संपूर्ण देश जेव्हा त्याकडे पाहत असतो, तेव्हा नगरपालिका निवडणुकीचे महत्त्व सहज समजू शकते. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणूक ही अशीच एक घटना होती. ही निवडणूक भारतीय राजकारणातील सर्वात मोठी शहरी राजकीय नाट्यमय घटना ठरली. एक असे नाट्य ज्यामध्ये सत्ता, वारसा, ओळख आणि भविष्य हे सर्व पणाला लागले होते. रु. ७५,००० कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक बजेट असलेली, बीएमसी ही केवळ भारतातीलच नाही तर आशियातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका संस्था आहे.
मुंबईचे स्वरूप सुधारण्याची जबाबदारी असलेली ही संस्था आहे आणि राजकीय उमेदवारांना तयार करण्यासाठी देखील ही एक परिपूर्ण व्यासपीठ आहे. म्हणूनच तिच्या निवडणुका खूप अपेक्षित आहेत. तथापि, शहराची दीर्घकाळ सत्ता असलेल्या शिवसेनेचे विभाजन, महाराष्ट्राच्या राजकीय परिदृश्यातील संरचनात्मक बदल आणि वीस वर्षांनंतर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांचे पुनर्मिलन यामुळे ही निवडणूक राष्ट्रीय लक्षवेधी विषय बनली होती.
बीएमसीच्या माध्यमातून, मुंबईने अनेक दशके शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची राजकीय प्रयोगशाळा म्हणून काम केले. मराठी माणसांच्या राजकारणाला आकार देणारे हे व्यासपीठ होते. हिंदुत्वाला शहरी किनार मिळाली आणि काँग्रेसविरोधी विचारसरणी हा एक कायमचा राजकीय मुद्दा बनला. म्हणूनच, या निवडणुकीचे निकाल एका ऐतिहासिक जनादेशाचा संदेश होते. या संदेशाचे परिणाम ठाकरे कुटुंबाच्या वारशाशी देखील संबंधित आहेत. उद्धव ठाकरेंसाठी ही निवडणूक राजकीय अस्तित्वाची लढाई होती. केवळ बीएमसी जिंकण्यासाठी नाही तर प्रासंगिकता टिकवून ठेवण्यासाठी ती महत्त्वाची होती.
राज ठाकरे आणि त्यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसाठी, मुंबईच्या राजकारणात त्यांचे महत्त्व अजूनही आहे की नाही याची ही एक परीक्षा होती. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आणखी एक प्रश्न रेंगाळत होता. एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना खरोखरच ‘खरी शिवसेना’ बनली का? या प्रश्नांवर मतदारांचा निकाल स्पष्ट होता आणि हा निर्णय ठाकरे ब्रँडला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा धक्का ठरला.
उदाहरणार्थ, ‘धनुष्य बाण’ निवडणूक चिन्हाचे नुकसान, जे दशकांपासून मराठी ओळख, आक्रमक शहरी राजकारण आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निर्भय शैलीचे मुंबईत प्रतीक होते. त्याशिवाय निवडणुका लढवताना, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना सतत स्पष्टीकरण देत होती, स्वत:ला पुन्हा शोधत होती आणि तिची वैधता सिद्ध करत होती. परंतु निवडणुकीच्या राजकारणात, हे ताकदीचे नव्हे तर कमकुवतपणाचे लक्षण ठरले आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे राजकारण प्रामुख्याने मराठी अभिमान, आक्रमक हिंदुत्व आणि काँग्रेसविरोधी यावर आधारित होते. तिन्ही पैलूंवर तडजोड करून, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना वैचारिकदृष्ट्या कमकुवत होताना दिसली.
निवडणुकीत ठाकरे गटाची विकासविरोधी अशी प्रतिमाही अधिकच गडद झाली होती. १९९७ ते २०२२ पर्यंत जवळजवळ २५ वर्षे बीएमसीवर नियंत्रण ठेवूनही, ठाकरे गटाकडे मतदारांसमोर आत्मविश्वासाने सादर करता येईल असे ठोस विकासाचे मॉडेल नव्हते. मुंबईसारख्या शहरात, जिथे मेट्रो, कोस्टल रोड, ट्रान्स-हार्बर लिंक आणि पुनर्विकास प्रकल्पांनी शहरी जीवनाची पुनर्परिभाषा केली आहे, तेथे केवळ भावनिक आवाहने पुरेशी राहिली नाहीत हे यातून दिसून आले आहे. मतदार, मग ते मराठी असोत किंवा बिगर-मराठी, विचारत होते, इतक्या वर्षांच्या सत्तेनंतर दाखवण्यासाठी काय आहे?
मराठी माणसांची मतपेढी आता उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, भाजप आणि राज ठाकरे यांच्यात विभागली गेली आहे. मुंबई शहर आता रोजगार, गृहनिर्माण, पर्यावरण आणि जीवनमानाची मागणी करते. केवळ भाषा आणि ओळखीचे राजकारण पुरेसे नाही. बिगर-मराठी मतदारांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील स्थिरता, संसाधने आणि चांगले समन्वय देणारा पर्याय मोठ्या प्रमाणात निवडला. ट्रिपल इंजिन सरकार, केंद्र, राज्य आणि बीएमसीमध्ये एकाच पक्षाचे राज्य करण्याची कल्पना या आकर्षणाने मुंबईत ते निर्णायक सिद्ध झाले.
ठाकरे बंधूंच्या वेळेमुळेही त्यांचे मोठे नुकसान झाले. निवडणुकीच्या फक्त सहा महिन्यांपूर्वी दोन्ही पक्ष पहिल्यांदाच एकत्र आले आणि त्यांनी संयुक्त रॅली काढल्या. ही युती तात्पुरती तडजोड वाटत होती आणि दीर्घकालीन सहकार्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नव्हती. शहराच्या बदलत्या लोकसंख्याशास्त्रामुळे राजकीय परिदृश्यातही बदल झाला आहे. आज, लोकसंख्येचा एक मोठा भाग, मराठी असो वा बिगर-मराठी, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांचे राजकारण अनुभवातून नव्हे तर भूतकाळातील उदाहरणांवरून समजतो.
त्यांची राजकीय जाणीव मोदी मॉडेलच्या विकास, आकांक्षा आणि राष्ट्रवादाच्या विचाराने आकार घेते. ठाकरे बंधूंना या नवीन, महत्त्वाकांक्षी मतदारांच्या भविष्याबद्दल ठोस दृष्टिकोन नव्हता. मुस्लीम मतदारांची भूमिका दुर्लक्षित करता येणार नाही. मागील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत ठाकरे गटाच्या मागे उभे राहिलेल्या मुस्लीम मतदारांनी बीएमसी निवडणुकीत तसे केले नाही. नागरी निवडणुकांमध्ये विचारसरणीपेक्षा व्यावहारिकता जास्त महत्त्वाची असते आणि इथेही ठाकरे कमी पडले.
बीएमसी हे दीर्घकाळापासून शिवसेनेच्या सत्तेचे स्रोत आणि पक्षाच्या आर्थिक संसाधनांचे, संघटनात्मक नियंत्रणाचे आणि राजकीय प्रभावाचे केंद्र राहिले आहे. त्यांना हे चांगलेच समजले होते आणि उद्धव ठाकरेंना ते वारशाने मिळाले. आता बीएमसीही निघून गेली आहे, तेव्हा प्रश्न स्वाभाविकपणे उद्भवतो की, ठाकरे ब्रँडचे राजकारण त्याशिवाय टिकेल का? मुंबईसारख्या शहरात केवळ नाव आणि जुन्या आठवणींवर आधारित राजकीय प्रासंगिकता टिकू शकेल का?
तथापि, राजकारणात कोणतेही विधान करणे अकाली आहे, विशेषत: ठाकरे कुटुंबाने भूतकाळात पुनरागमन केले आहे हे लक्षात घेता, मुंबईने त्यांना कठोर निर्णय दिला आहे आणि संदेश देखील दिला आहे. बदला, स्वत:ला पुन्हा शोधून काढा, नाहीतर इतिहासात जा. देशाच्या आर्थिक राजधानीवर राज्य करण्यासाठी दादरच्या रस्त्यांवरून उठलेल्या पक्षाच्या उर्वरित गटाला लवकरच या प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. मराठी माणसाच्या नावाने खडे फोडण्यात अर्थ नाही. १०६ हुतात्म्यांनी मुंबईसाठी लढा दिला ते सगळे गिरणी कामगार होते. त्यांचे श्रेय तेव्हाच घेता येईल, जेव्हा मुंबईतील २९८ गिरण्या कशा बंद पडल्या याचे उत्तर मिळेल. गिरणी कामगार मराठी होते, त्यावर जगत असताना गिरण्या वाचवण्यासाठी प्रयत्न का केले गेले नाहीत? त्या गिरण्यांच्या जागांवर टॉवर कोणाचे उभे राहिले हे मतदार जाणतो. त्यामुळे भावनिकता, शिवीगाळ, घाणेरडी भाषा यापेक्षा विकासाच्या बाजून कौल मतदारांनी दिला आहे.
- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा