भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आसियान शिखर परिषदेला व्हर्च्युअलपणे उपस्थित राहण्याच्या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक वर्तुळात नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सततच्या असत्य आणि वादग्रस्त विधानांमध्ये, मोदींचे हे पाऊल केवळ एक राजकीय निर्णय नाही तर एक विचारपूर्वक केलेले धोरणात्मक पाऊल आहे. विरोधी पक्ष, विशेषत: काँग्रेस, मोदी ट्रम्पला भेटण्यास घाबरत आहेत, असा आरोप करत असताना, हा निर्णय प्रत्यक्षात भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या परिपक्वता आणि आत्मविश्वासाचा पुरावा आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, अलीकडच्या काही महिन्यांत ट्रम्प यांनी वारंवार दावा केला आहे की, त्यांनी भारताला रशियन तेल खरेदी थांबवण्यास राजी केले किंवा त्यांनी आॅपरेशन सिंदूर थांबवले. या विधानांना तथ्यात्मक आधार नाही. हे स्पष्ट आहे की, ट्रम्प आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा वापर देशांतर्गत राजकीय फायद्यासाठी प्रचाराचे साधन म्हणून करत आहेत. म्हणूनच, पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्याशी औपचारिक भेट टाळणे हे भारताच्या राजनैतिकतेचे गांभीर्य राखण्यासाठी आवश्यक होते. समोरासमोर भेट घेतल्यास ट्रम्प यांना त्यांच्या राजकीय मोहिमेत भारताचे नाव वापरण्याची संधी मिळाली असती- यामुळे केवळ भारताच्या तटस्थतेवरच नव्हे तर त्याच्या जागतिक प्रतिमेवरही परिणाम झाला असता. शिवाय, आसियान शिखर परिषदेत मोदींचा आभासी सहभाग हा या राजकीय सापळ्यात अडकण्याचा एक संतुलित मार्ग आहे.
दुसरीकडे, पंतप्रधान ट्रम्पला घाबरतात असा काँग्रेसचा आरोप वरवरचा आणि अव्यवहार्य आहे. सत्य हे आहे की, मोदी सरकारने भारत-अमेरिका संबंध समान भागीदारीच्या आधारावर विकसित केले आहेत, कोणत्याही भीती किंवा दबावाखाली नाही. सध्याचा निर्णय देखील त्याच स्वावलंबी परराष्ट्र धोरणाचा एक भाग आहे, जिथे भारत आपले राष्ट्रीय हित प्रथम ठेवतो. आसियान शिखर परिषदेत व्हर्च्युअल सहभागी होण्याचा मोदींचा निर्णय हा अमेरिकेपासून दूर राहण्याचा किंवा ट्रम्पचा निषेध करण्याचा नाही. हा निर्णय एका संतुलित राजनैतिकतेचा भाग आहे, ज्यामुळे भारताला रशिया आणि अमेरिका या दोघांपासून समान अंतर राखून आपले हितसंबंध जपता आले आहेत.
आज, भारत कोणत्याही अक्षाचा भाग नाही किंवा कोणाच्याही दबावापुढे झुकत नाही. ट्रम्प भारतावर उच्च शुल्क लादतात किंवा रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी दबाव आणतात तेव्हाही भारत संयम राखतो आणि आपल्या आर्थिक हितांचे रक्षण करतो. ही बैठक टाळून मोदींनी ही रणनीती अवलंबली आहे- ट्रम्पला त्यांच्याच भाषेत प्रतिसाद देणे, परंतु संघर्ष न करता.
आसियानमध्ये व्हर्च्युअल उपस्थिती ठेवण्याचा मोदींचा निर्णय निष्क्रियतेचे लक्षण नाही. २०१४ पासून, पंतप्रधानांनी आसियान व्यासपीठावर भारताच्या पूर्वेकडील धोरणाला सातत्याने गती दिली आहे. या धोरणामुळे आग्नेय आशियातील भारताची धोरणात्मक उपस्थिती बळकट झाली आहे. शिवाय, आभासी सहभागाचा अर्थ भारत मागे हटत आहे असे नाही- उलट, ते दर्शविते की, भारत तंत्रज्ञान आणि संवाद या दोन्हीद्वारे जागतिक निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय आहे. डिजिटल उपस्थितीने आता राजनैतिकतेच्या सीमा बदलल्या आहेत आणि मोदींचा निर्णय त्या आधुनिक वास्तवाचा स्वीकार दर्शवितो.
