कंपनीचे नाव गुप्त का ठेवले नाही?

जानेवारी महिन्यात कोरोना प्रतिबंधक लस उपलब्ध झाल्यापासून एक चर्चा सतत वाढत गेली आहे. कोणती लस घेतली? मी कोरोना प्रतिबंधक लस घेतली असे कोणी म्हणत नाही, तर मी कोव्हिशिल्ड घेतली, कोणी मी कोव्हॅक्सीन घेतली. मग कोणती चांगली, कोणती वाईट यावर चर्चा होते. कालांतराने आणखी काही कंपन्यांच्या लसी उपलब्ध होतात. त्यात स्फुटनिक, जॉन्सन अँड जान्सनला देशात दरवाजे खुले केले. झायडस नावाची काही एक लस आहे. अशा अनेक कंपन्यांच्या लसी भारतात उपलब्ध होऊ लागल्या. देशाच्या आरोग्य विभागाने दोन महिन्यांपूर्वी कोणत्या कंपनीच्या किती लसी येणार, डिसेंबरअखेर कसे सगळे लसीकरण पूर्ण होईल वगैर वेळापत्रकही जाहीर केले, पण त्यानंतरही लसीकरणाचा कार्यक्रम पूर्ण क्षमतेने होताना दिसला नाही, मात्र लसींबाबत उलटसुलट चर्चा मात्र सुरू झाल्या. त्यामुळे कोरोना व्हायरसच्या नावाखाली औषध कंपन्यांचे हे युद्ध आहे का, असा संशय आल्याशिवाय राहात नाही.

कोरोनाच्या दोन व्हॅक्सीनमध्ये किती अंतर असले पाहिजे यावरून एक चर्चा सतत होती. कुणी ते चार आठवडे असावे, तर कुणी ते सोळा आठवडे असावे म्हटले. सुरुवातीला दुसरा डोस ४५ दिवसांनंतर देण्याचा निर्णय घेतला. नंतर लसींची उपलब्धता होत नाही म्हटल्यावर हे अंतर ८४ दिवसांवर वाढवले गेले. त्यामुळे एकूणच हा प्रकार संशयास्पद आणि धक्कादायक वाटतो. आपल्या सोयीप्रमाणे हे निर्णय कसे घेतले जातात? त्याचदरम्यान मागच्या आठवड्यात या दोन डोसमधले अंतर पुन्हा कमी करण्याची चर्चा होऊ लागली, तर नव्यानेच दाखल झालेल्या जॉन्सन अँड जॉन्सन या कंपनीने आमचा एकच डोस पुरेसा आहे, असा दावा केला. त्याचदरम्यान कोव्हिशिल्डचे पुनावाला यांनी बुस्टर डोस घ्यावा लागेल, असे वक्तव्य केले. तर जागतिक आरोग्य संघटनेने बुस्टर डोसची गरज नाही, असे सांगितले. त्यानंतर इंग्लंडमधून एक टिपण्णी आली की, कोव्हिशिल्डचा प्रभाव सहा महिन्यांपेक्षा जास्त राहात नाही. हे सगळं पाहिल्यावर एक शंका येते की, हे फार्मास्युटिकल कंपन्या, मेडिकल क्षेत्रातील कंपन्यांचे मार्केट कॅप्चर करण्याचे काही फंडे आहेत का? त्यासाठी एवढी मोठी लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या देशाला पणाला लावले जात आहे का?

आजवर आपल्याकडे अनेक रोग येऊन गेले. त्याच्या लसी त्या त्या काळात दिल्या गेल्या आणि काही अजूनही सातत्याने दिल्या जात आहेत. मूल जन्माला आल्यानंतर दुसºयाच दिवशी बीसीजीची लस आपल्याकडे दिली जाते. ही पण मोफत लस असते. जन्माला आल्यानंतर तीन दिवसांच्या आतच ती दिली जावी, अशी अपेक्षा असते. शक्यतो दुसºयाच दिवशी देतात, पण या लसीची कोणती कंपनी आहे याची कधी चर्चा होत नाही. त्याची कधी गरजचही वाटत नाही. फक्त बीसीजीची लस घेतली जाते. १९७० च्या दशकात आपण देवी या रोगाचे पूर्ण निर्मूलन केले. त्यावेळी घराघरात प्रत्येकाला देवीची लस टोचली होती. मागच्या पिढीतील प्रत्येकाच्या दंडावर त्या देवीच्या लसीची खूण आहे. बीसीजीच्या लसीची खूण आहे, पण ही लस कोणत्या कंपनीची आहे याचा कधी विचार कोणी केला नव्हता. तो लसीकरणाचा कार्यक्रम आहे, सरकारी आरोग्य खात्याने रोगाला हद्दपार करण्याचा विडा उचलला आहे, त्याला जनतेने प्रतिसाद द्यायचा आहे एवढेच त्यात महत्त्वाचे होते. डॉक्टरने आपल्याला लस द्यायची आहे आणि प्रतिकारशक्ती वाढवायची आहे हा विश्वास होता. ती कोणत्या कंपनीची आहे हे कोणी कधी विचारले नाही. त्यानंतर कॉलरा या रोगाची साथ मोठ्या प्रमाणात आली होती तेव्हा खाजगी दवाखान्यांतही मोफत लसीकरण केले होते, पण कधीही ही लस कोणत्या कंपनीची आहे अशी चर्चा नव्हती. गेली पंचवीस-तीस वर्ष पोलिओ डोस दिले जात आहेत. पोलिओपासून भारताला मुक्त करायचे चालले आहे. दो बुंद जिंदगी के म्हणत ठिकठिकाणी त्याचे लसीकरण कायम चालू असते. सार्वजनिक ठिकाणी, रेल्वे स्थानके, बस स्थानके, शाळांमधून पाच वर्षांपर्यंतच्या बालकांचे लसीकरण केले जाते, पोलिओचे डोस पाजले जातात, पण हे डोस कोणत्या कंपनीचे आहेत हे कोणाला माहिती नसते. मग कोरोनाच्याच लसींची इतकी चर्चा का होते आहे?

आम्हाला फक्त कोरोना प्रतिबंधक लस घ्यायची आहे. ती कुठल्या कंपनीची आहे हे सरकार पाहील की. सरकारने इतका गाजावाजा करून इतक्या कंपन्यांच्या लसी आहेत, आम्ही प्रयत्न करत आहोत, हे दाखवण्याचे काहीच कारण नव्हते. हॉटेलमधल्या मेनुकार्डप्रमाणे कोव्हिशिल्ड घेऊ की कोव्हॅक्सीन घेऊ, या शंकांमध्ये त्याची उपलब्धता आणि टंचाई या समस्या वाढल्या. आज कोणती लस आहे त्यावर नागरिकांनी लसीकरणाला जाण्याचे ठरवले. मग सुरुवातीला कोव्हिशिल्डची मागणी फार आहे म्हटल्यावर कोव्हॅक्सीनला प्रतिसाद मिळेना. मग कोव्हिशिल्डची टंचाई झाल्यावर लोक कोव्हॅक्सीनकडे वळले. पुन्हा परदेशात प्रवास करायचा असेल, तर कोणती लस घेतली पाहिजे ही चर्चा सुरू झाली. हे सगळे सवंग प्रकार झाले. सरकारने आपल्या आरोग्य खात्यामार्फत, जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्यता दिलेली लस उपलब्धतेनुसार पाठवून पटापट लसीकरण करणे गरजेचे आहे. कोव्हिशिल्ड आहे की कोव्हॅक्सीन आहे, की स्फुटनिक 5 आहे, की जॉन्सन अँड जॉन्सन याच्याशी लसीकरणाचा काही सबंध असता कामा नये. लस ही लस असली पाहिजे, ती कंपनी असता कामा नये. त्यामुळेच या कंपन्या आपल्या उत्पादनाला बाजारपेठ मिळवण्यासाठी कोणाचा प्रतिसाद कमी, कोणाचा प्रभाव कमी, असल्या बातम्या सोडताना दिसत आहेत. परिणामी लसीकरण प्रक्रिया मंदावताना दिसते आहे. म्हणूनच सरकारने कंपन्यांचे नाव उघड करण्याचे टाळायला हवे होते. कोणत्याही कंपनीचे उत्पादन असले, तरी ते सरकारी इंजेक्शन या नावानेच पुढे येणे आवश्यक होते. ही गुप्तता राखली असती, तर संभ्रमावस्था कमी झाली असती.