सहकारातून भारताचा आर्थिक विकास

भारत नेहमीच कृषिप्रधान देश राहिला आहे आणि हिंदू सनातन संस्कृतीच्या परंपरेचे पालन करून ग्रामीण भागात राहणारे नागरिक एकत्र सौहार्दाने राहत आले आहेत. या दृष्टिकोनातून सहकार्याची भावना आपल्या भारतीयांच्या डीएनएमध्ये खोलवर रुजलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील प्रत्येक गाव समृद्ध आणि स्वावलंबी करण्यासाठी सर्व गावांना पुन्हा एकदा सहकारी संस्थांशी जोडण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. समृद्धीसाठी सहकार हा नारा याच उद्देशाने देण्यात आला होता. आज भारतात सहकारी संस्थांच्या स्थापनेला प्रोत्साहन दिले जात आहे, कारण त्या स्वयं-मदत, स्व-जबाबदारी, लोकशाही, समानता, न्याय आणि एकता यांसारख्या भारतीय मूल्यांवर आधारित काम करताना दिसतात. शिवाय, या संस्थांनी ज्या सात तत्त्वांचे पालन करणे अपेक्षित आहे ते त्यांच्या यशाच्या शक्यता वाढवतात. ही सात तत्त्वे आहेत: खुली आणि स्वैच्छिक सदस्यता; सदस्यांचा लोकशाही सहभाग; सदस्यांचा आर्थिक सहभाग; स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य; शिक्षण, प्रशिक्षण आणि माहिती; सहकारी संस्थांमधील सहकार्य आणि सामुदायिक चिंता.

भारतात आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी सहकारी चळवळ यशस्वी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. १९०४ मध्ये आपल्या देशात सहकारी चळवळ सुरू झाली असली तरी तेव्हापासून लाखो सहकारी संस्था स्थापन झाल्या आहेत. अमूल डेअरीसारख्या काही संस्था अत्यंत यशस्वी झाल्या आहेत, परंतु अशा यशोगाथा दुर्मीळ आहेत. असे म्हटले जाते की, भारतातील सहकारी चळवळ तितकी यशस्वी झाली नाही जितकी ती असायला हवी होती. उलट, भारतातील सहकारी चळवळीने अनेक कमतरता दाखवल्या आहेत. जर देशाची अर्थव्यवस्था लवकरच ५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचायची असेल, तर भारतातील सहकारी चळवळ यशस्वी झाली पाहिजे. यासाठी केंद्र सरकारने एक नवीन सहकार मंत्रालय स्थापन केले आहे. या विशेष स्थापन केलेल्या सहकार मंत्रालयाकडून आता ‘सहकारातून समृद्धी’ हे स्वप्न साकार होण्याची अपेक्षा आहे.

जर आपण भारतातील सहकारी चळवळीचे त्याच्या रचनेच्या दृष्टिकोनातून मूल्यांकन केले, तर आपल्याला लक्षात येते की देशात ८.५ लाखांहून अधिक सहकारी पतसंस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांची एकूण सदस्यसंख्या अंदाजे २८ कोटी आहे. आपल्या देशात ५५ प्रकारच्या सहकारी संस्था आहेत. ज्या विविध क्षेत्रात कार्यरत आहेत. उदाहरणार्थ, देशात १.५ लाख प्राथमिक दुग्ध सहकारी संस्था आहेत. त्याव्यतिरिक्त, ९३,००० प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था आहेत. या संस्था प्रामुख्याने ग्रामीण भागात कार्यरत आहेत. या दोन्ही प्रकारच्या सुमारे २.५ लाख सहकारी संस्थांनी ग्रामीण भागाला आपले कार्यस्थळ बनवले आहे, ज्या या भागातील ७५ टक्के लोकसंख्येला व्यापतात. या व्यतिरिक्त देशात सहकारी पतसंस्थादेखील कार्यरत आहेत आणि त्या तीन प्रकारच्या आहेत: पहिल्या, शहरी भागात सेवा देणाºया. दुसºया, ग्रामीण भागात सेवा देणाºया पण कृषी क्षेत्रात कर्ज न देणाºया. तिसºया, उद्योगांमध्ये काम करणाºया कामगार आणि कर्मचाºयांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी काम करणाºया. त्याचप्रमाणे महिला सहकारी पतसंस्थादेखील देशात सक्रिय आहेत, ज्यांची संख्या अंदाजे १००,००० आहे. मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मासे सहकारी पतसंस्थादेखील स्थापन करण्यात आल्या आहेत, परंतु त्यांची संख्या काहीशी कमी आहे. या संस्था प्रामुख्याने किनारी भागात स्थापन करण्यात आल्या आहेत. देशात सुमारे ३५,००० विणकर सहकारी पतसंस्थादेखील स्थापन झाल्या आहेत. याशिवाय, गृहनिर्माण सहकारी संस्थादेखील कार्यरत आहेत. त्यांच्या कामकाजाच्या आणि कार्याच्या स्वरूपानुसार सहा मुख्य प्रकारच्या सहकारी संस्था आहेत. यामध्ये ग्राहक सहकारी संस्था, उत्पादक सहकारी संस्था, विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी सहकारी संस्था, पत सहकारी संस्था आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांचा समावेश आहे.

भारतात तीन प्रकारच्या बँका कार्यरत आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, देशातील जवळजवळ सर्व जिल्ह्यांमध्ये १,५५० प्राथमिक नागरी सहकारी बँका कार्यरत आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे, ३०० जिल्हा सहकारी बँका आहेत आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे, प्रत्येक राज्यात एपेक्स सहकारी बँका स्थापन झाल्या आहेत. वरील सर्व आकडेवारी २०२१-२२ मधील आहे. २९ जून २०२२ रोजी, भारत सरकारने ६३,००० कार्यरत प्राथमिक कृषी पतसंस्था संगणकीकृत करण्याचा प्रकल्प मंजूर केला. ज्याचा एकूण आर्थिक खर्च २,५१६ कोटी होता.

अशाप्रकारे, असे म्हणता येईल की सहकारी चळवळीची मुळे आपल्या देशात खोलवर रुजलेली आहेत. जवळजवळ ७० वर्षांपूर्वी दुग्ध क्षेत्रात स्थापन झालेली अमूल सहकारी संस्था अजूनही सहकारी क्षेत्राचे सर्वात मोठे यश मानली जाते. सहकारी क्षेत्रात स्थापन झालेल्या संस्थांकडून कोट्यवधी नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. देशाच्या आर्थिक विकासात सहकारी क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. तथापि, या क्षेत्रासमोरही अनेक आव्हाने आहेत. उदाहरणार्थ, सहकारी बँकांच्या कामकाजाबाबत सातत्याने आरोप होत आहेत आणि वेळोवेळी विविध फसव्या कारवाया समोर आल्या आहेत. सहकारी बँकांमध्ये व्यावसायिक व्यवस्थापनाचा अभाव आहे आणि ते भांडवली बाजारातून भांडवल उभारण्यास असमर्थ आहेत. अलीकडेपर्यंत सहकारी संस्थांचे नियमन करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणेचा अभाव होता. केंद्र सरकारने नवीन मंत्रालय स्थापन केल्याने सहकारी संस्थांवरील नियामक नियंत्रण कडक केले जाईल आणि त्यांचे व्यवस्थापन व्यावसायिक होईल, ज्यामुळे त्यांच्या कामकाजात सुधारणा होईल अशी अपेक्षा आहे.

शहरी भागात गृहनिर्माण सहकारी संस्थांची स्थापनादेखील एक गरज बनली आहे, कारण घरांच्या कमतरतेमुळे मोठी लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहण्यास भाग पाडली जाते. म्हणूनच या गृहनिर्माण सहकारी संस्था घरांच्या बांधकामाला गती देऊ शकतात. वाजवी किमतीत जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी देशात ग्राहक सहकारी संस्थांची कमतरतादेखील आहे. अशा संस्थांनी यापूर्वी देशात चांगली कामगिरी केली आहे.

विविध राज्यांमध्ये सहकारी क्षेत्राला लागू असलेले कायदे खूप जुने झाले आहेत. आता आधुनिक काळाला अनुकूल असे या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे. सहकारी क्षेत्रात व्यावसायिकांचाही अभाव आहे; व्यावसायिक या क्षेत्रात राहत नाहीत. दुग्धव्यवसाय क्षेत्र हे याचे जिवंत उदाहरण आहे. केंद्र सरकारने नवीन सहकार मंत्रालयाची स्थापना केल्याने, अशी आशा आहे की व्यावसायिक सहकारी क्षेत्राकडे आकर्षित होतील आणि त्याच्या यशात योगदान देऊ शकतील. शिवाय, विविध समस्या आणि कारणांमुळे निष्क्रिय झालेल्या आणि बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या सहकारी संस्था आता पुनरुज्जीवित होऊ शकतात. अशी आशा आहे की, अमूलच्या उदाहरणाचे अनुसरण करून सहकारी संस्था इतर क्षेत्रातही यशोगाथा लिहितील. ‘सहकाराद्वारे विकास’ या मंत्राच्या संपूर्ण भारतात यशस्वी अंमलबजावणीमुळे मोठ्या संख्येने गरीब शेतकरी आणि लघु व्यवसाय सक्षम होतील.

- प्रफुल्ल फडके/अन्वय