भ्रमनिरास

१७ सप्टेंबरच्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीमध्ये आणले जाईल आणि त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल खूप स्वस्त होईल, असे गाजर गेल्या आठवड्यात दाखवले गेले; पण शुक्रवारी झालेल्या जीएसटीच्या बैठकीत तसा कोणताच निर्णय झाला नाही. त्यामुळे महागाई आटोक्यात येण्याच्या शक्यता पुन्हा मावळल्या आहेत. पेट्रोल-डिझेलची वाढ म्हणजे फक्त गाडीवाल्या श्रीमंतांना ती वाढ सहन करावी लागेल, असा भोळाभाबडा समज कुणीच करून घेऊ नये, कारण पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले की, ज्यांच्याकडे गाडी नाही त्यांनाही त्याचा फटका बसतो. सार्वजनिक वाहन व्यवस्थेत, वाहतूक व्यवस्थेत त्याचे पडसाद उमटतात. ट्रान्स्पोर्टचे चार्जेस वाढल्यामुळे आपोआप जीवनावश्यक वस्तूपण महाग होतात. त्यामुळे जीएसटीमध्ये पेट्रोल-डिझेल बसले, तर त्याचा फायदा सर्वांनाच होईल, अशी अपेक्षा होती; पण ही अपेक्षा म्हणजे भ्रमनिरास झाला, असेच म्हणावे लागेल.

शुक्रवारी उशिरापर्यंत चाललेल्या या बैठकीत, असा काही निर्णय होईल, अशी अपेक्षा होती; पण पेट्रोल-डिझेलला तूर्त तरी वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणणार नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. जीएसटी परिषदेच्या ४५व्या बैठकीत याबाबत एकमताने नकार देण्यात आल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. आता हा नकार कोणी दिला, का दिला, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे तसे केल्याने नेमके देशाचे काय नुकसान झाले असते, यावरही चर्चा होणे आवश्यक आहे.

केरळ उच्च न्यायालयाने पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या मुद्यावर जीएसटी परिषदेचा अभिप्राय विचारला होता. केवळ त्या कारणामुळे बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर हा मुद्दा आला होता. याबाबत स्पष्टीकरण देताना सीतारामन म्हणाल्या, न्यायालयाच्या निर्देशामुळे हा विषय विचारार्थ घेतला गेला आणि सदस्यांनी स्पष्टपणे पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास ठाम विरोध दर्शविला. जवळपास १८ महिन्यांनंतर जीएसटी परिषदेची ही प्रत्यक्ष बैठक लखनऊमध्ये झाली. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या या अप्रत्यक्ष करविषयक सर्वोच्च निर्णय मंडळाकडून सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला जाईल आणि पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणून त्याचे दर लक्षणीयरीत्या कमी होतील, असा अंदाज बांधला जात होता; मात्र सध्याच्या काळात पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणणे शक्य नाही, यावर परिषदेतील सर्वच सदस्यांचे एकमत झाले. केरळ उच्च न्यायालयालाही हा निर्णय कळविला जाईल, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.

खरं तर या परिषदेत, असा निर्णय घेतला जावा, अशी अनेक राज्यांची मागणी होती. भारतीय जनता पार्टी आणि केंद्र सरकारही याला अनुकूल असल्याचे बोलले जात होते. तसा निर्णय १७ सप्टेंबरला नक्की घेतला जाईल, असे वातावरणही तयार केले होते; पण बहुतेक राज्य सरकारांनी याला विरोध केल्याचे दाखवण्यात आले. राज्य सरकारांनी याला का विरोध केला? यामुळे याचे राजकारण पेटण्याचीच जास्त शक्यता आहे. किंबहुना राज्य सरकारांनी या निर्णयाला विरोध करून आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला नाही ना याचा विचार केला पाहिजे. याचे कारण गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेस पक्षाकडून आणि सर्वच विरोधी पक्षांकडून पेट्रोल-डिझेल दरवाढीविरोधात अनेक आंदोलने झाली आहेत. काँग्रेसच्या नेत्यांनी सायकलवरून येण्याचा प्रकार केला. केंद्र सरकारचा निषेध केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिलांनी पेट्रोल-डिझेल, गॅस दरवाढीमुळे झालेल्या महागाईचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यातच चूल मांडून स्वयंपाक करण्याचे आंदोलन केले. काँग्रेसने मागच्या महिन्यात देशभरात आंदोलने केली. सायकल आंदोलनात, तर ज्यांनी कधी आयुष्यात सायकल चालवली होती की नाही, असा प्रश्न पडावा अशा नेत्यांनीही आपल्या पोटाच्या घेराचा विचार न करता सायकल चालवली. मुंबईतही भाई जगताप यांनी काँग्रेसचे शक्ती प्रदर्शन करण्यासाठी सायकल आंदोलन केले होते. त्यामुळे कोणत्याही मार्गाने जर पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी होणार असतील, तर त्याला समर्थन देणे आवश्यक होते.

आता पेट्रोल आणि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विषय जर भाजपच्या अजेंड्यावर असेल आणि त्याला केवळ विरोधासाठी विरोध बिगर भाजपशासित राज्य सरकारांनी केला असेल, तर यात फक्त राजकारण आणलं जात आहे, असेच म्हणावे लागेल. केंद्रातल्या भाजपचा हा अजेंडा असेल, तर भाजपशासित राज्य सरकार कधीच त्याला विरोध करणार नाहीत. याचा अर्थ बिगर भाजपशासित राज्य सरकारांनी याला विरोध केला असेल, तर आगामी काळातील काही राज्यांतील निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा चर्चेत आल्याशिवाय राहणार नाही. आज पेट्रोल-डिझेलवर जवळपास ८० टक्क्यांच्या आसपास कर लागतो. तो जर जीएसटीच्या कक्षेत आणला, तर पन्नास ते साठ टक्क्यांनी किंमत कमी होईल. आपल्याकडे जीएसटी ५ टक्के ते जास्तीत जास्त २८ टक्के आकारला जातो. यातील सर्वाधिक २८ टक्के जीएसटी लावला, तरी तो दर ८० टक्क्यांपेक्षा खूपच कमी आहे. त्यामुळे जवळपास ५२ टक्क्यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी होऊ शकतात. असे असताना हा विरोध का आणि कशासाठी केला जात आहे. पेट्रोलवर असणारे कर राज्य सरकारना मिळतात. या करांमध्ये कपात करण्याचीही त्यांची तयारी नाही. जीएसटीच्या कक्षेत येण्याची तयारी नाही, अशा परिस्थितीत महागाईवर तोडगा निघणार कसा? याबाबत जनतेचा भ्रमनिरास झाला असेच म्हणावे लागेल.