मुलींना यावर्षीपासूनच एनडीएमध्ये प्रवेश दिला पाहिजे, असा आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आणि एनडीएला चांगलेच खडसावले आहे. ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब म्हणावी लागेल. आदर्श फक्त आमच्याकडे कागदोपत्री राहतात. महिलांच्या आत्मसन्मानाच्या बाता फक्त ८ मार्चला केल्या जातात; पण प्रत्यक्षात वेळ येते, तेव्हा मात्र दिरंगाई केली जाते, काही तरी कारणे दाखवून टाळाटाळ केली जाते. या भोंदुगिरीवर बोट ठेवत सरकारचे चांगलेच कान न्यायालयाने उपटले ते बरेच झाले. त्यामुळे यातून स्त्री-पुरुष या भेदभावाच्या भिंती पाडण्याचे फार महत्त्वपूर्ण काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या कृपेने झालेले आहे.
महिलांनी पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करावे, समानतेचा गजर करायचा, मुलगी कोणत्याही क्षेत्रात कमी पडत नाही, बेटी बचाव अशी अभियाने राबवायची आणि दुसरीकडे मुलींसाठी संधी उपलब्ध होत असताना, त्यात कुठे तरी खोडा घालायचा हा दुटप्पीपणा असतो. त्यामुळेच न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. आपल्याकडे म्हटले जाते की, ‘मुलगी शिकली, प्रगती झाली’. वास्तवात हे सत्यही आहे. याचे प्रत्यंतर सध्या अनेक क्षेत्रांतील महिलांच्या कामगिरीवरून आलेलेही आहे. असे असताना या प्रगतीत बाधा आणण्याची प्रवृत्ती का उफाळून येते हे न समजणारे आहे, कारण यामध्ये भारतीय लष्कर हे महिलांपासून फार कमी आहे. लष्करात महिलांची संख्या नगण्यच आहे. त्यामुळेच अखेर सर्वोच्च न्यायालयामुळे राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी अर्थात एनडीएमध्ये महिलांना प्रवेश देण्याचा मार्ग खुला झाला होता. त्या संदर्भात न्यायालयात सुरू असलेल्या एका प्रकरणात केंद्र सरकारने यंदा नोव्हेंबरमध्ये होणाºया परीक्षेसाठी महिलांना बसता येणे शक्य नसल्याचे सांगितले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कडक शब्दांत खडसावले. कोणत्याही परिस्थितीत यंदापासूनच महिलांना एनडीए परीक्षा देता येईल, अशी व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे. हे अत्यंत योग्य आहे, कारण पुढील वर्षी म्हणजे उद्या कधीच येत नसतो. पुढच्या वर्षीही हेच कारण सांगितले गेले असते. त्यामुळे उद्याचं काम आज आणि आजचं आता करणे हेच गरजेचे आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून एनडीए प्रवेश परीक्षा घेण्यात येते. ही परीक्षा यशस्वीपणे पार करणाºयांना लष्करात अधिकारी होण्याची संधी मिळते. यंदा ही परीक्षा नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. मात्र, महिलांसाठी विशेष निकष आणि तयारी करण्याची सबब सांगत सरकार व सशस्त्र दलाने यंदा हे शक्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या दोघांचीही खरडपट्टी काढली आहे. सशस्त्र दल अत्यंत कठीण परिस्थितीत काम करते, याचीही आठवण न्यायालयाने करून दिली. त्यामुळेच अशा यंत्रणेने पोकळ सबबी सांगू नये, अशी अपेक्षाही त्याच वेळी व्यक्त केली. यंदाचा प्रवेश टळला असता, तर महिलांना एनडीएतील प्रवेशासाठी पुढचे दीड वर्ष प्रतीक्षा करावी लागली असती. एकंदरीतच महिलांच्या एनडीए प्रवेशासाठी केंद्र सरकार आणि सशस्त्र दल टाळाटाळ करत असल्याचे यानिमित्ताने समोर आले. या यंत्रणा पुरुषी वृत्ती दाखवत असल्याचे चित्र निष्कारण निर्माण झाले आहे; पण न्यायालयाने या पुरुषप्रधान वृत्तीलाच चपराक लगावत, यंदापासूनच महिलांना एनडीए परीक्षेचे दरवाजे खुले होतील या दृष्टीने निर्देश दिले आहेत. ही अत्यंत कौतुकास्पद बाब म्हणावी लागेल. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सर्वांनी स्वागत केले पाहिजे. हा खºया अर्थाने महिलांना संधी निर्माण करून देणारा निर्णय आहे. भेदभावाच्या भिंती पाडणारा हा निर्णय आहे.
आपल्याकडे समानतेच्या फक्त गप्पा होतात. त्याचे राजकारण केले जाते. त्यातून प्रसिद्धी मिळवून अनेक जण स्वत:ला मोठे करतात; पण प्रत्यक्षात वेळ आल्यावर अंग झटकतात. तसाच प्रकार याठिकाणी होताना दिसत होता. भारतीय लष्कर हे सर्वसामान्यांच्या, देशवासीयांच्या अस्मितेचे प्रतिक आहे. अशा या लष्कराच्या अस्मितेपासून महिलांना लांब ठेवणे योग्य नाही. शेवटी लष्कर हे शक्तीचे प्रतिक असते. त्या शक्तीशिवाय लष्कराचे सामर्थ्य कसे वाढणार आहे? सनातन काळापासून आपल्याकडे महिलांनी युद्धकलेतून आपले कौशल्य दाखवले आहे. आपण ज्या दुर्गादेवी, कालिमाता, महाकाली, महासरस्वती या शक्तींचे वर्णन देवीमहात्म्यात करतो त्या सप्तशक्तीतील सर्व शक्ती देवतांनी अनेक दैत्यांचा वध केला आहे. सुभ, निशुंभ, मधुकैटभ, महिशासूर आदी दैत्यांचा पराभव करणे पुरुष देवतांना शक्य नव्हते, तेव्हा साक्षात दुर्गेने त्यांना भूमीवर पाडले होते. इतिहासातही आपल्या राणी लक्ष्मीबाई, चन्नमादेवी अशा अनेक स्त्रियांनी आपले युद्धकौशल्य दाखवून दिले आहे. त्यामुळे लष्करापासून, लष्करी शिक्षणापासून महिलांना वंचित ठेवणे तितकेसे योग्य नाही. त्यामुळे न्यायालयाने केलेली कानउघाडणी ही अत्यंत महत्त्वाचीच आहे.
विशेष म्हणजे केंद्र सरकार आणि एनडीएकडून याची टाळाटाळ होत असताना कोणतीही महिला संघटना, महिलांच्या हक्कासाठी लढणारे नेतृत्व, समानतेवर काम करणाºया महिला यांनी याबाबत काहीच भूमिका घेतली नव्हती. या गोष्टीचा निषेध केला नव्हता. कदाचित या प्रकारापासून त्या अनभिज्ञही असतील; पण ही निश्चितच आश्चर्याची बाब म्हणावी लागेल. महिला संघटना आणि महिलांच्या हक्कासाठी लढणाºयांनी याकडे कसे दुर्लक्ष केले याचेही आश्चर्यच म्हणावे लागेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा