शांतीदूत म्हणवून घेणाºया ट्रम्प यांनी स्वत: युद्ध सुरू केले

इतर युद्धे संपवण्याचा दावा करणारे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता बंदुकांचे नव्हे तर शुल्क आणि दुर्मीळ पृथ्वी खनिजांचे एक नवीन आर्थिक युद्ध सुरू केले आहे. अमेरिका आणि चीनमधील या नवीन शुल्क संघर्षामुळे २०१८-१९च्या व्यापार युद्धाप्रमाणेच जागतिक अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला आहे. ट्रम्प यांनी घोषणा केली आहे की, १ नोव्हेंबरपासून चीनमधून येणाºया सर्व वस्तूंवर १०० टक्के शुल्क आणि ‘क्रिटिकल सॉफ्टवेअर’च्या निर्यातीवर नवीन निर्बंध लादले जातील.

दुर्मीळ पृथ्वी घटकांच्या निर्यातीवर नवीन नियंत्रणे लादण्याच्या चीनच्या हालचालीला प्रतिसाद म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीमध्ये ही खनिजे आवश्यक आहेत. या खनिजांच्या जगातील ९० टक्केपेक्षा जास्त प्रक्रियेवर बीजिंगचे नियंत्रण आहे. ट्रम्प यांनी चीनच्या या हालचालीचे वर्णन ‘विरोधी व्यवस्था’ असे केले आणि म्हटले की बीजिंग ‘संपूर्ण जगाला ओलीस ठेवण्याचा’ प्रयत्न करत आहे.

या नवीन आर्थिक युद्धाच्या घोषणेमुळे जागतिक बाजारपेठा गोंधळात पडल्या. यूएस एस अँड पी ५०० निर्देशांक २.७ टक्के घसरला, नॅस्डॅकमध्येही मोठी घसरण झाली, तर गुंतवणूकदार सोन्याकडे वळले. डॉलर कमकुवत झाला, ज्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये भीती निर्माण झाली की, वॉशिंग्टन आणि बीजिंगमधील टॅरिफ युद्ध पुन्हा सुरू झाले आहे.

थोडक्यात, ट्रम्पचा निर्णय केवळ आर्थिक प्रतिसाद नाही तर एक धोरणात्मक आव्हान दर्शवितो. दुर्मीळ खनिजांवरील चीनच्या वाढत्या नियंत्रणामुळे केवळ अमेरिकेवरच नव्हे तर जागतिक औद्योगिक पुरवठा साखळीवरही परिणाम झाला आहे. या खनिजांशिवाय स्मार्टफोन, क्षेपणास्त्रे, अर्धवाहक आणि बॅटरी तयार करणे अशक्य आहे. म्हणूनच, चीनचे हे पाऊल एका भू-आर्थिक धोरणाचा भाग आहे, ज्यामध्ये ते आपल्या नैसर्गिक संसाधनांचा वापर राजकीय दबावाचे साधन म्हणून करते.

ट्रम्पचा प्रतिसाद जितका आक्रमक आहे तितकाच तो अनपेक्षित आहे. हे पाऊल केवळ बीजिंगसाठीच नाही तर अमेरिकन उद्योगांसाठीही दुहेरी आव्हान निर्माण करेल- कारण दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्था वर्षानुवर्षे एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत. तथापि, ट्रम्पची सध्याची प्राथमिकता राजकीय फायदा आणि ‘मेड इन अमेरिका’ची देशांतर्गत भावना पुनरुज्जीवित करणे आहे.

दुसरीकडे, हा विकास चीनसाठी चिंताजनक आहे. चीनची अर्थव्यवस्था आधीच मंद वाढ, रिअल इस्टेट संकट आणि घटत्या परदेशी मागणीशी झुंजत आहे. अशा परिस्थितीत, अमेरिकन बाजारपेठेवर १०० टक्के शुल्क लावल्याने चीनच्या निर्यात क्षेत्राला गंभीर नुकसान होईल. अमेरिकेच्या दबावाला तोंड देण्यासाठी चीन आता आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि आशियातील इतर भागांमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करेल. तथापि, ट्रम्पच्या या निर्णयाचा एक मोठा परिणाम असा होईल की, पाश्चात्त्य कंपन्या चीनवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी वेगाने पुढे जातील. अ‍ॅपल, टेस्ला आणि इतर अमेरिकन कंपन्या आधीच ‘चीन-प्लस-वन’ धोरण अवलंबत आहेत. हा ट्रेंड आता वेगवान होईल.

दुसरीकडे, भारतासाठी, ही परिस्थिती ‘संकटात संधी’ दर्शवते. जर जगाला चीनवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करायचे असेल, तर भारत हा एक नैसर्गिक पर्याय असू शकतो. अमेरिका आणि युरोप दोघेही विश्वासार्ह, राजकीयदृष्ट्या स्थिर आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम भागीदार शोधत आहेत. या संधीचा फायदा घेण्यासाठी भारताकडे तीन प्रमुख मार्ग आहेत. पहिला, भारतात अनेक दुर्मीळ खनिजांचे साठे देखील आहेत, परंतु त्यांची शुद्धीकरण पायाभूत सुविधा कमकुवत आहे. जर सरकारने या क्षेत्रातील राष्ट्रीय दुर्मीळ पृथ्वी अभियानासारख्या कार्यक्रमांना गती दिली तर भारत जागतिक पुरवठा साखळीत एक प्रमुख खेळाडू बनू शकतो. दुसरे, ट्रम्पच्या धोरणांमुळे अमेरिकन कंपन्या चीनपासून दूर जाऊन भारत, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशियाकडे जातील. जर भारताने जमीन पुनर्प्राप्ती, वीज खर्च आणि लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमता सुधारली तर ते गुंतवणूक आकर्षित करू शकते. तिसरे, सेमीकंडक्टर आणि एआय संशोधनात अमेरिका आणि जपानसोबत सहकार्य भारताला एका नवीन औद्योगिक शक्तीमध्ये रूपांतरित करू शकते.

पण ही कथा केवळ संधींबद्दल नाही. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉरमुळे जागतिक मंदीची शक्यता वाढू शकते. अमेरिका आणि चीन हे दोन्ही देश भारताचे प्रमुख व्यापारी भागीदार आहेत; कोणताही धक्का भारतीय निर्यात, आयटी सेवा आणि वाहन उद्योगावर परिणाम करेल. शिवाय, जर चीनने भारतात दुर्मीळ खनिजांच्या निर्यातीवर बंदी घातली तर भारताच्या बॅटरी, मोबाइल फोन आणि संरक्षण उत्पादन योजना विस्कळीत होऊ शकतात. म्हणून, भारताने केवळ संधीच नव्हे तर जोखीम व्यवस्थापन धोरणे देखील विकसित केली पाहिजेत.

थोडक्यात, अमेरिका-चीन संघर्ष जागतिक शक्ती संतुलनाची पुनर्परिभाषा करत आहे. ही आता केवळ व्यापार लढाई नाही, तर तंत्रज्ञान, संसाधने आणि प्रभाव क्षेत्रांसाठी स्पर्धा आहे. येत्या काही वर्षांत, हा संघर्ष जगातील औद्योगिक केंद्र आशियामध्ये कुठे स्थायिक होईल हे ठरवेल- चीनमध्ये किंवा बाहेर. या नवीन जागतिक भूगोलात पुरवठा साखळी लवचिकतेचे नेतृत्व करण्याची संधी भारताकडे आहे. हे करण्यासाठी, खनिज धोरण, औद्योगिक गुंतवणूक आणि तांत्रिक संशोधनात धाडसी असणे आवश्यक आहे. तशी पावले उचलली पाहिजेत.

एकंदरीत, ट्रम्प यांचा ‘टॅरिफ बॉम्ब’ हा जागतिक व्यापारातील अस्थिरतेचा स्फोट आहे. परंतु त्यात भारतासाठी एक धोरणात्मक संधी आहे. जर भारताने दूरदृष्टी आणि धोरणात्मक संवेदनशीलतेने हे आव्हान हाताळले तर ते केवळ सुरक्षितपणे उदयास येऊ शकत नाही तर या नवीन जागतिक आर्थिक युगात एक स्वावलंबी आणि निर्णायक शक्ती म्हणून देखील उदयास येऊ शकते. तथापि, ट्रम्प यांनी इतर युद्धे संपवल्याचा दावा केला असला तरी, त्यांचे नवीन आर्थिक युद्ध येत्या दशकातील सर्वात मोठी जागतिक शक्ती चाचणी ठरू शकते- ज्यामध्ये भारताची कामगिरी ठरवेल की, तो फक्त प्रेक्षक राहील की या नवीन आर्थिक युद्धाचा विजेता आहे.

प्रफुल्ल फडके/ अन्वय

९१५२४४८०५५

12/10/2025