याचे उत्तर मिळाले पाहिजे

रविवार आणि सोमवार हे दोन दिवस बातम्यांच्या जगात किरीट सोमय्यांनी गाजवले. सतत चर्चेत राहिले. त्यांना कोल्हापुरात जाण्यापासून अडवले म्हणून त्यांनी प्रचंड धिंगाणा घातला. सरकारला अल्टिमेटम पण दिला, पण किरीट सोमय्यांनी हे काही पहिल्यांदाच केलेले आहे का? त्यांनी यापूर्वी अनेकांवर आरोप केले आहेत, त्यांच्या चौकशाही झाल्या आहेत आणि ते सहिसलामत बाहेरही पडले आहेत. मग त्यांची एवढी भीती घेत त्यांना कोल्हापुरात जाण्यास बंदी घालण्याचे प्रकार कशासाठी केले गेले हे अनाकलनीय आहे. किरीट सोमय्या यांनी नुकताच ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर घोटाळ्याचा आरोप केला आहे. मुश्रीफ यांनी हा आरोप फेटाळून लावला आहे. सोमय्यांनी आरोप केल्याचे हे काही पहिलेच प्रकरण नाहीये. त्यांनी आतापर्यंत अनेक नेत्यांवर आरोप केले आहेत. यातल्या काही नेत्यांना पद गमवावे लागले, तर काही जणांच्या मागे चौकशी संस्थांचा ससेमिरा लागला आहे.

पण यातून आजवर तरी काहीही निष्पन्न झालेले नाही, तरी त्यांना इतके महत्त्व कसे काय दिले गेले हे समजत नाही. त्यांची भीती का बाळगली जात आहे आणि त्यांना बंदी का घातली जात आहे, याचे उत्तर आज महाराष्ट्राला हवे आहे.

यापूर्वी कथित सिंचन घोटाळाप्रकरणी किरीट सोमय्या यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर आरोप केले होते.

सिंचन घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना किरीट सोमय्या यांनी मार्च २०१६ मध्ये म्हटले होते, अजित पवारांच्या संबंधित एका सिंचन घोटाळ्यातले होमवर्क अंतिम टप्प्यात आहे. याची चौकशी झाली की, अजित पवार यांची दिवाळी आर्थर रोड कारागृहात जाणार. पण तसे काहीच घडले नाही.

सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राट वाटपात तसेच त्यांच्या पूर्ततेमध्ये अनियमतता आढळली, तेव्हा अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री होते. त्यामुळे या नियमितता आणि गैरव्यवहाराची जबाबदारी अजित पवारांची आहे, असे तत्कालीन विरोधी पक्षांनी म्हटले होते. महाराष्ट्रात ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता, पण प्रत्यक्षात डिसेंबर २०१९मध्ये अँटिकरप्शन ब्युरोने अजित पवार यांना सिंचन घोटाळाप्रकरणी क्लीनचिट दिली. तरीही त्यानंतर किरीट सोमय्यांना अजित पवारांनी कधी जाब विचारला नाही की, अब्रू नुकसानीचा दावा केला नाही. पण आज त्यांनी कोणावर आरोप केले की, लगेच अब्रू नुकसानीचा दावा ठोकण्याची भाषा केली जाते. हे कशासाठी ते समजत नाही.

काँग्रेस नेते आणि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर आरोप झालेला आदर्श घोटाळाही किरीट सोमय्या यांनी उघडकीस आणला होता.

मुंबईतल्या आदर्श सोसायटीमध्ये अशोक चव्हाण यांच्या तीन नातेवाईकांना सदनिका देण्यात आल्याचे हे प्रकरण होते.

हे प्रकरण समोर आल्यानंतर नोव्हेंबर २०१० मध्ये अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता, पण आजही ते पुन्हा सरकारमध्ये आहेत. त्याचे काहीही झाले नाही. अशोक चव्हाणांनीही आजवर कधी त्याला महत्त्व दिले नाही की, जाब विचारला नाही. पण आज मात्र त्यांना अब्र नुकसानीचा दावा करण्याचे, त्यांना कोल्हापुरात येण्यास बंदी करण्याचे आदेश दिले जातात. त्यामुळे विनाकारण संशयाचे धूर निर्माण होतात.

त्याचप्रमाणे किरीट सोमय्या यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर वारंवार आरोप केले आहेत. कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळा, सदनिका घोटाळा आणि आर्मस्ट्राँग घोटाळा अशा वेगवेगळ्या वेळी आरोप केले आहेत. भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना झालेल्या महाराष्ट्र सदन बांधकामात घोटाळा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. यामध्ये भुजबळ यांना लाखो रुपयांची लाच देण्यात आल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी त्यांना दोन वर्षे तुरुंगात राहावे लागले होते. आता त्यांना नुकतेच दोषमुक्त करण्यात आले आहे. असे असताना छगन भुजबळ यांनीही किरीट सोमय्यांच्या विरोधात कोणतीही भूमिका घेतली नाही. किरीट सोमय्यांच्या मते आर्मस्ट्राँग कंपनीच्या नावाने भुजबळांनी काळा पैसा व्हाइट केला आहे. मुळात ज्यांच्याकडून ही कंपनी खरेदी केली ती कंपनीच बनावट आहे. आर्मस्ट्राँग असेल किंवा मुंबईतील इमारत या सर्व बनावट कंपनांच्या नावाने खरेदी करून भुजबळांनी तब्बल १२० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला, असा आरोप सोमय्या यांनी नाशिकमध्ये केला, पण त्यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही.

नारायण राणे व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या बेहिशेबी मालमत्तेबाबत कारवाई करावी, अशी मागणी किरीट सोमय्या यांनी नोव्हेंबर २०१६मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती.

राणे यांचे नीलम हॉटेल आणि ग्रुप आॅफ कंपनीमध्ये शेकडो कोटी रुपयांचे व्यवहार आहेत. शेकडो कोटी रुपयांचे कर्ज, समभाग व उलाढाली आहेत. काही कंपन्या काढून कमी रुपयांचे समभाग दाखवून ते अधिक किमतीला विकून मोठा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला होता. त्याला ना कोणी महत्त्व दिले ना त्याचे पुढे काय झाले ते कळले नाही. मग आजच इतकी आक्रमकता सरकारने का दाखवावी याची शंका तमाम जनतेच्या मनात आहे. याशिवाय शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक, अनिल परब आणि भावना गवळी यांच्यावरही आरोप केले जात आहेत, पण त्याला फारसे महत्त्व मिळाले नाही. पण हसन मुश्रीफ यांच्या बाबतीत मात्र ही नजरबंदी, सीमाबंदी असले प्रकार का केले याचे उत्तर समोर आले पाहिजे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055