कें द्र आणि राज्यातील संघर्ष

कोरोनामुळे झालेली आर्थिक दुरावस्था ठीक होण्यासाठी किती काळ जाईल हे सांगता येणे अशक्य आहे. सामान्य माणसांपासून ते कारखानदार, व्यापारी आणि अर्थातच राज्य आणि केंद्र सरकारलाही यातून लवकर सावरणे अशक्य आहे. प्रत्येकाचे आर्थिक समीकरण बिघडले आहे. हे सावरायला किती कालावधी लागेल हे सांगणे कठीण आहे, परंतु त्यासाठी प्रयत्नच करायचे नाहीत याला काही अर्थ नाही.

आज राज्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी वेगाने हालचाली होण्याची गरज आहे. मागच्या आठवड्यात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची बैठक तशी राज्यांच्या दृष्टीने निराशाजनक ठरली. पेट्रोल व डिझेल यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणू नये ही राज्यांची मागणी मान्य झाली. त्याचा आर्थिक फायदा मिळाला नाहीच कोणाला पण राजकीय फायदा निवडणुकीत उठवला जाणार हे नक्की झाले आहे. आज सर्वसामान्य जनता महागाईला तोंड देत आहे. ही महागाई कमी करण्यासाठी केंद्राने पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला होता; पण राज्यांनी विरोध केला. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत राज्य सरकारमुळे महागाई लादली जात आहे, हे बिंबवण्याची आयतीच संधी भारतीय जनता पक्ष आणि केंद्रातील सत्ताधारी यांना मिळाली आहे. त्याचा फायदा ते उठवणार यात शंकाच नाही. त्यात चुकीचेही काही नाही; पण महागाईचा, दरवाढीचा विषय हा जनतेशी निगडित असताना तो फक्त निवडणुकीपुरता मर्यादीत करायचे आणि सामान्यांचे जीवन महाग करायचे हे काही योग्य नाही.

या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे पुढील वर्षाच्या जुलैपासून राज्यांना महसुलाची तीव्र चणचण जाणवण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. त्याचा भार सर्वसामान्य जनतेवर पडण्याचीही शक्यता दाट आहे. आॅनलाइन खरेदीमुळे हल्ली तयार खाद्य पदार्थ घरी मागवण्याची पद्धत वाढली आहे. ‘झोमॅटो’, ‘स्विगी’सारख्या संस्था हे पदार्थ घरपोच देण्याची सेवा पुरवतात. त्या संस्थांना यापुढे ५ टक्के दराने जीएसटी भरावा लागेल. हॉटेल व रेस्टॉरंट्सच्या वतीने या संस्था तो कर घेणार व भरणार, अर्थात हा कर ग्राहकांकडूनच वसूल केला जाणार आहे. त्यामुळे येत्या जानेवारीपासून तयार पदार्थ घरी मागवणे महागणार आहे. एकीकडे घरातून बाहेर पडू नका, आॅनलाईन व्यवहार करा असे सुचवले जात असताना, या आॅनलाईन सेवा जर महाग होत असतील, तर सामान्यांचे यातून आर्थिक शोषण होणार आहे.

मागच्या आठवड्यात झालेल्या जीएसटी परिषदेत जीएसटीच्या सध्याच्या दरांची फेररचना करणे व कराची अंमलबजावणी आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित मुद्दे यांचा अभ्यास करण्यास राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचे दोन गट नेमण्याचा निर्णयही या बैठकीत झाला आहे. अर्थव्यवस्थेची सर्वसाधारण स्थिती आणि जीएसटीची वसुली यांचा निकटचा संबंध आहे. गेल्या दीड वर्षात कोरोनाच्या साथीमुळे देशाची व पर्यायाने राज्यांची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. जीएसटीचा आधार घटल्यास ती आणखी बिकट बनेल. त्यामुळे देशापुढे आणि राज्यापुढे सगळी सोंगं आणता येतात; पण पैशांचे सोंग आणता येत नाही, अशी अवस्था असणार आहे.

पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचे खापर विरोधक मोदी सरकारच्या माथी फोडताना दिसतात. वस्तुत: तशी परिस्थिती नाही. पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्क मोदी सरकारने गेल्या ७ वर्षांत अनेकवेळा वाढवल्याने ही इंधने महागली आहेत. राज्ये देखील त्यावर कर लादत असतात. गेल्या वर्षी कोरोनाच्या साथीचे कारण सांगून सर्व राज्यांनी लिटरमागे काही कर लादला आहे, कारण हे उत्पन्न हमखास असते. केंद्राकडे पैसा नसल्याने ते उत्पादन शुल्क कमी करण्यास तयार नाही, त्याचप्रमाणे राज्य सरकारेही हे उत्पन्न सोडण्यास तयार नाहीत. ही आर्थिक कोंडी फोडणे महत्त्वाचे आहे; पण त्यावर तोडगा निघत नाही आणि तसे प्रयत्न सफल होताना दिसत नाहीत. जिव्हाळ्याच्या विषयावर सर्वपक्षीय एकमत होत नाही, त्यामुळे सर्वसामान्य जनता भरडून निघते. त्यामुळेच परिषदेच्या बैठकीतच इंधने जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास बहुतेक सर्व राज्यांनी विरोध दर्शवला.

नियमाप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे भाव थोडे वाढले, तरी पुन्हा इंधनांचे दर वाढणार हे नक्की आहे; मात्र या उत्पन्नातून राज्य चालवता येणे अवघड आहे. ‘जीएसटी’वर एक ‘नुकसानभरपाई’ अधिभार घेतला जातो. तो राज्यांसाठी महत्त्वाचा आहे. जीएसटी आल्यामुळे राज्यांचे अनेक कर रद्द झाले. त्यामुळे त्यांचे जे महसुलाचे नुकसान झाले ते भरून देण्यासाठी हा अधिभार वापरला जातो. ‘जीएसटी’२०१७ मध्ये अंमलात आला. त्या वर्षीचे राज्यांचे उत्पन्न आधारभूत धरून त्यात दरवर्षी १४ टक्के वाढ होईल, असे गृहीत धरून ही नुकसानभरपाई २०२२पर्यंत देण्याची ‘जीएसटी’ कायद्यात तरतूद आहे. ती मुदत पुढील वर्षी जुलैत संपत आहे. त्याची मुदत वाढवण्याची राज्यांची मागणी परिषदेने, खरे तर केंद्र सरकारने स्वीकारलेली नाही. त्यामुळे उत्पन्नात येणारी तूट भरून कशी काढायची हा मोठा प्रश्न राज्यांपुढे उभा राहणार आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यात संपूर्ण देशव्यापी संघर्ष आगामी काळात वाढण्याची शक्यता आहे.