२०२६मध्ये भारताचा आर्थिक विकास दर नवीन उंचीवर पोहोचू शकतो

केंद्र सरकार १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भारतीय संसदेत सादर करणार असलेल्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पापूर्वी, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या आर्थिक वाढीचा पहिला आगाऊ अंदाज ७ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आला. या अंदाजानुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढ ६.५ टक्के होती, जी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ७.४ टक्के होण्याची अपेक्षा आहे. जीडीपीच्या पहिल्या आगाऊ अंदाजातील आकडेवारीच्या आधारे २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प अंतिम केला जात आहे. आर्थिक वाढीचा दुसरा आगाऊ अंदाज २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जाहीर होणार आहे. रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियानेही भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ७.३ टक्के ठेवला आहे, तर स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या आर्थिक संशोधन विभागाने तो ७.५ टक्के किंवा त्याहून अधिक ठेवण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आशियाई विकास बँक (७.२ टक्के) आणि फिच रेटिंग एजन्सी (७.४ टक्के) सारख्या संस्थांनी देखील भारताचा आर्थिक विकास दर जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक असेल असे व्यक्त केले आहे.

भारताचा जीडीपी विकास दर आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ६.५ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ७.४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची काही प्रमुख कारणे आहेत. एक तर केंद्र सरकारच्या स्थिर वापर खर्चातील वाढीचा दर आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये २.३ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ५.२ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे; दुसरी गोष्ट उत्पादन क्षेत्रातील विकास दर २०२४-२५ आर्थिक वर्षातील ४.५ टक्क्यांवरून २०२५-२६ आर्थिक वर्षातील ७.० टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे; तिसरी बाब सकल मूल्यवर्धनातील विकास दर ६.४ टक्क्यांवरून ७.३ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. चौथी गोष्ट सकल स्थिर भांडवल निर्मितीतील विकास दर ७.१ टक्क्यांवरून ७.८ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. पाचवा मुद्दा सेवा आणि कृषी क्षेत्रातील विकास दर अनुक्रमे ९.१ टक्के आणि ३.१ टक्क्यांवरून वाढण्याचा अंदाज आहे. सहावा मुद्दा आहे भारतातील विविध उत्पादनांच्या निर्यातीतील वाढीचा दरही ६.३ टक्क्यांवरून ६.४ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. एप्रिल २०२५ ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीतील वित्तीय तूट ९.८ लाख कोटी होती, जी २०२५-२६ आर्थिक वर्षाच्या एकूण अंदाजाच्या ६२.३ टक्के आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय तूटदेखील आतापर्यंत नियंत्रणात राहिली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी राजकोषीय तूट १५.६९ लाख कोटी रुपये असण्याचा अंदाज होता, जी जीडीपीच्या ४.४ टक्के आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे उत्पन्न आणि खर्चाची परिस्थितीदेखील पूर्णपणे नियंत्रणात आहे.

२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारतासाठी ७.४ टक्के जीडीपी वाढीचा अंदाज उत्साहवर्धक मानला पाहिजे, कारण ट्रम्प यांनी भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाºया विविध वस्तूंवर ५० टक्के कर लावला असूनही हा विकास दर कायम राहील. ट्रम्प यांनी अमेरिकेत भारतीय निर्यातीवर लादलेल्या करांना वित्तीय बाजारपेठांनी अतिशय गांभीर्याने घेतले आहे, ज्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम अतिशयोक्तीपूर्ण झाला आहे. तथापि, प्रत्यक्षात, भारताच्या आर्थिक विकास दरावर त्याचा परिणाम जवळजवळ नगण्य राहिला आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेत भारतीय निर्यातीचे कमी प्रमाण. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात, भारताने अमेरिकेला ७९ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या विविध वस्तूंची निर्यात केली, तर भारताचा जीडीपी ४.२९ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स होता. त्यामुळे, भारताच्या अमेरिकेतील निर्यातीचा वाटा भारताच्या जीडीपीच्या फक्त १.८५ टक्के होता. भारताची अर्थव्यवस्था निर्यात-केंद्रित नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने देशांतर्गत वापरावर आधारित आहे. जर भारतीय नागरिकांनी अधिक स्वदेशी उत्पादने वापरली तर ट्रम्प यांनी अमेरिकेला भारतीय निर्यातीवरील कराचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम रद्द होऊ शकतो.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघदेखील भारतीय समाजाला प्रत्येक क्षेत्रात भारताला स्वावलंबी बनवण्यासाठी फक्त भारतीय बनावटीच्या उत्पादनांचा वापर करण्यास सतत प्रोत्साहित करत आहे. संघाने पंच परिवर्तन नावाचा कार्यक्रम सुरू केला आहे, ज्यामध्ये पाच मुद्दे समाविष्ट आहेत. स्वदेशी उत्पादनांचा वापर, नागरी कर्तव्य, सामाजिक सौहार्द, पर्यावरण आणि कुटुंब प्रबोधन. शाश्वत हिंदू संस्कृतीच्या संस्कारांचे पालन करणे हे भारतातील सर्व नागरिकांचे कर्तव्य आहे. या संस्कारांमध्ये भारतीय नागरिकांमध्ये राष्ट्र प्रथम ही भावना जागृत करणे समाविष्ट आहे.

जर कोणत्याही देशातील नागरिकांनी स्वदेशी उत्पादने स्वीकारण्यास सुरुवात केली, तर ते देशातील उद्योगांना चालना देते, इतर देशांमध्ये उत्पादित होणाºया वस्तूंची आयात कमी करते आणि देशात नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करते. स्वदेशी म्हणजे परदेशी वस्तूंचा वापर न करणे, परंतु हे काम इतके सोपे नाही, कारण आज जगातील सर्व देश एका जागतिक गावात रूपांतरित झाले आहेत, ज्यामुळे एका देशातून दुसºया देशाला उत्पादनांची आयात आणि निर्यात करणे खूप सोपे झाले आहे. आचार्य विनोबा भावे म्हणतात की, स्वदेशी म्हणजे स्वावलंबन आणि अहिंसा. संघाने यात एक मुद्दा जोडला : स्वावलंबन, अहिंसा आणि साधेपणा. प्रत्येक भारतीय नागरिकाने संसाधनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी काटकसरीने जगणे अपेक्षित आहे. तथापि, याचा अर्थ कंजूषपणा नाही.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या सामाजिक संघटनांनी केंद्र सरकारसह आर्थिक क्षेत्रात असंख्य प्रयत्न केले आहेत, ज्यामुळे अलीकडच्या काळात भारताच्या आर्थिक विकास दरात स्थिर सुधारणा झाली आहे. विशेषत: ट्रम्प प्रशासनाने भारतातून अमेरिकेत विविध उत्पादनांच्या निर्यातीवर लादलेल्या ५० टक्के शुल्काचा परिणाम जवळजवळ निष्प्रभ करण्याच्या उद्देशाने, भारताने विविध देशांसोबत, विशेषत: युनायटेड किंग्डम, ओमान, आॅस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड इत्यादींसोबत द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार केले आहेत. युरोपीय देशांसोबत मुक्त व्यापार करार देखील जवळ येत आहे. या मुक्त व्यापार करारावर युरोपियन संघ आणि भारत २७ जानेवारी २०२६ रोजी स्वाक्षरी करतील अशी शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, अमेरिकेने भारतीय आयातीवर लादलेल्या ५० टक्के कर आकारणीमुळे प्रभावित झालेल्या उत्पादनांसाठी भारताला इतर देशांमध्ये बाजारपेठा सापडल्या आहेत आणि या देशांना विविध उत्पादनांची निर्यात आधीच सुरू झाली आहे, ज्यामुळे नोव्हेंबर २०२५ आणि डिसेंबर २०२५ मध्ये भारतातील विविध उत्पादनांची निर्यात वाढली आहे. शिवाय, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मुक्त व्यापार करार जवळजवळ अंतिम झाला आहे आणि लवकरच त्याची घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. यानंतर, अमेरिकेला भारतीय उत्पादनांच्या निर्यातीवर लादलेला ५० टक्के करदेखील कमी केला जाऊ शकतो किंवा काढून टाकला जाऊ शकतो, ज्यामुळे भारताची इतर देशांना तसेच अमेरिकेला विविध उत्पादनांची निर्यात आणखी वाढेल.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स