काश्मिरी हिंदूंना केवळ एकामागून एक सरकारांनीच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयानेही दुर्लक्षित केले आहे. काश्मीरमध्ये त्यांच्या पद्धतशीर हत्यांच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यास नकार दिला आहे, कारण याला आता खूप उशीर झाला आहे. हे विधान केवळ न्यायाला होणारा विलंब आणि त्यांच्यावर होणाºया अन्यायाचे समर्थन करण्यासाठीच काम करत आहे. परंतु यापेक्षा वाईट गोष्ट म्हणजे आपल्याच देशातील नागरिकांना आपल्याच देशात निर्वासित व्हावे लागणे, ही फार मोठी शोकांतिका आहे.
१९ जानेवारी आली आणि गेली, पण विस्थापित काश्मिरी हिंदूंकडे फारसे कोणी लक्ष दिले नाही. अर्थात, फारुख अब्दुल्ला यांनी त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळले आहे. ते म्हणतात की, काश्मिरी हिंदूंना त्यांच्या घरी परतण्यापासून कोण रोखत आहे? असे विचारून त्यांनीच त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळले. काश्मिरी हिंदू जेव्हा हवे तेव्हा खोºयात परतू शकतात आणि त्यांच्या घरात आरामात राहू शकतात, असे त्यांचे मत आहे, परंतु हे खरे नाही. काश्मीरमधील परिस्थिती अशी नाही की काश्मिरी हिंदूंना भीतीशिवाय त्यांच्या घरी परतता येईल. १९ जानेवारी १९९० हा दिवस काश्मिरी हिंदूंचा निर्गमन दिवस म्हणून ओळखला जातो.
जरी १९९०च्या आधीच काश्मीरमधून काश्मिरी हिंदूंचे स्थलांतर सुरू झाले असले, तरी या वर्षी १९ जानेवारी हा दिवस त्यांनी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित केल्याचा दिवस होता. ३६ वर्षे उलटून गेली आहेत, परंतु त्यांच्या घरी परतण्याचे चिन्ह अजूनही दिसत नाही आणि आता त्यांनी आशाही सोडली आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० आणि ३५अ रद्द केल्यानंतरही, त्यांच्या परतीचा कोणताही स्पष्ट मार्ग सापडलेला नाही. कारण, दहशतवाद कमी झाला असूनही, काश्मीरमधील वातावरण काश्मिरी हिंदूंना आत्मविश्वासाने परतण्याचा विचार करण्यास अनुकूल नाही. ते असे करू शकत नाहीत, कारण काश्मीरमध्ये त्यांना सतत लक्ष्य केले जात आहे.
५ आॅगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० रद्द केल्यानंतर, पंतप्रधानांच्या विकास पॅकेज अंतर्गत सुमारे पाच हजार काश्मिरी हिंदूंना सरकारी नोकºया देण्यात आल्या होत्या, परंतु सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यापैकी बरेच जण पुन्हा पळून गेले. आज, काश्मीरमध्ये काश्मिरी हिंदूंची एकूण लोकसंख्या दहा हजारांपेक्षा कमी आहे. तरीही, कोणीही काश्मिरीयत किंवा मानवतेबद्दल बोलत नाही. ते लोकशाहीबद्दल बोलतात. काश्मिरी पंडितांच्या त्यांच्या घरी परतण्याबाबत, फारुख अब्दुल्ला यांनी असेही म्हटले की त्यांचे कायमचे परतणे आता कठीण आहे, कारण ते देशाच्या इतर भागात स्थायिक झाले आहेत आणि त्यांची मुले अभ्यास आणि कामात व्यस्त आहेत.
हे काही प्रमाणात खरे आहे; भारतात आणि परदेशात राहणाºया विस्थापित काश्मिरी हिंदूंच्या मुलांचा त्यांच्या पालकांसारखा काश्मीरशी संबंध नाही, कारण त्यांच्यापैकी अनेकांना त्या ठिकाणाच्या आठवणी नाहीत. या विस्थापित काश्मिरींपैकी बरेच जण काश्मीरच्या बाहेर, जम्मू, दिल्ली किंवा देशभरातील इतर शहरांमध्ये जन्मले आणि वाढले. तथापि, एका सर्वेक्षणानुसार, सुरक्षिततेची हमी मिळाल्यास सुमारे ६२ टक्के विस्थापित काश्मिरी हिंदू त्यांच्या घरी परतू इच्छितात. असे असूनही, गेल्या पाच वर्षांत फक्त ६१० काश्मिरी हिंदूंना त्यांच्या जमिनी परत मिळाल्या आहेत. अनेक काश्मिरी हिंदूंना त्यांची घरे जपलेली पाहायची आहेत, जेणेकरून ते तिथे भेट देऊ शकतील आणि वेळ घालवू शकतील आणि त्यांच्या मुळांशी जोडले जाऊ शकतील. ते त्यांच्या संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी त्यांच्या मुळांशी जोडलेले राहू इच्छितात.
१९८९-९० मध्ये, जेव्हा काश्मीरमध्ये दहशतवाद शिगेला पोहोचला होता, काश्मिरी हिंदूंविरुद्ध भयानक घोषणा दिल्या जात होत्या आणि त्यांना निवडून मारले जात होते, तेव्हा घरे सोडणाºया काश्मिरी हिंदू आणि शिखांच्या संख्येबद्दल मतभेद आहेत. तथापि, हे सत्य आहे की स्वत:ला वाचवण्यासाठी पळून गेलेले सुमारे ५० हजार काश्मिरी हिंदू दीर्घकाळ जम्मूमधील निर्वासित छावण्यांमध्ये राहिले. स्वत:च्या देशात निर्वासित होण्यापेक्षा मोठी शोकांतिका नाही, परंतु काश्मिरी हिंदूंच्या बाबतीत हेच घडले.
ही परिस्थिती राष्ट्रीय लज्जेची बाब असायला हवी होती, परंतु ती झाली नाही. काश्मिरी हिंदूंच्या पलायनासाठी कोण जबाबदार आहे हा प्रश्न अनेकदा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या खेळात हरवला जातो, परंतु सत्य हे आहे की, न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी सामूहिक राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव होता. या अभावामुळे कायद्याचे राज्य कमकुवत झाले आणि न्यायाची थट्टा केली गेली. शिवाय, यामुळे दहशतवाद्यांना बळकटी मिळाली, त्यांना असा संदेश मिळाला की, ते भारतीय राजवट उलथवून टाकण्यात यशस्वी झाले आहेत.
काश्मिरी हिंदूंना केवळ एकामागून एक सरकारांनीच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयानेही दुर्लक्षित केले. काश्मीरमध्ये त्यांच्या पद्धतशीर हत्यांच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यास नकार दिला, असे म्हणत की, आता खूप उशीर झाला आहे. या विधानाने केवळ उशिरा मिळालेल्या न्यायाचा अन्याय दाखवून दिला. प्रत्यक्षात, जेव्हा जेव्हा एखाद्याला पळून जाण्यास भाग पाडले जाते आणि नंतर, त्यांची इच्छा असूनही ते त्यांच्या मायदेशी परतू शकत नाहीत, तेव्हा कायद्याच्या राज्याकडे दुर्लक्ष करून आणि अन्यायामुळे न्याय पराभूत होतो.
काश्मिरी हिंदूंचे जे झाले ते कोणाच्याही बाबतीत घडू नये. हे साध्य करण्यासाठी, काश्मीर खोºयात विशेष संरक्षित क्षेत्रे निर्माण करूनही, त्यांच्या घरी परतू इच्छिणाºया काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन करण्यासाठी सर्व प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यामुळे दहशतवाद्यांना संदेश जाईल की, भारत दहशतवादासमोर झुकणार नाही. जर इस्रायल पॅलेस्टाईनमध्ये यहूद्यांसाठी विशेष वसाहती बांधू शकतो, तर भारत स्वत:च्या भूमीवर काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन करण्यासाठी असे का करू शकत नाही?
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा