केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारतातील जनतेला वचन दिले आहे की, ३१ मार्च २०२६पर्यंत देश पूर्णपणे नक्षलमुक्त होईल. आपल्या सुरक्षा दलांच्या अथक प्रयत्नांमुळे भारत ते ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. एका खासगी टीव्ही चॅनेलवरील कार्यक्रमाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दावा केला की, अवघ्या ७५ तासांत ३०३ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. या आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांपैकी काहींवर १ कोटी रुपये, काहींवर १५ लाख रुपये आणि काहींवर ५ लाख रुपयांचे बक्षीस होते. या नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रेदेखील जप्त करण्यात आली आहेत.
त्याच कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढे दावा केला की, ११ वर्षांपूर्वीपर्यंत देशातील १२५ हून अधिक जिल्हे माओवादी दहशतवादाने प्रभावित होते, परंतु आज अशा जिल्ह्यांची संख्या कमी होऊन फक्त ११ झाली आहे. याचा अर्थ असा की, मोदी सरकारचा दावा आहे की सध्या देशातील फक्त ११ जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवाद्यांचा प्रभाव आहे आणि येत्या काही महिन्यांत (मार्च २०२६ पर्यंत) ते पूर्णपणे नष्ट केले जाईल.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सरकारच्या सातत्यपूर्ण यशावर प्रकाश टाकत सोशल मीडियावर दावा केला की, एकेकाळी दहशतवाद्यांचे गड असलेले छत्तीसगडमधील अबुझमाद आणि उत्तर बस्तर आता नक्षलवादी दहशतवादमुक्त घोषित करण्यात आले आहेत. आता, दक्षिण बस्तरमध्ये नक्षलवादाचा कोणताही मागमूस शिल्लक नाही, जो आमचे सुरक्षा दल लवकरच नष्ट करतील. नक्षलवादाविरुद्ध सुरू असलेल्या लढाईतील यशाचा संदर्भ देत शाह म्हणाले की, जानेवारी २०२४ मध्ये छत्तीसगडमध्ये भाजप सरकार स्थापन झाल्यापासून २,१०० नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे, १,७८५ नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे आणि ४७७ नक्षलवादी मारले गेले आहेत. हे आकडे ३१ मार्च २०२६ पर्यंत देशातून नक्षलवाद पूर्णपणे नष्ट करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंबित करतात.
सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये आतापर्यंत सुरक्षा दलांशी झालेल्या चकमकीत ३१२ नक्षलवादी मारले गेले आहेत, तर ८३६ जणांना अटक करण्यात आली आहे. केवळ ७५ तासांत ३०३ नक्षलवाद्यांनी भीतीपोटी आत्मसमर्पण केले. त्यापैकी २५८ आत्मसमर्पण फक्त दोन दिवसांत झाले. सुरक्षा दलांनी माओवादी नेता नरसिंह ऊर्फ नंबला केशव राव आणि त्याच्या पॉलिटब्युरोच्या अनेक प्रमुख सदस्यांना ठार मारल्यापासून नक्षलवादी चळवळ पूर्णपणे पंगू झाली आहे. नक्षलवादी संघटना नेतृत्वहीन झाल्या आहेत, तर सुरक्षा दलांनी सततच्या कारवाईद्वारे त्यांना पूर्णपणे वेढले आहे. सरकारच्या कठोर धोरणांमुळे नक्षलवाद्यांवर सर्व बाजूंनी दबाव वाढला आहे, ज्यामुळे ते आपले जीव वाचवण्यासाठी आत्मसमर्पण करण्यास प्रवृत्त झाले आहेत.
हे खरे आहे की नक्षलवादी चळवळीने देशभरातील १०० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये विकासकामांमध्ये व्यत्यय आणला होता. गेल्या अनेक दशकांपासून या देशातील मोठ्या लोकसंख्येने, विशेषत: आदिवासींनी, नक्षलवादामुळे भयानक त्रास सहन केला आहे. अशा परिस्थितीत, नक्षलवादाचा अंत त्यांच्यासाठी निश्चितच दिलासा देणारा आहे. परंतु प्रत्यक्षात नक्षलवादाचा अंत या देशातील लोकशाहीसाठीच्या मोठ्या लढाईची सुरुवातदेखील दर्शवितो. आत्मसमर्पण केलेले अनेक नक्षलवादी भविष्यात नि:संशयपणे निवडणूक राजकारणाचा भाग बनतील. तथापि, सत्तेत असलेल्यांनी आता हे सुनिश्चित केले पाहिजे की छत्तीसगड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि झारखंडसह नक्षलवाद्यांनी ज्या सर्व राज्यांमध्ये कहर केला आहे त्या सर्व राज्यांपर्यंत खरा विकास पोहोचेल. या राज्यांमध्ये राहणाºया आदिवासींना पाणी, जंगल आणि जमिनीवरील त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवले जाऊ नये. कोणत्याही विकास मॉडेलने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, या क्षेत्रांसाठी नियोजन करताना त्यांच्याकडून काहीही जबरदस्तीने काढून घेतले जाणार नाही. सरकार आणि प्रशासनातील प्रत्येकाने कोणत्याही परिस्थितीत हे सुनिश्चित केले पाहिजे की त्यांच्या भागात केवळ जलद विकास प्रगतीच होत नाही तर पाणी, जीवन आणि जंगले यावरील त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षणदेखील केले पाहिजे. देशातील १०० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये कायमस्वरूपी शांतता राखण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
प्रफुल्ल फडके/अन्वय
20/10/2025
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा