गुरुवार, ३० सप्टेंबर, २०२१

बॉलीवूडमधले मराठी कलाकार


भारताची एकूणच फिल्म इंडस्ट्री ही जरी मराठी माणसांनी निर्माण केलेली असली, तरी बॉलीवूडमध्ये अमराठी लोकांचे वर्चस्व कायम राहिले आहे. दादासाहेब फाळके यांनी निर्माण केलेल्या या तंत्राला व्ही. शांताराम यांच्यासारख्या मराठी माणसांनीच समृद्ध केले; पण काही अपवाद वगळता मराठी कलाकार हे हिंदी चित्रपटात नायक न राहता सहाय्यक अभिनेते, चरित्र अभिनेते म्हणूनच झळकले. यातील काही मराठी कलाकारांनी आपला चांगला ठसा उमटवला असला, तरी नायक म्हणून फार कमी मराठी कलाकारांना बॉलीवूडमध्ये संधी मिळाली आहे.

मराठी चित्रपटात व्ही. शांताराम यांच्या पिंजरातून नायक म्हणून चमकल्यावर झाकोळसारखे अनेक मराठी चित्रपट श्रीराम लागू यांनी केले; पण हिंदी चित्रपटात त्यांनी खलनायक, चरित्र अभिनेता म्हणून असंख्य चित्रपटातून काम केले आहे. मोठमोठ्या दिग्गजांपुढे त्यांनी आपला अभिनयाचा प्रभाव पाडला आहे. अमिताभ बच्चनबरोबर मुकद्दर का सिकंदर, लावारीस अशा चित्रपटातून डॉ. लागू नकारात्मक भूमिकेतच समोर आले आहेत. राजेश खन्नाबरोबर सौतनसारख्या चित्रपटातून एका अस्पृश्य माणसाची भूमिका त्यांनी केली आहे. जितेंद्रबरोबर हम तेरे आशिक हैं, मुद्दत, दिलवाला हे मिथुन चक्रवर्तीबरोबर तर बहुतेक सर्वच तत्कालीन नायकांबरोबर श्रीराम लागूंनी काम केले; पण नायक म्हणून ते बॉलीवूडमध्ये झळकले नाहीत.


त्यापूर्वी रमेश देव या मराठी नायकाने असंख्य मराठी चित्रपटात आपला ठसा उमटवला होता; पण हिंदी चित्रपटात ते सहकलाकार आणि खलनायकच राहिले. आनंद चित्रपटात अमिताभ बच्चन आणि राजेश खन्ना या दोघांबरोबर रमेश देवला लोकप्रियता मिळाली; पण खुद्दार, कसोटी अशा अनेक चित्रपटातून रमेश देव हे खलनायकाचे सहाय्यक अशा दुय्यम भूमिकेतच दिसले. मुख्य नायक किंवा मुख्य खलनायकही वाट्याला आला नाही.

त्या तुलनेत मुख्य खलनायक म्हणून सदाशिव अमरापूरकर, नाना पाटेकर यांनी बाजी मारली; पण नायक म्हणून फक्त दिसला तो सचिन. ताराचंद बडजात्याच्या चित्रपटातून तो झळकला. यशस्वीही झाला, परंतु मराठी चित्रपटात सुपरस्टार असणारे कोणीही रजनीकांतप्रमाणे नायक म्हणून बॉलीवूडमध्ये झळकले नाहीत, याचे आश्चर्य वाटते.


अशोक सराफ यांनी अनेक हिंदी चित्रपटातून आपले दर्शन दाखवले; पण बºयाचशा चित्रपटांत तो खलनायकांच्या टोळीतील सहखलनायक म्हणूनच दिसला. यामध्ये प्रतिघात या एन चंद्राच्या चित्रपटातील वकील असो वा मुद्दतमधील नोकर. बहुतेक मराठी कलाकारांनी अशा दुय्यम भूमिकाच केल्या. लक्ष्मीकांत बेर्डे यालाही अनेक हिंदी चित्रपट मिळाले; पण त्यात नायकाचा मित्र, नोकर अशाच भूमिका जास्त होत्या. मैने प्यार किया, हम आपके हैं कौनसारख्या चित्रपटातून तो चमकला; पण नायक म्हणून मराठीतील हा हुकमी एक्का नाही चमकू शकला.

मराठीतील रुबाबदार नायक अशी ओळख असलेल्या रवींद्र महाजनी यांनीही बेअब्रू नावाचा एक हिंदी चित्रपट केला होता. त्यात त्याने पोलीस इन्स्पेक्टरची भूमिका केली होती; पण हा चित्रपट सी ग्रेड आणि लो बजेट असाच होता. कोणतीही चांगली स्टारकास्ट यात नव्हती.


अजिंक्य देव यानेही काही हिंदी चित्रपटात काम केले आहे; पण ती सहनायक किंवा नकारात्मक अशीच आहेत. संसार या चित्रपटात राज बब्बर, रेखा या नायक-नायिकेसोबत छोट्या भावाची भूमिका त्याला मिळाली आहे; पण मराठीत अनेक हिट चित्रपट देणारे आमचे मराठी कलाकार नायक म्हणून बॉलीवूडमध्ये चमकले नाहीत.

मराठीत नायक आणि खलनायक अशा भूमिका करणारे आमचे निळु फुले यांनी अनेक हिंदी चित्रपटात कामं केली; पण त्यात ते मुख्य खलनायक किंवा नायक म्हणून चमकू शकले नाहीत. भयानक या रहस्यमय चित्रपटात सुटाबुटातील निळु फुलेसमोर आले, तेव्हा वाटले आता हिंदी चित्रपटसृष्टी आपल्या खलनायकीने ते आता व्यापून टाकणार; पण नंतर फारशी संधी मिळाली नाही. अमिताभ बच्चनच्या कुलीमध्ये त्यांनी लक्षात राहिल असे काम केले आहे; पण मराठी कलाकार मुख्य नायकाच्या भूमिकेत हिंदीत फारसा दिसला नाही. दादा कोंडकेंनी तीन-चार हिंदी चित्रपट काढले; पण सबकुछ दादा असलेल्या दादा कोंडकेंच्या चित्रपटात बाकी कोणाला वावच नसायचा; पण मराठी इतका हिंदीत त्यांनाही प्रतिसाद नाही मिळाला. त्यामुळे या चित्रपटसृष्टीचा पाया घालूनही मराठी माणसाला हिंदीचे नायकपद अजून प्राप्त झाले नाही.


त्या तुलनेत शोभना समर्थ, नूतन, तनुजा, उषा किरण, माधुरी दीक्षित, उर्मिला मातोंडकर यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टी गाजवली. सुलोचना, जयश्री गडकर, ललीता पवार, सीमा देव, रोहिणी हट्टंगडी, उमा भेंडे, पद्मा चव्हाण शुभा खोटे, सुषमा शिरोमणी यांनी सहनायिका, चरीत्र अभिनेत्रीपण यशस्वीपणे गाजवले.

टॉलीवूडचा सुपरस्टार अशी ख्याती झाल्यावर १९८०च्या दशकात रजनीकांतने हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले. रिना रॉयपासून श्रीदेवीपर्यंत अनेक नायिकांसोबत अनेक चित्रपट दिले. त्याचे चित्रपट मल्टिस्टार कास्ट राहिले, तर रजनीकांतचे नाव झाले. अंधा कानूनमध्ये विशेष भूमिकेत हिंदीतील सुपरस्टार अमिताभ बच्चन असला, तरी चित्रपटाचा नायक रजनीकांत होता. गिरफ्तारमध्ये छोटीशी भूमिका असली, तर अमिताभ बच्चन, कमल हसन यांच्या बरोबरीने रजनीकांतची भूमिका गणली गेली होती. चालबाजमध्ये जोडीला सनी देओल असला, तरी रजनीकांतच्या नावावर हा चित्रपट जमा झाला होता. हिंदीतील नायकपद त्याने मिळवले होते. तसे भाग्य अजूनही मराठी कलाकारांच्या वाट्याला आले नाही. अगदी इकबालमधून श्रेयस तळपदे झळकला, तरी तो पुढे लक्षात राहिल इतका चालला नाही.


प्रफुल्ल फडके/द स्क्रीन

9152448055\\ 

नोंद महत्त्वाची


वाढत्या बलात्काराच्या प्रकारानंतर परप्रांतीयांची नोंद ठेवण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ते आवश्यक होतेच; पण त्याच पाठोपाठ महाराष्ट्रात, मुंबईत घातपातासाठी सज्ज झालेले सहा दहशतवादी दिल्ली पोलिसांनी पकडले. यापैकी एकाचे वास्तव्य मुंबईत गेल्या वीस वर्षांपासून होते. धारावीत तो राहत होता. त्यामुळे अशा किती प्रवृत्ती आपल्या इथे राहतात याची माहिती असणे आवश्यक आहेच. त्यामुळे आता तर अशा प्रत्येक परप्रांतीयाची तो इथे कशासाठी आला आहे, काय करतो आहे, याची नोंद असणे अत्यंत आवश्यक वाटू लागले आहे.

महाराष्ट्र, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशात सणासुदीच्या काळात दहशतवादी हल्ल्यांचा कट रचणाºया दोन पाकिस्तान्यांसह सहा अतिरेक्यांना दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या अटकेची बातमी आणि त्यानंतर चौकशीत येणारी माहिती ही अत्यंत धक्कादायक अशीच आहे. हे कारस्थान किती काळापासून चालू होते, याचा विचार आता करावा लागेल. आज एक कट उघडकीस आला आहे. त्यातील फक्त सहाच जण सापडले आहेत; पण असे किती तरी कट रचले गेले असतील, रचले जाणार असतील आणि शेकडो-हजारोंचा त्यात सहभागही असू शकतो, याची कल्पना करता येणे अशक्य आहे, कारण या मुंबईच्या पोटात असे किती तरी अनधिकृतपणे परप्रांतीय राहत असतील. विनापरवाना, विनापासपोर्ट इथे राहत असतील. केवळ मुंबईच नाही, तर ठाण्यातील मुंब्रा हा भागही तसा भयानक असाच आहे. तेथे अनेकदा गुन्हेगार सापडले आहेत. त्यामुळे इथल्या प्रत्येकाची नोंद ही असणे अत्यंत आवश्यक आहे.


आजवर अशा घटनांमध्ये हजारो निरपराधांचा बळी गेला आहे. २६/११च्या आठवणी आजही ताज्या आहेत; पण अशा घटना घडत राहिल्या, तर आणखी किती निष्पापांना जिवाला मुकावे लागेल, याचा अंदाज सांगता येत नाही. या अतिरेक्यांना पाकिस्तानात प्रशिक्षण मिळाले. त्यामागे पाकिस्तानची आयएसआय ही गुप्तचर संघटना आहे. आयएसआय आणि दहशतवाद हे एक समीकरण आहे. पाकिस्तानात असो किंवा जगात कुठेही, दहशतवादी घटनांच्या मागे कुठे ना कुठे आयएसआय असतेच. याही कटाच्या मागे आयएसआय आहे, म्हणजे पाकिस्तान आहे. त्यामुळेच आपण अधिक सावध झाले पाहिजे आणि सजग राहिले पाहिजे.

अफगाणिस्तानात आता तालिबान्यांचे राज्य आल्यामुळे पाकिस्तानच्या मनसुब्यांना बळ मिळाले आहे. त्यामुळे आता उघडकीस आलेल्या या भयंकर कटाच्या मागे थेट तालिबानचा हात दिसत नसला किंवा मानता येत नसला, तरी त्यांच्याशी वैचारिक साधर्म्य असलेल्यांनाच अटक झाली, हे नाकारता येत नाही. पुढच्या काळात कदाचित या कटाचे आणखी तपशील येतील; पण सध्याच्या परिस्थितीचा विचार केला, तर भारताला अधिक सजग व्हावे लागेल आणि प्रत्येक नागरिकाला सतर्क राहावे लागेल, हे नक्की.


भारतात आता सणासुदीचे दिवस आले आहेत. गणेशोत्सव सुरू आहे. नवरात्रात दुर्गा पूजन, दसरा, दिवाळी असे सलग सुमारे दोन महिने सणांचे आहेत. कोरोनामुळे अर्थकारणाला आलेली मरगळ हळूहळू दूर होत आहे. त्यामुळे बाजारपेठा फुलू लागलेल्या आहेत. अर्थकारणाची सर्व क्षेत्रे सुरळीत होत आहेत. हे जनजीवन पूर्वपदावर येत असल्यामुळे पाकिस्तानला भारताचे हे वैभव पाहावत नाही. त्यात तालिबानची भर पडली. त्यामुळे पाकिस्तानची हिंमत वाढली आणि भारताच्या विरोधात कारवाया करण्यासाठी माथेफिरूंची आयती फौज मिळू लागली. त्यामुळे घातपाताचे प्रयत्न त्यांनी सुरू केले आहेत. त्यामुळे आता हे घुसखोर दहशतवादी कुठे लपून बसले आहेत, त्यांना कोणी थारा दिला आहे का, याचा शोध होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी या प्रत्येकाची असणारी नोंद महत्त्वाची ठरणार आहे.

इस्लामी मूलतत्त्ववादाचा धोका सा‍ºया दुनियेला आहे. फक्त इस्लाम मानणाºयांनाच जगण्याचा आणि राज्य करण्याचा हक्क आहे; जिहाद करताना मृत्यू आला, तर सत्तर की बहात्तर सुंद‍ºया तुमच्या सेवेला हजर होतात. पाश्चात्य विचारसरणीचे अनुकरण वाईट, इतर धर्मांचे अस्तित्व आम्ही मानत नाही व मानणार नाही, अशा टोकाच्या विचारांचे हे दहशतवादी पाईक असतात. त्यासाठी काहीही करायला तयार होतात. २६/११च्या घटनेतील कसाब हा असाच होता. त्याच्या तपासात उलगडलेल्या या माहितीवरून सगळे स्पष्ट झाले होते. त्याच विचारांचे हे लोक आहेत. अशी मानसिकता असलेल्यांची संख्या प्रत्यक्ष घातपाती कारवाया करणाºयांपेक्षा किती तरी मोठी आहे. ती फक्त भारतात नाही, तर जगभरात आहे. थोडीशी साथ मिळाली की, असे माथेफिरू अतिरेकी बनून काम करायला तयार होतात. आता किंवा यापूर्वी भारतात पकडले गेलेले अतिरेकी त्याच मालिकेतले आहेत.

इस्लामच्या विरोधकांनी निर्माण केलेली व्यवस्था उध्वस्त करून इस्लामी नैतिक व्यवस्थेची स्थापना किंवा पुन:स्थापना करणे, हे आपले पवित्र ध्येय आहे, असे त्यांना शिकविले जाते. ही कथित नैतिक व्यवस्था कोणती, तर महिलांनी कायम बुरख्यात राहावे, त्यांनी फक्त मुले जन्माला घालावीत, पुरुषांना कितीही बायका करता येतील, इतर धर्मीयांचे मुंडके उडवणे हा आपल्या पवित्र कर्तव्याचा भाग आहे, वगैरेंची शिकवण देणारी. त्याला एकेकाळी भारतात अंडरवर्ल्ड डॉन राहिलेल्या दाऊद इब्राहिमसारख्यांचा पाठिंबा. हे सगळं भयानक आहे, म्हणूनच आपल्या आसपास वावरणाºया प्रत्येक अनोळखी, परप्रांतीय व्यक्तीचे इथे नेमके काय काम आहे, तो कशाला आला आहे, हे समजणे आवश्यक आहे. त्याची नोंद असणे आवश्यक आहे. कोणताही घातपात करण्यापूर्वीच दिल्ली पोलिसांनी चोख कामगिरी बजावली त्यासाठी ते अभिनंदनास पात्र आहेतच. पण इथल्या पोलिसांनीही आता राजकारणात, अन्य लफड्यात न अडकता अशा घातपाती शक्ती कुठे आहेत का, हे पाहण्यासाठी नोंदी ठेवणे आवश्यक आहे.


........................

आंदोलक कशासाठी


सध्या राज्यात आणि देशात सतत कुठे ना कुठेतरी कसली ना कसली, तरी आंदोलने होताना दिसतात; पण त्या आंदोलनांचे फलीत काहीच होताना दिसत नाही. त्यामुळे ही आंदोलने फक्त राजकीय शक्ती प्रदर्शनासाठी केली जातात का? यातील हेतू किती शुद्ध आहे. ज्यासाठी ही आंदोलने केली जातात ते प्रश्न जर सुटले, तर या नेत्यांना ते चालणार आहे का? का प्रश्न सुटूच नये फक्त आम्हाला आंदोलन करता यावे यासाठी ही आंदोलने होताना दिसत आहेत? आंदोलनातून मार्ग निघाला पाहिजे, तोडगा काढला गेला पाहिजे, थोडीफार तडजोड करून का होईना तो प्रश्न सोडवला पाहिजे; पण फक्त आंदोलने होताना दिसतात. त्यावर तोडगा काढण्याच्या हालचाली होताना मात्र दिसत नाहीत. प्रयत्न चालू आहेत, असे भासवले जाते; पण प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही.


गेली तीन वर्ष मराठा आरक्षणाचा प्रश्न रेंगाळतो आहे. मराठा समाजाने त्यासाठी लोकशाही मार्गाने शांततेने मोर्चे काढले, आपल्या भावना व्यक्त केल्या. प्रारंभी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या झेंड्याखाली नसलेले, कोणाही राजकीय नेत्याच्या नेतृत्वाखाली नसलेले हे आंदोलन अनेक राजकीय पक्षांनी हायजॅक करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर सातत्याने चर्चा होत राहिली. राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी मराठा आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशी भूमिका घेतली आहे. तरीही हा प्रश्न का सुटत नाही? ते आडलं आहे नेमके कुठे हे समजत नाही. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा समाजाला आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे एकदा काहीतरी तोडगा काढून हा प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न व्हायला पाहिजेत.

तोच प्रकार ओबीसी आरक्षणाचा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावरून दोन दिवसांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाने राज्यभर आंदोलने केली. हा प्रश्न सुटल्याशिवाय कोणत्याही निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, अशा भावना सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने मान्य केल्या. तरीही न्यायालयाने अशा प्रकारे निवडणुका रोखता येणार नाहीत, असे मत नोंदवले. त्यामुळे काही निवडणुका आता होणार आहेत; पण तरीही हा प्रश्न कायमच रेंगाळताना दिसतो आहे. पन्नास टक्केच्या वर की पन्नास टक्केमध्ये सामावून घ्यायचे की नाही, याबाबत एकदाचा सोक्षमोक्ष लागला पाहिजे. ते कशासाठी रेंगाळले आहे याचा शहानिशा झाला पाहिजे; पण फक्त रस्त्यावर येऊन आंदोलने करून कोणीतरी कुणाचा तरी निषेध करून काहीही साध्य होणार नाहीये. हे फक्त राजकीय शक्तिप्रदर्शन होताना दिसत आहे. या असल्या नाटकांना सामान्य माणूस वैतागला आहे. निर्णयक्षम आंदोलने असली पाहिजेत, असे प्रत्येकाला आज जाणवू लागले आहे.


तिकडे दिल्लीत शेतकºयांचे आंदोलन गेली दहा महिने चालू आहे. शेतकरी संघटनेच्या नावाखाली तोडगाच काढायचा नाही, अशा भूमिकेतून हे आंदोलन सुरू आहे. लोकशाहीची मूल्य पायदळी तुडवणारे हे आंदोलन आहे. मुळात हे आंदोलन शेतकºयांचे आहे की नाही, हा प्रश्न आहे. केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी पावसाळी अधिवेशनात केलेल्या तीन कृषी कायदे नकोत म्हणून हे आंदोलन उभारले गेले आहे. त्यासाठी हे कायदे शेतकरी विरोधी आहेत, अशीच भूमिका या आंदोलकांनी घेतलेली आहे. प्रत्यक्षात त्या कायद्यात काय चुकीचे आहे? काय नको आहे? त्याने शेतकºयांचे नुकसान कसे होईल? याबाबत हे आंदोलक काहीही बोलत नाहीत. बैठकांवर बैठका घेऊनही आंदोलक या कायद्यात सुधारणा करायलाही तयार नाहीत. त्यामुळे फक्त शक्ती प्रदर्शनासाठी हे आंदोलन चालवले आहे. त्या आंदोलनाचा राजकीय फायदा कोणता पक्ष घेतो, यावर त्याचे खरे स्वरूप कळणार आहे.

शेतकºयांचा कैवार अशाप्रकारे अनेकांना येतो. राजू शेट्टी यांची संघटनाही सातत्याने आंदोलने करून आपले शक्तिप्रदर्शन करत असते. यात हे आंदोलक करतात काय? तर शेतमालाचे नुकसान करतात. भाजीपाला रस्त्यावर फेकून देतात. दुधाचे टँकर फोडतात, दूध रस्त्यावर ओतून देतात. हे काय आंदोलन आहे का? कुठलाही शेतकरी आपला माल अशाप्रकारे वाया जाऊ देणार नाही, कारण त्या पिकावर, शेतमालावर शेतकरी आपल्या जीवापाड, मुलाबाळांप्रमाणे प्रेम करत असतो. त्यामुळे मालाची नासाडी शेतकरी करत नाहीत, तर हे आंदोलनाच्या नावावर शक्तीप्रदर्शन करणारे मालाची नासाडी करतात आणि शेतकºयांना बदनाम करतात. त्यामुळे अशा आंदोलनांमुळे सर्वसामान्य जनता अगदी व्यथित होऊन जाते.


आंदोलने काय पूर्वी होत नव्हती का? पण त्यातून तोडगा निघायचा. महागाईविरोधात मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर अशा रणरागिणी रस्त्यावर उतरल्या की, त्यांच्या लाटण्याला, घंटानादाला सरकारही घाबरायचे आणि तातडीने त्यावर उपाययोजना केली जायची. ही सर्वसामान्यांच्या हिताची आंदोलने होती; पण सध्याची आंदोलने ही तोडगा न काढता फक्त चालवण्यासाठी केली जातात हे वाईट आहे. आंदोलने ही जनहिताची असली पाहिजेत. त्यात सर्वसामान्यांचे प्रश्न समोर आले पाहिजेत. ती तोडगा काढून सोडवण्याची इच्छा असणारी असली पाहिजेत; पण हट्टाला पेटल्यासारखी आंदोलने होताना दिसत आहेत. प्रश्न सोडवायची त्यात इच्छाच कुठे दिसत नाही, अशा प्रकारे आंदोलने होत आहेत. एक आंदोलन केल्यावर त्यावर तोडगा निघाला नाही, तरी दुसरे आंदोलन सुरू केले जाते. त्यामुळे सगळीच आंदोलने रेंगाळत पडतात. हे प्रकार बंद झाले पाहिजेत. आंदोलक कशासाठी आंदोलन करत आहेत, त्यांच्यावर आंदोलन करण्याची वेळ का आली हे समजून घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.

गुजरातमध्ये भाजप काँग्रेसचा विक्रम मोडणार का?


एकाच पक्षाचे सरकार दोन दशकांपासून असणे ही प्रथा आपल्याकडे फारशी पचनी पडणारी नाही. बहुतेक राज्यांमध्ये जास्तीत जास्त दोन दशके एखादा पक्ष आपले सरकार स्थापन करू शकतो; पण नंतर जनता त्यात बदल करते. त्यांनी काम चांगले केले असो वा नसो एकाच पक्षाकडे सातत्याने सत्ता राहण्याला जनता कंटाळलेली असते, त्यामुळे हा बदल घडतो; पण सर्वात दीर्घ काळ कोणत्याही पक्षाला संधी ही गुजरातमध्ये मिळाली आहे, म्हणूनच गुजरातमध्ये भाजप काँग्रेसचा विक्रम मोडणार का? विक्रमाशी बरोबरी करणार का, हे येत्या काही दिवसांत बघावे लागेल.


गुजरात राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर १९६० ते १९९० पर्यंत सलग ३० वर्ष काँग्रेसने गुजरातमध्ये राज्य केले. अगदी आणीबाणीच्या काळातही सगळीकडे काँग्रेसची पडझड होत असताना, काँग्रेसला गुजरातने संधी दिली होती; मात्र १९९०मध्ये गुजरातमधील काँग्रेसचे वर्चस्व कमी केले ते भारतीय जनता पक्ष आणि जनता दल यांनी. त्यानंतर १९९५ला जो भाजप गुजरातमध्ये सत्तेवर आला तो सलग अडीच दशके सत्तेवर आहे. पुढील वर्षी निवडणुकांपर्यंत २७ वर्ष भाजप गुजरातमध्ये पूर्ण करेल. त्यामुळे त्यानंतरची टर्म गुजरातमध्ये भाजपला मिळणार का? मतदारांचा कौल टिकवणार का? काँग्रेसचा तीस वर्षांचा विक्रम मोडणार का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील.

गुजरातबरोबरच महाराष्ट्राची निर्मिती झालेली आहे; पण महाराष्ट्रात काँग्रेसला सर्वात प्रथम सत्ता अठरा वर्षांनी गमवावी लागली. १९७७च्या लोकसभेतील पराभवानंतर काँग्रेसची जी अनेक शकले झाली, गटतट पडत गेले त्यात शरद पवारांची खेळी यशस्वी होऊन काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवले गेले आणि पुलोदचे सरकार आले. त्याचप्रमाणे प. बंगालमध्ये डाव्यांची सत्ता २४ वर्षांनी गेली. त्याठिकाणी तृणमूल काँग्रेसची सत्ता आली. पंजाबमध्ये सलग दोन निवडणुका जिंकणे कोणत्याही पक्षाला अवघड असते; पण देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात १९५१ पासून १९७७पर्यंत सलग अडीच दशके काँग्रेसची एकहाती सत्ता होती; पण त्यानंतर मात्र जनता पक्ष, जनता दल, भाजप, बसप, समाजवादी पार्टी यांनी आलटून पालटून सत्ता मिळवली. पुन्हा कोणालाही सलग सत्ता मिळालेली नाही. बिहारमध्येही सातत्याने सत्तांतर होत राहिले आहे. देशात बहुतेक ठिकाणी असे बदल होत असताना, दीर्घकाळ सत्ता स्थापन करण्याची परंपरा फक्त गुजरातमध्ये राहिलेली आहे. त्यामुळे या आगामी विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष काँग्रेसचा हाच विक्रम मोडणार का हे पहावे लागेल.


सध्याचे भाजपचे नियोजन हे त्याच दृष्टीने चाललेले दिसते. मागच्याच आठवड्यात विजय रूपाणी यांचे मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार होणे, भूपेंद्रकुमार पटेल यांचे नवे भाजपचे सरकार येणे, या सरकारमध्ये जुन्या कोणत्याही मंत्र्याला संधी न मिळणे, हे सगळे भाजपच्या दृष्टीने शुद्धीकरणाचे प्रकार होते. त्याप्रमाणे त्यांनी ती शुद्धी केलेली आहे. आता या शुद्धीकरणानंतर आगामी वर्षभरात भाजपला पुन्हा इथली जनता संधी देणार का, हे पहावे लागेल. तशी संधी मिळाली, तर पुढील पाच वर्षांत काँग्रेसचा सलग तीस वर्ष सत्ता स्थापनेचा विक्रम भाजप मोडू शकते. ही जबाबदारी आता नव्या सरकारपुढे आहे.

कोणत्याही राज्याचा मुख्यमंत्री बदलाचा निर्णय काँग्रेसप्रमाणेच भाजपमध्ये होत असतो. त्याप्रमाणे भाजपचा मुख्यमंत्रीही काँग्रेसप्रमाणे दिल्लीतूनच ठरतो. नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी आनंदीबेन पटेल यांना संधी दिली आणि त्या सर्वात पहिल्या गुजरातच्या महिला मुख्यमंत्री झाल्या. पण त्यांना पाच वर्ष संधी देऊन निवडणुकीपूर्वीच त्यांच्या जागी विजय रूपाणी यांना आणले गेले. आनंदीबार्इंच्या नेतृत्वाखाली २०१७च्या निवडणुका लढवणे महागात पडेल हे सूज्ञ भाजप नेत्यांनी ओळखले होते; पण तरीही भाजपने रूपाणींच्या नेतृत्वाखाली ही सत्ता काठावर पास का होईना राखली; पण आता हा धोका पुन्हा पत्करणे भाजपला शक्य नाही. गुजरातमध्ये भाजपला पर्याय फक्त काँग्रेसच होऊ शकतो. मागच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे वाढते संख्याबळ पाहता काँग्रेस केव्हाही भरारी मारू शकते. त्यामुळे वेळीच योग्य त्या हालचाली करून सत्ता राखण्याचे काम करावे लागेल याची जाणिव भाजप नेत्यांना झालेली आहे. मागच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा आलेख वर गेला त्याचे श्रेय अनेकांनी राहुल गांधींना दिले होते. अर्थात ते तितकेसे खरे नव्हते, कारण गुजरातमध्ये निरीक्षक आणि संघटकाच्या भूमिकेत राजीव सातव यांनी केलेली मेहनत फार मोठी होती. आज राजीव सातव यांचे नेतृत्व त्याठिकाणी नाहीये ही काँग्रेसची लंगडी बाजू आहे; पण मागच्या निकालावरून आता मोदींच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली, असे अंदाज सर्व माध्यमांनी विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने बांधायला सुरुवात केली. २०१९ला भाजपला पुन्हा सत्ता मिळणार नाही, असेही अंदाज वर्तवले गेले; पण उलट भाजपला २०१४पेक्षा जास्त घवघवीत यश मिळाले. विधानसभेला ज्या प्रमाणात काँग्रेसला जागा मिळाल्या त्या प्रमाणात लोकसभेला साफ पराभव झाला. मग त्या संख्याबळाचे काय झाले? म्हणूनच भाजपने वेळीच हालचाली करून काँग्रेसचा दीर्घकाळ सत्ता स्थापनेचा विक्रम मोडीत काढण्याची तयारी केलेली दिसते. याला कितपत यश मिळणार याचे उत्तर पुढील वर्षी मिळणार आहे.


प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\

भ्रमनिरास


१७ सप्टेंबरच्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीमध्ये आणले जाईल आणि त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल खूप स्वस्त होईल, असे गाजर गेल्या आठवड्यात दाखवले गेले; पण शुक्रवारी झालेल्या जीएसटीच्या बैठकीत तसा कोणताच निर्णय झाला नाही. त्यामुळे महागाई आटोक्यात येण्याच्या शक्यता पुन्हा मावळल्या आहेत. पेट्रोल-डिझेलची वाढ म्हणजे फक्त गाडीवाल्या श्रीमंतांना ती वाढ सहन करावी लागेल, असा भोळाभाबडा समज कुणीच करून घेऊ नये, कारण पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले की, ज्यांच्याकडे गाडी नाही त्यांनाही त्याचा फटका बसतो. सार्वजनिक वाहन व्यवस्थेत, वाहतूक व्यवस्थेत त्याचे पडसाद उमटतात. ट्रान्स्पोर्टचे चार्जेस वाढल्यामुळे आपोआप जीवनावश्यक वस्तूपण महाग होतात. त्यामुळे जीएसटीमध्ये पेट्रोल-डिझेल बसले, तर त्याचा फायदा सर्वांनाच होईल, अशी अपेक्षा होती; पण ही अपेक्षा म्हणजे भ्रमनिरास झाला, असेच म्हणावे लागेल.


शुक्रवारी उशिरापर्यंत चाललेल्या या बैठकीत, असा काही निर्णय होईल, अशी अपेक्षा होती; पण पेट्रोल-डिझेलला तूर्त तरी वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणणार नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. जीएसटी परिषदेच्या ४५व्या बैठकीत याबाबत एकमताने नकार देण्यात आल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. आता हा नकार कोणी दिला, का दिला, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे तसे केल्याने नेमके देशाचे काय नुकसान झाले असते, यावरही चर्चा होणे आवश्यक आहे.

केरळ उच्च न्यायालयाने पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या मुद्यावर जीएसटी परिषदेचा अभिप्राय विचारला होता. केवळ त्या कारणामुळे बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर हा मुद्दा आला होता. याबाबत स्पष्टीकरण देताना सीतारामन म्हणाल्या, न्यायालयाच्या निर्देशामुळे हा विषय विचारार्थ घेतला गेला आणि सदस्यांनी स्पष्टपणे पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास ठाम विरोध दर्शविला. जवळपास १८ महिन्यांनंतर जीएसटी परिषदेची ही प्रत्यक्ष बैठक लखनऊमध्ये झाली. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या या अप्रत्यक्ष करविषयक सर्वोच्च निर्णय मंडळाकडून सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला जाईल आणि पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणून त्याचे दर लक्षणीयरीत्या कमी होतील, असा अंदाज बांधला जात होता; मात्र सध्याच्या काळात पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणणे शक्य नाही, यावर परिषदेतील सर्वच सदस्यांचे एकमत झाले. केरळ उच्च न्यायालयालाही हा निर्णय कळविला जाईल, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.


खरं तर या परिषदेत, असा निर्णय घेतला जावा, अशी अनेक राज्यांची मागणी होती. भारतीय जनता पार्टी आणि केंद्र सरकारही याला अनुकूल असल्याचे बोलले जात होते. तसा निर्णय १७ सप्टेंबरला नक्की घेतला जाईल, असे वातावरणही तयार केले होते; पण बहुतेक राज्य सरकारांनी याला विरोध केल्याचे दाखवण्यात आले. राज्य सरकारांनी याला का विरोध केला? यामुळे याचे राजकारण पेटण्याचीच जास्त शक्यता आहे. किंबहुना राज्य सरकारांनी या निर्णयाला विरोध करून आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला नाही ना याचा विचार केला पाहिजे. याचे कारण गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेस पक्षाकडून आणि सर्वच विरोधी पक्षांकडून पेट्रोल-डिझेल दरवाढीविरोधात अनेक आंदोलने झाली आहेत. काँग्रेसच्या नेत्यांनी सायकलवरून येण्याचा प्रकार केला. केंद्र सरकारचा निषेध केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिलांनी पेट्रोल-डिझेल, गॅस दरवाढीमुळे झालेल्या महागाईचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यातच चूल मांडून स्वयंपाक करण्याचे आंदोलन केले. काँग्रेसने मागच्या महिन्यात देशभरात आंदोलने केली. सायकल आंदोलनात, तर ज्यांनी कधी आयुष्यात सायकल चालवली होती की नाही, असा प्रश्न पडावा अशा नेत्यांनीही आपल्या पोटाच्या घेराचा विचार न करता सायकल चालवली. मुंबईतही भाई जगताप यांनी काँग्रेसचे शक्ती प्रदर्शन करण्यासाठी सायकल आंदोलन केले होते. त्यामुळे कोणत्याही मार्गाने जर पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी होणार असतील, तर त्याला समर्थन देणे आवश्यक होते.

आता पेट्रोल आणि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विषय जर भाजपच्या अजेंड्यावर असेल आणि त्याला केवळ विरोधासाठी विरोध बिगर भाजपशासित राज्य सरकारांनी केला असेल, तर यात फक्त राजकारण आणलं जात आहे, असेच म्हणावे लागेल. केंद्रातल्या भाजपचा हा अजेंडा असेल, तर भाजपशासित राज्य सरकार कधीच त्याला विरोध करणार नाहीत. याचा अर्थ बिगर भाजपशासित राज्य सरकारांनी याला विरोध केला असेल, तर आगामी काळातील काही राज्यांतील निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा चर्चेत आल्याशिवाय राहणार नाही. आज पेट्रोल-डिझेलवर जवळपास ८० टक्क्यांच्या आसपास कर लागतो. तो जर जीएसटीच्या कक्षेत आणला, तर पन्नास ते साठ टक्क्यांनी किंमत कमी होईल. आपल्याकडे जीएसटी ५ टक्के ते जास्तीत जास्त २८ टक्के आकारला जातो. यातील सर्वाधिक २८ टक्के जीएसटी लावला, तरी तो दर ८० टक्क्यांपेक्षा खूपच कमी आहे. त्यामुळे जवळपास ५२ टक्क्यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी होऊ शकतात. असे असताना हा विरोध का आणि कशासाठी केला जात आहे. पेट्रोलवर असणारे कर राज्य सरकारना मिळतात. या करांमध्ये कपात करण्याचीही त्यांची तयारी नाही. जीएसटीच्या कक्षेत येण्याची तयारी नाही, अशा परिस्थितीत महागाईवर तोडगा निघणार कसा? याबाबत जनतेचा भ्रमनिरास झाला असेच म्हणावे लागेल.

गुडघ्याला बाशिंग


आपल्याकडे म्हण आहे की, उतावळा नवरा अन् गुडघ्याला बाशिंग, म्हणजे मुलगी पाहिलेली नाही, लग्न ठरण्याची चर्चा नाही आणि हे लग्नाळु नवरे गुडघ्यालाच बाशिंग बांधून आपण बोहल्यावर जायला तयार असल्याच्या गप्पा करतात. तसलाच प्रकार शुक्रवारी पहायला मिळाला. औरंगाबादच्या मराठवाडा मुक्ती संग्रामच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एक वक्तव्य काय केले; पण त्यामुळे राजकीय चर्चा घडवून आणण्याचा खटाटोप वाहिन्यांनी चालू केला. उलट सुलट चर्चा करून संभ्रमावस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला; पण प्रेक्षकांना यात काहीही वाटले नाही, त्यात उत्सुकता वाटेल, असे काहीही नसताना हे वृत्त रंगवण्याचा प्रकार केला गेला. त्यात राजकीय नेत्यांनीही हात धुवून घेतले, तर काहींनी सहज दिलेल्या प्रतिक्रियांचे अर्थ चुकीचे लावण्याचा प्रयत्न झाला.


वास्तविक या आजी माजी आणि भावी या शब्दांचा नेमका अर्थ काढण्याचा कोणी प्रयत्न केला नाही. किंबहुना तो अर्थ काढण्याची इच्छाही नव्हती. सामान्य प्रेक्षकांपर्यंत नेमकं अर्थ पोहोचूच नये, यासाठीच या वावड्या कशा उठतील याचे नियोजन केले गेले, कारण दिवसभर काहीतरी एरंडाचे गुºहाळ चालवण्याचा प्रकार सुरू झाला. यात सगळ्याच राजकीय नेत्यांनी आपला हात धुवून घेतला, म्हणजे वाहिन्यांना वाटले की, आपण हे काहीतरी खळबळजनक दाखवत आहोत, त्यामुळे राजकीय नेते, पक्ष बिथरतील; पण वाहिन्यांवर कुठल्याही गोष्टीचा कुठेही संबंध लावून काहीही दाखवले जाते हे राजकीय नेत्यांना माहिती असल्यामुळे कोणाच्याही कसल्याही वक्तव्याचा अर्थ काढत न बसता आजकाल राजकीय नेते गंमत पाहत असतात.

खरं म्हणजे या व्यासपीठावर उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर एकीकडे काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात आणि दुसरीकडे भाजपचे रावसाहेब दानवे हे बसलेले होते. त्यामुळे भाजप हा माजी सहकारी आणि काँग्रेस हा आजी सहकारी असे बरोबर होते. साहजीकच आजी माजींबरोबर जमलं, तर भावी सहकारी हे संबोधन भाजपलाच स्मरून केले असे होत नाही, कारण एकीकडे काँग्रेस आणि शिवसेनेतही मतभेद आहेत. त्यांनी सतत स्वबळाची भाषा केलेली आहे, म्हणून जमलं तर त्यांनाही पुन्हा भावी सहकारी असे संबोधन लागू होते हे लक्षात घेतले पाहिजे.


पण दोन दिवसांपूर्वीच्या चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्याचा संबंध जोडून ही बातमी घडवली गेली आणि उगाच दिवसभर चर्चा चर्विचरण चालवले गेले, याला काहीही अर्थ नव्हता. राजकारणातील माणसं धोरणी असतात. वाहिन्यांनी विचारल्यावर रावसाहेब दानवेंसारखे हिकमती नेते ती संधी थोडीच सोडणार आहेत? त्यांनी लगेच माध्यमांसमोर विशेष चर्चा करून जागा व्यापून टाकली आणि चर्चेचा केंद्रबिंदू बनून गेले. त्यासाठी अब्दुल सत्तार यांनाही आपल्याबरोबर भोजनाचा आस्वाद घेण्याची संधी दिली. आम्ही आणि शिवसेना नैसर्गिक मित्र आहोत, असे म्हणत त्यांनी बाजी मारण्याचा प्रयत्न केला.

ठाकरे व राणे यांच्यातून विस्तव जात नाही. त्यामुळे माध्यमांनी या संभाव्य भावी युतीचा विषय राणेंसमोर काढल्यावर ठाकरेंच्या मनातलं ओळखायला मी काही ज्योतिषी नाही, असे सांगून मोकळे झाले. उद्धव ठाकरे यांनी केलेले वक्तव्य भाजपला उद्देशूनच होते, असे बिंबवण्याचा प्रयत्न वाहिन्यांनी केला त्यामुळे विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनाही याबाबत विचारले. त्यावर त्यांनी मात्र सावध प्रतिक्रिया दिली. अब्दुल सत्तार यांनी लगेच युतीसाठी आमची तयारी आहे, असे मत व्यक्त केले. वैतागलेल्या नाना पटोले यांनी हे भाजपच्या समाधानासाठी केलेले वक्तव्य असल्याचे म्हटले. माध्यमांची नेहमीच मजा घेणाºया उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या मनात काय आहे, हे मी कसे सांगू, असे म्हणून या चर्चा रंगवण्याचा प्रयत्न केला.


म्हणजे साप सोडणे हा एक वाक्प्रचार आहे. गर्दीत कुणीतरी असा साप सोडण्याचा प्रयत्न करतो. आजकालच्या सभा या खर्चिक असतात. बसायला खुर्च्या असतात; पण पूर्वी मैदानावर होणाºया सभेत नेता, वक्ते स्टेजवर, बाकीचे सगळे जमिनीवर भारतीय बैठक घालून बसलेले असायचे. त्यावेळी कोणीतरी असे साप सोडण्याचे प्रकार करायचे. पिळू देऊन लांबवर हालचाल दिसेल अशा प्रकारे दोरी टाकायची. लगेच साप-साप म्हणून सगळे ओरडायला सुरुवात करतात आणि ती दोरी आहे साप नाही हे माहिती असूनही दोरी धोपटत, बडवत राहतात. न जाणो दोरीच्या ऐवजी खरंच साप असला तर अशाप्रकारे भुई धोपटण्याचाही प्रकार केला जातो. तो प्रकार खºया अर्थाने शुक्रवारी पहायला मिळाला.

पण आता माध्यमांनी विशेषत: वाहिन्यांनी आपला वेगळा अर्थ काढण्याचे प्रकार थांबवले पाहिजेत. अशा प्रकारांवर खरंतर कोणीही विश्वास ठेवत नसतो. आता हे सरकार कोसळण्याची तिळमात्र शंका नाही. कोणत्याही हेतूने सेना-भाजप एकत्र येण्याची शक्यता नाही. काँग्रेस पक्ष राष्ट्रवादी व शिवसेनेचा पाठिंबा काढून घेणार नाहीत की, सरकारमधून बाहेर पडण्याची सुतराम शक्यता नाही. कारण आयतीच मिळालेली सत्ता असताना ती घालवण्याइतकी काँग्रेस व राष्ट्रवादी कच्चे खिलाडू नाहीत. या सत्तेचा लाभ उठवतच त्यांना पक्षवाढ करता येत असताना, ते हे सरकार पाच वर्ष चालवण्यापासून मागे हटणार नाहीत. आज एकत्र राहूनही विरोध करण्याची त्यांना संधी आहे, स्वबळाची भाषा करत एकत्र नांदायची तयारी आहे. त्यामुळे कुणी कितीही गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले, तरी नवरीच मिळण्याची शक्यता नसल्याने या वायफळ गप्पांना काहीही अर्थ उरत नाही.


प्रफुल्ल फडके/ मुखशुद्धी\\

स्वत:चा मार्ग निर्माण करा


आपल्याकडे शेतकरी आत्महत्या हा विषय नेहमी चर्चेत येतो. शेतकरी एकीकडे आंदोलने करताना दिसतात, त्यांचे दीर्घकाळ आंदोलन चालते, तर दुसरीकडे शेतकरी आत्महत्या होत असतात. यावर तोडगा सरकारने काढावा, अशी अपेक्षा करणेच आता चुकीचे आहे, कारण कोणतेही सरकार आले, तरी शेतकº­यांच्या आत्महत्या काही थांबत नाहीत.

एक सिस्टिम तयार झाली आहे, गेल्या काही वर्षांत. ती म्हणजे शेतकºयांवर आत्महत्या करायची पाळी येते. सरकार त्या शेतकºयांना मदतीसाठी पॅकेज दिल्याचे जाहीर केले जाते. या पॅकेजमध्ये घोटाळा होतो. त्यामुळे २०१३मध्ये तब्बल ४०५ प्रशासकीय अधिकाºयांवर कारवाई करायची वेळ आली होती. यातील ५० अधिकारी तडकाफडकी निलंबित केले होते. शेतकºयांना मदतीच्या जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्येही घोटाळा होतो.


त्यामुळे सरकार नावाची यंत्रणा या राज्यात, या देशात काय काम करते आणि काय त्यांचा उपयोग आहे, असा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो. आज शेती हा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, असे आम्ही सांगतो; पण तो कणाच मोडलेला, पोखरलेला असेल, तर आम्ही आमची अर्थव्यवस्थाच मोडून काढायला निघालो आहोत, असे दिसून येते. यासाठी सर्वात प्रथम कृषी क्षेत्राकडे उद्योग म्हणून पहायची दृष्टी निर्माण केली पाहिजे. आपला शेतकरी हा कर्जबाजारी का होतो? दिलेल्या कर्जाचा त्याला बोजा का वाटतो? त्यापायी त्याला आपल्या जमिनी का गमवाव्या लागतात?

स्वातंत्र्यपूर्व काळात पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांकडून, सावकारांकडून, जमीनदारांकडून शेतकºयांचे शोषण होत होते. त्यांना कर्जबाजार करून त्यांच्या जमिनी घेतल्या जात होत्या. मग स्वातंत्र्यानंतरही या परिस्थितीत का बदल झाला नाही? शेतकरी हा उद्योजक आहे ही भावना आम्ही रूजवू शकलो नाही. शेतकरी हा उत्पादक आहे, हा विचार आम्ही पेरू शकलो नाही. जमिनीवर अत्यंत अत्याचार करून त्या जमिनीतून जास्तीत जास्त पिक काढणे, उत्पन्न काढणे हा एकच दृष्टीकोन आम्ही राबवत राहिलो. त्यासाठी रासायनिक खतांचा बेसुमार मारा करून संकरित आणि नवनवी पिके निर्माण केली. चवदार धान्यापेक्षा संकरित असे धान उत्पादन वाढवले. पिके, आंतरपिके घेऊन जमिनीचा जास्तीत जास्त लाभ उठवला; मात्र त्या जमिनीचा पोत कायम राहण्यासाठी फारसे प्रयत्न केले गेले नाहीत. परिणामी जमिनीची नापिकी वाढू लागली. या नापिकीमुळे जमिनीत होणारी गुंतवणूक आणि शेतीवरील खर्च करण्याची शक्ती कमी झाली. कर्ज परतफेड करणे अशक्य झाले. हे सगळे नियोजन नसल्यामुळे होत गेले आहे.


शेतीच्या योग्य नियोजनासाठी आज गरज आहे ती शेती व्यवस्थापनाचे शिक्षण घेण्यासाठी. केवळ उत्पादन करणे म्हणजे शेती नव्हे. शेतीचे फक्त उत्पादन केले, तर त्या उत्पादनाचा विकण्याचा अधिकार शेतकºयांकडे राहत नाही. फायदा फक्त मध्यस्थांचा आणि दलालांचा होत राहतो. आपल्या मालाची किंमत दलाल आणि मध्यस्थ ठरवणार. हे नाकारायची ताकद शेतकºयांमध्ये आली पाहिजे. आजची शेती ही पिकवण्याऐवजी बांधकामे करून नगरविस्तारासाठी केली जात आहे. जमिनी नापिक ठरवून गावठाण विस्तार आणि नागरिकीकरणासाठी वापरल्या जात आहेत. याला कुठे तरी आळा बसला पाहिजे. किती जमिनीत किती काळात किती उत्पन्न मिळाले पाहिजे याचे गणित बांधता आले पाहिजे. त्याचा ताळेबंद हाताच्या बोटावर न राहता तो कागदोपत्री आला पाहिजे. शेतकºयांचे व्यवहार हे कागदोपत्री आले पाहिजेत. शेतकºयांच्या मालाला किंमत नाही, अशी अवस्था होता कामा नये. सांगलीच्या बाजारात तासगाव आणि आसपासहून बेदाणे विकायला येतात, तेव्हा बाजारातील दलाल ते बेदाणे चांगल्या दर्जाचे आहेत काय हे पाहण्यासाठी बेदाण्याची पाकिटे फोडून उधळून टाकतात. जमिनीवर असा दररोज कित्येक क्विंटल बेदाण्यांचा नाश होत असतो. ही झळ शेतकºयांना सोसावी लागते. अन्य कोणत्याही औद्योगिक उत्पादनाची टेस्ट घेताना आपण एवढा नाश करतो काय? मग शेतीच्या मालाचाच का असा नाश केला जातो? शेतकºयांनी अशा प्रकारांवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. आपल्या उत्पादनाला दलालांना हात लावून देण्यापूर्वी त्याचा नाश होणार नाही, नासाडी होणार नाही याची खबरदारी घेतली पाहिजे. यासाठी योग्य व्यवस्थापन तंत्र समजून घेतले पाहिजे. माझा मुलगा डॉक्टर, इंजिनीयर होईल, असले स्वप्न पाहण्यापेक्षा तो तज्ज्ञ प्रगतशील शेतकरी होईल, असे स्वप्न सत्यात आणले पाहिजे. कृषी व्यवस्थापनाचा अभ्यास केला पाहिजे. उत्पादनाबरोबरच वितरणाचे तंत्र त्याला अवगत झाले पाहिजे. मालाला योग्य किंमत येईपर्यंत त्याची साठवणूक करण्याची कला त्याला प्राप्त झाली पाहिजे. मोठाली घरे आणि बंगले बांधतानाच धान्य साठा करण्यासाठी सोय करण्याची खबरदारी घेता आली पाहिजे. घर बांधणीसाठी कर्ज न घेता धान्याची कोठारे बांधण्यासाठी कर्ज त्यांने घेतली पाहिजेत. मध्यस्थांना टाळून थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याने प्रयत्न केला पाहिजे. आपल्याच गोदामातील साठवलेल्या मालाच्या तारणावर त्याला कर्ज मिळवता आले पाहिजे. आपण स्वत:च्या शयनगृहात वातानूकुलीत हवामानाची योजना करत असू, घरात टीव्ही, फ्रीज, गाडी अशा सगळ्या सुविधा घेत असू, दागदागिने करत असू, तर ज्यापासून हे सगळे मिळणार आहे त्या धान्य उत्पादनासाठी साठवणीसाठी चांगली कोठारे निर्माण करण्याची जबाबदारी घेतली, तर बाहेरच्या कोठारांवर अवलंबून राहून आपले नुकसान शेतकºयांना करावे लागणार नाही. कृषी विषयक विविध प्रकारचे शिक्षण देणाºया संस्था आणि शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांना विशेष अनुदान दिले पाहिजे. शेतीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे. आपल्या जमिनीपैकी काही भाग आलटून पालटून पिक न घेता त्या जमिनीला विश्रांती देण्याचा प्रयोग आपल्याला करता आला पाहिजे. शेतकºयाने आता आपला लढा आपणच लढला पाहिजे. सरकार शेतकºयांसाठी काही करणार नाही हे लक्षात घेऊन आपण स्वयंपूर्ण झाले पाहिजे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स


9152448055

चरणजीत कार्ड


कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्यातील वादाच्या निमित्ताने काँग्रेसने पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री बदलाचा निर्णय घेतला आहे; पण त्यानिमित्ताने काँग्रेसने आगामी विधानसभा निवडणुकीतील फासे टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. निवडणुकांतील समीकरणे ही जातीयतेवर आखली जातात. त्याप्रमाणे काँग्रेसने आता चरणजीत सिंग हे कार्ड काढले आहे.

चरणजीत सिंग चन्नी पंजाबचे नवे मुख्यमंत्री असणार आहेत. चन्नी हे दलित शीख समाजातले नेते आहेत. त्यामुळे दलित शीख समाजाला संधी देऊन आगामी काळात एक गठ्ठा दलित मते मिळवण्यासाठी ही व्यूहरचना केलेली आहे. अर्थात हे कितपत यशस्वी होते याला समजायला ६ महिने लागतील; पण ही काँग्रेसची जुनी परंपरा आहे. सिद्धू आणि कॅप्टन यांच्यातील वाद हे निमित्त आहे; पण काही झाले असले, तरी काँग्रेसने हा बदल केलाच असता.


काँग्रेस हायकमांडने चरणजीत सिंग चन्नी यांची पंजाबच्या मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती केली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हरिश रावत यांनी रविवारी ट्विट करून ही माहिती दिली. पंजाब विधिमंडळात काँग्रेसचे नेते म्हणून चरणजीत सिंग चन्नी यांच्या नावावर एकमत झालं आहे, हे सांगताना मला अतिशय आनंद होत आहे, असं रावत यांनी म्हटलं आहे. हा आनंद आगामी निवडणुकांमधील नेतृत्वासाठी होता, असे दिसते; पण ज्याप्रमाणे जातीयवाद उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांतून चालतो, तसा जातीयवाद पंजाबमध्ये चालत नाही. त्यामुळे हे जातीयवादाचे कार्ड इथेही वापरण्याचा परिणाम काँग्रेसला फारसा चांगला मिळेल, असे वाटत नाही. शीख धर्मांमध्ये सगळे शीख असतात. श्री गुरू नानकांच्या विचारांवर चालणारे असतात. न कोई हिंदू हैं, न कोई मुसलमान हैं या शिकवणुकीनुसार चालणारा हा पंथ जातीयवादात विभागण्याचे काम जर काँग्रेस तिथे करत असेल, तर फारसे यश मिळणार नाही. जातीमध्ये शीख धर्मीयांना हे मान्य होईल का, हा प्रश्न आहे. त्यामुळेच काँग्रेसने काढलेले हे कार्ड कितपत यशस्वी होईल हे अजून काही कालांतराने समजेल.

या निर्णयानंतर पंजाब काँग्रेसमधील नेत्यांनी त्याचे स्वागत केले आहे. हा हायकमांडचा निर्णय आहे. मी या निर्णयाचं स्वागत करतो. चन्नी हे माझ्या लहान बंधूसारखे आहेत. मी अजिबातच नाराज नाही, असं काँग्रेस नेते आणि मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीतील उमेदवार सुखजिंदर सिंग रंधावा यांनी म्हटलं आहे. याचा अर्थ नेमका काय असतो. काँग्रेसमध्ये संधीपासून जेव्हा एखाद्याला डावललं जातं, तेव्हा तो गोड बोलून त्याचा काटा काढतो. ही काँग्रेसची परंपरा आहे. त्यामुळे हायकमांडचा निर्णय आम्हाला मान्य आहे, मी अजिबात नाराज नाही याचा अर्थ नाराज आहे असाच होतो. जेवढे आमदार असतात तेवढे प्रत्येक जण इच्छुक असतात. प्रत्येकाचीच महत्त्वाकांक्षा वरचे पद मिळावे ही असते; पण जेव्हा ज्यांची नावे प्रत्यक्षात एखाद्या पदासाठी चर्चेत येतात, तेव्हा ज्यांना संधी मिळते त्यांच्याविरोधात ज्यांना संधी मिळत नाही त्यांचा गट काम करायला लागतो. हे काँग्रेसमध्ये सातत्याने घडणारे प्रकार आहेत. प्रत्येक राज्यात हे प्रकार घडत असतात.


अगदी महाराष्ट्राचाच विचार करायचा झाला, तर विलासराव देशमुख यांच्यानंतर जेव्हा अशोक चव्हाण यांचे नाव आले, तेव्हा नारायण राणे यांचे नाव चर्चेत होते. अशोक चव्हाणांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्यावर राणे चव्हाणांच्या विरोधात गेले. त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांना संधी मिळाल्यावरही नारायण राणे दुखावले. तिसरी संधी गेल्यामुळे त्यांचा थयथयाट झाला. त्याचा परिणाम काँग्रेसमधली एकजूट धुळीला मिळाली. २०१४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत या अंतर्गत मतभेदांनी काँग्रेसचे पानीपत झाले. असाच प्रकार अनेक राज्यांत झाला. त्यामुळे जेव्हा काँग्रेसकडून नेतृत्वबदलाच्या हालचाली होतात, मुख्यमंत्री बदलला जातो तेव्हा चर्चेत असलेल्या अन्य इच्छुकांचे गट तयार होतात. ते जातीपेक्षा भयानक असतात. साहजिकच जातीयतेवर आधारित समीकरणापेक्षा या गटावर आधारित समीकरणांचा विचार केला, तर राजकारणासाठी जात वापरण्याची वेळ कोणावर येणार नाही.

शनिवारी कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी पंजाबच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. यानंतर सुनील जाखड, सुखजिंदर सिंग रंधावा, नवज्योत सिंग सिद्धू, प्रताप सिंह बाजवा यांची नावं चर्चेत होती. अर्थात भडक डोक्याच्या नवज्योत सिद्धूंना ही संधी मिळणार नव्हतीच, कारण शेवटी सिद्धू हे ओरीजनल काँग्रेस नेते नाहीत. त्यांच्या तोंडाळ, वाचाळ बोलघेवड्या वक्तृत्वामुळे काँग्रेसने त्यांना आपल्याकडे घेतले आहे. आयात केलेल्यांना मोठे पद दिले जात नाही. नारायण राणे यांनाही मुख्यमंत्रीपदाचे गाजर तत्कालीन अहमद पटेल, प्रभा राव यांनी दाखवले होते; पण नंतर तोंडाला पानेच पुसली. त्यामुळे सिद्धूंना ही संधी मिळणार नव्हतीच. साहजिकच यातून काय साध्य त्यांनी केले हे त्यांनाही आता समजेल, कारण भाजपात असते, तर नवज्योत सिद्धूंना ही संधी आज सहज प्राप्त झाली असती, हे आता समजेल; पण हे नवे कार्ड वापरून काँग्रेसला नक्की कितपत फायदा होतो हे समजण्यासाठी ६ महिने थांबावे लागेल. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठी आणि पंजाबमधील काँग्रेस नेत्यांच्या दिवसभर झालेल्या बैठकांमध्ये चन्नी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. ५८ वर्षीय चन्नी दलित शीख समाजातले नेते आहेत. अमरिंदर सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात ते तंत्रशिक्षण मंत्री होते. गेल्या काही दिवसांपासून पंजाबमध्ये दलित नेते प्रमुख भूमिकेत येऊ शकतात, अशी चर्चा सुरू होती. ही चर्चा नेमकी कधी कोणी सुरू केली हे लक्षात घेतले पाहिजे.

अर्थ पन्नाशीचा


महाविकास आघाडीत मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसच्याच कार्यप्रणालीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतीच टीका केली आहे. अर्थात ती अत्यंत रास्त आणि योग्य आहे. अजित पवार स्पष्ट बोलतात आणि खरे बोलण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. कोणाचीही भीडभाड न बाळगता ते बोलतात. गेल्या काही वर्षांत त्यांच्यातील झालेला बदल आणि समंजसपणा हा वाखाणण्यासारखाच आहे. आपले मत कधीही ते उथळपणे मांडत नाहीत. त्यामुळेच त्यांनी केलेल्या वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करून नाही चालणार. राजकारणात नवीन पिढीला पुढे आणण्यासाठी काँग्रेसने प्रयत्न केले पाहिजेत, अशी अपेक्षा यावेळी अजित पवार यांनी व्यक्त केली. हे योग्यच आहे. अर्थात काँग्रेसने या देशात घराणेशाही रूजवली त्यामुळे नव्यांना कधीच संधी दिली जात नाही. ज्या पक्षाला अजून अध्यक्ष निवडता येत नाही, त्या पक्षाकडून कशी काय अपेक्षा करता येईल? पण तरीही अजित पवार यांनी आपले मत स्पष्टपणे मांडले.

पिंपरी-चिंचवडच्या आकुर्डीमध्ये डी. वाय. पाटील ज्ञानशांती शाळेचं उद्घाटन पवारांच्या हस्ते करण्यात आलं. त्यावेळी त्यांनी आपले हे मत व्यक्त केले; पण त्यात कुठेही कुचेष्ठा नव्हती, तर आपल्या मित्र पक्षाला सुधारण्यासाठी दिलेला तो सल्ला होता. या कार्यक्रमात अजित पवार म्हणाले, सतेज पाटील यांना मी आता वय विचारलं, ते म्हणाले आता पन्नाशीला पोहोचलो. त्यांचं वय ५० तरी काँग्रेस त्यांना राज्यमंत्रीच ठेवते, मला तर काही कळत नाही. नव्या पिढीला पुढे आणण्यासाठी शरद पवार यांनी, आम्ही ४० पूर्ण नसतानाही आम्हाला मंत्रिपद दिलं. त्या माध्यमातून आम्ही हिरीरीने काम करण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसच्या या कमतरतेची जाणिव अजित पवारांनी अत्यंत प्रांजळपणे व्यक्त केली; पण काँग्रेस त्यातून काही बोध घेणार नाही, हे नक्कीच आहे. अर्थात याचा अर्थ कोणी काहीही काढेल. अजित पवारांनी काँग्रेसला कमी लेखून सतेज पाटील यांना राष्ट्रवादीची आॅफर दिली काय, अशी शंका उपस्थित केली जाईल; पण तसे काहीही नाही तर आपल्या मित्राचा चांगला सल्ला काँग्रेसने स्वीकारण्याची गरज आहे.


राज्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्र्यांचे अधिकार यांच्यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. राज्यमंत्र्यांनी मनात आणलं, तरी कॅबिनेट मंत्र्याने सहकार्य केल्याशिवाय ते काम राबवण्यात अडचणी येत असतात, असं अजित पवार म्हणाले. यातून त्यांना इतकंच म्हणायचं आहे की, सतेज पाटील यांच्यासारख्या कर्तृत्ववान निष्ठावान नेत्याला योग्य संधी दिली, तर ते काँग्रेससाठी फायद्याचे ठरेल. त्यामुळे आपल्या मित्राला चांगला सल्ला देण्याची ही कृती अत्यंत योग्य आहे. पण त्याचा काँग्रेसवर काहीही परिणाम होणार नाही हे वेगळं. काँग्रेसला कधीही बदलायचे नसते. तुम्ही बदलायचा प्रयत्न केला, तर तुम्हाला पक्ष बदलावा लागतो. शरद पवार यांनी जेव्हा बदल सुचवला, तेव्हा त्यांना विरोध केला गेला होता. त्यांना पक्षविरोधी कारवाई म्हणून त्यांच्यावर हरकत घेतली. शरद पवारांना काँग्रेसमधून बाहेर पडून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना करावी लागली. ज्या ज्या वेळी कोणी काँग्रेसमध्ये राहून बदलाच्या सूचना करतो, तेव्हा तेव्हा त्याला पक्षातून बाहेरच पडावे लागते. ममता बॅनर्जी या पण पूर्वी काँग्रेसमध्येच होत्या. त्यांना पण बाहेर पडून तृणमूल काँग्रेस काढावा लागला. तुम्ही बदला, इथून निघून जा पण आम्ही आमच्या चाकोरीतून बाहेर पडणार नाही, हा काँग्रेसचा बाणा असतो. त्यामुळे निष्ठावंत काँग्रेसचे नेते पक्षश्रेष्ठी म्हणजे गांधी कुटुंबीय सांगतील ती पूर्वदिशा या न्यायाने काम करत असतात. तिथे एखादा बाणेदार माणूस असला, तर त्याला काडीची किंमत नसते. त्यामुळे सतेज पाटील किती कार्यक्षम आहेत, किती हुशार अभ्यासू आहेत याला काहीही महत्त्व नाही. ते कितीवेळा गांधी कुटुंबाचा जप करतात, कितीदा सोनिया गांधी की जय, राहुल गांधी की जय म्हणतात हे फार महत्त्वाचे असते. हा जप कदाचित त्यांच्याकडून कमी झाला असेल, म्हणून कार्यक्षमता असतानाही त्यांना राज्यमंत्रीपदच दिले जाते. ते पन्नाशीत आले म्हणून त्यांचे प्रमोशन होत नसते. तिथे फक्त गांधी हेच श्रेष्ठ असतात. बाकी कोणाची उंची, वय वाढत नसते हे अजितदादांना माहिती नसेल असे नाही.

अर्थात सतेज पाटील यांच्या कार्याचा गौरव करताना, त्यांच्या कामाच्या पद्धतीचा गौरव करताना त्यांच्यातील कर्तबगारी हेरून अजित पवार यांनी उत्स्फूर्तपणे हे मत व्यक्त केले आहे. त्यांच्या बोलण्यात फार मोठा अर्थ असतो. एखादा चांगला काम करत असेल, तर त्याला प्रोत्साहन देण्याची वृत्ती आणि दिलदारपणा अजित पवारांकडे नक्कीच आहे. फडणवीस असेच चांगले काम करत होते, असा विश्वास वाटल्यानेच त्यांनी २३ नोव्हेंबरला रात्रीत त्यांची साथ दिली होती. एखाद्या मित्राला आपण म्हणतो, तू रात्री अपरात्रीही मला बोलाव मी येईन. त्याप्रमाणे फडणवीसांसारख्या तरुण रक्ताला साथ देण्यासाठी ते आले होते. आजही अशाचप्रकारे कर्तबगार अशा सतेज पाटील यांच्यासाठी त्यांचा जीव तुटतोय. चांगल्या कार्यकर्त्यांना नेत्यांना संधी मिळावी ही त्यांची त्यामागची भावना समजून घेतली पाहिजे. त्याचा अर्थ कोणीही आॅफर दिली असा न काढता पन्नाशीचा अर्थ समजला पाहिजे.

याचे उत्तर मिळाले पाहिजे


रविवार आणि सोमवार हे दोन दिवस बातम्यांच्या जगात किरीट सोमय्यांनी गाजवले. सतत चर्चेत राहिले. त्यांना कोल्हापुरात जाण्यापासून अडवले म्हणून त्यांनी प्रचंड धिंगाणा घातला. सरकारला अल्टिमेटम पण दिला, पण किरीट सोमय्यांनी हे काही पहिल्यांदाच केलेले आहे का? त्यांनी यापूर्वी अनेकांवर आरोप केले आहेत, त्यांच्या चौकशाही झाल्या आहेत आणि ते सहिसलामत बाहेरही पडले आहेत. मग त्यांची एवढी भीती घेत त्यांना कोल्हापुरात जाण्यास बंदी घालण्याचे प्रकार कशासाठी केले गेले हे अनाकलनीय आहे. किरीट सोमय्या यांनी नुकताच ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर घोटाळ्याचा आरोप केला आहे. मुश्रीफ यांनी हा आरोप फेटाळून लावला आहे. सोमय्यांनी आरोप केल्याचे हे काही पहिलेच प्रकरण नाहीये. त्यांनी आतापर्यंत अनेक नेत्यांवर आरोप केले आहेत. यातल्या काही नेत्यांना पद गमवावे लागले, तर काही जणांच्या मागे चौकशी संस्थांचा ससेमिरा लागला आहे.

पण यातून आजवर तरी काहीही निष्पन्न झालेले नाही, तरी त्यांना इतके महत्त्व कसे काय दिले गेले हे समजत नाही. त्यांची भीती का बाळगली जात आहे आणि त्यांना बंदी का घातली जात आहे, याचे उत्तर आज महाराष्ट्राला हवे आहे.


यापूर्वी कथित सिंचन घोटाळाप्रकरणी किरीट सोमय्या यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर आरोप केले होते.

सिंचन घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना किरीट सोमय्या यांनी मार्च २०१६ मध्ये म्हटले होते, अजित पवारांच्या संबंधित एका सिंचन घोटाळ्यातले होमवर्क अंतिम टप्प्यात आहे. याची चौकशी झाली की, अजित पवार यांची दिवाळी आर्थर रोड कारागृहात जाणार. पण तसे काहीच घडले नाही.


सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राट वाटपात तसेच त्यांच्या पूर्ततेमध्ये अनियमतता आढळली, तेव्हा अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री होते. त्यामुळे या नियमितता आणि गैरव्यवहाराची जबाबदारी अजित पवारांची आहे, असे तत्कालीन विरोधी पक्षांनी म्हटले होते. महाराष्ट्रात ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता, पण प्रत्यक्षात डिसेंबर २०१९मध्ये अँटिकरप्शन ब्युरोने अजित पवार यांना सिंचन घोटाळाप्रकरणी क्लीनचिट दिली. तरीही त्यानंतर किरीट सोमय्यांना अजित पवारांनी कधी जाब विचारला नाही की, अब्रू नुकसानीचा दावा केला नाही. पण आज त्यांनी कोणावर आरोप केले की, लगेच अब्रू नुकसानीचा दावा ठोकण्याची भाषा केली जाते. हे कशासाठी ते समजत नाही.

काँग्रेस नेते आणि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर आरोप झालेला आदर्श घोटाळाही किरीट सोमय्या यांनी उघडकीस आणला होता.


मुंबईतल्या आदर्श सोसायटीमध्ये अशोक चव्हाण यांच्या तीन नातेवाईकांना सदनिका देण्यात आल्याचे हे प्रकरण होते.

हे प्रकरण समोर आल्यानंतर नोव्हेंबर २०१० मध्ये अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता, पण आजही ते पुन्हा सरकारमध्ये आहेत. त्याचे काहीही झाले नाही. अशोक चव्हाणांनीही आजवर कधी त्याला महत्त्व दिले नाही की, जाब विचारला नाही. पण आज मात्र त्यांना अब्र नुकसानीचा दावा करण्याचे, त्यांना कोल्हापुरात येण्यास बंदी करण्याचे आदेश दिले जातात. त्यामुळे विनाकारण संशयाचे धूर निर्माण होतात.


त्याचप्रमाणे किरीट सोमय्या यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर वारंवार आरोप केले आहेत. कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळा, सदनिका घोटाळा आणि आर्मस्ट्राँग घोटाळा अशा वेगवेगळ्या वेळी आरोप केले आहेत. भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना झालेल्या महाराष्ट्र सदन बांधकामात घोटाळा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. यामध्ये भुजबळ यांना लाखो रुपयांची लाच देण्यात आल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी त्यांना दोन वर्षे तुरुंगात राहावे लागले होते. आता त्यांना नुकतेच दोषमुक्त करण्यात आले आहे. असे असताना छगन भुजबळ यांनीही किरीट सोमय्यांच्या विरोधात कोणतीही भूमिका घेतली नाही. किरीट सोमय्यांच्या मते आर्मस्ट्राँग कंपनीच्या नावाने भुजबळांनी काळा पैसा व्हाइट केला आहे. मुळात ज्यांच्याकडून ही कंपनी खरेदी केली ती कंपनीच बनावट आहे. आर्मस्ट्राँग असेल किंवा मुंबईतील इमारत या सर्व बनावट कंपनांच्या नावाने खरेदी करून भुजबळांनी तब्बल १२० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला, असा आरोप सोमय्या यांनी नाशिकमध्ये केला, पण त्यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही.

नारायण राणे व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या बेहिशेबी मालमत्तेबाबत कारवाई करावी, अशी मागणी किरीट सोमय्या यांनी नोव्हेंबर २०१६मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती.


राणे यांचे नीलम हॉटेल आणि ग्रुप आॅफ कंपनीमध्ये शेकडो कोटी रुपयांचे व्यवहार आहेत. शेकडो कोटी रुपयांचे कर्ज, समभाग व उलाढाली आहेत. काही कंपन्या काढून कमी रुपयांचे समभाग दाखवून ते अधिक किमतीला विकून मोठा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला होता. त्याला ना कोणी महत्त्व दिले ना त्याचे पुढे काय झाले ते कळले नाही. मग आजच इतकी आक्रमकता सरकारने का दाखवावी याची शंका तमाम जनतेच्या मनात आहे. याशिवाय शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक, अनिल परब आणि भावना गवळी यांच्यावरही आरोप केले जात आहेत, पण त्याला फारसे महत्त्व मिळाले नाही. पण हसन मुश्रीफ यांच्या बाबतीत मात्र ही नजरबंदी, सीमाबंदी असले प्रकार का केले याचे उत्तर समोर आले पाहिजे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स


9152448055

कें द्र आणि राज्यातील संघर्ष


कोरोनामुळे झालेली आर्थिक दुरावस्था ठीक होण्यासाठी किती काळ जाईल हे सांगता येणे अशक्य आहे. सामान्य माणसांपासून ते कारखानदार, व्यापारी आणि अर्थातच राज्य आणि केंद्र सरकारलाही यातून लवकर सावरणे अशक्य आहे. प्रत्येकाचे आर्थिक समीकरण बिघडले आहे. हे सावरायला किती कालावधी लागेल हे सांगणे कठीण आहे, परंतु त्यासाठी प्रयत्नच करायचे नाहीत याला काही अर्थ नाही.


आज राज्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी वेगाने हालचाली होण्याची गरज आहे. मागच्या आठवड्यात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची बैठक तशी राज्यांच्या दृष्टीने निराशाजनक ठरली. पेट्रोल व डिझेल यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणू नये ही राज्यांची मागणी मान्य झाली. त्याचा आर्थिक फायदा मिळाला नाहीच कोणाला पण राजकीय फायदा निवडणुकीत उठवला जाणार हे नक्की झाले आहे. आज सर्वसामान्य जनता महागाईला तोंड देत आहे. ही महागाई कमी करण्यासाठी केंद्राने पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला होता; पण राज्यांनी विरोध केला. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत राज्य सरकारमुळे महागाई लादली जात आहे, हे बिंबवण्याची आयतीच संधी भारतीय जनता पक्ष आणि केंद्रातील सत्ताधारी यांना मिळाली आहे. त्याचा फायदा ते उठवणार यात शंकाच नाही. त्यात चुकीचेही काही नाही; पण महागाईचा, दरवाढीचा विषय हा जनतेशी निगडित असताना तो फक्त निवडणुकीपुरता मर्यादीत करायचे आणि सामान्यांचे जीवन महाग करायचे हे काही योग्य नाही.

या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे पुढील वर्षाच्या जुलैपासून राज्यांना महसुलाची तीव्र चणचण जाणवण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. त्याचा भार सर्वसामान्य जनतेवर पडण्याचीही शक्यता दाट आहे. आॅनलाइन खरेदीमुळे हल्ली तयार खाद्य पदार्थ घरी मागवण्याची पद्धत वाढली आहे. ‘झोमॅटो’, ‘स्विगी’सारख्या संस्था हे पदार्थ घरपोच देण्याची सेवा पुरवतात. त्या संस्थांना यापुढे ५ टक्के दराने जीएसटी भरावा लागेल. हॉटेल व रेस्टॉरंट्सच्या वतीने या संस्था तो कर घेणार व भरणार, अर्थात हा कर ग्राहकांकडूनच वसूल केला जाणार आहे. त्यामुळे येत्या जानेवारीपासून तयार पदार्थ घरी मागवणे महागणार आहे. एकीकडे घरातून बाहेर पडू नका, आॅनलाईन व्यवहार करा असे सुचवले जात असताना, या आॅनलाईन सेवा जर महाग होत असतील, तर सामान्यांचे यातून आर्थिक शोषण होणार आहे.


मागच्या आठवड्यात झालेल्या जीएसटी परिषदेत जीएसटीच्या सध्याच्या दरांची फेररचना करणे व कराची अंमलबजावणी आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित मुद्दे यांचा अभ्यास करण्यास राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचे दोन गट नेमण्याचा निर्णयही या बैठकीत झाला आहे. अर्थव्यवस्थेची सर्वसाधारण स्थिती आणि जीएसटीची वसुली यांचा निकटचा संबंध आहे. गेल्या दीड वर्षात कोरोनाच्या साथीमुळे देशाची व पर्यायाने राज्यांची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. जीएसटीचा आधार घटल्यास ती आणखी बिकट बनेल. त्यामुळे देशापुढे आणि राज्यापुढे सगळी सोंगं आणता येतात; पण पैशांचे सोंग आणता येत नाही, अशी अवस्था असणार आहे.

पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचे खापर विरोधक मोदी सरकारच्या माथी फोडताना दिसतात. वस्तुत: तशी परिस्थिती नाही. पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्क मोदी सरकारने गेल्या ७ वर्षांत अनेकवेळा वाढवल्याने ही इंधने महागली आहेत. राज्ये देखील त्यावर कर लादत असतात. गेल्या वर्षी कोरोनाच्या साथीचे कारण सांगून सर्व राज्यांनी लिटरमागे काही कर लादला आहे, कारण हे उत्पन्न हमखास असते. केंद्राकडे पैसा नसल्याने ते उत्पादन शुल्क कमी करण्यास तयार नाही, त्याचप्रमाणे राज्य सरकारेही हे उत्पन्न सोडण्यास तयार नाहीत. ही आर्थिक कोंडी फोडणे महत्त्वाचे आहे; पण त्यावर तोडगा निघत नाही आणि तसे प्रयत्न सफल होताना दिसत नाहीत. जिव्हाळ्याच्या विषयावर सर्वपक्षीय एकमत होत नाही, त्यामुळे सर्वसामान्य जनता भरडून निघते. त्यामुळेच परिषदेच्या बैठकीतच इंधने जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास बहुतेक सर्व राज्यांनी विरोध दर्शवला.


नियमाप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे भाव थोडे वाढले, तरी पुन्हा इंधनांचे दर वाढणार हे नक्की आहे; मात्र या उत्पन्नातून राज्य चालवता येणे अवघड आहे. ‘जीएसटी’वर एक ‘नुकसानभरपाई’ अधिभार घेतला जातो. तो राज्यांसाठी महत्त्वाचा आहे. जीएसटी आल्यामुळे राज्यांचे अनेक कर रद्द झाले. त्यामुळे त्यांचे जे महसुलाचे नुकसान झाले ते भरून देण्यासाठी हा अधिभार वापरला जातो. ‘जीएसटी’२०१७ मध्ये अंमलात आला. त्या वर्षीचे राज्यांचे उत्पन्न आधारभूत धरून त्यात दरवर्षी १४ टक्के वाढ होईल, असे गृहीत धरून ही नुकसानभरपाई २०२२पर्यंत देण्याची ‘जीएसटी’ कायद्यात तरतूद आहे. ती मुदत पुढील वर्षी जुलैत संपत आहे. त्याची मुदत वाढवण्याची राज्यांची मागणी परिषदेने, खरे तर केंद्र सरकारने स्वीकारलेली नाही. त्यामुळे उत्पन्नात येणारी तूट भरून कशी काढायची हा मोठा प्रश्न राज्यांपुढे उभा राहणार आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यात संपूर्ण देशव्यापी संघर्ष आगामी काळात वाढण्याची शक्यता आहे.

मालिका विश्वाला आयपीएलची स्पर्धा


आयपीएलचा उर्वरित हंगाम १९ सप्टेंबरपासून सुरू झाला आहे. आयपीएलचा उत्साह गेल्या बारा वर्षांत वाढतच चाललेला आहे. त्यात आजकाल या आयपीएलच्या नावाखाली चालणाº­या स्पर्धा, बक्षीस योजना, जुगार याचेही आकर्षण तरुणाईकडे वाढल्याने विविध वाहिन्यांवरील मालिकांचा प्रेक्षकवर्ग आता आयपीएल टी-२० सामन्यांकडे वळला आहे; पण त्या काळात कोणतीही वाहिनी आपला प्रेक्षकवर्ग टिकवताना दिसत नाही. कथानकं पुढं सरकवताना दिसत नाहीत, तर त्या मालिका या पंधरा-वीस दिवस रेंगाळत कशा ठेवायच्या याकडेच वाहिन्यांचा कल आहे. त्यामुळे बहुतेक मालिका या रटाळ वाटू लागल्या आहेत. आयपीएलनंतर प्रेक्षक पुन्हा आपल्या वाहिनीकडे वळतील, तेव्हा कथानक पुढे गेले असेल, तर प्रेक्षकवर्ग पुढे मालिका पाहणार नाही तो तुटेल या चिंतेने हळूहळू कथानक पुढे सरकवण्याचा प्रयत्न वाहिन्यांनी चालवला आहे. त्याचा परिणाम मालिका सपक होताना दिसत आहेत.


झी मराठीवर याचा परिणाम चांगलाच दिसून येत आहे. यातील येऊ कशी तशी मी नांदायला या मालिकेत ओमचं घरात आगमन झालं असलं, तरी कथानक तिथल्या तिथे रेंगाळल्यासारखं दिसत आहे. स्वीटूला त्रास देण्यासाठी मालविका आणि मोहितचे नवे प्रयोग सुरू होतील, त्यातून साध्य काही होणार नाही, तर फक्त एकमेकांवरच्या कुरघोड्या करण्याचे प्रकार वाढवले जाणार आहेत. त्यामुळे एखाद दुसरा काय दहा बारा एपिसोड बघितले नाहीत, तरी काही फरक पडणार नाही असे कथानक पुढे सरकवले जात आहे.

कलर्स वाहिनीवरच्या जय जय स्वामी समर्थमध्येही तोच तो पणा येताना दिसत आहे. त्या नाभिक सदा आणि त्याची बायको तिलोत्तमा यांनी स्वामींची नखे काढणे हे गेले पंधरा दिवस अनावश्यक इतके ताणले गेलेले कथानक आहे. त्यातही तो रामाचार्य हा दुष्ट आहे, स्वामी विरोधक आहे हे दाखवताना त्याने कृष्णप्पासारख्या छोट्या मुलाच्या खोड्या काढून त्याला रडवणे आणि स्वामींच्या भक्तांना त्रास देण्याचा प्रकार करणे हे विचित्र वाटते. तुझ्या स्वामींना काही येत नाही, असे आव्हान त्या कृष्णप्पाला देणे आणि कृष्ण्प्पा करता ते आव्हान स्वामींनी स्वीकारणे जरा गमतीशीर वाटते. विसोबा खेचराचा अभंगाचा अर्थ स्वामींनी सांगणे हे अत्यंत पोरकटपणाचे वाटते. हे सगळं आयपीएलच्या काळात प्रेक्षक टिकवण्यासाठी केलं जात आहे का, असा प्रश्न पडतो. कथानक अनावश्यक ताणून धरल्याने त्यातील रंजकता आणि आकर्षण संपून जाते याचे भान निर्माता, दिग्दर्शक आणि लेखकांना असले पाहिजे.


मात्र आयपीएलशी वेळेची स्पर्धा नसल्यामुळे सोनी मराठीवरच्या गाथा नवनाथांची या मालिकेने आपली गती मात्र कायम ठेवली आहे. आता जालंधरनाथांचा जन्म झाला असल्यामुळे त्यांना उपदेश, शिक्षण, दिक्षा देण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. जालंधर नाथांचे कथानक पुढे सरकले म्हणजे आपोआप मच्छिंद्रनाथांचा पुढचा प्रवास आणि पाचव्या नाथाची निर्मिती या प्रक्रिया अतिशय सूत्रबद्ध रितीने चालताना दिसत आहेत. दरम्यानच्या काळात गोरक्षनाथांचे श्री महादेवांकडे शिक्षण पूर्ण करणे असे सगळे एकाचवेळी दाखवून मालिका योग्य प्रकारे चाललेली आहे.

झी मराठीवर मागच्या महिन्यात सुरू झालेल्या नव्या मालिकांनी मात्र प्रेक्षकांची पकड घेतल्याचे दिसते. यात माझी तुझी रेशीमगाठ या मालिकेनेही प्रेक्षकांना आकर्षित केलेले दिसते. यात प्रार्थना बेहेरे, श्रेयस तळपदे, संकर्षण कº­हाडे, मोहन जोशी या प्रतिथयश कलाकारांची उपस्थिती असल्यामुळे ही मालिका प्रेक्षकांना आवडतही आहे; पण या मालिकेला आयपीएलच्या सामन्यांचा चांगलाच शह मिळत असल्याने कथानकात संघर्ष आणि मसाला आणण्याचा चांगला प्रयत्न इथे दिसत आहे.


त्याचप्रमाणे तुझ्या माझ्या संसाराला आणि काय हवं या मालिकेतील एकत्र कुटुंब हे अतिशय आनंद देणारे आहे. सगळेजण एकमेकांशी प्रेमाने वागतात, एकमेकांचा आदर करतात, हे अत्यंत स्वप्नवत आहे. कारण आजकाल एकत्र कुटुंबच पहायला मिळत नाही. त्यामुळे यातील बयोबाई आणि कुटुंब हे जितके प्रेक्षकांना आवडते तितकेच सिद्ध आणि आदिती प्रेक्षकांना आवडत आहेत. सिद्धच्या भूमिकेतून हार्दिक जोशी आपली राणाची इमेज तोडण्याचा बº­यापैकी प्रयत्न करत आहे, हे विशेष.

झी मराठीच्या रात्रीच्या ज्या मालिका आहेत त्या मात्र गतीमान आहेत. ती परत आली आहे, ही रामसे फॉर्म्युल्यातील मालिका आता कुठे लाईनवर आलेली दिसत आहे. पहिले पंधरा-वीस एपिसोड कसलीही भूतशक्ती न दिसता नुसतीच घबराहट दाखवली गेली; पण आता प्रत्यक्षात निलांबरी समोर आल्याने भूत दिसू लागले आहे. त्यामुळे या मालिकेतील रंजकता वाढत आहे, हे विशेष. त्याचप्रमाणे रात्रीस खेळ चाले मालिकेत वाडा विकण्यासाठी सुशलीचा घरात शिरकाव झाला आहे. त्यामुळे सयाजीराव आणि कावेरी आयतीच आमने सामने आलेली आहेत. त्यांच्या शरीरांचा ताबा अण्णा आणि शेवंताला घेणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे घटकेत सर्वांचा विश्वास संपादन करणारी कावेरी आणि घटकेत शेवंताचे भूत शिरलेली आणि सयाजीरावाच्या गळ्यात गळे घालून हिंडणारी कावेरी यामुळे मालिकेत चांगला ट्विस्ट आलेला आहे; पण हे सगळं जरी असलं तरी आयपीएल सामन्यांचा फटका या मालिकाविश्वाला बसत असल्याचे चित्र दिसत आहे.


प्रफुल्ल फडके/छोटा पडदा

9152448055\

भेदभावाच्या भिंती पाडण्याचे प्रयत्न


मुलींना यावर्षीपासूनच एनडीएमध्ये प्रवेश दिला पाहिजे, असा आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आणि एनडीएला चांगलेच खडसावले आहे. ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब म्हणावी लागेल. आदर्श फक्त आमच्याकडे कागदोपत्री राहतात. महिलांच्या आत्मसन्मानाच्या बाता फक्त ८ मार्चला केल्या जातात; पण प्रत्यक्षात वेळ येते, तेव्हा मात्र दिरंगाई केली जाते, काही तरी कारणे दाखवून टाळाटाळ केली जाते. या भोंदुगिरीवर बोट ठेवत सरकारचे चांगलेच कान न्यायालयाने उपटले ते बरेच झाले. त्यामुळे यातून स्त्री-पुरुष या भेदभावाच्या भिंती पाडण्याचे फार महत्त्वपूर्ण काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या कृपेने झालेले आहे.

महिलांनी पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करावे, समानतेचा गजर करायचा, मुलगी कोणत्याही क्षेत्रात कमी पडत नाही, बेटी बचाव अशी अभियाने राबवायची आणि दुसरीकडे मुलींसाठी संधी उपलब्ध होत असताना, त्यात कुठे तरी खोडा घालायचा हा दुटप्पीपणा असतो. त्यामुळेच न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. आपल्याकडे म्हटले जाते की, ‘मुलगी शिकली, प्रगती झाली’. वास्तवात हे सत्यही आहे. याचे प्रत्यंतर सध्या अनेक क्षेत्रांतील महिलांच्या कामगिरीवरून आलेलेही आहे. असे असताना या प्रगतीत बाधा आणण्याची प्रवृत्ती का उफाळून येते हे न समजणारे आहे, कारण यामध्ये भारतीय लष्कर हे महिलांपासून फार कमी आहे. लष्करात महिलांची संख्या नगण्यच आहे. त्यामुळेच अखेर सर्वोच्च न्यायालयामुळे राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी अर्थात एनडीएमध्ये महिलांना प्रवेश देण्याचा मार्ग खुला झाला होता. त्या संदर्भात न्यायालयात सुरू असलेल्या एका प्रकरणात केंद्र सरकारने यंदा नोव्हेंबरमध्ये होणाºया परीक्षेसाठी महिलांना बसता येणे शक्य नसल्याचे सांगितले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कडक शब्दांत खडसावले. कोणत्याही परिस्थितीत यंदापासूनच महिलांना एनडीए परीक्षा देता येईल, अशी व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे. हे अत्यंत योग्य आहे, कारण पुढील वर्षी म्हणजे उद्या कधीच येत नसतो. पुढच्या वर्षीही हेच कारण सांगितले गेले असते. त्यामुळे उद्याचं काम आज आणि आजचं आता करणे हेच गरजेचे आहे.


केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून एनडीए प्रवेश परीक्षा घेण्यात येते. ही परीक्षा यशस्वीपणे पार करणाºयांना लष्करात अधिकारी होण्याची संधी मिळते. यंदा ही परीक्षा नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. मात्र, महिलांसाठी विशेष निकष आणि तयारी करण्याची सबब सांगत सरकार व सशस्त्र दलाने यंदा हे शक्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या दोघांचीही खरडपट्टी काढली आहे. सशस्त्र दल अत्यंत कठीण परिस्थितीत काम करते, याचीही आठवण न्यायालयाने करून दिली. त्यामुळेच अशा यंत्रणेने पोकळ सबबी सांगू नये, अशी अपेक्षाही त्याच वेळी व्यक्त केली. यंदाचा प्रवेश टळला असता, तर महिलांना एनडीएतील प्रवेशासाठी पुढचे दीड वर्ष प्रतीक्षा करावी लागली असती. एकंदरीतच महिलांच्या एनडीए प्रवेशासाठी केंद्र सरकार आणि सशस्त्र दल टाळाटाळ‌ करत असल्याचे यानिमित्ताने समोर आले. या यंत्रणा पुरुषी वृत्ती दाखवत असल्याचे चित्र निष्कारण निर्माण झाले आहे; पण न्यायालयाने या पुरुषप्रधान वृत्तीलाच चपराक लगावत, यंदापासूनच महिलांना एनडीए परीक्षेचे दरवाजे खुले होतील या दृष्टीने निर्देश दिले आहेत. ही अत्यंत कौतुकास्पद बाब म्हणावी लागेल. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सर्वांनी स्वागत केले पाहिजे. हा खºया अर्थाने महिलांना संधी निर्माण करून देणारा निर्णय आहे. भेदभावाच्या भिंती पाडणारा हा निर्णय आहे.

आपल्याकडे समानतेच्या फक्त गप्पा होतात. त्याचे राजकारण केले जाते. त्यातून प्रसिद्धी मिळवून अनेक जण स्वत:ला मोठे करतात; पण प्रत्यक्षात वेळ आल्यावर अंग झटकतात. तसाच प्रकार याठिकाणी होताना दिसत होता. भारतीय लष्कर हे सर्वसामान्यांच्या, देशवासीयांच्या अस्मितेचे प्रतिक आहे. अशा या लष्कराच्या अस्मितेपासून महिलांना लांब ठेवणे योग्य नाही. शेवटी लष्कर हे शक्तीचे प्रतिक असते. त्या शक्तीशिवाय लष्कराचे सामर्थ्य कसे वाढणार आहे? सनातन काळापासून आपल्याकडे महिलांनी युद्धकलेतून आपले कौशल्य दाखवले आहे. आपण ज्या दुर्गादेवी, कालिमाता, महाकाली, महासरस्वती या शक्तींचे वर्णन देवीमहात्म्यात करतो त्या सप्तशक्तीतील सर्व शक्ती देवतांनी अनेक दैत्यांचा वध केला आहे. सुभ, निशुंभ, मधुकैटभ, महिशासूर आदी दैत्यांचा पराभव करणे पुरुष देवतांना शक्य नव्हते, तेव्हा साक्षात दुर्गेने त्यांना भूमीवर पाडले होते. इतिहासातही आपल्या राणी लक्ष्मीबाई, चन्नमादेवी अशा अनेक स्त्रियांनी आपले युद्धकौशल्य दाखवून दिले आहे. त्यामुळे लष्करापासून, लष्करी शिक्षणापासून महिलांना वंचित ठेवणे तितकेसे योग्य नाही. त्यामुळे न्यायालयाने केलेली कानउघाडणी ही अत्यंत महत्त्वाचीच आहे.


विशेष म्हणजे केंद्र सरकार आणि एनडीएकडून याची टाळाटाळ होत असताना कोणतीही महिला संघटना, महिलांच्या हक्कासाठी लढणारे नेतृत्व, समानतेवर काम करणाºया महिला यांनी याबाबत काहीच भूमिका घेतली नव्हती. या गोष्टीचा निषेध केला नव्हता. कदाचित या प्रकारापासून त्या अनभिज्ञही असतील; पण ही निश्चितच आश्चर्याची बाब म्हणावी लागेल. महिला संघटना आणि महिलांच्या हक्कासाठी लढणाºयांनी याकडे कसे दुर्लक्ष केले याचेही आश्चर्यच म्हणावे लागेल.

मध्यमवर्गीयांचा चेहरा अमोल पालेकर


रंगभूमी आणि रूपेरी पडदा व्यापणारा एक अत्यंत अभ्यासू प्रयोगशील कलाकार म्हणजे अमोल पालेकर. मराठी असूनही आपला हिंदी चित्रपटसृष्टीत वेगळा ठसा उमटवणारा सहजसुंदर अभिनयाचा चेहरा म्हणजे अमोल पालेकर. हिंदी चित्रपटातील अमोल पालेकरांच्या भूमिका या मध्यमवर्गीय आणि सर्वसामान्यांचे प्रतिनिधीत्व करणाºया होत्या. त्यामुळे प्रेक्षकांना हा चेहरा अत्यंत जवळचा वाटला. रूपेरी चित्रपटातील भव्यता असेल, श्रीमंती दिखाऊपणा असेल, पण त्यातही आपले वास्तव टिकवून ठेवत प्रेक्षकांच्या मनात घर करणारा अभिनेता अशीच त्यांची कायम ओळख राहिली, परंतु अभ्यास, दिग्दर्शन आणि वैचारिकदृष्ट्या ते अत्यंत पराकोटीचे श्रीमंत असलेले कलाकार आहेत.


अमोल पालेकर म्हटल्यावर आपल्याला समोर येतो तो रजनीगंधा, छोटीसी बात, चितचोर, बातो बातों मे, घरोंदासारखे हलकेफुलके चित्रपटातील सहज अभिनय करणारा कलाकार. दामाद, गोलमाल, रंगबिरंगी, नरम गरमसारखे विनोदी चित्रपट तर झुटी, जीवनधारा अशा रेखा राजबब्बर यांच्या कमर्शियल चित्रपटातील महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावणारा हरहुन्नरी कलाकार.

गेल्या दहा पंधरा वर्षांत गोलमाल, गोलमाल १, गोलमाल २ , गोलमाल ३, गोलमाल अगेन अशा नावाने अनेक हिंदी चित्रपटांनी धूमाकूळ घातला, पण खºया अर्थाने हिंदी चित्रपटसृष्टीत गोलमाल केला तो अमोल पालेकर यांनी. १९७९ हे वर्ष आणि दशक अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, जितेंद्र, शशीकपूर, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र अशा दिग्गज नेत्यांचे सुपरहिट चित्रपट चालण्याचे दिवस होते. या देमार, बिग बजेट, मसालापटात एक चित्रपट येतो आणि तो तुफान गाजतो हे अमोल पालेकर यांच्या अभिनयाचे कसब होते. तो चित्रपट म्हणजे अमोल पालेकर यांचा गोलमाल. हृषिकेश मुखर्जी यांच्या या हलक्या फुलक्या विनोदी चित्रपटाची पटकथा सचिन भौमिक यांची होती, तर याचे निर्माते एससी सीप्पी होते. आरडी बर्मन यांचे संगीत असलेल्या या चित्रपटात अमोल पालेकर, बिंदिया गोस्वामी आणि उत्पल दत्त यांच्या प्रमुख भूमिका होत्या. याशिवाय दिना पाठक, अंजन श्रीवास्तव, शुभा खोटे हे विनोदी कलाकार होते, पण एकूणच धमाल कॉमेडी असा हा चित्रपट अमोल पालेकरांच्या अभिनयाची विविधता दाखवणारा होता. रामप्रसाद म्हणून भोळा आणि लक्ष्मणप्रसाद म्हणून खट्याळ असा नायक रंगवत उत्पल दत्तला गंडवत गोलमाल करणारा अमोल पालेकर प्रेक्षकांना तुफान आवडला होता. सामान्य माणसांना असणारी अभिनयाची आणि हिरो बनण्याची आवड या नायकालाही असते. त्या काळात हृषिकेश मुखर्जींनी सुपरस्टार असलेल्या अमिताभला या चित्रपटात मिनिटभरासाठी घेतले आहे. अर्थात अमिताभच्या जडणघडणीत हृषिकेश मुखर्जींचाही मोठा वाटा आहेच. त्यामुळे हिरो बनण्याचे स्वप्न पाहणाºया अमोल पालेकरसमोर असतो तो अमिताभ बच्चन. त्याच्या सह्या घेण्यासाठी जमलेले चाहते पाहून एक दिवस आपणही असेच बनू, असे त्याला वाटत असते. त्या स्ट्रगलर अमोल पालेकरसाठी एक सिनही या चित्रपटात आहे की, अमिताभला सोडून लोक अमोल पालेकरच्या सह्या घेत आहेत. हा प्रसंगही प्रेक्षकांना अत्यंत आवडतो.


संजीवकुमार राखी यांची प्रमुख भूमिका असलेला एक गाजलेला त्याच काळातील चित्रपट म्हणजे श्रीमान श्रीमती. यात अमोल पालेकर आणि सारिका ही जोडी आहे. अमोल पालेकर, सारिका, राकेश रोशन, दीप्ती नवल यांच्यातील रंजक कथानक दाखवले आहे. सारिका आणि दीप्ती नवल या मैत्रिणी. सारिका मॉडर्न श्रीमुक्तीवाली बोल्ड तर दीप्ती नवल भोळी भाबडी साधी. पण दोघी एकमेकीचे कपडे घालून फोटो काढतात आणि ते फोटो लग्नासाठी वर संशोधनासाठी पाठवले जातात. मॉडर्न अशा राकेश रोशनच्या पदरात पडते बेलबॉटममधली साधीभोळी दीप्ती नवल, तर साध्या भोळ्या सामान्य अमोल पालेकरच्या गळ्यात पडते व्हॅम्प सारिका. यातील संघर्ष अमोल पालेकर यांनी अत्यंत साधेपणाने आणि सरळपणे दाखवला आहे. त्यामुळे इतक्या दिग्गज कलाकारांत तो संस्मरणीय असा ठरतो.

रंगबिरंगी हा एक अमोल पालेकरांचा धम्माल चित्रपट हिंदीत गाजला. हृषिकेश मुखर्जी यांची पटकथा आणि दिग्दर्शन असलेल्या या चित्रपटात अमोल पालेकर आणि परवीन बाबी यांचा सुखाचा संसार चाललेला असतो. एकदिवस अमोल पालेकरचा मित्र असलेला देवेन वर्मा हा त्याला आॅफीसमध्ये भेटायला येतो. देवेन वर्मा हा चित्रपटात भूमिका, मेकअप करणारा कलाकार असतो. त्यामुळे अमोल पालेकरच्या आॅफीसात आल्यावर आॅफीसमधल्या सुंदर सुंदर मुली पाहतो आणि आपल्या या भोळ्या मित्राला सुचवतो की, अरे इतकी छान रंगबिरंगी फुलपाखरे आहेत, त्यांच्यावर लाईन मार, पटव जरा त्यांना. त्याचा फॉर्म्युला सांगताना तो सांगतो की, संजीव कुमारचा पती पत्नी और वह हा चित्रपट तू पाहिला आहेस का? त्याप्रमाणे बायको आजारी आहे, असे सांगून एकेका मुलीला पहा. त्याप्रमाणे आॅफीसमधली मुलगी पटवताना अमोल पालेकर सर्वात प्रथम दीप्ती नवलवर ट्राय करतो. तिने पती पत्नी और वह चित्रपट पाहिला नाही हे नक्की झाल्यावर तो आपल्या जाळ्यात तिला ओढायचा आणि फ्लर्टिंग करण्याचा प्रयत्न करतो. दीप्ती नवलचा प्रियकर असतो फारूख शेख. भेटायला यायला तिला सारखा उशीर झाल्यावर ती आॅफीसचे काम सांगते, बॉसबद्दल सहानुभूती सांगते. तेव्हा त्याच्या लक्षात येते की, अरे हे तर पती पत्नी और वह सारखे चाललंय. हा बॉस तिला फसवत तर नसेल? त्यामुळे तू बॉसच्या घरी फोन लावून पाहा सांगतो. त्याप्रमाणे ती फोन करते तर बॉसची बायको परवीन बाबी कथ्थक करत असते. आजारी नसतेच. त्यामुळे ही गडबड कळल्यावर एक धम्माल कथानक घडते. त्यात अमोल पालेकर यांची मजा रंगतदार अशीच आहे.


रेखा, राज बब्बरच्या जीवनधारा या चित्रपटात अमोल पालेकर हा त्यांच्या घरात राहणारा एक भाडेकरू आहे. पण नाटकात जसा सूत्रधार असतो, तसा या चित्रपटाचा सूत्रधार होऊन जातो. रेखा, राज बब्बर, राकेश रोशन, मधू कपूर, कंवलजीत सिंग, पद्मा चव्हाण, सुलोचना अशा दिग्गजांत अमोल पालेकरांची भूमिका ही अत्यंत लक्षणीय अशी होती. अत्यंत टेन्समधले हे कथानक पाहणे अमोल पालेकरांमुळे सुसह्य होते. रेखाच्या जीवनाची शोकांतिका अमोल पालेकरांच्या भूमिकेने लक्षात राहते. हिंदी चित्रपटसृष्टीत अमोल पालेकरांनी अनेक चित्रपट केले. छोटीसी बात असेल, रजनीगंधा, बातो बातो में यां चित्रपटामधील त्यांच्या भूमिका निश्चितच कायम लक्षात राहणाºया अशा आहेत.

प्रफुल्ल फडके/ द स्क्रीन


9152448055

संकटपासून दूर राहायला शिका.


दोन दिवसांपूर्वी डोंबिवलीतील सामूहिक बलात्काराची घटना समोर आली आणि संपूर्ण महाराष्ट्रच नाही, तर देश हादरला. हादरला आणि त्या बालिकेची अवस्था पाहून हळहळला. डोंबिवलीत १५ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी २९ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या २९ आरोपींपैकी २३ जणांना अटक करण्यात आली आहे. उरलेल्या आरोपींचा शोध सुरू आहे, पण हा सगळा प्रकार आपल्या परिचितांकडूनच झालेला आहे हे नक्की. त्यामुळेच कोणाला किती जवळ करायचे, कोणावर किती विश्वास ठेवायचा याचाही विचार केला पाहिजे. ओळखीचा फायदा घेऊन, परिचयातील व्यक्तींकडूनच अशा घटना घडत असतात हे लक्षात घेतले पाहिजे.


या प्रकरणात वरिष्ठ पोलीस अधिकाºयांच्या माहितीनुसार जे समोर आले आहे, ते अत्यंत गंभीर असे चित्र आहे. त्या पीडित मुलीने दिलेल्या तक्रारीनुसार तिच्यावर जानेवारी महिन्यापासून सप्टेंबरपर्यंत गेले आठ-नऊ महिने बलात्कार करण्यात येत होता. त्या मुलीने इतके महिने हे अत्याचार कसे सहन केले, याचीच कल्पना करवत नाही. पण वेळीच आपल्या पालकांना, घरच्यांना तिने विश्वासात घेऊन न घाबरता कल्पना दिली असती, तर कदाचित पुढचे अत्याचार थांबले असते. वय वेडे असते. फसवले जाण्याचे प्रकार घडतात, पण त्यातून सावरता येणेही फार महत्त्वाचे असते. बलात्कार करणारी मुले ओळखीची आणि मित्र असल्याची माहिती पीडित मुलीने दिल्याचे पोलीस अधिकाºयांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच लक्षात घेतले पाहिजे की, आजपर्यंत जेवढ्या बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत, त्यात एखाद दुसरा अपवाद वगळता अशा घटना जवळच्या व्यक्ती, ओळखीचे लोक, नातेवाईक यांच्याकडून होत असतात. ओळखीचा गैरफायदा घेत या घटना घडत असतात. त्यामुळे कितीही विश्वास असला तरी कोणाला किती जवळ करायचे हे लक्षात घेतले तर अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत. आता यावरून राजकारण होईल, मोर्चे निघतील, आंदोलने होतील, पण त्याला काही अर्थ नाही. अशा घटना घडूच नयेत, यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आपणच सावध राहण्याची गरज आहे हे मुलींनी लक्षात घेतले पाहिजे. पालकांनीही कोणावर किती विश्वास ठेवायचा, कोणाबरोबर आपली मुलगी गेली आहे यावर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. कितीही विश्वासू असला, जवळचा असला, तरी त्याच्याकडून विश्वासघात होणार नाही ना याचा विचार केला पाहिजे.

डोंबिवलीतील सामूहिक बलात्काराच्या या घटनेबाबत जी माहिती उपलब्ध झाली आहे. त्यातून मुलीच्या तक्रारीनुसार तिच्यावर डोंबिवली, बदलापूर, रबाळे आणि मुरबाड यांसारख्या ठिकाणी चार-पाच वेळा बलात्कार करण्यात आला. या पीडित मुलीने २९ मुलांविरोधात बलात्काराची तक्रार दिली आहे. इतकेवेळा हे प्रकार घडत गेले, कारण हा ओळखीचा घेतलेला गैरफायदा होता. प्रकरण हाताबाहेर गेल्यानंतर ही गोष्ट बाहेर आली. पीडित मुलगी 15 वर्षांची असल्याने पोलिसांनी पॉस्को कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. यापैकी २३ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्यापैकी दोन अल्पवयीन मुले आहेत. पीडित मुलीने पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत तिच्या प्रियकराने तिची एक व्हिडीओ क्लिप काढल्याचे म्हटले आहे. हे प्रकार कसे काय सुचले त्याला? या वयात अशी कृती करणारा तो प्रियकर कसा काय असू शकतो? त्यामुळे अशा घटना घडू नयेत म्हणून मुलींनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. कोणी आपले फोटो काढत नाही ना? आपण सोशल मीडियावरून कोणाशी अनावश्यक बोलत नाही ना? आपली अनावश्यक माहिती देत नाहीना याचाही विचार केला पाहिजे. या वेड्या वयात आपल्या पालकांपासून दूर जाण्याची चूक कुणीही करू नये. जानेवारीत त्या प्रियकराने असे काही केल्यावर, आपली क्लीप बनवली आहे हे समजल्यावर तिने लगेच आपल्या पालकांना सांगितले असते, तर पुढचा अनर्थ टळला असता. वेळीच घातलेला एक टाका पुढचे सात टाके वाचवतो. त्याप्रमाणे तिने जर वेळीच सांगितले असते, तर पुढचे बलात्कार टळले असते. त्यामुळे या घटनेवरून सर्वांनीच लक्षात घेतले पाहिजे की, आपल्या आई-वडिलांपासून काही लपवून न ठेवता मोकळेपणाने बोला आणि संकटपासून दूर राहायला शिका.


डोंबिवलीसारख्या भागात अशी घटना अतिशय गंभीर आहे. यातील आरोपींना कठोरातील कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. आरोपींना जरब बसेल आणि अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत, यासाठी राज्य सरकारने आतातरी तातडीने आणि गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे हे म्हणणे खूप सोपे आहे. पण आरोपींना शिक्षा होऊनही त्या बालिकेचे झालेले शारिरीक, मानसिक नुकसान भरून येणार आहे का? तिचे झालेले मानसिक खच्चीकरण, तिचे पुनर्वसन हा प्रश्न फार मोठा आहे. तिचे भवितव्य, शिक्षण याचाही विचार करायला पाहिजे.

ज्या घरात मुली आहेत, त्या घरातील पालक अशा घटनांमुळे चिंतीत आहेत. असा प्रकार कोणाबरोबरही घडू शकतो, या भीतीच्या सावटाखाली महाराष्ट्र आहे. आॅनलाइन शिक्षणामुळे हातात आलेला मोबाइल आणि त्यातून अभ्यासाव्यतिरीक्त काही बाबी मुलांपर्यंत पोहोचल्यामुळे अशा घटना घडत आहेत काय याचाही विचार केला पाहिजे, पण हातात आलेल्या या नव्या तंत्राचा वापर अभ्यासासाठी करता आला पाहिजे, अशी सद्बुद्धी आता सर्वांना मिळाली पाहिजे.

प्रेमाच्या गावा जावे


१९८०च्या दशकात ‘चंद्रलेखा’ या नाट्य संस्थेने दिलेले एक सुंदर नाटक म्हणजे प्रेमाच्या गावा जावे. वसंत कानेटकरांच्या सिद्धहस्त लेखणीतून साकारलेले हे नाटक म्हणजे सहकुटुंब पाहावे आणि आपल्या कुटुंबात असेच काही घडत असेल, तर त्यातून सहज बोध घेत प्रेमाच्या गावा जावे असे हे नाटक. हे नाटक कोणाला उपदेश करण्यासाठी लिहिले नाही असे जरी वसंत कानेटकरांचे म्हणणे असले, तरी या नाटकातून खरोखरच घेण्यासारखे खूप आहे.


या नाटकाचे महत्त्वाचे एक कारण आहे. त्या काळात म्हाताºयांची फरफट, आबाळ होणारी अनेक नाटकेआली. कुसुमाग्रज, वि. वा. शिरवाडकरांचे नटसम्राट, जयवंत दळवींचे संध्या छाया...यातून म्हातारपण नकोसे वाटावे, अत्यंत वाईट असते असाच जणू संदेश मिळायचा. त्यामुळेच या नाटकाला उत्तर देणारे एखादे नाटक असावे अशी अनेकांची अपेक्षा होती. या नाटकाच्या प्रस्तावनेतच याचा खुलासा कानेटकरांनी केलेला आहे. त्याच्याकडे एक प्रतिथयश इतिहास संशोधक आले होते. त्यांनी बहुदा संध्या छायासारखे जयवंत दळवींचे नाटक पाहिले आणि ते जाम वैतागले होते. अरे म्हातारपण इतके वाईट असते का? म्हातारपण म्हणजे दुसरे बालपण नाही, तर हुंदडण्याचे दुसरे तरुणपण असते. त्यासाठी खूप काही शिकायचे असते आणि त्या इतिहास संशोधकांनी आपल्या आनंदी म्हातारपणाचे किस्से सांगितले आणि कानेटकरांनी त्यावरून प्रेमाच्या गावा जावे हे नाटक लिहिले. यामध्येच कानेटकरांना बिंदू माधव सरनोबत हे पात्र सापडले आणि जनरेशन गॅप, तीन पिढ्या, असा विषय घेऊन हे सुंदर नाटक तयार झाले. चंद्रलेखा नेते तितक्याच ताकदीने उभे केले.

तरुण मुलांच्या आवडीत रस घ्यायला सुरुवात केली की, पिढी पिढीतल्या सगळ्या भेगा कशा फटाफट बुजून जातात. म्हातारपणी हात नेहमी देण्यासाठी उचलला असावा; घेण्यासाठी कधीही कोणापुढेही हात पसरायचा नाही. घरात सून आली की, सगळ्या किल्ल्या तिच्या अंगावर भिरकवून द्याव्या आणि आपल्याच घरात आपण पाहुणे व्हावे. म्हातारपण म्हणजे दुसरे बालपण नाही, म्हातारपण म्हणजे स्वच्छंद तरुणपण, मनसोक्त उनाडण्याचे खरेखुरे वय.


म्हातारपण म्हणजेदेखील मजा आहे... रंग आहे रंग... डोंगर चढून जाईपर्यंत काय दमछाक होईल तेवढीच. एकदा म्हातारपणाच्या शिखरावर पोचले की, सगळा आनंदी आनंद. डोंगरावर बसून प्रौढांच्या, तरुणांच्या, कुमारांच्या, बालकांच्या गमती, जमती पाहणे आणि त्यात मधून-मधून शिंगे मोडून भाग घेणे म्हणजे काय अद्भुत नशा आहे... त्यासाठी तरी म्हातारपणात मुरंब्यासारखे मुरायला हवे... हा गोड मुरंबा खाण्यासाठी --- प्रेमाच्या गावा जावे! ही कानेटकरांची सुंदर अशी कलाकृती होती.

या नाटकाचे दिग्दर्शन अरविंद देशपांडे यांचे होते, तर पार्श्व संगीत अनंत अमेंबल यांचे होते. स्वत: मोहन वाघ यांची निर्मिती, नेपथ्य आणि प्रकाशयोजना होती. यात अनेक दिग्गज कलाकारांनी काम केले होते. त्यामध्ये बिंदु माधव सरनोबत ही मध्यवर्ती भूमिका स्वत: अरविंद देशपांडे यांनी केली होती, तर चिंतामणी ही भूमिका जगन्नाथ कांदळगांवकर यांनी आपल्या करारी आवाजात साकारली होती. याशिवाय कमळजा ही भूमिका रेखा कामत या जुन्या जाणत्या अभिनेत्रीने साकारली होती. प्रिया ही भूमिका वंदना गुप्ते आणि गौरीची भूमिका निवेदिता जोशीने साकारली होती. या नाटकाला चांगली लोकप्रियता लाभली होती. विशेष म्हणजे हे नाटक केवळ व्यावसायिक रंगभूमीवरच नाही, तर हौशी रंगभूमी, राज्य नाट्य स्पर्धा आणि कॉलेजच्या गॅदरींगमध्येही चांगल्या प्रकारे सादर केले गेले. अरविंद देशपांडे यांच्या निधनानंतर हे नाटक बंद झाले. त्यानंतर नव्या संचात काही प्रयोग सुधीर जोशींना घेऊन केले गेले.


पण मराठी रंगभूमीवर आलेल्या सुंदर नाटकांपैकी एक चांगले नाटक म्हणून प्रेमाच्या गावा जावे या नाटकाचा कायम उल्लेख करावा लागेल. सकारात्मकतेने जगायला शिकवणारे हे नाटक असले, तरी या नाटकाचा मूळ उद्देश हा करमणूक ठेवूनच त्याची निर्मिती होती. कुठेही उपदेशाचे डोस देण्याचा प्रयत्न या नाटकात नव्हता. कसलाही संदेश देण्याचा प्रयत्न नव्हता. पण या नाटकातच एक वाक्य आहे. म्हातारपण हे चोरपावलाने येत असते. त्यासाठी खूप काही शिकावे लागते. ते शिकवता येत नाही, पण शिकता मात्र जरूर येते. त्याप्रमाणे या नाटकाने काही शिकवायचे ठरवले नसले, तरी त्या नाटकापासून शिकता मात्र जरूर येते, असा या प्रेमाच्या गावाचा प्रवास आहे.

या नाटकात बिंदू माधव हा बरेच काही सांगून जातो. पन्नाशी आल्यावर चिडचीड करणाºया माणसांचे प्रतिक असलेल्या चिंतामणी आणि त्याची बायको सुमंगल यांना या वयात चिडचिडीने होणारे रोग डायबेटीज, ब्लडप्रेशर, हार्टअ‍ॅटॅक यांपासून कसे बचावायचे, कसे आनंदी व्हायचे ते सांगतो. कमळजेला म्हातारपणात पोटातल्या तक्रारींची फार पत्रास बाळगायची नाही, समोर येईल तो चेंडू कसा चौफेर फटकावायचा हे सांगतो आणि आनंदी जीवनाचा सल्ला देतो. गोट्याला सिनेमात हिरो होण्याची आवड असते. त्यासाठी अभिनयासाठी काय केले पाहिजे? स्पर्धा कशा महत्त्वाच्या आहेत हे सांगताना राज्य नाट्य स्पर्धेत भाग घेण्याची मोलाची शिकवण देतात. प्रेमानंद स्वामींच्या नादाला लागलेल्या गौरीला हे अध्यात्माचे वय नाही तर तरूणपणाचा आनंद घेण्याचे हे दिवस आहेत हे समजावून सांगताना अध्यात्माच्या नावाखाली चालणाºया बुवाबाजीचा बुरखा बिंदू माधव सरनोबत फाडतात. अशाप्रकारे प्रत्येकाला चुकलेल्या मार्गावरून परत आणताना क्रिकेट की नोकरी, घरात राहायचे की, परदेशात जायचे या द्विधा मनस्थितीत सापडलेल्या टिटुला मार्ग दाखवतात आणि प्रियापासून लांब जात असलेल्या टिटुला पुन्हा प्रेमाच्या मार्गावरही आणतात. अशाप्रकारे एका सर्वागसुंदर नाटकाचा मोठा प्रवास प्रेक्षकांना बघताना सुखद आनंद देताना दिसतो. १९८०च्या दशकातील एक चांगले नाटक म्हणून याचा उल्लेख करावा लागेल.


प्रफुल्ल फडके/ तिसरी घंटा

9152448055\\

घंटा वाजणार

 शुक्रवारी संध्याकाळीच राज्य सरकारने आनंदाची बातमी दिली. ती म्हणजे ४ आॅक्टोबरपासून शाळा-महाविद्यालये सुरू होणार आहेत, तर ७ आॅक्टोबरपासून मंदिरे धर्मस्थळे, प्रार्थनास्थळं उघडली जाणार आहेत. त्यामुळे आता शाळा म्हणजे विद्या मंदिर आणि मंदिर अशा दोन्ही घंटा पुढच्या महिन्यात वाजणार असल्यानं थोडे समाधान वाटले.


आॅक्टोबरमध्ये तिसरी लाट येणार, तिसºया लाटेत लहान मुलांना धोका असेल, अशी भीती घातली जात असतानाच अचानकपणे आपण कोरोनावर बºयापैकी नियंत्रण मिळवल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे शाळा आणि मंदिरे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. अर्थात त्यासाठी काही अटी आहेत; पण त्याचे पालन आता इथून पुढे कायमच करावे लागणार आहे.

राज्यात ४ आॅक्टोबरपासून शाळा सुरू करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी परवानगी दिली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने मुख्यमंत्र्यांकडे शाळा सुरू करण्यास परवानगी मागितली होती. त्यामुळे पुढील महिन्यात शाळेची घंटा वाजणार आहे. त्यानुसार आता ग्रामीण भागांत पाचवी ते बारावी, तर शहरी भागांत आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरू होणार असल्याची माहिती शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे. शाळा सुरू करण्याअगोदर शिक्षक आणि पालकांना प्रशिक्षण देणार असल्याचेही गायकवाड यांनी सांगितले आहे. आधी कोरोनामुक्त झालेल्या ठिकाणी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र टास्क फोर्ससोबत चर्चेनंतर आता ग्रामीण भागांत पाचवी ते बारावी आणि शहरी भागांत आठवी ते १२ वी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे शिक्षण मंत्री गायकवाड यांनी सांगितले आहे. शाळा सुरू करण्याअगोदर आजारी मुलांना कसे शोधायचे? त्यासंदर्भात टास्क फोर्स ट्रेनिंग देणार आहे. यासोबतच पालकांनी काय काळजी घ्यायची यासंदर्भातही आम्ही माहिती देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे तसे अवघड काम आहे, कारण शिक्षक आणि पालकांचे याला कितपत सहकार्य मिळते हे पाहावे लागेल; पण ते सहकार्य सर्वांनी करणे आवश्यक आहे. आता जर शाळा सुरू झाल्या, तर पुढील वर्षी तरी दहावी-बारावीच्या परीक्षा होतील, अशी अपेक्षा आहे. २०२२ हे वर्ष तरी आरोग्यदायी असायला हरकत नाही.


राज्यातील शाळा सुरू करण्याबाबत याआधी शिक्षण विभागाकडून तारखा जाहीर करण्यात आल्या होत्या; मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता, त्यासोबत तिसºया लाटेची शक्यता पाहता अनेक मोठ्या शहरांत शाळा सुरू करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला. आता मात्र शाळा सुरू करण्याबाबत राज्य सरकारने नेमलेले तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या चाइल्ड टास्क फोर्स सकारात्मक असून, कोरोना स्थिती नियंत्रणामध्ये राहिल्यास दिवाळीनंतर शाळा सुरू करण्यास त्यांनी हिरवा कंदील दाखवला होता. ही एक चांगली बाब म्हणावी लागेल. अर्थात शाळा सुरू करण्यापूर्वी याआधी ज्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या गेल्या आहेत, त्याबाबतची तयारी शिक्षण विभागला करायची आहे. शाळेत सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे लसीकरण पूर्ण करणे, शाळा सॅनिटाइज करणे, शाळेत आरोग्य कक्ष तयार ठेवणे, अशी तयारी शिक्षण विभागाला यादरम्यान पूर्ण करायची आहे. टास्क फोर्स किंवा राज्य सरकारच्या शाळा सुरू करण्याबाबत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना या जिल्हास्तरावर कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेऊन पाळायच्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक कोरोना परिस्थितीचा विचार करून त्यानुसार शाळा सुरू करण्याबाबतचे नियोजन जिल्हाधिकारी, आयुक्त यांच्या आदेशानुसार होईल. शिक्षण विभागाने लसीकरण पूर्ण झालेल्या शिक्षकांचा डेटा मागवला असून, शाळा सुरू करण्याबाबतची तयारी सुरू ठेवली आहे. सोबतच मुंबई महापालिका शिक्षण विभागसुद्धा शाळा सुरू करण्याबाबतच्या तयारीचे नियोजन करत असल्याचे सांगितले जात आहे. ही एक गेल्या काही दिवसांतील अत्यंत आनंदाची बातमी आहे.

त्याचप्रमाणे आणखी एक आनंदाची बाब, म्हणजे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील मंदिरे उघडण्याबाबत काही दिवसांपूर्वी विधान केले होते. त्यातच आता राज्यातील मंदिरे ७ आॅक्टोबरपासून खुली होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. राज्यातील मंदिरे टप्प्याटप्प्याने उघडली जातील, असे विधान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले होते. नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून आरोग्याचे नियम पाळून भक्तांसाठी मंदिरे खुली करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. दुसºया लाटेचा मुकाबला केल्यानंतर आता संभाव्य तिसºया लाटेशी लढण्याचे आपण नियोजन केले आहे; मात्र हळूहळू सर्व प्रकारची काळजी घेत बºयाच बाबतीत निर्बंध शिथिल करीत आलो आहोत. सध्या कोरोनाच्या रुग्णसंख्येमध्ये उतार येत असला, तरी आपल्याला अधिक सावध राहावे लागेल. चेहºयावर मास्क, सुरक्षित अंतर, जंतुनाशकाचा वापर हा झालाच पाहिजे. धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापन समितीची यामध्ये मोठी जबाबदारी आहे, हे विसरू नये, असेदेखील मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. राज्यात कोरोनाचे संकट कायम असल्याने मंदिरे बंद ठेवण्यात आली होती; पण आता राज्य सरकारने गेल्या अनेक महिन्यांपासून बंद असलेली मंदिरे उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवरात्राच्या पहिल्याच दिवशी कोरोना नावाच्या दैत्याशी लढण्याचे सामर्थ्य भक्तांना मिळणार असून, देवीचे दर्शन घेणे शक्य होणार असल्याने त्या शक्तीस्वरूपा देवीची आराधना फळाला येणार, असे म्हणायला हरकत नाही; पण येत्या काही दिवसांत शाळा आणि मंदिरांच्या घंटा वाजणार हे मात्र नक्की झाले आहे, सर्वसामान्यांना त्यामुळे दिलासा मिळणार आहे.

मान्याच्या वाडीत पेंग्विन


मान्याच्या वाडीत पारावर नेहमी परमानं कंपू जमला होता. सगळ्यांनी पेपरमध्ये डोकं खुपसलं आन तोंडात बोटं घालून आक्रीत घडल्यागत चेहरे करून बसले हुते. तुक्या माने, सख्या माने, परबती पाटील, दौलतराव, हैबती, महिपतराव माने कोंडाळं करून पुना पुनांदा ती बातमी वाचत हुते.


मुंबई महापालिकेच्या प्राणीसंग्रहालयातील पेंग्विनला बाळं झालं. त्याचं नामकरण केलं गेलं. या बातमीनं गावात लईच उंच्चुकता वाडली.

पारावर हे टोळंक जमल्यामुळं सगळी गावकरी पाराजवळ गोळा झाली अन् कायतरी भानगड हाय समजून बातमी काढू लागली. गर्दी जमल्यावर आमचे ग्रामपंचायतीचे विरोधीपक्ष नेते जित्याभाऊ मानेबी दाखल झाले. गर्दीचा फायदा घेत तिथं सभा लावायची जित्याभाऊला सवयच असल्यानं त्यांनी लगेच भाषनालाच सुरुवात केली. ‘जमलेल्या माझ्या मान्याच्या वाडीतील तमाम बंधू भगिनींनो....’ कुनीच टाळ्या वाजवल्या नाहीत, तरीबी पॉज घेऊन भाषणाला सुरूवात केलीच. ‘सध्या आमी इरोदी पक्षात हाओत... पन लवकरच ग्रामपंचायतीच्या इलेक्शन लागतील. आमची सत्ता येईल अन् मी आपल्याला आश्वासन देतो की, मुंबई महापालिके प्रमानंच मान्याच्या वाडीतही आपण पेंग्विन आणायचा. गावातल्या बालबच्चांसोबत पेंग्विनही खेळायला येईल. तो सोनेरी दिवस फार दूर नसेल.’


झालं... जित्याभाऊनं घोषणा केली, तसा गावात हुरूप आला. सरपंचाच्या वाड्यावर ही बातमी जाताच सरपंचांनी आपल्या गटातल्या समद्या सदस्यांना बोलावलं अन् सांगितलं, ‘आव घाबरताय काय रामभाऊ? केंद्रात आपलीच सत्ता हाय... राज्यात भी तशी आपलीच हाय... मग ग्रामपंचायतीत पेंग्विन आनायला आपल्याला कुनाच्या परवानगीची गरज हाय? विलेक्षत लागतील तवा लागतील. पन विरोधी पक्षांनी सत्तेवर आलो तर पेंग्विन आनू म्हनलंय. आपन अदुगरच आनून विरोधकांची आता काय गरज नाय हे दाखवून द्याचं.’ सगळ्या सदस्यांना ही आयडीयाची कल्पना लई म्हंजी लईच आवडली.

हा हा म्हनता गावात बातमी पसरलीच. गावात पेंग्विन येनार. बायकांमध्ये तर लईच हुरूप आला. नदीवर कपडे धुवाय गेलेल्या बायकांनी तर मैफीलच जमवली. अनुबाई, कोंडाबाई, पारूबाई, सरूबाई सगळ्यांनी धुनी बाजूला ठेवली अन् दाताला मिश्री लावत चर्चा करायला लागल्या. ‘मला तर बाई कंदी येकदा त्या पेंग्विनला पाहते असं झालंय.’ सरूबाई म्हनाली तशी पारूपाई म्हनाली, ‘अगं कालच्या रातीला तर मज्जाज झाली.’ तशी अनुबाई म्हनाली, ‘रातीला तुमची रोजच मज्जा असते म्हाईताय.’ समद्या बाया फिदीफिदी हासल्या तशी लाजत पारूबाई म्हनाली, ‘ती मज्जा न्हाय काय...माझ्या सपनातच पेंग्विन आला हुता... मी त्याला अस्सा कुरवाळत होते... अन् त्याच्या तोंडावरून हात फिरवाय सुरूवात केली तशी जाग आली.. पाहते तो काय? आमचं काळवीह होतं बाजूला.’ सगळ्या बाया खोखो हासायला लागल्या. तशी सरूबाई म्हनाली, ‘म्या किनई छानसा पाळना तयार करनार हाय... त्या पेंग्विनची बारसं कराय लागंल न्हवं का? मुंबईत बी केलं म्हने म्हापौरांनी त्या नव्या पेंग्विनचं बारसं. आपन बी धडाक्यात करायचं.’ समद्या बायांनी लगेच व्हय व्हय म्हनून त्याला होकार दिला.


तिकडं पंचायतीच्या कार्यालयात सगळे सदस्य, सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी जमले होते. शहरातून कुनी तरी चार-पाच इंजिनीअर आले हुते. त्यांच्याशी चर्चा चालली हुती. तास-दोन तास चर्चा झाल्यावर इंजिनीअर निगून गेले अन् सरपंच सगळ्यांना सांगू लागले, ‘या इंजिनीअरचं म्हननं हाय की, गावात पेंग्विन पाळायचा म्हंजी सगळीकडं गारीगार करायल लागतंय. आपल्या इतली गरमी त्या पेंग्विनला सोसायची न्हाय. त्यासाठी सगळीकडं थंड व्हायला हवं. म्हनून एअरकंडिशन्ड सगळं करावं लागल. येक भला मोट्टा फ्रिजच जनू तयार करावा लागंल. त्या पेंग्विनला वाटलं पायजेल की, आपन आॅस्ट्रेलियातच हाओत.’

‘पन म्या काय म्हंतु?’ परबत्यानं तोंड खुपासलंच, ‘आॅस्ट्रेलियात कांगारू असतात ना? पेंग्विन विंग्लंडला असतात.’ तसं सरपंच उसळलंच आन म्हनालं, ‘आरं सुक्काळीच्या विग्लंड, फिनलंड, थायलंड कुटल्या का लँडवर असनात पर भारतात तयार हुत न्हाईत.. तिथं थंड वातावरन असतंय तिथंच ते उपजतयं.. म्हनून त्येला गरमी लागू लागू नाय म्हनून मोट्टा कांप्रेसर बसवायचा, त्याचं काय ते स्प्लींट युनीट तयार करून पाइपलाइननं सगळीकडं बर्फागत थंड करायचं अन् त्यात त्यो पेंग्विन ठिवायचा. त्यासाठी म्हनं धा पंदरा कोटी रूपये खर्च यील. शिवाय वर्षाला त्याला पोसायचा खर्च पंदरा लाख हाय.. आपल्या ग्रामपंचायतीला झेपनार हाय का हे?’


सरपंचानं गनित सांगितलं तसे समद्यांचे चेहरे खाडकन पडलं. दोलती म्हनाला, ‘पन आता इरोदी पक्षानं ह्योच मुद्दा लावून धरला अन् गावात सादा पेंग्विन हे सत्ताधारी आनू शकत न्हाईत म्हनाले, तर विलेक्षनमध्ये सगळे पेंग्विनमुळे तिकडं वळतील त्याचं काय?’

तसं सरपंच म्हनाले, ‘आरं आपल्याला इकती थंडी झेपनार हाय का? आपल्याकडे कोंबड्या अंडी उबवतात, त्या थंडीमुळं कोंबड्या अंडी बी देनार न्हाईत. तुमच्या गाई म्हशी हिटला नाय आल्या तर रेडा कुनाला दावनार त्या पेंग्विनच्या थंडीत? त्यापरीस गावात जी भटकी कुत्री हायत, त्यांच्यासाठी चांगला कुत्ता घर बनवू अन् त्यांना भटकन्यापासून, गावात घान करन्यापासून आवर घालू. जिकडं तिकडं भटकी कुत्री गावापासून शेरापर्यंत घान करतात त्यांची सोय केली आन गाव स्वच्छ केलं, तर लई भारी हुईल. पेंग्विनचा इकता खर्च करन्यापेक्षा आख्ख्या मान्याच्या वाडीला स्पेशल गाडी करून आपन मुंबईची सहल घडवून आणू आणि दाखवू की पेंग्विन. हाय काय अन् नाय काय?’


ही कल्पना समद्यांना आवडली अन् सगळ्यांनी एका सुरात म्हनलं, ‘पर येत्या विलेक्षनला आपल्या पॅनलची खूण मात्र पेंग्विनच ठेवू.. कसं?’

प्रफुल्ल फडके/ रविवारची कथा


9152448055\\

आशादायक चित्र


जवळपास दीड वर्षाच्या कालखंडानंतर आता नाटकाची तिसरी घंटा वाजणार आहे. रूपेरी पडदा झळकणार आहे. चित्रपटसृष्टीत चैतन्य निर्माण होणार आहे. ही एक अतिशय आनंदाची बाब आहे. शाळा, प्रार्थनास्थळांपाठोपाठ चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे सुरू करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. २२ आॅक्टोबरपासून राज्यातील चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सगळीकडे आनंदाचे वातावरण तयार झालेले आहे.


भारतीय अर्थव्यवस्थेत चित्रपटसृष्टीला फार मोठे महत्त्व आहे. हा एक फार मोठा उद्योग आपल्या अर्थव्यवस्थेतील घटक आहे. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि उलाढाल होणारा हा उद्योग असल्याने अर्थचक्र वेगाने सुरू होण्यासाठी हा घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. गेल्या दीड वर्षात या इंडस्ट्रीला फार मोठा फटका बसला होता. त्यातून सावरण्याची ही संधी मिळणार आहे.

२२ आॅक्टोबरपासून कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन करून चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे सुरू करण्याची परवानगी ठाकरे सरकारने दिली आहे. शाळांची घंटा ४ आॅक्टोबरपासून, मंदिरांची घंटा ७ आॅक्टोबरपासून तर नाट्यगृहांची तिसरी घंटाही आता वाजणार असल्याने नाटक आणि चित्रपटसृष्टीत आनंदाचे वातावरण आहे. चित्रपट आणि नाट्यसृष्टीतील कलाकार, दिग्दर्शक, निर्माते, मल्टिप्लेक्स आणि चित्रपटगृहांचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत शनिवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी संवाद साधला आणि त्यानंतर लगेच त्यांनी निर्णय घेतला. जवळपास दीड वर्षापासून चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे बंद आहेत. ती सुरू करण्यासाठी महिन्याभराचा वेळ लागेल.


सांस्कृतिक क्षेत्र बंद राहणे हे फार वाईट असते. नाटक, चित्रपट आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम हे फार महत्त्वाचे असतात. त्यातून ज्ञान, मनोरंजन आणि प्रबोधन होत असते. थकलेल्या माणसांना मानसिक आराम देण्याचे काम या क्षेत्राकडून होत असते. त्यामुळे आपल्याकडे नाटक, चित्रपटांना फार महत्त्व आहे. सनातन काळापासून राजदरबारी नाटक आणि अन्य कलांना प्रोत्साहन दिले जाते आहे. जेव्हा जेव्हा कलाक्षेत्रावर आक्रमण होते, तेव्हा तेव्हा ते राष्ट्र संकटात सापडते. आताही तसेच झालेले होते. कोरोनामुळे संपूर्ण कला क्षेत्रावर आक्रमण झाले होते. नाटक, रंगमंचीय अन्य अविष्कार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रपट या क्षेत्रांवर बंदी आल्यामुळे लाखो कलाकार आणि सहाय्यकांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागला. अनेकांनी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्याही केल्या होत्या. चित्रपट क्षेत्रात अनेक निर्मात्यांनी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. दरवर्षी हजारो चित्रपट आपल्याकडे प्रदर्शित होतात, पण गेल्या दीड वर्षात चित्रपटांचे प्रदर्शन होऊ न शकल्याने हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. हे चित्र लवकरात लवकर बदलणे गरजेचे होते. त्यादृष्टीने आता आशादायक चित्र दिसू लागले आहे.

खरे तर देशातील अनेक राज्यांमध्ये चित्रपटगृहे सुरू करण्यात आली आहेत. दिल्ली, लखनऊमध्ये सिनेमागृहे सुरू आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सिनेमागृहे सुरू करण्याची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून केली जात होती. बॉलीवूडला सर्वाधिक उत्पन्न मुंबईतून मिळते. त्यामुळे ही मागणी करण्यात येत होती. अखेर शनिवारी याबद्दलचा निर्णय झाला. देशात कुठेही चित्रपट सुरू असला, तरी तो जोपर्यंत महाराष्ट्रात चालत नाही तोपर्यंत त्याला राजमान्यता नसते. कारण बॉलीवूडचे म्हणजे मुंबई महाराष्ट्राचे या क्षेत्रावर वर्चस्व आहे. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. तशीच चित्रपट क्षेत्राचीही ती राजधानी आहे. त्यामुळेच मुंबई महाराष्ट्रात चित्रपट आणि नाटक सुरू होणे आवश्यक होते. ते आता पुढील महिन्यात २२ तारखेपासून सुरू होणार असल्याने यंदाच्या दिवाळीत नवे चित्रपट प्रेक्षकांना पाहायला मिळतील ही अपेक्षा.


चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे बंद असल्याने इंडस्ट्रीमधल्या सगळ्यांचीच सगळीच गणिते बिघडली होती. बॅकस्टेजला काम करणाºयांची अवस्था अतिशय वाईट झाली होती. त्यांना आले दिवस ढकलणेदेखील अत्यंत कठीण जात होते. आता नाट्यगृहे सुरू होणार असल्याने त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न सुटेल. अनेकांच्या हाताला काम मिळेल. म्हणूनच चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे पुन्हा सुरू होणार आहेत. ही बातमी प्रचंड आनंद देणारी आहे. सध्या जवळपास २०० मराठी चित्रपट तयार आहेत. त्यामुळे चित्रपटगृहे कधी सुरू होणार याची निर्माते-दिग्दर्शक वाट पाहत होते. आता सर्वात मोठी अडचण म्हणजे कोणता चित्रपट केव्हा प्रदर्शित करायचा, किती दिवस कोणते थिएटर मिळवायचे हा संघर्ष यातून उभा राहणार आहे, पण सर्वच निर्माते, दिग्दर्शक, वितरक यांनी सामंजस्याने मार्ग काढून चित्रपटगृहांची वाटणी करून घेणे आवश्यक आहे. किती शो करायचे, केव्हा करायचे याचा विचार करावा लागेल. मॉल मल्टिप्लेक्समध्ये जिथे एकाच ठिकाणी अनेक स्क्रिन आहेत तिथे त्याचे योग्य नियोजन करून सर्वांना जगता आणि जगवता येईल असे शो लावावेत. कोणत्याही प्रकारची मोनोपॉली, अडवणूक होईल असे कोणाही निर्मात्याने करू नये. लीव्ह अँड लेट लिव्ह जगा आणि जगू द्या या न्यायाने काम करावे लागेल. त्याचप्रमाणे चित्रपट आणि नाट्यगृहातील कर्मचाºयांच्या सुरक्षेचा विचारही करावा लागेल, पण एकूणच राज्यातील नाटक व चित्रपटगृहे सुरू होणार असल्याने सर्वांना आनंद झाला आहे, हे निश्चित.

दिवाळीनंतर दरवर्षी राज्य नाट्य स्पर्धा असतात. दोन वर्ष त्यात खंड पडला आहे, पण पुढे मागे तारखा करून हा पडलेला खंड भरून काढावा आणि २0२२ मध्ये प्रवेश करताना नाटक, चित्रपट क्षेत्राला भरघोस यश मिळावे हीच अपेक्षा.