भारत सध्या नवीन मुक्त व्यापार करार FTA नवीन व्यापार युती आणि नवीन निर्यात बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्याच्या धोरणासह वेगाने पुढे जात आहे. या संदर्भात भारत आणि युरोपियन मुक्त व्यापार संघटना AFTA चार युरोपियन देशांचा समूह- आइसलँड, स्वीत्झर्लंड, नॉर्वे आणि लिकटेंस्टाईन यांच्यातील FTA १ आॅक्टोबरपासून लागू झाला. या व्यापार करारावर गेल्या वर्षी स्वाक्षरी करण्यात आली होती, परंतु प्रक्रियात्मक औपचारिकतेमुळे तो अलीकडेच अंमलात आला आहे.
मुक्त व्यापार करार FTA ही दोन किंवा अधिक देशांमधील एक व्यवस्था आहे, जिथे ते भागीदार देशासोबत व्यापार केलेल्या वस्तूंवरील सीमाशुल्क रद्द करण्यास किंवा कमी करण्यास सहमती देतात. AFTA देशांसोबतचा हा करार हा भारताचा वैयक्तिक देश आणि प्रादेशिक गटांसोबतचा १४ वा व्यापार करार आहे. मोदी सरकारच्या काळात हा पाचवा करार आहे. यापूर्वी, भारताने मॉरिशस, संयुक्त अरब अमिराती , आॅस्ट्रेलिया आणि युनायटेड किंग्डमसोबत AFTA वर स्वाक्षरी केली आहे.
भारत आणि AFTA देशांदरम्यान लागू केलेला हा व्यापार करार युरोपमधील एका प्रमुख आर्थिक गटासह भारताच्या परकीय व्यापाराला एक नवीन दिशा देईल. या करारांतर्गत, भारताने AFTA वस्तूंवरील ८०-८५ टक्के शुल्क कमी केले आहे. त्या बदल्यात, भारताला ९९ टक्के वस्तूंसाठी शुल्कमुक्त बाजारपेठ प्रवेश मिळेल. कृषी, दुग्धशाळा, सोयाबीन आणि कोळसा क्षेत्रांना या व्यापार करारातून वगळण्यात आले असले, तरी उत्पादनाशी जोडलेले प्रोत्साहन योजनेंतर्गत येणाºया क्षेत्रांसाठी भारतीय बाजारपेठदेखील खुली केलेली नाही.
AFTA देशांनी भारतात हरित आणि पवन ऊर्जा, औषधनिर्माण, अन्न प्रक्रिया, रसायने आणि उच्च दर्जाची यंत्रसामग्री या क्षेत्रात गुंतवणूक करणे देखील महत्त्वाचे आहे. यामुळे या क्षेत्रातील आपली आयात कमी होईल आणि भारतीय उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल. भारताच्या मते, या व्यापार कराराचा सर्वात मोठा फायदा AFTA देशांकडून गुंतवणूक वचनबद्धता आहे. आता या कराराच्या अंमलबजावणीनंतर, AFTA देश पुढील १० वर्षांत भारतात $५० अब्ज आणि पुढील पाच वर्षांत $५० अब्ज अतिरिक्त गुंतवणूक करतील अशी अपेक्षा आहे.
यामुळे १५ वर्षांत भारतात १ दशलक्ष थेट रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, भारताने स्वाक्षरी केलेला हा पहिला करार आहे, ज्यामध्ये बाजारपेठ प्रवेश गुंतवणुकीशी जोडला गेला आहे. २०२४-२५ आर्थिक वर्षात, भारताने AFTA देशांना $१.९७ अब्ज किमतीच्या वस्तू निर्यात केल्या आणि $२२.४४ अब्ज किमतीच्या वस्तू आयात केल्या. या देशांमध्ये स्वीत्झर्लंड हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. जरी भारताला सध्या AFTA सोबत व्यापार तूट सहन करावी लागत असली, तरी नवीन व्यापार करारामुळे AFTA देशांसोबत भारताचा परकीय व्यापार दृष्टिकोन सुधारण्याची अपेक्षा आहे.
या करारामुळे भारताला या चार देशांच्या बाजारपेठांमध्ये, विशेषत: डिजिटल कॉमर्स, बँकिंग, वित्तीय सेवा, औषधनिर्माण आणि कापड यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रवेश मिळण्यास मदत होईल. या करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठ्या युरोपीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की भारत आणि ब्रिटनने अलीकडेच एफटीएवर स्वाक्षरी केली आहे. भारत आणि ओमान यांच्यातील एफटीएवरील वाटाघाटी पूर्ण झाल्या आहेत आणि लवकरच त्यावर स्वाक्षरी होण्याची अपेक्षा आहे. शिवाय, युरोपियन युनियनसोबत एफटीएदेखील या वर्षाच्या अखेरीस लागू होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेने ५० टक्के शुल्क लादल्यानंतर, रशिया आणि चीनसोबत आर्थिक-जागतिक राजनैतिक कूटनीती आणि नवीन निर्यात बाजारपेठांचा पाठपुरावा करण्याची भारताची रणनीती प्रभावी असल्याचे दिसून येते हे देखील महत्त्वाचे आहे. ट्रम्प यांच्या शुल्कादरम्यान, गेल्या वर्षी आॅगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये या धोरणामुळे अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर देशांना भारताची निर्यात वाढली. कालपर्यंत भारताला मृत अर्थव्यवस्था म्हणणाºया ट्रम्प यांनी आता आपली भूमिका बदलली आहे आणि लवकरच भारतासोबत व्यापार करार करण्याचे संकेत दिले आहेत. हा भारतासाठी आर्थिक आणि राजनैतिक विजय आहे. अमेरिकेसोबत व्यापार करारासाठी अनुकूल दृष्टिकोन आता उदयास येत आहे. यामुळे अमेरिका भारताच्या रशियन तेल खरेदीवर लादलेले अतिरिक्त शुल्क मागे घेण्याची शक्यता निर्माण होते.
अमेरिकेव्यतिरिक्त, भारत कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, इस्रायल आणि गल्फ कौन्सिल आॅफ नेशन्ससह इतर प्रमुख देशांसोबत व्यापार करार करण्याची तयारी करत आहे. भारताने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, एफटीए प्रभावीपणे वापरल्यासच फायदेशीर ठरतात. हे साध्य करण्यासाठी, सरकारने निर्यातदारांना आणि लहान व्यवसायांना नवीन बाजारपेठांच्या फायद्यांबद्दल शिक्षित केले पाहिजे आणि त्यांना नवीन संधींबद्दल जागरूक केले पाहिजे.
सरकारी संस्थांनी नॉन-टॅरिफ अडथळ्यांना तोंड देण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन केले पाहिजे. शिवाय, एफटीए अंतर्गत निर्यात वाढवण्यासाठी, उत्पादन गुणवत्ता आणि व्यवसाय सुलभतेत सुधारणा करण्यासाठी अधिक प्रयत्न केले पाहिजेत. ट्रम्प टॅरिफच्या आव्हानांमध्ये एफटीए भारताच्या निर्यात आणि गुंतवणुकीसाठी एक मैलाचा दगड ठरेल अशी आशा आहे.
प्रफुल्ल फडके/अन्वय
९१५२४४८०५५
8/oct/2025
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा