गुरुवार, ३० सप्टेंबर, २०२१

शिवसेना, भाजपला फायदा


पुढील वर्षी होणाº­या महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदांच्या निवडणुकीत मुंबई वगळता अन्य ठिकाणी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत अवलंबण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. खरे तर हा निर्णय आश्चर्यकारक आहे. याचे कारण एकाचवेळी जवळपास डझनभर महापालिकांच्या निवडणुका होणार असताना, मुंबईबाबत वेगळा निर्णय का?


पुढीलवर्षी मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, कोल्हापूर, सांगली मिरज, कुपवाड, नवी मुंबई या महापालिका आणि राज्यातील जवळपास दीडशेच्या आसपास नगरपालिकांसाठी या निवडणुका होतील. त्यासाठी प्रभागरचना ठरवताना मुंबईसाठी वेगळा निकष आणि उर्वरित राज्यांसाठी वेगळा निकष लावल्याने कोणालाही आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहणार नाही.

कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या नागरी समस्यांचे निराकरण करणे आणि कामांची एकत्रित जबाबदारी घेणे, हे एका प्रभागात तीन नगरसेवक निवडण्याच्या पद्धतीमुळे सोपे जाते, असे कारण पुढे करण्यात आले आहे, पण ते तद्दन सरकारी आहे. खरे म्हणजे बहुसदस्य निवडीमध्ये एका प्रभागातील सर्व वॉर्डांत अनुकूल एकगठ्ठा मतदान करून घेणे शक्य असते. त्यात अपक्षांची कोंडी होते. महत्त्वाचे म्हणजे, कोणत्याही पक्षाच्या खुल्या प्रवर्गातील कोणाही स्थानिक नेत्याला मैदानात उतरण्याची अधिकाधिक संधी मिळते.


या निर्णयानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी याचे जोरदार समर्थन केले. याबाबत आपले मत स्पष्ट करताना केलेला त्यांचा युक्तिवाद खरोखरच कौतुकास्पद आहे. कारण तो त्यांनी इतक्या ताकदीने रेटला की, चार वर्षांपूर्वी एक वॉर्ड- एक नगरसेवक असा घोशा लावणाºया शिवसेनेलाही हे मान्य करावे लागले. अर्थात सत्तेत सहभागी असलेल्या काँग्रेसने मात्र काही ठिकाणी बहुसदस्य पद्धतीला विरोध सुरू केला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा अध्यादेश निघून तो कितपत टिकेल, याविषयी साशंकता व्यक्त होत आहे. तो टिकला, तरी पुन्हा वॉर्डांचे आरक्षण, चतु:सीमा म्हणजे हद्दी ठरवणे यासाठी सारी यंत्रणा जुंपावी लागणार आहे.

त्यावर पुन्हा कोर्ट-कचेº­यांचा फेरा पडणार. बरे, एवढे सगळे करून महाविकास आघाडी सरकारला जे ईप्सित साध्य करायचे आहे ते प्रत्येक शहरात शक्य होईलच, याची कोणतीही हमी नाही. कारण प्रभाग असो की, एक वॉर्ड- एक नगरसेवक पद्धत; त्यात आपल्या कामाचा कोण, हे जनता बº­यापैकी ओळखते. त्यामुळे बहुसदस्यीय निवडणुकीचा निर्णय म्हणजे जखम मांडीला अन् मलम शेंडीला असाच प्रकार म्हणावा लागेल.


यावरून स्पष्ट होते आहे की, काँग्रेस जी स्वबळाची भाषा सातत्याने करत आहे, विशेषत: भाई जगताप यांची मुंबई प्रदेश काँग्रेस अध्यपपदी आणि नाना पटोले यांचे प्रदेशाध्यपदी निवड झाल्यानंतर ती भाषा सातत्याने दिसून आली आहे. त्याचा धोका ओळखून मुंबईबाबत हा निर्णय घेतला आहे असे दिसते. जर महाविकास आघाडी म्हणून एकत्रित या निवडणुका लढवल्या असत्या, तर जागा वाटून घ्याव्या लागल्या असत्या. एका प्रभागात तीन जागा असतील, तर प्रत्येक ठिकाणी एक जागा काँग्रेस आणि एक जागा राष्ट्रवादी असे देणे शिवसेनेला भाग पडले असते. प्रभाग पद्धती असते, तेव्हा साधारणपणे पॅनेल टू पॅनेल मतदान होत असते. प्रत्येकाने तीन तीन मते देण्याचा तो खेळ असतो, तेव्हा पॅनेलमध्ये सगळेच एकगठ्ठा निवडून येतात किंवा एकगठ्ठा पराभूत होतात. त्यामुळे शिवसेनेच्या मुंबईतील ताकदीचा फायदा हा काँग्रेस, राष्ट्रवादीला झाला असता, पण त्याचा परिणाम शिवसेनेचा वाटा या पक्षांना गेल्यामुळे त्यांच्या जागा कमी झाल्या असत्या. हा फार मोठा धोका पत्करावा लागणार होता.

आपापल्या प्रभागात, वॉर्डमध्ये प्रत्येकजण कितीतरी दिवस अगोदर तयारीला लागलेला असतो. या प्रभाग पद्धतीने जर जागा वाटप समसमान करण्याची वेळ आली असती, तर फार मोठी बंडखोरी झाली असती. त्यामुळे मुंबईबाबत घेतलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याचप्रमाणे मुंबईतील परप्रांतियांची असणारी मते ही एक गठ्ठा कोणालाही जाणार नाहीत, यासाठी ही केलेली खेळी अत्यंत महत्त्वाची आहे. समोरासमोर लढती होणार असल्यामुळे महाविकास आघाडीतील काही कार्यकर्ते काही ठिकाणी आघाडी, तर काही ठिकाणी मैत्रीपूर्व लढती देण्याची खेळी करू शकतात. त्याचवेळी या तिन्ही पक्षांचा मुख्य शत्रू असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला रोखण्यासाठी ही खेळी महत्त्वाची आहे. अर्थात जेव्हा हे चार पक्ष स्वतंत्रपणे लढतात, तेव्हा राज्यात आणि मुंबईत त्याचा फायदा शिवसेना आणि भाजपलाच होतो हे नक्की झालेले आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत आणि २०१७च्या महापालिका निवडणुकीत हे चारही पक्ष स्वतंत्रपणे लढले होते. त्यावेळी सेना आणि भाजप हे दोनच पक्ष मोठे ठरले. राज्यातील जास्तीत जास्त महापालिका जिंकणे भाजपला त्यामुळेच शक्य झाले होते. आताही मुंबईत शिवसेना आणि भाजप हेच दोन पक्ष आगामी महापालिकेत संख्याबळाने जास्त राहतील याची ही नांदी आहे. त्यामुळे मुंबईसाठी वापरलेला वेगळा निकष हा सेना, भाजप दोघांसाठी फायदेशीर होईल. काँग्रेस, राष्ट्रवादीला त्याचा फायदा होईलच असे नाही.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: