बलात्काराची व्याख्या

केरळ हायकोर्टानं गेल्या महिन्यात घटस्फोटासंबंधीचा एक निर्णय देताना म्हटलं होतं की, पत्नीचं शरीर हे नवºयाच्या मालकीचं नसतं. त्यामुळे तिच्या मनाविरुद्ध नवºयानं एखादी लैंगिक कृती केली, बळजबरी केली, तर तो मॅरिटल रेप किंवा विवाहअंतर्गत बलात्कार ठरू शकतो. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी मुंबईतल्या एका सत्र न्यायालयानं पतीनं बळजबरीनं ठेवलेले लैंगिक संबंध बेकायदेशीर नसल्याचं सांगत त्याला जामीन दिला होता. या न्यायालयाच्या दृष्टीने हा विवाहअंतर्गत बलात्कार किंवा मॅरिटल रेप नव्हता. त्याचदरम्यान दोनच दिवसांपूर्वी छत्तीसगड न्यायालयाने दिलेला निकालही लक्षात घेतला पाहिजे. न्यायमूर्ती एन. के. चंद्रवंशी यांनी तो निर्णय देताना म्हटलं की, दोघं पती-पत्नी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये बळजबरीने ठेवलेले शारीरिक संबंध बलात्कार ठरू शकत नाहीत, कारण भारतात मॅरिटल रेप ही संकल्पना कायद्याला मान्य नाही. म्हणूनच आता बलात्काराची व्याख्या स्पष्ट करण्याची वेळ आलेली आहे.

अर्थात बलात्कार हा शब्द आपल्याकडे जबरदस्तीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणे या अर्थानेच वापरला जातो. वस्तुत: त्याचा अर्थ इच्छेविरुद्ध असा आहे. पूर्वीच्या काळी एका पुराण कथेमध्ये वेदमुनींच्या शिष्य संदिपान याला साक्षात शंकर त्याची गुरुभक्ती पाहून वर मागण्यास सांगतो. तेव्हा त्या संदिपानच्या तोंडी जे वाक्य आहे त्यामध्ये तुम्ही जरी महादेव, देवांचे देव असलात तरी माझ्यासाठी सर्वकाही माझा गुरू आहे. त्यामुळे मला तुमचे कसलेही वरदान नको आहे, असे नम्रपणे नाकारतो. त्यामुळे शंकर त्याच्यावर प्रसन्न होऊन पुन्हा वरदान देऊ लागतो तेव्हा तुम्ही मला बलात्काराने वरदान देऊ नका, असे सांगतो. इथे बलात्कार हा त्या पुराण ग्रंथात अत्यंत सहजपणे वापरलेला शब्द आहे. त्यामुळे बलात्कार याचा अर्थ इच्छेविरुद्ध असा आहे, पण आपल्याकडे बलात्कार या शब्दाचा अर्थच हा शारीरिक अत्याचार या अर्थाने रूढ झालेला आहे.

खरं तर कायदेशीरदृष्ट्या नेमका बलात्कार केव्हा होतो, केव्हा तो जाहीर होतो, कशाला म्हणायचे, याची व्याख्या स्पष्ट केली पाहिजे. अनेक वेळा अशा बातम्या येतात की, सतत पाच वर्ष बलात्कार केला. लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार केला वगैरे. या बातम्यांचे आश्चर्य वाटते. पाच वर्ष अनेक वेळा केला बलात्कार म्हणजे काय? पहिल्यांदा केला असेल, तर तो बलात्कार असेल. नंतर पाच वर्ष गप्प का बसलात? पुन्हा का भेटलात? बलात्कार करणाºयापासून लांब का नाही गेला? असे प्रश्न उपस्थित होतात. लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार कसा काय होऊ शकतो? मी तुझ्याशी लग्न करतो. चल शरीरसंबंध प्रस्थापित करू. मग त्याला मान्यता दिली. त्यानंतर लग्नाला त्याने नकार दिला, की तो आधीचा संमतीने घडलेला शारीरिक संबंध बलात्कारात परिवर्तीत होतो. याबाबत काहीतरी कायद्याचे ठोस उत्तर असले पाहिजे. लग्न न करता त्या पुरुषाला जे हवे ते दिल्यावर तो लग्न कशाला करेल? त्यामुळे बलात्काराची इच्छेविरुद्ध शरीरसंबंधाची व्याख्या नेमकी असली पाहिजे. त्यातून पळवाटा काढून कोणी सुटता कामा नये.

खरं तर लग्न म्हणजे दोन व्यक्तींचं मनानं, शरीरानं, सर्वार्थानं एकत्र येणं, पण या नाजूक नात्याच्या पडद्याआड मालकी हक्क सांगितला जातो. ग्रामीण भागात पूर्वीच्या काळात बायको नवºयाला मालक म्हणत असे. आजकाल पती म्हणतात, पण खरं तर लग्न म्हणजे बायकोची मालकी मिळते का? तसे असेल तर ती एक वस्तू ठरेल. घर खरेदी केले, त्याचा अ‍ॅग्रीमेंट झाला आणि पझेशन घेतले तसे लग्न झाले आणि बायकोचे पझेशन घेतले. आता तिला पाहिजे तशी वापरा, असे समजणे हे अत्यंत अमानुष असे आहे. म्हणूनच ते सहजीवन आहे आणि आनंदाने, परस्पर सहकार्याने जगायचे आहे. त्यात प्रेमाचा हक्क असावा, पण मालकी हक्क असणे चुकीचे आहे. दुसºयाच्या मनावर केलेले हे आघातही बलात्कारच असतात. फक्त शरीरसंबंधच नाही, तर पतीने पत्नीला तिच्या इच्छेविरोधात कोणतीही गोष्ट करायला लावणे हाही बलात्कारच असतो. त्यामुळे बलात्काराची व्याख्या करण्याची गरज आहे.

अर्थात छत्तीसगड न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे हा विषय सध्या चर्चेत आला आहे, पण केरळ, मुंबई आणि छत्तीसगड या तीन न्यायालयांत यासारख्याच असणाºया घटनांबाबत वेगवेगळी मते प्रदर्शित होताना दिसत आहेत. त्यामुळे न्याय देताना काहीतरी प्रमाण असले पाहिजे असे वाटते. विवाहअंतर्गत बलात्कार म्हणजे मॅरिटल रेपविषयी भारतीय न्यायव्यवस्था आणि सरकारची भूमिका काय आहे? आणि मुळात नवºयानं बळजबरी केली तर तो बलात्कार ठरतो का? हा विषय त्यामुळेच चर्चेत आला आहे. हा निर्णय देताना छत्तीसगड न्यायालयाने म्हटले आहे की, तसं भारतीय कायद्यांतर्गत विवाहअंतर्गत बलात्कार म्हणजे मॅरिटल रेपची व्याख्या करण्यात आलेली नाही, पण त्यामुळेच भारतीय न्यायालयांनी वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये याविषयी परस्परविरोधी भूमिका घेतली आहे. म्हणूनच आता ही बलात्काराची व्याख्या स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. म्हणूनच महिलाविषयक अनेक कायदे संसदेत होत असतात. गेल्या काही वर्षांत तिहेरी तलाकसारखे कायदे चर्चेत आले. त्याचप्रमाणे भारतीय संसदेने कायदेमंडळाने आता हा विषय चर्चेत घेतला पाहिजे. तो म्हणजे मॅरिटल रेपविषयी ठोस कायदा आणण्याचा विषय घेतला पाहिजे. त्याची स्पष्ट व्याख्या करणं आणि त्यासाठी निश्चित शिक्षा ठरवणं आणि हे काम ही संसदेची, सरकारची जबाबदारी आहे. मोदी सरकार आता याबाबत काय नेमकी भूमिका घेते हे पहावे लागेल.

प्रफुल्ल फडके/मुखशुद्धी

9152448055