बुध्दीजिवी म्हणवून घेणाºया आणि कायद्याचे उल्लंघन करणारांना धक्का

सर्वोच्च न्यायालयाने २०२०च्या दिल्ली दंगलीतील कट रचण्याच्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना जामीन देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे, असे नमूद करून की, त्यांच्याविरुद्ध बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत प्रथमदर्शनी खटला तयार करण्यात आला आहे. न्यायालयाने उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना या प्रकरणात एक वर्षासाठी जामीन अर्ज दाखल करण्यासही मनाई केली आहे. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने मात्र या प्रकरणातील इतर आरोपींना (गुल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान आणि शादाब अहमद) १२ अटींसह जामीन मंजूर केला.

खंडपीठाने म्हटले आहे की, सरकारी पक्षाने सादर केलेल्या साहित्यामुळे प्रथमदर्शनी याचिकाकर्त्यांवरील आरोप सिद्ध होतात यावर न्यायालयाचे समाधान आहे. वैधानिक चाचणी या याचिकाकर्त्यांना लागू होते. कार्यवाहीच्या या टप्प्यावर त्यांना जामिनावर सोडणे योग्य नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जामीन मिळालेल्यांची भूमिका मर्यादित आणि परिस्थितीजन्य मानली गेली आहे, तर उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्यावर दंगलीचा कट रचणे, जमावाला भडकावणे आणि पद्धतशीरपणे हिंसाचार घडवून आणण्याचे गंभीर आरोप आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली हिंसाचाराचे समर्थन करता येत नाही हेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ दोन व्यक्तींच्या जामीन याचिकांचा निकाल नाही तर देशाच्या अंतर्गत सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्था व राष्ट्रीय दृढनिश्चयाबद्दल स्पष्ट संदेश आहे. उमर खालिद आणि शरजील इमामसारखे लोक सामान्य आरोपी नाहीत. हे असे चेहरे आहेत ज्यांनी विचारसरणीच्या आडून रस्त्यावर हिंसाचार भडकवण्याच्या मानसिकतेला चालना दिली. हे वारंवार सिद्ध झाले आहे की, दिल्लीत दंगली अचानक घडल्या नाहीत. त्यामागे तोंडी दारुगोळा, भाषणांच्या ठिणग्या आणि नियोजित चिथावणीची दीर्घकालीन तयारी होती. जर न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये उदारता दाखवली असती तर ते केवळ न्यायावर अन्याय ठरले नसते. पण समाजाला एक धोकादायक संकेत देखील देते.

न्यायालयाने योग्यच नमूद केले की, या दोन्ही व्यक्तींची परिस्थिती इतर आरोपींपेक्षा वेगळी आहे. हा फरक केवळ कायदेशीर नाही तर नैतिक आणि सामाजिकदेखील आहे. दंगली केवळ दगडफेकीमुळे होत नाहीत; त्या समाजाला विभाजित करणाºया मानसिकतेतून उद्भवतात. जेव्हा एखादे व्यासपीठ रस्त्यावर उतरून व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचे आवाहन करते, तेव्हा तेच शब्द नंतर आगीत बदलतात. जामीन नाकारण्याचा निर्णय हा त्या सर्वांसाठी इशारा आहे जे कार्यकर्ते किंवा बुद्धिजीवी म्हणून स्वत: कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न करतात. हा निर्णय दाखवतो की, भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे अराजकता पसरवण्याचा परवाना नाही.

खटल्यातील विलंबाबद्दल न्यायालयाची टिप्पणी तितकीच महत्त्वाची आहे. गेल्या काही वर्षांपासून असा युक्तिवाद केला जात आहे की, जर खटला लांबला तर आरोपींना आपोआपच दिलासा मिळाला पाहिजे. ही विचारसरणी न्यायव्यवस्थेला कमकुवत करते. जर गंभीर कटांमध्ये केवळ वेळेच्या आधारावर जामीन मंजूर केला गेला तर प्रत्येक राष्ट्रविरोधी शक्ती वेळेचा वापर शस्त्र म्हणून करेल. या निर्णयाचा सर्वात जास्त परिणाम दंगलखोर मानसिकता आणि दंगलखोर मानसिकता असलेल्यांवर होईल. हा भ्रम की लांबणारी कायदेशीर प्रक्रिया शेवटी त्यांना वाचवेल आणि त्यांचे तुकडे तुकडे होतील.

न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे दहशतवादाविरुद्धच्या भारताच्या सुरू असलेल्या लढाईला बळकटी मिळते. या निर्णयामुळे दंगलीत ज्या सामान्य नागरिकांनी आपले घर, दुकाने आणि प्रियजन गमावले, त्यांच्यासाठी आत्मविश्वासाचा स्रोतदेखील निर्माण होतो. त्यांच्यासाठी न्याय म्हणजे केवळ शिक्षा नाही, तर व्यवस्था त्यांच्यासोबत उभी आहे असा विश्वास आहे. काही जण याला कठोरपणा म्हणतील, परंतु सत्य हे आहे की, लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना जामीन नाकारणे हा पुरावा आहे की, भारताची न्यायव्यवस्था अजूनही राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द आणि संविधानाच्या मूलभूत भावनेला समजते. हा निर्णय केवळ भविष्यासाठी कायदेशीर मिसालच निर्माण करणार नाही तर आतून भारत तोडण्याचे स्वप्न पाहणाºया सर्व शक्तींना स्पष्ट इशारा म्हणून काम करेल. हा निर्णय दर्शवितो की, भारत कमकुवत नाही, भारत शांत नाही आणि भारत दंगलींचे राजकारण सहन करण्याच्या मन:स्थितीत नाही.

अभिव्यक्तीच्या नावाखाली सरकारच्या विरोधी शक्ती सातत्याने निर्भय बनो किंवा तत्सम आंदोलनातून अपप्रचार करतात. सरकारची बदनामी करतात. देशाची बदनामी करतात. सर्वसामान्यांची दिशाभूल करतात. दंगली घडवण्याचे प्रकार करतात. दंगलखोरांना चिथावणी देतात. सरकारी यंत्रणा, न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग, स्वायत्त संस्था यांना बदनाम करतात. याप्रवृत्तीमुळे सामान्य माणसू सत्यापासून दूर जातो. हा शहरी नक्षलवाद वाढवणाºया प्रवृत्तींनाही हा दणका आहे. विचारवंत म्हणजे सरकारच्या प्रत्येक कृतीवर टीका नव्हे. विचारवंत म्हणजे आपला धर्म, देव यांच्याबाबत काहीही बोलणे नव्हे. परकीय पैसा घेऊन देशात बदनामीचे, देशविरोधी वातावरण निर्माण करण्याचे राजकारण करणे याला पुरोगामित्व म्हणता येणार नाही. अशा सर्व अपप्रवृत्तींना यामुळे दणका बसला आहे.