संघ राज्य रचनेला नवे धोके

भारतीय संघराज्य रचनेला केंद्र आणि राज्यांमधील वाढत्या संघर्षाचा सामना करावा लागत आहे. पश्चिम बंगाल आणि झारखंडमध्ये ईडीविरुद्ध एफआयआर दाखल करणे आणि छापे टाकणे ही एक पद्धत बनली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी केंद्रीय एजन्सींच्या बाजूने निकाल दिला आहे, परंतु ही घटना सहकारी संघराज्यवादाचे रूपांतर विरोधी संघराज्यवादात करत आहे. ही परिस्थिती राजकीय, संस्थात्मक आणि संवैधानिक आव्हाने निर्माण करत आहे, विशेषत: २०२६च्या निवडणुकीपूर्वी हे मोठे धोके आहेत.

भारतीय संघराज्य रचना ही संविधानाचा आधारस्तंभ आहे, सातव्या अनुसूचीद्वारे केंद्र आणि राज्यांमध्ये अधिकारांचे स्पष्ट विभाजन आहे. संघराज्य रचना सहकार्याने आणि स्पर्धात्मक पद्धतीने कार्य करते. कायदा आणि सुव्यवस्था यांसारख्या बाबींवर राज्ये प्राथमिक अधिकार राखतात, तर मनी लाँड्रिंगसारखे आर्थिक गुन्हे समवर्ती यादीत येतात, ज्यामुळे अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)सारख्या केंद्रीय एजन्सींना स्वतंत्र चौकशी करण्याची परवानगी मिळते. पश्चिम बंगाल आणि झारखंडमधील अलीकडील घटना या संघराज्य रचनेच्या ताकदीबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. या घटना स्पष्टपणे दर्शवितात की, संघराज्य रचना आता केवळ संवैधानिक तरतुदींपुरती मर्यादित नाही तर राजकीय इच्छाशक्ती आणि संस्थात्मक संघर्षामुळे प्रभावित होत आहे.

बंगालमध्ये, ईडीने एका जुन्या कोळसा तस्करी आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या संदर्भात राजकीय सल्लागार कंपनी आय-पीएसीच्या कोलकाता कार्यालयावर आणि त्याचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी छापा टाकला. तृणमूल काँग्रेसशी संबंध असल्याने ही कारवाई राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील होती, कारण आय-पीएसी पक्षाची निवडणूक रणनीती तयार करण्यात भागीदार आहे. छाप्यादरम्यान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्वत: घटनास्थळाला भेट दिली, कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणे जप्त केली. राज्य पोलिसांनी ईडी अधिकाºयांविरुद्ध कागदपत्रांची चोरी आणि अतिक्रमणाचा आरोप करत एफआयआर दाखल केला.

ईडीने याला त्यांच्या तपासात थेट अडथळा असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य पोलिसांच्या एफआयआरला स्थगिती दिली, सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचे आदेश दिले आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना नोटीस बजावली. न्यायालयाने ही अत्यंत गंभीर बाब म्हणून घोषित केली, ज्यामुळे राज्य स्तरावरील केंद्रीय एजन्सीच्या कामकाजात हस्तक्षेपाचा एक प्रकार उघड झाला. ही घटना केंद्राच्या तपास शक्ती आणि संघराज्य रचनेचा मूलभूत तत्त्व असलेल्या राज्याच्या पोलीस अधिकारक्षेत्रातील संघर्ष अधोरेखित करते. त्याचप्रमाणे, झारखंडमध्ये, रांची पोलिसांनी ईडीच्या प्रादेशिक कार्यालयावर छापा टाकला. ही कारवाई एका माजी सरकारी कर्मचाºयाच्या तक्रारीवर आधारित होती, ज्याने ईडी अधिकाºयांवर चौकशीदरम्यान त्यांच्यावर हल्ला केल्याचा आरोप केला होता.

सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुरावे गोळा करण्यासाठी पोलीस ईडी कार्यालयात पोहोचले. ईडीने याला त्यांच्या तपासात थेट हस्तक्षेप असल्याचे म्हणत झारखंड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या तपासाला स्थगिती दिली, छापा पूर्वनियोजित असल्याचे म्हटले आणि ईडी कार्यालयाच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त सैन्य तैनात करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने यासाठी रांचीच्या पोलीस अधीक्षकांना जबाबदार धरले, असे म्हटले की केंद्रीय एजन्सीच्या कामात अडथळा आणणे अस्वीकार्य आहे. या दोन्ही घटना विरोधी शासित राज्यांमध्ये केंद्रीय एजन्सींच्या कृतींना सक्रिय राज्यस्तरीय प्रतिकार दर्शवितात, ज्यामुळे संघराज्य रचनेच्या अखंडतेला आव्हान मिळते.

संघराज्य रचनेतील हा तणाव नवीन नाही, परंतु २०२६च्या सुरुवातीला तो शिगेला पोहोचला आहे. भारतीय संविधानात संघराज्य रचनेला बळकटी देण्यासाठी कलम २४६ अंतर्गत अधिकारांचे विभाजन करण्याची तरतूद आहे. ईडी मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२ अंतर्गत काम करते, जी एक केंद्रीय शक्ती आहे. तथापि, राज्य पोलिसांनी केंद्रीय एजन्सीविरुद्ध एफआयआर दाखल करणे किंवा छापे टाकणे हे संघराज्य रचनेच्या भावनेच्या विरुद्ध आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, हे सहकारी संघराज्यवादपासून विरोधी संघराज्यवादमध्ये संक्रमण दर्शवते. बंगाल आणि झारखंडमध्ये ईडीच्या छाप्यांना रोखण्याचे प्रयत्न केंद्राच्या वाढत्या तपास शक्ती आणि राज्यांच्या राजकीय प्रतिकार यांच्यातील वाढत चाललेल्या संघर्षावर प्रकाश टाकतात.

या दोन्ही घटनांचे संघराज्य रचनेवर बहुआयामी परिणाम होतील. प्रथम, राजकीय परिणाम होतील. यामध्य बंगाल विधानसभा निवडणुका जवळ येत आहेत आणि तृणमूल काँग्रेसने ईडीच्या कारवाईचे वर्णन त्यांच्या निवडणूक रणनीतीवर प्रभाव पाडण्याचे षड्यंत्र म्हणून केले आहे. ममता बॅनर्जी यांनी निषेध केला आहे आणि म्हटले आहे की, जर हल्ला झाला तर आमची ताकद वाढेल. झारखंडमध्ये, झारखंड मुक्ती मोर्चा सरकारलाही ईडीच्या भूतकाळातील कारवायांचा फटका बसला आहे. दुसरे म्हणजे, संस्थात्मक प्रभाव, राज्य पोलिसांनी केंद्रीय एजन्सींविरुद्ध एफआयआर दाखल करणे पूर्वी दुर्मीळ होते, परंतु आता ते एक नमुना बनत आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी वारंवार ईडीच्या बाजूने निकाल दिला आहे, ज्यामुळे केंद्र सरकारची तपास शक्ती मजबूत झाली आहे.

तिसरे, संवैधानिक प्रभाव- कलम ३५६ अंतर्गत, केंद्र राज्य सरकार बरखास्त करू शकते, परंतु येथे राज्ये केंद्राविरुद्ध त्यांच्या पोलीस शक्तीचा वापर करत आहेत. यामुळे संघराज्य रचनेत असंतुलन निर्माण होऊ शकते, जिथे राज्ये केंद्रीय तपास रोखण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांना राजकीय सूड मानतात. संघराज्य रचना ही भारताच्या एकतेची गुरुकिल्ली आहे, परंतु जर राज्य आणि केंद्र यांच्यातील हा संघर्ष सुरू राहिला तर सहकारी संघटना नष्ट होतील. चर्चेची संकल्पना कमकुवत होऊ शकते. २०२६च्या निवडणूक हंगामात हा तणाव आणखी वाढू शकतो, जिथे सर्वात मोठे आव्हान संस्थात्मक स्वातंत्र्य, राजकीय स्थिरता आणि संघराज्यीय रचनेची ताकद यांच्यातील संतुलन साधणे असेल.