जीडीपीत वाढ ही केंद्र सरकारच्या सुनियोजित रणनीतीचा सकारात्मक परिणाम

सध्याची जीडीपी वाढ ही नरेंद्र मोदी सरकारच्या सुनियोजित आर्थिक धोरणाचा सकारात्मक परिणाम म्हणून समोर आलेली आहे. यामुळे भारत आणि परदेशातील आर्थिक तज्ज्ञांनाही आश्चर्य वाटले. याचे कारण ती त्यांच्या अंदाज आणि अपेक्षांपेक्षा जास्त होती. ४.० सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच मोदी सरकारचे ध्येय भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार ५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे आहे आणि ते दृढतेने पुढे जात आहे.

आर्थिक वर्ष २०२६च्या दुसºया तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर २०२५) भारताचा  GDP वाढीचा दर ८.२% होता, जो अनपेक्षितपणे जास्त असल्याचे सिद्ध झाले, अर्थशास्त्रज्ञांच्या ७.३-७.५%च्या अंदाजापेक्षा खूपच जास्त. खरे तर, ही वाढ गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीतील ५.६% वाढीपेक्षा लक्षणीयरीत्या चांगली आहे, ज्यामुळे भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनला आहे.

याची मुख्य कारणे म्हणजे उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्रात ८.१% आणि सेवा क्षेत्रात ९.२%ची मजबूत वाढ यामुळे ही अनपेक्षित तेजी शक्य झाली. शिवाय, GST दरांमध्ये कपात, सणांपूर्वी वाढलेली साठवणूक आणि ग्रामीण मागणीत सुधारणा हे मुख्य घटक होते. दरम्यान, इतर साहाय्यक घटकांमध्ये खासगी अंतिम वापर खर्चात ७.९% वाढ, ग्राहक खर्च वाढवणे, उत्पन्न आणि रोजगार वाढीचे प्रतिबिंबित करणे यांचा समावेश होता.

याशिवाय, अन्नधान्याच्या किमतीत घट आणि अनुकूल आधारभूत परिणामांमुळे महागाई ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर घसरल्याने क्रयशक्ती बळकट झाली. चलनवाढ सुलभीकरण, नियामक सुधारणांचा विलंबित परिणाम आणि मर्यादित निर्यात परिणामदेखील योगदान देत होते. अमेरिकेच्या शुल्कासारख्या जागतिक दबावांना न जुमानता ही कामगिरी देशांतर्गत मागणीची ताकद दर्शवते.

याबाबत तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारताच्या जीडीपी वाढीचे प्रमुख चालक मजबूत देशांतर्गत मागणी, तेजीत सेवा क्षेत्र, सरकारी पायाभूत सुविधा गुंतवणूक आणि कृषी सुधारणा आहेत. अलीकडच्या तिमाहीत, सेवा क्षेत्र ९.३% ने वाढले, ज्यामुळे एकूण जीडीपी ७.८-८.२% पर्यंत पोहोचला. सेवा क्षेत्र जीडीपीमध्ये ५५% पेक्षा जास्त योगदान देते, ज्यामध्ये वित्तीय सेवा, ई-कॉमर्स आणि आयटी आघाडीवर आहेत. त्याच्या मजबूत वाढीमुळे वापर आणि रोजगार वाढला. दरम्यान, सरकारच्या गति शक्ती, भारतमाला आणि राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइन यांसारख्या पायाभूत सुविधा गुंतवणूक उपक्रमांमुळे भांडवली खर्च वाढला. यामुळे रोजगार निर्मिती आणि खासगी गुंतवणूक वाढली.

तसेच आत्मनिर्भर भारत आणि ग्रामीण मागणीदेखील वाढली आहे. कृषी क्षेत्रातील ३.७% वाढीचा दर आणि सामान्य पावसाळ्यामुळे ग्रामीण वापराला पाठिंबा मिळाला, जो ५०% लोकसंख्येला रोजगार देतो आणि जीडीपीमध्ये १५-१८% योगदान देतो. पीएलआय योजनेसारख्या इतर सुधारणांमुळे उत्पादन वाढले, तर जीएसटी आणि कॉर्पोरेट कर सुधारणांनी व्यवसाय वातावरण सुधारले. आत्मनिर्भर भारताने नवोपक्रम आणि निर्यातीला प्रोत्साहन दिले.

आज भारतातील उत्पादन क्षेत्रातील अलीकडच्या वाढीमुळे (जसे की जुलै २०२५ मध्ये ५.४% आणि आर्थिक वर्ष २६ च्या दुसºया तिमाहीत मजबूत उत्पादन) मजबूत देशांतर्गत मागणी, नवीन आॅर्डरमध्ये वाढ आणि जीएसटी दरात कपात झाली. क्षमता वापर ७५% पर्यंत पोहोचला, ८७% युनिट्सनी उच्च उत्पादन नोंदवले. देशांतर्गत मागणीदेखील वाढली, देशांतर्गत बाजारपेठांमधून आॅर्डर बुकचा विस्तार झाला, विशेषत: आॅटोमोटिव्ह, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन टूल्स आणि धातू क्षेत्रात. ८३% उत्पादकांना येत्या काही महिन्यांत अधिक आॅर्डरची अपेक्षा आहे. पीएलआय योजना, मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत यांसारख्या धोरणात्मक समर्थनामुळे गुंतवणूक आकर्षित झाली, तर ५०% पेक्षा जास्त युनिट्स क्षमता विस्ताराची योजना आखत आहेत. पायाभूत सुविधा सुधारणांनी खर्च कमी केला. उत्पादन विस्तार, म्हणजेच नवीन आॅर्डर, यामुळे इनपुट खरेदी आणि कामगारांच्या वाढीस चालना मिळाली, जी पाच वर्षांतील सर्वात जलद वाढ आहे. निर्यात स्थिर केल्याने जागतिक स्पर्धात्मकता वाढली.

भारताच्या सेवा क्षेत्रातील अलीकडच्या वाढीची (जसे की जून २०२५ मध्ये पीएमआय ६०.४ पर्यंत पोहोचला) तीव्र देशांतर्गत आणि निर्यात मागणी, नवीन आॅर्डरमध्ये वाढ आणि डिजिटल सेवांचा विस्तार यामुळे झाली. वित्तीय, आयटी आणि व्यावसायिक सेवांनी कोविड-१९ नंतर एकूण जीव्हीए वाढीला मागे टाकले. मागणीत लक्षणीय वाढ झाली, तसेच देशांतर्गत बाजारपेठांमध्येही वाढ झाली, आशिया, मध्य पूर्व आणि अमेरिकेतून निर्यात वाढली, ज्यामुळे नवीन व्यवसायाला चालना मिळाली. वाढत्या उत्पन्न पातळीमुळे पर्यटन, ई-कॉमर्स, आरोग्यसेवा आणि मनोरंजन सेवांची मागणीदेखील वाढली. आॅनलाइन पेमेंट, ई-कॉमर्स आणि उच्च-तंत्रज्ञान सेवांकडे जलद संक्रमण यांसारख्या डिजिटल परिवर्तनामुळे उत्पादकता वाढली. दरम्यान, धोरणात्मक सुधारणा आणि सुधारित पायाभूत सुविधांनी जीडीपीच्या ५५% मजबूत योगदान दिले. रोजगार आणि खर्चाच्या फायद्यांमध्ये वाढ झाली. सलग ३७ महिने रोजगार निर्मिती सुरू राहिली, तर इनपुट खर्च १० महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आला. यामुळे संयुक्त पीएमआय ६१.० पर्यंत मजबूत होण्यास मदत झाली.

आज भारताबद्दल बोलायचे झाले तर, कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांचा सकल मूल्यवर्धित आर्थिक वर्ष २०२६च्या दुसºया तिमाहीत GDP ३.५% दराने वाढला, जो गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत ४.१% होता. अशाप्रकारे, २०२५च्या तिसºया तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर) भारताची GDP वाढ ८.२% होती, जी अपेक्षेपेक्षा जास्त होती आणि मागील तिमाहीच्या ७.८%पेक्षा सुधारणा दर्शवते. २०२५च्या संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी विकासदर ६.५% राहण्याचा अंदाज आहे, जरी आयएमएफने आर्थिक वर्ष २६ साठी तो ६.४% वर स्थिर ठेवला आहे. प्रमुख घटक म्हणजे मजबूत देशांतर्गत मागणी, सरकारी खर्चात वाढ, जीएसटी कर कपात आणि बांधकाम क्षेत्रातील तेजी. सामान्य मान्सून आणि ग्रामीण वापरामुळे कृषी क्षेत्रातही योगदान मिळाले, तर उत्पादन आणि सेवा हे मुख्य घटक राहिले. काही आव्हाने अजूनही आहेत, जसे की यूएस ५०% शुल्क, जागतिक व्यापार अनिश्चितता, अन्न महागाई, विलंबित खासगी गुंतवणूक आणि कमकुवत शहरी वापर हे अडथळे आहेत. रोजगार निर्मितीचा अभाव आणि व्यापार तूट यासारख्या संरचनात्मक समस्या दीर्घकालीन वाढीवर परिणाम करू शकतात. क्षेत्रीय योगदानामध्ये बांधकाम, जे १०.८%ने वाढले, सार्वजनिक प्रशासन आणि वित्तीय सेवा, ८.९%ने आणि ७.२%ने वाढले. प्राथमिक क्षेत्रात ४.४%ची सुधारणा दिसून आली. २०२६ मध्ये ६.५-६.७% आणि २०२७ मध्ये ६.५% वाढीचा अंदाज आहे, ज्यामुळे भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वात वेगाने वाढणाºया अर्थव्यवस्थांमध्ये राहील.

प्रफुल्ल फडके/अन्वय