नवीन बाजारपेठा शोधण्याचे आव्हान

अलीकडेच, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणशी व्यापार करणाºया देशांवर तत्काळ प्रभावाने २५ टक्के शुल्क लादले. भारत या देशांमध्ये समाविष्ट आहे. अमेरिकेने आधीच भारतावर ५० टक्के शुल्क लादले आहे. त्यामुळे, भारताला आता ७५ टक्के शुल्काला सामोरे जावे लागेल. ट्रम्प यांनी रशियावर निर्बंध घालण्याचा कायदा, २०२५ लाही मान्यता दिली. त्यामुळे भारतापुढे नवनवीन बाजारपेठा शोधण्याचे फार मोठे आव्हान आहे. त्यादृष्टीने विद्यमान सरकार प्रयत्न करत आहेच, पण येत्या अर्थसंकल्पात त्याची मोठी तरतूद करावी लागेल. त्यादृष्टीने या आगामी अर्थसंकल्पात त्याचे पडसाद दिसतील यात शंका नाही.

जर हा कायदा लागू झाला तर ट्रम्प रशियाकडून तेल खरेदी करणाºया भारतासह देशांवर ५०० टक्क्यांपर्यंत दंडात्मक कर लादू शकतात. जर भारतावर आणखी कर लादले गेले तर भारताची अमेरिकेला होणारी वस्तू आणि सेवांची निर्यात जवळजवळ थांबेल. ही परिस्थिती भारतासाठी चिंताजनक आहे, कारण, गेल्या आर्थिक वर्षात २०२४-२५ मध्ये, अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार होता आणि भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात अंदाजे डॉलर ८६.५ अब्ज होती.

गेल्या काही वर्षांपासून, अमेरिकेने भारताच्या एकूण निर्यातीत सातत्याने १७-१८ टक्के योगदान दिले आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार करार शिल्लक असताना, नवीन करांमुळे अमेरिकन बाजारपेठेत होणाºया निर्यातीच्या परिणामाची भरपाई करण्यासाठी भारताला त्वरित पर्यायी व्यवस्था विकसित करावी लागेल.

हे साध्य करण्यासाठी, निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजनांचा समावेश सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात करावा लागेल. जागतिक व्यापार आव्हानांमध्ये भारतातून निर्यात वाढवणे हे सोपे काम नाही. हे साध्य करण्यासाठी, भारताला द्विपक्षीय आणि मुक्त व्यापार करारअंतर्गत निर्यात वाढवण्यासाठी जलद पावले उचलावी लागतील. विद्यमान निर्यात बाजारपेठांमध्ये आपला वाटा वाढवणे आवश्यक आहे, तसेच नवीन बाजारपेठांचा शोध घेणे देखील आवश्यक आहे.

या वर्षी निर्यात बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी यूके, ओमान आणि न्यूझीलंडसोबत स्वाक्षरी केलेल्या ऋळअ ????ची प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वपूर्ण ठरेल यात शंका नाही. आता अशी अपेक्षा आहे की, पेरू, चिली, आसियान, मेक्सिको, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका, इस्रायल आणि गल्फ कौन्सिल आॅफ नेशन्ससह इतर प्रमुख देशांसोबत देखील ऋळअ ???आकार घेतील. जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ यांच्या अलीकडील भारत भेटीमुळे युरोपियन युनियनसोबत भारताचा ऋळअ ???लवकर पूर्ण होण्याची आशा बळावली आहे.

शिवाय, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमिराती, आॅस्ट्रेलिया आणि चार युरोपीय देशांचा समूह - आइसलँड, स्वित्झर्लंड, नॉर्वे आणि लिकटेंस्टाईन - यांच्यासोबत स्वाक्षरी केलेल्या ऋळअ ????चे फायदे नवीन वर्षात अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

ट्रम्पच्या टॅरिफमुळे अमेरिकेला होणारी घट भरून काढण्यासाठी, भारताने प्रमुख जागतिक बाजारपेठांमध्ये आपली निर्यात यशस्वीरीत्या वाढवली आहे. अलीकडेच जाहीर झालेल्या परकीय व्यापार आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबर २०२४ ते नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान भारताची एकूण निर्यात १५ टक्क्यांनी वाढून ६४.०५ अब्ज डॉलर्सवरून ७३.९९ अब्ज डॉलर्स झाली आहे. ट्रम्पच्या सततच्या टॅरिफ वाढीनंतरही, भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. जागतिक बँकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास अंदाज ६.३ टक्क्यांवरून ७.२ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. आज, प्रमुख जागतिक देशांसोबत भारताचा द्विपक्षीय व्यापार वेगाने वाढत आहे आणि भारत जवळजवळ २०० देशांमध्ये काही ना काही उत्पादन निर्यात करतो.

म्हणूनच, या बाजारपेठांमध्ये उत्पादने आणि सेवांची निर्यात वाढवण्यासाठी नवीन धोरणाची आवश्यकता असेल. १ एप्रिलपासून लागू होणारे चार नवीन कामगार कायदे या दिशेने एक मैलाचा दगड ठरू शकतात. जर हे कायदे प्रभावीपणे अंमलात आणले गेले तर भारत सेवा क्षेत्र आणि उत्पादन दोन्हीसाठी केंद्र बनण्याच्या दिशेने वेगाने प्रगती करू शकतो. निर्यातदारांना पाठिंबा देण्यासाठी भारताच्या नवीन धोरणात निर्यात वाढवण्यासाठी ४० देशांमध्ये विशेष पोहोच कार्यक्रमांचा समावेश आहे. या उपक्रमात यूके, जपान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन, नेदरलँड्स, पोलंड, कॅनडा, मेक्सिको, रशिया, बेल्जियम, तुर्की, यूएई आणि आॅस्ट्रेलिया यांसारख्या प्रमुख देशांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारने निर्यात वाढवण्यासाठी ४,५३१ कोटी रुपयांची नवीन बाजारपेठ प्रवेश समर्थन योजना देखील जाहीर केली आहे. तथापि, निर्यात वाढवण्यासाठी केवळ बाजारपेठ प्रवेशापुरतेच मर्यादित नसून संरचनात्मक सुधारणा देखील आवश्यक आहेत. निर्यातदारांच्या समस्या केवळ शुल्कवाढीपुरत्या मर्यादित नाहीत; अँटिडंपिंग शुल्क देखील एक महत्त्वपूर्ण आव्हान आहे. २०२६-२७ आर्थिक वर्षापर्यंत स्थगिती वाढवणे निर्यातदारांसाठी फायदेशीर ठरेल.

याव्यतिरिक्त, निर्यातीला चालना देण्यासाठी, सर्व राज्यांमध्ये मान्यताप्राप्त आधुनिक प्रयोगशाळा स्थापन करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे खर्च आणि वेळ वाचून लॉजिस्टिक अडथळे कमी होतील. सहकार्य, दर्जेदार उत्पादन, विश्वासार्ह कच्चा माल, कमी ऊर्जा खर्च, मजबूत पायाभूत सुविधा आणि नियामक समन्वय देखील बाजारपेठ प्रवेशासाठी आवश्यक आहेत. अमेरिकन शुल्कामुळे प्रभावित निर्यातदारांना दिलासा देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला योग्य पुढाकार घेण्याची देखील आवश्यकता असेल.