धोकादायक घोषणा करणारांवर कठोर कारवाईची गरज

देशात वेळोवेळी देशद्रोह कायद्याबद्दल चर्चा सुरूच असतात. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच, राज्याच्या अधिकाराला आव्हान देणाºया चिथावणीखोर घोषणांना संबोधित करण्यासाठी देशद्रोह कायद्याचा वापर करण्यात आला. यासंदर्भात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरुण कुमार देसवाल यांनी अलीकडेच दिलेल्या निर्णयावर सध्या चर्चा सुरू आहे. न्यायमूर्ती यादव यांनी सांगितले की, ‘गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सजाई, सर तन से जुदा’ ही घोषणा लोकांना हिंसक बंड करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी होती, जी भारताच्या सार्वभौमत्वाला थेट आव्हान देत होती आणि म्हणूनच, त्यावर देशद्रोहाचा आरोप करणे योग्य होते.

हा खटला या वर्षी २६ सप्टेंबर रोजी बरेली येथे झालेल्या घटनेशी संबंधित आहे. अखिल भारतीय इत्तेफाक मिन्नत परिषदेचे अध्यक्ष मौलाना तौसिफ रझा यांनी शुक्रवारच्या नमाजानंतर शहरातील इस्लामिया इंटर कॉलेजमध्ये एक कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात मुस्लीम तरुणांवरील कथित अत्याचार आणि खोट्या खटल्यांविरुद्ध निषेध करण्यात आला. पोलिसांनी आयोजकांना कळवले की, भारतीय नागरी सेवा संहिता, २०२३च्या कलम १६३अंतर्गत अशा कार्यक्रमांना मनाई आहे.

प्रशासनाच्या या हस्तक्षेपामुळे दगडफेक, गोळीबार आणि पेट्रोल बॉम्बसह संतप्त जमाव निर्माण झाला. अनेक पोलीस जखमी झाले आणि सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तेचे नुकसान झाले. या काळात, संतप्त जमाव ‘निंदा करणाºयाला एकच शिक्षा आहे, डोके आणि शरीर वेगळे केले पाहिजे’ अशा आशयाच्या घोषणा देत राहिला. परिषदेचे नेते नदीम खान यांनीही निषेधात्मक आदेशांना न जुमानता लोकांना इस्लामिया इंटर कॉलेजकडे कूच करण्यास उद्युक्त केले. सुमारे पाचशे लोक त्यांच्या घरी जमले आणि त्यांनी सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी केली, ज्यामध्ये इस्लामच्या पैगंबराचा अपमान करणारी वादग्रस्त घोषणाही समाविष्ट होती.

नागरिकांना सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवण्यासाठी चिथावणी देणे हे राष्ट्राच्या सामाजिक रचनेला धोका निर्माण करते. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार लोकांना कायद्याला आव्हान देण्याचा आणि इतरांवर हिंसाचार आणि गंभीर दुखापत करण्याचा परवाना देत नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, अशा घोषणा दिल्याचे आरोप असलेले स्पष्टपणे भारतीय कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आदर करत नाहीत. कारण कोणत्याही धर्माच्या, पंथाच्या किंवा देवतेचा अपमान करणे हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम १५२ आणि इतर कलमांनुसार दंडनीय आहे.

BNS च्या कलम २९९ आणि १९६ अंतर्गत कोणत्याही धर्माच्या किंवा देवतेविरुद्ध ईशनिंदा करणे दंडनीय आहे, परंतु BNS चा अध्याय १६ खूप व्यापक आहे आणि धर्माशी संबंधित जवळजवळ सर्व गुन्ह्यांचा समावेश करतो. यामध्ये कोणत्याही वर्गाच्या धर्माचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने प्रार्थनास्थळाचे नुकसान करणे किंवा अपवित्र करणे (कलम २९८), कोणत्याही वर्गाच्या धर्माचा किंवा धार्मिक श्रद्धेचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने जाणूनबुजून आणि दुर्भावनापूर्ण कृत्ये (कलम २९९) आणि कोणत्याही व्यक्तीच्या धार्मिक भावना दुखावण्याच्या उद्देशाने जाणूनबुजून आक्षेपार्ह शब्द उच्चारणे (कलम ३०२) यांचा समावेश आहे. धर्म किंवा धार्मिक प्रतीकांविरुद्धचे हे गुन्हे विविध कलमांखाली तीन ते पाच वर्षांच्या कारावासासह दंडनीय आहेत.

‘गुस्ताख-ए-नबी...’ या घोषणेबाबत, पैगंबराचा अपमान करणाºया प्रत्येकाचा शिरच्छेद करण्याची तरतूद आहे. अलीकडेच बांगलादेशात दीपूचंद्र दास यांच्यासोबत काय घडले हे सर्वांना माहिती आहे. हे घोषवाक्य भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि अखंडतेला आणि भारतीय कायदेशीर व्यवस्थेला आव्हान देते. भारतीय संविधान सर्व नागरिकांना, मग ते कोणत्याही जातीचे, धर्माचे किंवा पंथाचे असो, भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासह असंख्य स्वातंत्र्याची हमी देते. म्हणून, जर कोणी लोकांना फौजदारी कायद्यात उल्लेख नसलेल्या शिक्षेसाठी भडकवण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ते स्पष्टपणे बेकायदा आहे. अशा प्रकारची कोणतीही चिथावणी किंवा आवाहन फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५२ अंतर्गत दंडनीय आहे.

‘गुस्ताख-ए-नबी की शिक्षा...’ या घोषणेला कुराण किंवा हदीसमध्ये कोणताही आधार नाही. त्याची मुळे पाकिस्तानच्या ईशनिंदा कायद्यात आहेत. २०११मध्ये, पाकिस्तानमधील आसिया बीबी या ख्रिश्चन महिलेला ईशनिंदा कायद्यांतर्गत दोषी ठरवण्यात आले. पाकिस्तानी पंजाबचे तत्कालीन राज्यपाल सलमान तासीर यांनी यावर आक्षेप घेतला तेव्हा गोंधळ उडाला. त्यावेळी मुल्ला खादिम हुसेन रिझवी यांच्या नेतृत्वाखालील जमावाने प्रथम ही घोषणा दिली, जी नंतर भारतासह इतर अनेक देशांमध्ये पसरली. १७ डिसेंबर रोजी, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इतर धर्मांच्या लोकांना धमकावण्यासाठी, हिंसक बंडखोरी करण्यास आणि राज्याच्या अधिकाराला आव्हान देण्यासाठी या घोषणेचा गैरवापर केल्याबद्दल निषेध केला.आरोपींना जामीन नाकारण्यात आला.

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली कोणताही मनमानीपणा स्वीकारार्ह असू शकत नाही. लक्षात ठेवा की प्रक्षोभक, भ्रामक आणि चिथावणीखोर भाषणावर बंदी हा सभ्यतेचा पाया आहे. नागरिकांच्या मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी असे निर्बंध आवश्यक आहेत आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचा पाया त्यांच्यावरच आहे. भारतीय संविधान सभेने सुरुवातीला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरील कोणतेही निर्बंध नाकारले, ते स्वराज्याच्या मागणीचा एक मूलभूत घटक मानले. तथापि, सदस्यांना लवकरच सरदार वल्लभभाई पटेलसारख्या नेत्यांचे दृष्टिकोन समजले, ज्यांनी अनिर्बंध अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर वाजवी नियंत्रणे ठेवण्याचा पुरस्कार केला. अखेर, जवाहरलाल नेहरूंनी संविधानातील पहिल्या दुरुस्तीद्वारे राजद्रोहाला कायद्यात पुन्हा समाविष्ट केले.