जमियत उलेमा-ए-हिंदचे प्रमुख मौलाना महमूद मदनी यांनी भोपाळमधील एका कार्यक्रमात म्हटले आहे की, आज मुस्लिमांना रस्त्यावर असुरक्षित वाटते आणि त्यांना प्रत्येक पावलावर द्वेषाचा सामना करावा लागतो. मदनी यांनी सर्वोच्च न्यायालयालाही प्रश्न विचारला आहे की, देशात कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच गुन्हेगारीमुक्त समाज राखणे न्यायाशिवाय अशक्य आहे. मौलाना म्हणाले की, दुर्दैवाने, गेल्या काही वर्षांत, विशेषत: बाबरी मशीद आणि तिहेरी तलाकसारख्या प्रकरणांमधील निर्णयांनंतर, न्यायालये सरकारी दबावाखाली काम करत आहेत असा एक सामान्य समज बनला आहे. राजकीय पक्ष आणि मदनीसारखे मौलाना मुस्लिमांमध्ये प्रभाव निर्माण करण्यासाठी आणि स्वत:ला त्यांचे सर्वात मोठे हितचिंतक म्हणून सादर करण्यासाठी मुस्लीम तरुणांची दिशाभूल करत आहेत.
दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटाची चौकशी करणाºया तपासकर्त्यांनी असे उघड केले की जैश-ए-मोहम्मदशी संबंधित डॉक्टरांचा समावेश असलेल्या एका संशयित दहशतवादी मॉड्यूलने ६ डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील सहा ठिकाणी स्फोटांची योजना आखली होती, ज्या दिवशी १९९२ मध्ये अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती. स्फोटांसंदर्भात अटक केलेल्या संशयित दहशतवाद्यांनी म्हटले होते की, ही तारीख निवडण्यात आली होती, कारण त्यांना बाबरी मशीद पाडल्याचा बदला घ्यायचा होता. मौलाना मदनी यांचे विधान अशा तरुणांना प्रेरित करण्यासाठी आणि दिशाभूल करण्यासाठी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाला प्रश्न विचारणारे मौलाना मदनी हे विसरले की, न्यायालयांनी स्वत:च अनेक निर्दोष लोकांना दहशतवादी आरोपातून निर्दोष मुक्त केले आहे. २००६ मध्ये, मुंबई बॉम्बस्फोटांसंदर्भात मकोका न्यायालयाने १२ जणांना दोषी ठरवले होते, परंतु १८ वर्षांनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्त केले. न्यायालयाला असे आढळून आले की, पोलिसांनी सादर केलेल्या ४४,५०० पानांच्या कागदपत्रांपैकी एकही कागदपत्र त्यांचा गुन्हा सिद्ध करू शकले नाही. त्याचप्रमाणे, २००१ मध्ये, गुजरातमध्ये, १२७ मुस्लीम नागरिकांना बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती आणि १९ वर्षांनंतर त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. शिवाय, असे अनेक वेगळे खटले आहेत जिथे न्यायालयांनी दहशतवादी संशयितांना निर्दोष मुक्त केले आहे, तपास यंत्रणांच्या कृती अपुरी असल्याचे मानून.
मुस्लीम हितासाठी बोलणारे मौलाना मदनी हे विसरले आहेत की, हेच सर्वोच्च न्यायालय आहे. ज्याने केंद्र सरकारच्या वक्फ बोर्ड कायद्याच्या अंमलबजावणीवर बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५च्या काही तरतुदी रद्द केल्या. विशेषत:, वक्फ स्थापन करण्यासाठी किमान पाच वर्षे इस्लामचे अनुयायी असण्याची आवश्यकता आणि वादग्रस्त मालमत्तेला वक्फ म्हणून त्वरित मान्यता देण्यास मनाई केली. हा निर्णय याचिकाकर्त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि प्रकरणात संतुलन राखण्यासाठी अंतरिम स्थगिती आहे. मौलाना मदनी सर्वोच्च न्यायालयाला विसरले, ज्याने देशातील लाखो मुस्लीम महिलांना कायदेशीर घटस्फोटाचे अधिकार दिले. कोणत्याही मौलवी किंवा मौलानांनी कधीही मनमानी घटस्फोटाच्या बळी पडलेल्या महिलांचे हक्क सुरक्षित करण्यासाठी पुढाकार घेतलेला नाही.
केवळ मौलाना मदनीच नाही तर राजकीय पक्षांचे नेतेही राजकीय फायद्यासाठी मुस्लिमांच्या कल्याणाच्या नावाखाली मगरीचे अश्रू ढाळत आहेत. लाल किल्ल्यासमोर झालेल्या स्फोटावर पीडीपी नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी वादग्रस्त विधान केले. त्या म्हणाल्या की, जम्मू आणि काश्मीरचा रोष आता लाल किल्ल्यावर दिसत आहे. मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या की, संपूर्ण जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांना एका व्यक्तीच्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षा होऊ शकत नाही. राज्याबाहेर राहणारे काश्मिरी लोक घाबरले आहेत, त्यामुळे या गंभीर मुद्द्यावर त्यांनी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांना पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांशी बोलण्याचे आवाहन केले. मेहबूबा यांचे विधान म्हणजे दिल्ली घटनेचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न आहे. मेहबूबा यांनी यापूर्वीही सत्ता मिळवण्यासाठी अशी वादग्रस्त विधाने केली आहेत. मेहबूबा म्हणाल्या होत्या की, २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द केल्यापासून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ‘भीती आणि गुदमरल्यासारखे वातावरण’ आहे. अटक होत आहे आणि लोकांवर दबाव आहे.
यापूर्वी, जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनीही असेच विधान केले होते, ज्यामध्ये दहशतवाद्यांबद्दल आणि त्यांच्या आश्रयदात्यांबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली होती. मुख्यमंत्री अब्दुल्ला यांनी दिल्लीतील एका आत्मघाती हल्लेखोराच्या कुटुंबाचे घर पाडण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. ते म्हणाले की, अशा कृतींमुळे केवळ संताप निर्माण होईल. ते म्हणाले की, जर अशा कृतींद्वारे दहशतवाद थांबवता आला असता तर तो खूप पूर्वीच संपला असता. त्यांनी असेही म्हटले की, जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवाद अलीकडेच कमी झाला आहे, ‘कोणाचेही घर उडवून देण्याची गरज नाही.’ दक्षिण काश्मीरमधील पुलवामा जिल्ह्यातील कोइल गावात सुरक्षा दलांनी डॉ. उमर उन नबी यांचे दुमजली घर तीन नियंत्रित स्फोटांचा वापर करून पाडले.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, मुख्यमंत्री अब्दुल्ला यांनी गंदरबल जिल्ह्यात स्थानिक नसलेल्या कामगारांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करणाºया त्यांच्या पोस्टमध्ये ‘दहशतवादी’ हा शब्द वापरला नाही. त्याचप्रमाणे पीडीपी प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांनीही त्यांच्या पोस्टमध्ये ‘दहशतवादी’ हा शब्द वापरणे टाळले. या दहशतवादी हल्ल्यात सात जणांना आपले प्राण गमवावे लागले. विरोधी पक्षांनी मुस्लीम दहशतवादी आणि गुंडांबद्दल सौम्य वागण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचे स्पष्ट कारण म्हणजे मुस्लीम मतपेढी. विरोधी पक्षांना भीती आहे की, त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केल्याने मुस्लीम मतपेढी दुरावेल.
सत्तेत आल्यानंतर, पंजाबमधील मान सरकारने दावा केला की, तत्कालीन पंजाब सरकारने उत्तर प्रदेश सरकारपासून गँगस्टर मुख्तार अन्सारीचे संरक्षण करण्यासाठी ५५ लाख रुपयांहून अधिक खर्च केले होते. उच्चपदस्थ व्यक्ती असलेल्या मुख्तारचे आरामदायी जीवन सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व व्यवस्था करण्यात आल्या होत्या. शिवाय, तत्कालीन पंजाब सरकारने अन्सारीचे उत्तर प्रदेशात परतणे रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाच्या आदेशाने अन्सारीला उत्तर प्रदेशात परतण्याची परवानगी दिली. ही उदाहरणे दर्शवितात की, राजकीय पक्ष त्यांच्या मतपेढीचे रक्षण करण्यासाठी कोणत्याही थराला जातील, जरी त्यांच्या कृती तरुणांची दिशाभूल करत असल्या तरी. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, मदनीसारखे धर्मगुरू असोत किंवा इतर राजकीय पक्ष असोत, ते हे विसरलेले दिसतात की, अशा कृती देशातील मतदारांनी अनेक वेळा नाकारल्या आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा