आता लवकरच जनगणना सुरू होणार आहे, तेव्हा भारतातील खरे अल्पसंख्याक कोण आहे याचाही विचार केला पाहिजे? कारण जातीयवाद आणि तुष्टीकरणाचे दु:खद परिणाम मातृभूमीच्या फाळणीत आधीच दिसून आले आहेत. संविधानाच्या कलम ३० मध्ये अल्पसंख्याक हा शब्द वापरला आहे, परंतु तो त्याची व्याख्या करत नाही. केंद्र सरकारला १९९२च्या अल्पसंख्याक आयोग कायद्यानुसार अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा अधिकार आहे. सध्या मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन आणि पारशी या सहा समुदायांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला आहे. यहूदी यापैकी नाहीत. म्हणून, अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचे निकष अस्पष्ट आहेत. पण अल्पसंख्याक म्हणजे नेमके कोणाला म्हणायचे याची व्याख्या स्पष्ट झाली पाहिजे आणि त्याचप्रमाणे त्यासाठी असणारे निकषही समजावून सांगितले पाहिजे.
अल्पसंख्याक समुदायांना धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक लाभांसह विविध फायदे दिले जातात. शिक्षण हक्क कायदा किंवा आरक्षणाचे नियम अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना लागू होत नाहीत. अशी अनेक राज्ये आहेत जिथे काही समुदाय, राज्य पातळीवर बहुसंख्य असूनही अल्पसंख्याक योजनांचा लाभ घेतात. जर फायदे खरोखर वंचित लोकांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी सामाजिक किंवा प्रादेशिकदृष्ट्या बळकट समुदायांना मिळतात, तर याचा परिणाम इतर गरजू समुदायांसाठी संधींवर होतो. शिवाय यामुळे राज्य सरकारांवर अतिरिक्त आर्थिक दबाव येतो आणि अल्पसंख्याकवादाच्या राजकारणाला बळकटी मिळते.
२०११च्या जनगणनेनुसार, देशात विविध धर्मांच्या लोकांची लोकसंख्या खालीलप्रमाणे होती- हिंदू ७९.८ टक्के, मुस्लीम १४.२ टक्के, ख्रिश्चन २.३ टक्के, शीख १.७ टक्के, बौद्ध ०.७ टक्के, जैन ०.४ टक्के आणि पारशी ०.००६ टक्के. लोकशाहीमध्ये लोकसंख्येची संख्या सरकारी धोरणांवर प्रभाव टाकू शकते आणि परिणाम करते. मुस्लीम त्यांच्या संख्येच्या आधारे एक शक्तिशाली आणि प्रभावशाली समुदाय आहेत. शाह बानो प्रकरणात आपण पाहिले आहे की, ते सरकारला नमते घेण्यास भाग पाडण्यास सक्षम आहेत. सध्या अल्पसंख्याक दर्जा राष्ट्रीय पातळीवर निश्चित केला जातो.
परिणामी, लक्षद्वीप (९६.५८ टक्के) आणि जम्मू-काश्मीर (६८.३१ टक्के)सारख्या मुस्लीम बहुसंख्य असलेल्या राज्यांमध्येही त्यांना अल्पसंख्याक दर्जा दिला जातो. याशिवाय, अशी सहा राज्ये आहेत, जिथे मुस्लीम लोकसंख्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे- आसाम (३४.२२ टक्के), बंगाल (२७.०१ टक्के), केरळ (२६.५६ टक्के), उत्तर प्रदेश (१९.२६ टक्के), बिहार (१६.९ टक्के) आणि झारखंड (१४.५३ टक्के). या मोठ्या लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्येही मुस्लिमांना अल्पसंख्याक दर्जा द्यावा का? याचा विचार केला पाहिजे.
काही जिल्ह्यांबद्दल बोलायचे झाले, तर बिहारमध्ये ११ जिल्हे आहेत, जिथे मुस्लीम लोकसंख्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. किशनगंजमध्ये ६७.९८ टक्के, कटिहारमध्ये ४४.४७ टक्के, अररियामध्ये ४२.९५ टक्के आणि पूर्णियामध्ये ३८.४६ टक्के आहे. उत्तर प्रदेशात १५ जिल्हे आहेत, जिथे मुस्लीम लोकसंख्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. मुरादाबाद आणि रामपूरमध्ये अनुक्रमे ५०.८० टक्के आणि ५०.५७ टक्के आहे. बिजनौर, सहारनपूर, मुझफ्फरनगर, अमरोहा (जोतिबा फुले नगर), बलरामपूर, बरेली, मेरठ आणि बहराइच या जिल्ह्यांमध्ये त्यांची लोकसंख्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. बंगालमध्ये १३ जिल्हे असे आहेत, जिथे मुस्लीम लोकसंख्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे.
मुर्शिदाबाद आणि मालदा येथे अनुक्रमे ६६.२७ आणि ५१.२७ टक्के लोकसंख्या असलेले ते बहुसंख्य आहेत. बिहार, उत्तर प्रदेश आणि बंगालसह इतर राज्यांमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. झारखंडच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये त्यांची लोकसंख्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. आसाममध्ये ते ११ जिल्ह्यांमध्ये बहुसंख्य आहेत. दाट लोकवस्ती असलेल्या जिल्ह्यांमध्येही मुस्लिमांना अल्पसंख्याक दर्जा द्यावा का? जर आपण ख्रिश्चन लोकसंख्येकडे पाहिले तर ते तीन राज्यांमध्ये बहुसंख्य आहेत आणि इतर पाच राज्यांमध्ये केंद्रित आहेत. एकूण १४ राज्यांमध्ये लोकसंख्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे.
जेव्हा एखाद्या राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसंख्येला असे वाटते की, काही समुदाय बहुसंख्य असूनही त्यांना विशेष सुविधा मिळत आहेत, तेव्हा ते सामाजिक असंतोष आणि असमानतेची भावना निर्माण करते. अल्पसंख्याक दर्जाचा उद्देश कायमस्वरूपी विशेषाधिकार नसून सुरक्षितता आणि संधी प्रदान करणे हा असला पाहिजे. जर अशी धारणा निर्माण झाली की, फायदे प्रत्यक्ष मागासलेपणाऐवजी धार्मिक ओळखीच्या आधारावर दिले जात आहेत, तर ते सामाजिक सौहार्द आणि समान नागरिकत्वाच्या भावनेला कमकुवत करते. अल्पसंख्याक कल्याण धोरणांचे सतत मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. योजना सांप्रदायिकतेपेक्षा सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणावर आधारित असाव्यात. भारताची एकता त्याच्या विविधतेत आहे, परंतु धोरण ठरवताना न्याय, संतुलन आणि पारदर्शकता आवश्यक आहे.
अल्पसंख्याक संरक्षणाबरोबरच खºया अल्पसंख्याक समुदायांसाठी सरकारी संसाधनांचा वापर करणे देखील आवश्यक आहे. संतुलित दृष्टिकोनच आर्थिक शिस्त, सामाजिक सौहार्द आणि राष्ट्रीय एकता मजबूत करू शकतो. अल्पसंख्याक समुदायांचे निर्धारण जिल्हा पातळीवर नाही तर राज्य पातळीवर केले पाहिजे. जर ते राष्ट्रीय पातळीवर करायचे असेल, तर फक्त२ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या समुदायांना अल्पसंख्याक मानले पाहिजे. अशांना समुदायाचा दर्जा दिला पाहिजे. म्हणूनच हे निकष बदलले पाहिजेत, ते स्पष्ट केले पाहिजेत आणि अल्पसंख्याकांची व्याख्या नव्याने केली पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा