हणून तिन्ही तरतुदी संतुलित केल्या पाहिजेत. एकाला दुसºयापेक्षा प्राधान्य देणे प्रमाणाच्या तत्त्वाशी विसंगत असेल आणि संवैधानिक नैतिकतेच्या विरुद्ध असेल. म्हणून फौजदारी मानहानी कायद्याकडे या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे आणि त्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी तरतुदी केल्या पाहिजेत.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा