डिजीटल क्रांती पोहोचली पंचायतींपर्यंत

डिजिटल सेवांमध्ये तळागाळातील उपक्रमांसाठी विशाखापट्टणममधील ग्रामपंचायतींना अलीकडेच राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार NAEG २०२५ प्रदान करण्यात आला. या पुरस्कारासाठी १ लाख ४५ हजाराहून अधिक नोंदींचे मूल्यांकन करण्यात आले, ज्यामुळे चार ग्रामपंचायतींना ‘ग्रासरूट इनिशिएटिव्ह्ज इन ग्रासपंचायती टू डेपेन सर्व्हिस डिलिव्हरी’ श्रेणीत पुरस्कार देण्यात आला. यापैकी दोन ग्रामपंचायती महिलांच्या नेतृत्वाखाली आहेत. ही निश्चितच कौतुकास्पद आणि अभिमानास्पद बाब आहे.

डिजिटल दरी ही केवळ तंत्रज्ञानाची उपलब्धता नसणे नाही तर ती सामाजिक-आर्थिक असमानता, लिंग निकष आणि डिजिटल साक्षरता अंतरांमध्ये खोलवर रुजलेली आहे. पंचायती राज संस्थांमधील महिला नेत्यांना डिजिटल पायाभूत सुविधांपर्यंत मर्यादित प्रवेशासह अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. तथापि, गेल्या दशकात मोदी सरकारने डिजिटल क्रांतीसाठी केलेल्या अथक आवाहनामुळे या लँडस्केपमध्ये बदल झाला आहे, ज्यामुळे हे पुरस्कार मिळाले आहेत. विजेत्या पंचायतींनी डिजिटल प्रशासन, पारदर्शकता आणि सहभागी सेवा वितरणात नवीन मानके स्थापित केली आहेत.

महाराष्ट्रातील सुवर्ण पुरस्कार विजेती रोहिणी ग्रामपंचायत पूर्णपणे कागदविरहित ई-आॅफिस प्रणाली स्वीकारणारी राज्यातील पहिली ग्रामपंचायत बनली. ही पंचायत १,०२७ आॅनलाइन सेवा प्रदान करते आणि १०० टक्के घरगुती डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करते. त्वरित तक्रार निवारण आणि एसएमएस संप्रेषण सुनिश्चित करते की, प्रत्येक नागरिक प्रशासन निर्णयांशी जोडलेला राहतो.

दरम्यान, त्रिपुरातील रौप्य पुरस्कार विजेती पश्चिम मजलिशपूर ग्रामपंचायत नागरिक सनद-आधारित पंचायत प्रशासनाच्या मॉडेलमध्ये रूपांतरित झाली आहे. जन्म, मृत्यू आणि विवाह प्रमाणपत्रे, व्यवसाय परवाने, मालमत्ता नोंदी आणि मनरेगा जॉब कार्ड यासारख्या सेवा आॅनलाइन उपलब्ध आहेत. प्रत्येक विनंतीचे डिजिटल पद्धतीने निरीक्षण केले जाते, ज्यामुळे जबाबदारी, वेळेवरपणा आणि पारदर्शकता सुनिश्चित होते.

गुजरातमधील ज्युरी पुरस्कार विजेत्या पलसाणा ग्रामपंचायतीकडे डिजिटल गुजरात आणि ग्राम सुविधासारखे एकात्मिक पोर्टल आहेत, जे QR/UPI आधारित मालमत्ता कर भरणे, आॅनलाइन तक्रार निवारण आणि पारदर्शक कल्याणकारी वितरण सक्षम करतात. दुसºया ज्युरी पुरस्कार विजेत्या, ओडिशातील सुकाटी ग्रामपंचायतीने ओडिशा वन आणि सेवा ओडिशा प्लॅटफॉर्मद्वारे आवश्यक सेवांचे डिजिटलीकरण केले आहे, ज्यामुळे नागरिकांना २४ तास अपडेट्स मिळतात. हे तंत्रज्ञान सरकार आणि नागरिकांमधील दरी कशी भरून काढते हे दर्शवते.

राष्ट्रीय ई-शासन योजना २००६ मध्ये सुरू करण्यात आली. याअंतर्गत, पंचायती राज संस्थांमध्ये ई-शासन मजबूत करण्यासाठी आणि ई-शासन अनुप्रयोगांमध्ये गुंतलेली गुंतागुंत कमी करण्यासाठी ई-ग्राम स्वराज सुरू करण्यात आली. ग्रामसभेच्या बैठकींसह पंचायत बैठका सध्या पंचायत निर्णय अ‍ॅपद्वारे व्यवस्थापित केल्या जातात.

ग्रामसभांमध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी, या अ‍ॅपमध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, जेव्हा जेव्हा ग्रामसभा बैठकीचे वेळापत्रक असते किंवा पंचायत पंचायत निर्णय पोर्टल किंवा मोबाइल अ‍ॅपवर बैठकीचा अजेंडा किंवा बैठकीचे इतिवृत्त अपलोड करते तेव्हा अ‍ॅप वापरकर्ते सर्व माहिती सहजपणे मिळवू शकतात. अनेक राज्यांमधील पंचायत आता जन्म, मृत्यू, उत्पन्न, विवाह, निवास प्रमाणपत्रे, बांधकाम आणि व्यवसाय परवाने देणे आणि मालमत्ता आणि घर कर भरणे यासारख्या सेवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्रदान करत आहेत. महाराष्ट्र, झारखंड आणि छत्तीसगड इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सेवा देण्यासाठी विकसित केलेल्या सर्व्हिसप्लस अ‍ॅप्लिकेशनचा वापर करत आहेत.

पंचायती राज मंत्रालयाने अलीकडेच लाँच केलेले सभासार हे त्याच्या डिजिटल प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. एआय आणि नैसर्गिक भाषा प्रक्रियेवर आधारित हे स्मार्ट टूल ग्रामसभा आणि पंचायत बैठकांच्या आॅडिओ/व्हिडीओ रेकॉर्डिंगमधून काही मिनिटांत सुव्यवस्थित बैठक सारांश तयार करते. १५ आॅगस्ट रोजी झालेल्या विशेष ग्रामसभांमध्ये सभासारचा वापर उल्लेखनीय आणि उत्साहवर्धक होता, देशभरातील १२ हजार ८०० हून अधिक ग्रामपंचायतींनी या नावीन्यपूर्ण साधनाचा वापर करून २१ हजारहून अधिक व्हिडीओआधारित मिनिटे (इतिवृत्त) अपलोड केली. या प्रसंगी, त्रिपुराच्या जवळजवळ सर्व १ हजार १९३ ग्रामपंचायती आणि पारंपरिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सभासार स्वीकारला, ज्यामुळे यशाचे एक नवीन उदाहरण प्रस्थापित झाले, तर इतर राज्यांनीही सक्रिय सहभाग घेतला.

सभासार १३ भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. हा बहुभाषिक नवोपक्रम भाषिकदृष्ट्या विविध प्रदेशांमधील पंचायतींसाठी समावेशकता सुनिश्चित करतो. ग्रामपंचायतींमध्ये सहभागी लोकशाही मजबूत करणे, निर्णय प्रक्रियेचे पारदर्शक दस्तऐवजीकरण सुनिश्चित करणे आणि त्यानंतरच्या जलद कृती सुनिश्चित करणे हा एक दूरदर्शी उपक्रम आहे. हा उपक्रम पंचायत प्रतिनिधींना चांगले स्थानिक स्वराज्य आणि उत्कृष्ट सेवा वितरणावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची संधी प्रदान करतो आणि अमृतकाळात तळागाळातील लोकशाहीला अधिक मजबूत करण्याचा मार्ग मोकळा करतो.

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून डिजिटल इंडिया, डिजिटल क्रांती हे शब्द आपण ऐकत आहोत. पण त्याला आता खºया अर्थाने मूर्तस्वरूप यायला लागले आहे. सगळे व्यवहार डिजिटल होत असल्यामुळे काळ्या पैशाची निर्मिती रोखली जात आहे. जनधन योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक भारतीयाचे खाते उघडले गेले. त्यानंतर जास्तीत जास्त बँकिंग व्यवहार होताना दिसले. डिजिटल इंडियासाठी सर्वात टर्निंग पॉइंट होता तो म्हणजे नोटबंदीचा. ९ वर्षांपूर्वी नोटबंदी केली तेव्हा अनेकांना धक्का बसला. पण तो निर्णय किती क्रांतिकारक होता आणि त्याचे फायदे आता लोकांना दिसत आहेत. आज ग्रामीण भागात आणि पंचायत पातळीवर होत असलेली ही डिजिटल क्रांती जगाला आश्चर्यचकित करणारी आहे.

4/10/2025