मोदींचा निर्णय बहुधा भारताच्या स्वतंत्र जागतिक प्रतिमेवर परिणाम करेल. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना न भेटणे हे दर्शविते की, भारत कोणत्याही देशाच्या राजकीय गतिशीलतेसमोर झुकत नाही. ट्रम्प त्यांच्या आशिया दौºयादरम्यान तीन देशांशी वरवरचे संपर्क स्थापित करण्याचा प्रयत्न करत असताना, भारताने धोरणात्मक प्रतिष्ठेला प्राधान्य दिले आहे. संदेश स्पष्ट आहे: भारत संवादात सहभागी होईल, परंतु स्वत:च्या वेळेवर, स्वत:च्या अटींवर आणि स्वत:च्या हितसंबंधांवर आधारित.
आसियान शिखर परिषदेत उपस्थित राहण्याचा पंतप्रधान मोदींचा निर्णय हा भीतीचे लक्षण नाही किंवा संधी गमावल्याचे लक्षण नाही. हे भारताच्या परिपक्व, आत्मविश्वासू आणि बहुपक्षीय परराष्ट्र धोरणाचे द्योतक आहे, जिथे राजनैतिकतेचे ध्येय केवळ मैत्रीच नाही तर राष्ट्रीय प्रतिष्ठा आणि संतुलन राखणे देखील आहे. दुसरीकडे, ट्रम्प यांचे आजचे राजकारण अनिश्चितता, वक्तृत्व आणि देशांतर्गत नाट्यमयतेने वेढलेले आहे. अशा परिस्थितीत, भारताचा संयमी पवित्रा हा खºया ताकदीचे प्रदर्शन आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या राजनैतिकतेची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्यांना प्रतिस्पर्ध्याला त्यांच्याच भाषेत, पण शांत आणि धोरणात्मक पद्धतीने कसे उत्तर द्यायचे हे माहीत आहे. सार्वजनिक वक्तृत्व आणि दबावाचे राजकारण करणाºया ट्रम्पसारख्या नेत्यांसमोर, मोदींनी ती शैली उलट केली आहे आणि शांत, संयमी आणि मोजमापाच्या अंतराने प्रतिसाद दिला आहे. त्यांनी हे सिद्ध केले की, उत्तरे नेहमीच शब्दांनीच नव्हे तर कृतीने देखील दिली जाऊ शकतात. यावेळी देखील, मोदींनी ट्रम्पच्या वक्तृत्वाला उत्तर म्हणून आपली उपस्थिती प्रतीकात्मक केली, हे दाखवून दिले की, भारत इतर कोणाहीपेक्षा कमी शक्तिशाली नाही. खरेच, हा मोदींचा राजनयिक मास्टरस्ट्रोक आहे, ज्याने ट्रम्पना त्यांच्याच खेळात पराभूत केले आणि जगाला दाखवून दिले की, भारताचे पंतप्रधान हे आज जागतिक राजकारणातील सर्वात कुशल खेळाडू आहेत.
तर, काँग्रेसच्या आरोपांच्या पलीकडे, सत्य हे आहे की, पंतप्रधान मोदींनी केवळ भारताची जागतिक विश्वासार्हता जपली नाही तर हे देखील दाखवून दिले आहे की, २१व्या शतकातील भारत कोणाच्याही राजकीय दृष्टिकोनासाठी केवळ बळीचा बकरा राहणार नाही, तर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांची दिशा स्वत:च ठरवेल. एकंदरीत, मोदींचा निर्णय भीतीचा नाही तर दूरदृष्टीचा आहे- आणि येथेच भारताची राजनयिकता परिपक्वतेच्या शिखरावर असल्याचे दिसून येते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा