पश्चिम बंगालमधील राजकीय तापमान उत्कर्षाच्या बिंदूवर पोहोचत असल्याचे दिसून येते. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी मनीलाँड्रिंग प्रकरणाच्या संदर्भात कोलकाता येथील राजकीय सल्लागार कंपनी आयपीएसीच्या कार्यालयावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) टाकलेल्या छाप्याचा निषेध करत आहेत. ममता बॅनर्जी यांचा दावा आहे की, भाजप ईडीचा वापर करून तृणमूल काँग्रेसच्या आयटी प्रमुखांच्या घरावर छापा टाकून पक्षाचा अंतर्गत डेटा जप्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासंदर्भात, गृहमंत्री अमित शाहा यांचा अलीकडचा तीन दिवसांचा बंगाल दौरा निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून भाजपसाठी महत्त्वाचा होता.
त्यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे पक्षाचे मुद्दे स्पष्ट केले, खासदार, आमदार आणि प्रमुख नेत्यांच्या बैठका घेतल्या आणि पक्ष कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. पंतप्रधान मोदींप्रमाणेच बंगालमध्ये सरकार स्थापन करण्याची आपली वचनबद्धता व्यक्त करताना अमित शाहा म्हणाले की, बंगालमधील जनता भीती, भ्रष्टाचार, कुशासन आणि घुसखोरीच्या राजकारणाऐवजी विकास, वारसा आणि गरिबांच्या कल्याणावर आधारित मजबूत सरकार स्थापन करण्यास कटिबद्ध आहे.
काँग्रेसची उत्पत्ती बंगालमध्ये झाली होती, परंतु आज ती शून्यावर आहे आणि ३४ वर्षे राज्य करणाºया डाव्या आघाडीला गेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकही जागा जिंकता आली नाही. याउलट, भाजप ४१ टक्के मते आणि ७७ जागांसह मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून उदयास आला. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या जागांची संख्या २०१९च्या तुलनेत कमी झाली असली तरी, त्यांच्या ३९ टक्के मतांच्या वाट्याला आणि १२ जागांवरून असे दिसून येते की, त्यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या समांतर एक मजबूत आधार विकसित केला आहे. त्यामुळे, या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत सरकार स्थापन करण्याचा भाजपचा दावा केवळ अतिशयोक्ती म्हणून नाकारता येणार नाही. भाजपने २०२१च्या निवडणुका अशाच आत्मविश्वासाने लढवल्या असल्या तरी, तृणमूल काँग्रेसपेक्षा ते खूपच मागे पडले.
२०२१च्या तुलनेत बंगालमधील राजकीय वातावरण लक्षणीयरीत्या बदलले आहे. शेजारील बांगलादेशमधील घटनांचा संपूर्ण देशावर परिणाम झाला आहे. सीमावर्ती राज्य असल्याने, बंगाल विशेषत: प्रभावित आहे. बंगालमध्ये, अंदाजे ३० टक्के मुस्लीम मतदार आणि भाजपविरोधी, डाव्या विचारसरणीच्या मतदारांचा एक मोठा भाग तृणमूल काँग्रेसची ताकद आहे. मुस्लीम मतांमध्ये खोलवर फूट पडली किंवा भाजपच्या बाजूने हिंदू मतांचे व्यापक ध्रुवीकरण झाले तरच सत्ता परिवर्तन शक्य आहे, असे सर्वसाधारणपणे मानले जाते. सरकारविरुद्ध आक्रमक भूमिका स्वीकारणारी तृणमूल काँग्रेस बांगलादेशातील हिंसाचार, विशेषत: हिंदूंविरुद्धच्या हिंसाचाराच्या विरोधात कडक विधाने करत नाही किंवा मोठे निदर्शने करत नाही. गेल्या काही वर्षांत बंगालच्या बाहेर पकडलेल्या घुसखोरांवर २४ परगणा प्रदेशातून आधारकार्ड आणि मतदार ओळखपत्रे आढळल्याने डाव्या आघाडीच्या आणि नंतर ममता बॅनर्जी सरकारच्या काळात बांगलादेशातून घुसखोरी झाल्याचे सिद्ध झाले आहे.
विशेष सघन आढावा दरम्यान, अनेक घुसखोरांनी ते येथे बराच काळ राहत असल्याचे आणि त्यांच्याकडे ओळखपत्रे असल्याचे सांगितले. त्यांनी मतदान केल्याचेही कबूल केले. २०२१ मध्ये असे झाले नव्हते. असे असूनही, ममता बॅनर्जी यांनी या वस्तुस्थितीला नकार देणे आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ला त्यांच्याकडूनच घडला होता का, याबद्दल गृहमंत्री अमित शाहा यांना प्रश्न विचारणे हे केवळ भाजपच्या कट्टर विरोधकांनाच मान्य आहे. सर्वांना माहिती आहे की, जम्मू आणि काश्मीरमधील परिस्थिती पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाशी जोडलेली आहे आणि पहलगाम हल्ला त्याचाच एक भाग होता.
बंगाल सीमेवर कडक नाकेबंदी करून घुसखोरी थांबवता येते. अमित शाहा यांनी असेही म्हटले आहे की, एकाही घुसखोराला प्रवेश मिळू नये म्हणून घेराबंदी केली जाईल. मुस्लीम मते एकत्रित करण्याच्या प्रयत्नात, ममता बॅनर्जी डाव्या आघाडीच्या राजवटीत ज्यांचा विरोध करत होत्या, पण आता त्याच पावले उचलताना दिसतात. गैरमुस्लिमांवरील, विशेषत: हिंदूंवरील हिंसाचार आणि बांगलादेशात वाढत्या कट्टरतावादामुळे हिंदू मतदारांना पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुर्शिदाबादमध्ये हुमायून कबीर यांनी बाबरी मशिदीची पायाभरणी केली, दर शुक्रवारी तेथे मोठ्या प्रमाणात होणारे मेळावे आणि मोठ्या प्रमाणात पैशांचा ओघ यामुळे हिंदू मतदारांमध्ये पुनर्विचार करण्याची भावना निर्माण झाली आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत, ममता बॅनर्जी यांनी स्वत:ला धर्माभिमानी हिंदू म्हणून दाखवण्यासाठी स्टेजवरून चंडीपाठ पठण केले. यावेळीही निवडणुकीपूर्वी सिलीगुडीमध्ये दुर्गा आंगन आणि महाकाल मंदिर बांधण्याचे संकेत मिळाले आहेत. यावरून असे दिसून येते की, ममता बॅनर्जी यांनी बदललेले राजकीय वातावरण ओळखले आहे आणि हिंदू मते मोठ्या प्रमाणात भाजपकडे जाऊ नयेत म्हणून अंशत: ध्रुवीकरणाची रणनीती अवलंबत आहेत. ममता बॅनर्जी सरकारच्या काळात समोर आलेले राज्य पुरस्कृत भ्रष्टाचाराचे प्रकरण, विरोधी पक्षांचे दमन, आरजी कार मेडिकल कॉलेज ते संदेशखलीपर्यंत महिलांच्या शोषणाचे आरोप, मुस्लीम कट्टरतावादाला प्रोत्साहन, बेरोजगारी, स्थलांतर आणि मंद विकास हे सर्व मुद्दे तृणमूल काँग्रेसच्या विरोधात जात आहेत. परिणामी, भाजप यावेळी त्यांना कठोर लढाई देण्यास सज्ज असल्याचे दिसून येत आहे.
प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा