संसदीय लोकशाहीची सर्व कामे पक्षीय राजकारणाद्वारे राजकीय पक्षांच्या सहभागातून केली जातात. निष्पक्ष निवडणुका लोकशाहीचा आत्मा आहे. लोकशाहीचे यश पक्षीय राजकारणावर अवलंबून असते. कार्यकारी मंडळ आणि कायदेमंडळ एका आदर्श निवडणूक प्रक्रियेद्वारे तयार केले जाते. लोक या निवडणूक प्रक्रियेद्वारे त्यांचे प्रतिनिधी निवडतात, परंतु पैसा आणि माफियादेखील निवडणुकीत सहभागी असतात. म्हणून, निवडणुका आदर्श पद्धतीने आयोजित केल्या जात नाहीत. निष्पक्ष निवडणुका आयोजित करणे हे निवडणूक आयोगाचे संवैधानिक कर्तव्य आहे (अनुच्छेद ३२४). मतदार याद्या तयार करणे आणि निवडणुका घेणे ही आयोगाची जबाबदारी आहे. सर्व मतदारांचा मतदार यादीत समावेश व्हावा, यासाठी विशेष सघन सुधारणा एसआयआर मोहीम सुरू आहे, परंतु विरोधी पक्ष अनावश्यकपणे मतदानात हेराफेरीचा आरोप करत आहेत. निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत झालेल्या निवडणुकीत विरोधी पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी दोन जागा लढवल्या. जर मतदानात हेराफेरी झाली असती तर विरोधी पक्ष इतक्या मोठ्या प्रमाणात जागा जिंकला नसता.
संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात निवडणूक सुधारणांवर चर्चा झाली, परंतु प्रत्यक्ष सुधारणांवर नाही. लक्ष एसआयआरवरच राहिले. निवडणूक सुधारणांचा वेग मंद आहे हे समजून घेतले पाहिजे. आदर्श आचारसंहिता १९६७ मध्ये लागू करण्यात आली. आचारसंहिता पाळणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे, परंतु बहुतेक पक्ष निवडणूक प्रचारादरम्यान त्याचे उल्लंघन करतात. लोकशाहीत, जनता त्यांचे नशीब निवडते, परंतु निवडणूक प्रक्रिया ही ताकद आणि पैशांच्या बळावर सत्ता मिळवण्याचा खेळ बनली आहे. राजकीय पक्ष या खेळात मुख्य खेळाडू आहेत. पक्ष त्यांच्या नियमित कामकाजावर कोट्यवधी रुपये खर्च करतात, परंतु वैचारिक आणि कार्यकर्त्यांवर आधारित संघटना उभारत नाहीत. निवडणुका जवळ येताच विजयी उमेदवाराचा शोध सुरू होतो. पैशांच्या शक्तीचा गैरवापर होतो. महागड्या रॅली, हॉटेल्स, वाहने आणि आकाशात उडणारी शेकडो चार्टर्ड विमाने आणि हेलिकॉप्टर हे आश्चर्यकारक आहे. हा पैसा कुठून येतो? बहुतेक पक्ष निवडणुकीत माफिया आणि पैशांच्या ताकदीचा वापर करतात. ते माफिया नेत्यांना तिकिटे देतात. बहुतेक पक्ष श्रीमंत उमेदवारांसह बलवान लोकांवरही पैज लावतात.
आपल्या देशात निरोगी पक्षीय लोकशाही विकसित झालेली नाही. अनेक पक्षांचे आजीवन किंवा वंश परंपरागत राष्ट्रीय अध्यक्ष असतात. सर्व पक्षांसाठी संघटनात्मक निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला कायदेशीर तरतुदी असायला हव्यात. स्थानिक समित्या आणि जिल्ह्यांमधून उमेदवार पॅनेलदेखील विकसित केले पाहिजेत. लोकशाहीला चालना देण्यात अपयशी ठरणाºया, संपूर्ण उत्पन्न आणि खर्चाचे विवरण सार्वजनिकरीत्या जाहीर न करणाºया आणि निवडणूक विजयासाठी माफिया नेते/पैशांचा वापर करणाºया उमेदवारांना मैदानात उतरवणाºया पक्षांकडून आपण निवडणूक सुधारणांची अपेक्षा कशी करू शकतो? आता माफिया नेत्याच्या मृत्यूच्या बाबतीत, त्यांची पत्नी किंवा मुलगा उमेदवार बनतो.
उमेदवार निवड प्रक्रियेचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. व्होहरा समितीने (१९९३) संसदीय संस्थांमध्ये गुन्हेगारांच्या घुसखोरीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. निवडणुकांमध्ये काळ्या पैशांचा आणि माफियाच्या प्रभावाला तोंड देणे आवश्यक आहे. निवडणूक सुधारणांचा गांभीर्याने विचार का केला जात नाही? पक्षीय राजकारणातील गैरप्रकारांमुळे पात्र आणि विचारशील कार्यकर्त्यांना पक्षाची तिकिटे मिळू शकत नाहीत. निवडणुकांमध्ये अफाट खर्च केला जातो. निर्धारित खर्च मर्यादेपेक्षा दहा किंवा वीस पट खर्च करणेदेखील पुरेसे पडत नाही. निवडणूक खर्चाच्या सरकारी निधीबाबतचा वाद जुना आहे. दिनेश गोस्वामी समितीने (१९९०)देखील अशाच प्रकारच्या शिफारसी केल्या. निवडणूक आयोगाने २००६मध्ये निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी पक्षांमधील सल्लामसलत केली, परंतु निवडणूक सुधारणांवर कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. उमेदवार आणि पक्षांना अतिरिक्त खर्च करण्यापासून रोखणे आणि सरकारी खर्चाने निवडणुका घेणे ही एक सूचना होती. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी हे अशक्य मानले. इंग्लंड, आयर्लंड, आॅस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि कॅनडाची सरकारे मर्यादित निवडणूक खर्च देतात. अमेरिकेत निवडणूक खर्च खासगी क्षेत्राकडून केला जातो.
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी बरेच काम करायचे आहे. पैसा, बळ आणि भ्रष्टाचाराच्या जोरावर निवडणुका जिंकणाºयांकडून काहीही अपेक्षा कशी करता येईल? माफिया जिंकतात. मतदार घाबरतात. भांडवलदार जिंकू शकतात. ते पाठिंबा खरेदी करतात. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी त्यांच्या राजकीय डायरीमध्ये (पृष्ठ १४६) लिहिले आहे की, ‘भारतातील पक्षांना फक्त एकच चिंता असते, उमेदवार असा असावा जो निवडणूक जिंकू शकेल.’ त्यांनी सर्व पक्षांना आवाहन केले की, त्यांनी फक्त प्रामाणिक पक्ष कार्यकर्त्यांनाच तिकिटे द्यावीत. जर उमेदवार आदर्श कार्यकर्ता नसेल तर त्याला मतदान करू नका.
संविधानाचे निर्माते भविष्यातील निवडणूक भ्रष्टाचार आणि त्याच्या परिणामांबद्दल सावध होते. विधानसभेत (१६.६.१९४९), हृदयनाथ कुंजरू यांनी चिंता व्यक्त केली की, सदोष निवडणूक प्रणाली लोकशाहीला विषारी बनवेल. के. एम. मुन्शी म्हणाले की, ‘भारतातील लोकांना शंका आणि पक्षपातीपणापासून मुक्त असलेल्या निरोगी प्रणालीद्वारे त्यांचे प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार असला पाहिजे.’ प्रस्तावक भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, ‘मतदानाचा अधिकार हा लोकशाहीचा प्राण आहे.’ संविधान सभेने निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रियेवर दीर्घकाळ चर्चा केली. त्यांनी निवडणूक आयोगाला एक संवैधानिक संस्था म्हणून स्थापित केले, परंतु पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून (१९५२) निवडणूक धांदल सुरू झाली.
संविधान निर्मात्यांची भीती खरी ठरली. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यासह प्रमुख व्यक्तींवर हेराफेरीचे आरोप लावण्यात आले. ज्या देशात एका पंतप्रधानालाही निवडणूक गैरव्यवहारात दोषी ठरवून सभागृहातून काढून टाकण्यात आले, तिथे निवडणूक सुधारणांच्या संथ गतीने निराश होणे स्वाभाविक आहे. निवडणूक सुधारणांच्या व्यापक विचाराची गती इतकी मंद का आहे? जगभरातील अनेक देश निष्पक्ष निवडणूक प्रणाली तयार करण्यात आणि अंमलात आणण्यात यशस्वी झाले आहेत, तेव्हा भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचे आणि एक आदर्श निवडणूक प्रणाली विकसित करण्याचे श्रेय का घेत नाही? निवडणूक आयोगाने निवडणूक सुधारणांचे नेतृत्व केले पाहिजे. गुन्हेगारांना निवडणुकीपासून दूर ठेवण्यासाठी कठोर कायदे नियम करणे अशक्य नाहीत. व्यापक निवडणूक सुधारणा ही संपूर्ण देशाची गरज आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा