पाकिस्तानचा सर्वात अस्थिर आणि बंडखोरीग्रस्त प्रांत बलुचिस्तानमध्ये असलेल्या रेको डिक तांबे-सोन्याच्या खाणीसाठी ट्रम्प प्रशासनाने १.२५ अब्ज डॉलर्सच्या अमेरिकन एक्झिम बँकेच्या वित्तपुरवठ्याला मान्यता दिली आहे. हा तोच प्रकल्प आहे, जो सुरक्षा संकट, राजकीय वाद आणि बलुच बंडखोरांच्या हिंसाचारामुळे वर्षानुवर्षे रखडलेला आहे. या गुंतवणुकीमुळे भविष्यात पाकिस्तानला २ अब्ज डॉलर्स किमतीची अमेरिकन यंत्रसामग्री आणि सेवा मिळतील. अमेरिकेच्या चार्ज डी’अफेअर्स नताली बेकर यांनी सांगितले आहे की, या प्रकल्पामुळे अमेरिकेसाठी ६,००० आणि बलुचिस्तानमध्ये ७,५०० नोकºया निर्माण होतील. त्यांनी रेको डिकला दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर आदर्श म्हणून वर्णन केले.
रेको डिक हा जगातील सर्वात मोठ्या अविकसित तांबे-सोन्याच्या साठ्यांपैकी एक आहे. त्यात १५ दशलक्ष टन तांबे आणि २६ दशलक्ष औंस सोने असल्याचे मानले जाते. कॅनेडियन दिग्गज बॅरिक गोल्डने २०२८ पर्यंत उत्पादन सुरू करण्याचे लक्ष्य आधीच ठेवले आहे. बॅरिककडे या प्रकल्पाचा ५०% हिस्सा आहे, तर पाकिस्तानी संघराज्य आणि बलुचिस्तान सरकारचा प्रत्येकी २५% हिस्सा आहे. अहवालांनुसार, या प्रकल्पामुळे ३७ वर्षांत ७० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त मोफत रोख प्रवाह निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
तथापि, सुरक्षा धोके हे सर्वात मोठे आव्हान राहिले आहे. बलुच बंडखोर गटांनी सातत्याने लष्कर, खाण प्रकल्प आणि परदेशी गुंतवणुकीवर हल्ला केला आहे. अलीकडेच, बलुच नेत्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, कोणत्याही परदेशी गुंतवणूकदाराने बलुचिस्तानवरील कब्जा वैध करण्याची चूक करू नये. बलुच राष्ट्रीय चळवळीचे अध्यक्ष नसीम बलुच यांनी हे बलुच लोकांच्या मालमत्तेवर पाकिस्तानी कब्जा वाढवणारे पाऊल असल्याचे वर्णन केले.
दरम्यान, जागतिक बँकेचे आयएफसी, आशियाई विकास बँक आणि इतर जागतिक कर्जदार $२.६ अब्जपेक्षा जास्त वित्तपुरवठा पॅकेजमध्ये योगदान देत आहेत. सौदी अरेबियाचे मनारा मिनरल्स देखील १०-२०% हिस्सा मिळविण्यासाठी चर्चेत आहेत. परंतु सर्वात मोठा प्रश्न उरतो. पाकिस्तान इतक्या काळासाठी सुरक्षा, पायाभूत सुविधा आणि राजकीय स्थिरतेची हमी देऊ शकेल का? अमेरिकेची गुंतवणूक अशा वेळी आली आहे, जेव्हा वॉशिंग्टन चीनच्या वर्चस्वाखालील खनिज पुरवठा साखळीतून बाहेर पडण्यासाठी नवीन स्रोत शोधत आहे. तरीही, रेको डिकवरील हा डाव एक उच्च-जोखीम जुगार मानला जातो.
रेको डिकमधील अमेरिकेची गुंतवणूक ही केवळ आर्थिक करार नाही तर भू-राजकीय बुद्धिबळाच्या पटलावर एक महत्त्वाची चाल आहे हे देखील स्पष्ट होत आहे. पाकिस्तान याला एक मोठा विजय म्हणून अभिमानाने सांगत आहे, परंतु वास्तव असे आहे की अमेरिकेने आगीशी खेळत दक्षिण आशियातील सर्वात अस्थिर प्रदेशात हे पैसे गुंतवले आहेत. प्रश्न हा नाही की अमेरिका का आली; प्रश्न हा आहे की ती इतक्या उशिरा आणि इतक्या ठिकाणी का आली?
ही गुंतवणूक अशा वेळी होत आहे जेव्हा बलुचिस्तानमध्ये बंडखोरी शिगेला पोहोचली आहे. बलुचिस्तानचे नेते स्पष्टपणे इशारा देत आहेत की ही गुंतवणूक त्यांच्यासाठी शोषणाचा एक नवीन अध्याय आहे. बलुचिस्तानचे नेते असे म्हणत आहेत की प्रांतात दशकांपासून सुरू असलेला असंतोष आणि लष्करी दडपशाही पाहता, कोणत्याही सुज्ञ गुंतवणूकदाराने निर्णय घेण्यापूर्वी दोनदा विचार करावा. परंतु अमेरिकेने कदाचित जाणूनबुजून धोका स्वीकारला असेल. असे दिसते की हा करार पाकिस्तानी अजेंडाचा नाही तर अमेरिकन अजेंडाचा भाग आहे. खरे तर, अमेरिकेचे खरे उद्दिष्ट चीनला मागे टाकणे आहे. आजची वास्तविकता अशी आहे की तांबे, सोने आणि इतर महत्त्वाची खनिजे जगातील नवीन शतकातील तेल बनले आहेत. चीनने या क्षेत्रात, विशेषत: आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेत मजबूत पाय रोवले आहेत. अमेरिका वेगाने नवीन संसाधनांचा शोध घेत आहे आणि तिबेटी-इराणी खनिज पट्ट्याचा भाग असलेला पाकिस्तानचा रेको डिक हा भाग अमेरिकेच्या धोरणासाठी एक परिपूर्ण चेकमेट असल्याचे दिसून येते.
शिवाय, बलुचिस्तानचे भौगोलिक महत्त्व या हालचालीला आणखी महत्त्वाचे बनवते. इराणी सीमा जवळ आहे, अफगाणिस्तानची अनिश्चितता जवळ आहे आणि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर अगदी क्षितिजावर आहे. अशाप्रकारे, अमेरिका एका झटक्यात चीनला संकेत देते की, आम्ही अजूनही तिथे आहोत आणि तुमच्या बंदराच्या मागे असलेल्या जमिनीत (ग्वादर) गुंतवणूक करण्याची शक्ती आहे.
पाकिस्तान या गुंतवणुकीला आर्थिक दिलासा मानत असला तरी, ते एका धोरणात्मक सापळ्यात अडकत असल्याचे दिसते. देशाच्या सुरक्षा संस्थांचा इतिहास दर्शवितो की, ते बलुचिस्तानला लष्करी वर्चस्व असलेला प्रदेश मानतात. तथापि, परकीय गुंतवणूक फक्त तिथेच होते, जिथे जनतेला कमीत कमी संमती किंवा सुरक्षा असते. पाकिस्तानकडे दोन्हीची कमतरता आहे. रेको डिकला रेल्वे लाईन नाही, कायमस्वरूपी रस्ते नाहीत आणि विश्वसनीय सुरक्षा व्यवस्था नाही. शिवाय, बलुचिस्तानमधील प्रत्येक परदेशी गुंतवणूक, मग ती चिनी असो, सौदी असो किंवा आता अमेरिकन असो, बंडखोर गटांचे प्राथमिक लक्ष्य बनते. प्रश्न असा उद्भवतो. जर कॅनडाच्या बॅरिक गोल्डने गेल्या काही वर्षांतही काही केले नाही, तर अमेरिका या प्रदेशात कोणता विश्वास दाखवत आहे?
या प्रदेशात अमेरिकेच्या प्रवेशामुळे चीन-अमेरिका स्पर्धा नवीन उंचीवर पोहोचेल, अशी चिंता देखील निर्माण होते. खरेच, अमेरिका चीन पुरवठा साखळीवरील चीनचे वर्चस्व तोडण्यासाठी रेको डिकचा वापर करेल. यामुळे पाकिस्तान दोन महासत्तांमधील रस्सीखेचच्या कोंडीत सापडेल. इराणदेखील या प्रकल्पाबद्दल अस्वस्थ असेल, कारण तेहरान त्याच्या सीमेजवळ अमेरिकेच्या पाठिंब्याने मोठ्या प्रमाणात धोरणात्मक प्रकल्प उदयास आल्याने नाराज असेल. शिवाय, अमेरिकेच्या या प्रकल्पामुळे अफगाणिस्तानचा प्रभाव वाढेल, कारण त्याचे सुरक्षा आणि पुरवठा मार्ग तालिबान-नियंत्रित क्षेत्रांच्या अगदी जवळ आहेत. तालिबान या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतील. शिवाय, हा प्रकल्प बलुच बंडखोरीला पुन्हा बळकटी देईल. परदेशी गुंतवणुकीला त्यांनी नेहमीच दडपशाहीचे एक नवीन प्रतीक म्हणून पाहिले आहे. परिणामी, सुरक्षा परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते.
तथापि, ही गुंतवणूक पाकिस्तानसाठी आर्थिक जीवनरेखा नाही तर जागतिक शक्तीच्या खेळात एक जुगार आहे. अमेरिकेला महत्त्वाच्या खनिजांची गरज आहे, पाकिस्तानला डॉलर्सची गरज आहे, परंतु बलुचिस्तानला न्याय, अधिकार आणि सुरक्षिततेची गरज आहे, जे कोणत्याही करारात समाविष्ट नाहीत. परिणामी, असे मानले जाते की येत्या काही वर्षांत रेको डिक दक्षिण आशियात एका नवीन भू-सामरिक युद्धाचे केंद्र बनू शकते. शिवाय, जर पाकिस्तानने बलुचिस्तानमधील राजकीय समस्या लष्करी पद्धतीने हाताळण्याची चूक सुरू ठेवली तर अमेरिकन गुंतवणूक बुडेल, जसे ती भूतकाळात होती. अमेरिकेने एक महत्त्वाची पैज लावली आहे हे खरे आहे, परंतु हे देखील खरे आहे की ही पैज, कितीही चमकदार वाटली तरी, ती एक बारूदाची पिशवी आहे.
-प्रफुल्ल फडके/अन्वय
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा