वर्षानुवर्षे हलाल प्रमाणपत्र हा देशांतर्गत आणि परदेशात एक संघटित व्यवसाय बनला आहे. काही खासगी संस्था स्वत:ला ‘धर्माचे कंत्राटदार’ घोषित करून कोणत्याही सरकारी देखरेखीशिवाय, पारदर्शकता आणि जबाबदारीशिवाय मोठ्या शुल्कासाठी हलाल प्रमाणपत्रे देतात. या संस्थांबद्दल वारंवार गंभीर प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत की, त्यांनी गोळा केलेला पैसा शेवटी कुठे जातो. तपास संस्था आणि सुरक्षा तज्ज्ञांनी असा इशारादेखील दिला आहे की, जेव्हा पैसा अनियंत्रितपणे वाहतो, तेव्हा तो दहशतवादी निधीसारख्या धोकादायक मार्गांना कारणीभूत ठरू शकतो.
खरी समस्या अशी होती की, मुस्लीम देशांमध्ये, विशेषत: आखाती बाजारपेठेत हलाल प्रमाणपत्राशिवाय भारतीय मांस आणि अन्न उत्पादने विकणे जवळजवळ अशक्य होते. या अडचणीचा फायदा घेत त्याच खासगी संस्था निर्यातदारांना धमकावत राहिल्या. जर तुम्हाला प्रमाणपत्र हवे असेल तर तुम्हाला त्यांच्या अटी स्वीकाराव्या लागतील, त्यांची किंमत मोजावी लागेल आणि त्यांची व्यवस्था स्वीकारावी लागेल, ती कितीही अपारदर्शक असली तरीही. सरकारच्या अनुपस्थितीत ही समांतर शक्ती वर्षानुवर्षे फोफावत राहिली.
पण आता हा खेळ थांबत आहे. अधिकृत सरकार-मान्यताप्राप्त आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकार्य हलाल प्रमाणपत्र लागू करून भारत सरकारने श्रद्धेच्या नावाखाली व्यापार आणि संभाव्य दहशतवादी निधीला चालना देणाºया संपूर्ण नेटवर्कच्या मुळाशी वार केले आहे. भारताच्या अधिकृत हलाल प्रमाणपत्राला ओमानची मान्यता ही केवळ निर्यातदारांसाठी दिलासा देणारी नाही; ही एका अनियंत्रित व्यवस्थेविरुद्धची थेट कारवाई आहे, ज्याला आतापर्यंत कोणीही हात लावण्याचे धाडस केले नाही. या निर्णयामुळे स्पष्ट संदेश मिळतो की, श्रद्धेचा आदर केला जाईल, परंतु श्रद्धेच्या नावाखाली लूटमार, दलाली आणि संशयास्पद निधी यापुढे सहन केला जाणार नाही.
भारताने आपल्या निर्यात हितसंबंधांची पूर्तता करण्यासाठी आणि जागतिक बाजारपेठेत धार्मिक श्रद्धेनुसार व्यापार सुव्यवस्थित करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारत मांस आणि मांस उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी हलाल प्रमाणपत्र अनिवार्य असलेल्या सर्व देशांसोबत मिशन मोडवर काम करत आहे. या संदर्भात ओमानसोबत अलीकडेच स्वाक्षरी केलेला भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतो.
पीयूष गोयल म्हणाले की, ओमान हा भारताच्या हलाल मांस प्रमाणपत्राला अधिकृतपणे मान्यता देणारा पहिला देश बनला आहे. पूर्वी आखाती आणि इतर इस्लामिक देशांमध्ये अनौपचारिक आणि अपारदर्शक प्रक्रिया प्रचलित होत्या. भारत गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून या देशांना औपचारिक, सरकार-मान्यताप्राप्त हलाल प्रमाणपत्र प्रणाली स्वीकारण्यास राजी करण्यासाठी काम करत आहे.
या करारांतर्गत ओमान भारताचे हलाल प्रमाणपत्र थेट स्वीकारेल, ज्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना वारंवार तपासणी, अतिरिक्त प्रमाणपत्रे आणि अनावश्यक खर्चापासून मुक्तता मिळेल. यामुळे केवळ निर्यात खर्च कमी होणार नाही तर भारतीय उत्पादनांसाठी जलद आणि सुलभ बाजारपेठ उपलब्ध होईल. पीयूष गोयल यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, भारत आता सर्व ५५ इस्लामिक देशांशी अशाच प्रकारच्या प्रणाली लागू करण्यासाठी सक्रियपणे सहभागी होईल.
थोडक्यात भारताने आता हे स्पष्ट केले आहे की, धार्मिक श्रद्धांचा आदर केला जाईल, परंतु अराजकता आणि दलालीच्या किमतीवर नाही. औपचारिक आणि प्रक्रिया-आधारित हलाल प्रमाणपत्राकडे जाणारे पाऊल भारताच्या श्रद्धेला पारदर्शकता आणि जबाबदारीशी जोडण्याच्या इच्छेचे संकेत देते. हलालला आंधळेपणाने विरोध करणाºया किंवा आंधळेपणाने पाठिंबा देणाºया सर्व टीकाकारांनाही हे उत्तर देते.
आर्थिकदृष्ट्या आखाती आणि इस्लामिक देश भारतासाठी लहान बाजारपेठ नाहीत. हे देश मांस, अन्न प्रक्रिया आणि सेंद्रिय उत्पादनांचे प्रमुख आयातदार आहेत. जर भारताला या बाजारपेठांमध्ये त्याच्या प्रमाणपत्रासाठी मान्यता मिळाली, तर ते केवळ निर्यात वाढवण्याचाच नाही तर जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचे स्थान मजबूत करण्याचाही विषय असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हा उपक्रम भारताला प्रतिक्रियाशीलतेपासून सक्रियतेकडे वळवतो. भारत आता इतरांनी बनवलेले नियम शांतपणे स्वीकारणारा देश राहिलेला नाही, तर आत्मविश्वासाने स्वत:चे मानके सादर करणारा देश बनत आहे. हलाल प्रमाणपत्राकडे जाणारा हा निर्णय एका मोठ्या संदेशाचा भाग आहे. भारत आता जागतिक व्यापारात समानतेच्या मुद्द्यावर बोलेल, न झुकता किंवा संकोच न करता. तथापि, खरी परीक्षा तेव्हा येईल, जेव्हा भारत उर्वरित ५४ इस्लामिक देशांमध्ये समान औपचारिक मान्यता मिळवेल. तेव्हाच असे म्हणता येईल की, भारताने केवळ व्यापारच नाही तर व्यवस्थादेखील जिंकली आहे.
धर्माच्या नावावर आणि धर्मप्रसारासाठी व्यापारात खोडा घालणारी प्रवृत्ती वाढीस लागलेली असताना भारताने ही घेतलेली भूमिका म्हणजे या देशांना लगाम घालणारी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने काहीतरी नवे करत असतात, त्यापैकी हा एक निर्णय आहे. राजकारणासाठी आणि सत्तेसाठी दशकानुदशके सुरू ठेवलेल्या कुप्रथांना यामुळे आळा बसला आहे. आता भारत मजबूत स्थितीत आहे हेच यातून दिसून येते. कायम दबून, घाबरून रावण्याची परंपरा आधीच्या राज्यकर्त्यांनी निर्माण केलेली होती. सर्वसामान्य जनता वेगवेगळ्या दहशतीखाली होती. त्यांना मुक्त करणारे हे धोरण आहे. ही कौतुकास्पद बाब म्हणावी लागेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा